कर्णाली क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो गैरसरकारी संस्था हो, जुम्लामा दर्ता भएको कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किडार्क)। स्वास्थ्य, पोषण, खाद्य सुरक्षा र समावेशिताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको उक्त संस्था कामविहीन बनेको छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (यूएसएड) बन्दको प्रभाव किडार्कमा परेको हो। २६ वर्षदेखि कर्णालीको सामाजिक विकासमा सहयोग गरिरहेको संस्था परियोजनाविहीन बनेको हो। संस्थाले १४५ जनालाई रोजगारी दिएको थियो।

बाँकेमा दर्ता भएको समृद्धि फाउन्डेसन पनि कागजी रूपमा मात्रै जीवित छ। बालविवाहविरुद्धका परियोजना र शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको यो संस्था अहिले स्वयंसेवी काममा मात्रै सीमित रहेको फाउन्डेसनका कार्यक्रम संयोजक अहमद खान बताउँछन्। भन्छन्, “अहिले हामीसँग कुनै परियोजना छैन। संस्थासँग कोही कर्मचारी पनि छैनन्, केहीले स्वयंसेवी काम गरिरहेका छौँ।”

२५ वर्षदेखि तराईका २९ जिल्लालाई मुख्य कार्यक्षेत्र बनाएर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, बालबालिका, महिला सशक्तीकरण र शासन प्रणाली सुधारमा सहयोग गरिरहेको धनुषाको आस्मान नेपालको अवस्था पनि किडार्ककै जस्तो छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा दर्ता रहेको उक्त गैरसरकारी संस्था बजेट नभएकै कारण थलिएको छ। यस संस्थाले विभिन्न क्षेत्रका २९ वटा परियोजनामा काम गरिरहेको थियो।

गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था गैरसरकारी संस्था महासंघले करिब तीन करोड रुपैयाँको परियोजना गुमाएको छ। महासंघले मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका युवा, महिला, लैंगिक अल्पसंख्यक, दलित समुदायका क्षेत्रमा काम गरिरहेका साना गैरसरकारी संस्थाहरूको क्षमता वृद्धिमा सहयोग गर्ने गरी तीन वर्षका लागि परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको थियो। यसबाट १०० भन्दा बढी संस्था लाभान्वित हुन्थे।

यसबाहेक, एसिया फाउन्डेसनले लुम्बिनी र मधेस प्रदेशलाई केन्द्रित गरेर काम गरिरहेको करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँको परियोजना पनि बन्द भएको छ। एसिया फाउन्डेसनका पूर्वकार्यक्रम निर्देशक अजय दास भन्छन्, “पाँच वर्षका लागि परियोजना कार्यान्वयन भइरहेको थियो, जसमा ५६ वटा संस्थाले सहकार्य गरिरहेका थिए। आधा रकम पनि खर्च भएको थिएन, बीचमै बन्द भयो। एसिया फाउन्डेसनमै ३० जनाको तत्कालै जागिर गुम्यो।”

गत जेठमा गैरसरकारी संस्था महासंघले गरेको सर्वेक्षणअनुसार नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरूमा करिब ६० प्रतिशत बजेट कटौती भएको तथ्य संकलन भएको बताइएको छ। तर, गैरसरकारी संस्थाहरूले नै यो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न इन्कार गरेपछि महासंघले गोप्य राखेको छ।

एसिया फाउन्डेसनकै स्रोतमा निर्भर कैयौँ गैरसरकारी संस्था अहिले पानीबिनाको माछाजस्तै हालमा छन्। कुनै समय नेपालको विकास अभियानका प्रमुख साझेदार मानिएका स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्था अस्तित्वको संकटमा पुगेका छन्।

अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि उनको प्रशासनले यूएसएड बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसको ठूलो प्रभाव गैरसरकारी संस्थामा पर्‍यो। हुन त ट्रम्पले यूएसएडले गरेको सहायतालाई ‘ठगी’ को संज्ञा दिएका थिए। उनले नेपालको पनि नामै लिएर केही परियोजनामा दिइएको सहयोगलाई समेत ठगी भनेका थिए। अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यूएसएड बन्द हुँदा नेपालमा करिब ९५ अर्ब रुपैयाँका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्। यसले नेपालको विकास कार्यक्रमलाई नै असर पारेको छ।

६० प्रतिशत बजेट कटौती

नेपालका गैरसरकारी संस्थालाई विकास सहायता उपलब्ध गराउनेमा युरोपेली देशका संस्थाहरू धेरै छन्। कोभिड महाव्याधिले ती देशका अर्थतन्त्र संकटग्रस्त बनाइदिएका कारण नेपालमा उनीहरूले उपलब्ध गराउने सहायता घट्न थालेको गैरसरकारी संस्थाबारे जानकार मोहनदास मानन्धर बताउँछन्। भन्छन्, “२०७६ सालमा सुरु भएको कोभिड-१९ महामारीपछि दाताहरूले नेपालमा आउने विकास सहायताको रकम घटाउन थालेपछि यहाँका गैरसरकारी संस्थामा समस्या आउन थालेको हो। सहायता दिने देशहरूले सहायता धमाधम कटौती गरेर अन्यत्र लगिरहेका छन्। कतिपयले आफ्नै देशमा खर्च बढाएका छन्।”

धेरैजसो द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृनिकायहरूले पहिले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरेपछि नयाँ सहायताको कार्यक्रम नै ल्याउन छाडेका छन्। उनीहरूले सहमति जनाएका परियोजना सकिएपछि गैरसरकारी संस्थाहरूले नयाँ परियोजना पाउन छाडेका छन्। आर्थिक वर्ष सन् २०१९/२० मा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २४० वटा ठूला परियोजना सञ्चालनमा थिए। तर, २०२०/२१ मा यो रकम घटेर ३.४ अर्बमा झर्‍यो। त्यसबेला नै सहायतामा झन्डै ७० प्रतिशतले कमी आएको थियो। पछिल्ला केही वर्षमा सहायता रकम बढेको भए पनि रुस र युक्रेन युद्धपछि युरोपबाट आउने सहायतामा कटौती हुन थालेको मानन्धर बताउँछन्।

विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा झापा गाउँपालिका बाढीपीडितका लागि वितरण गरिएको राहत सामग्री

त्यतिबेलैदेखि गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्ना कार्यक्षेत्र खुम्च्याउँदै लगेका थिए। गत जेठमा गैरसरकारी संस्था महासंघले गरेको सर्वेक्षणअनुसार नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरूमा करिब ६० प्रतिशत बजेट कटौती भएको तथ्य संकलन भएको बताइएको छ। तर, गैरसरकारी संस्थाहरूले नै यो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न इन्कार गरेपछि महासंघले गोप्य राखेको छ।

उल्लेख्य रूपमा सहायता दिँदै आएका अमेरिकाकेयर्स, कारितास इन्टरनेसनल, वर्ल्ड एजुकेसन, हेल्प्स इन्टरनेसनलजस्ता संस्थाहरूले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति क्रमशः घटाइरहेको गैरसरकारी संस्थामा काम गरिरहेका अधिकारीहरू बताउँछन्। कतिपय संस्थाहरूले भने थोरै बजेटमा सीमित क्षेत्रमा मात्रै काम गरिरहेका छन्। पूर्वमन्त्री एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा लामो समय काम गरेका केशवमान शाक्य भन्छन्, “क्षमता अभिवृद्धि, सीप हस्तान्तरण, नीतिगत सहयोगमा नेपालले पाउने सहायता क्रमशः घटिरहेको छ। आगामी दिनमा दाताको सहयोग अझै घट्दै जाने देखिन्छ।”

नेपाल अल्पविकसित देश (एलडीसी)बाट २०२६ को नोभेम्बरमा विकासशील देशका रूपमा स्तरोन्नति हुँदै छ। त्यसले पनि नेपालमा आउने सहायता कटौती हुने क्रम अझै बढ्ने एसिया फाउन्डेसनका पूर्वकार्यक्रम निर्देशक अजय दास बताउँछन्।

गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईका अनुसार रुस–युक्रेन युद्धले पनि दाताको सहयोगमा असर पारेको छ। भन्छन्, “नेपालमा युरोपेली देशबाट आउने सहायता कटौती भएको छ। अझै युरोपका देशबाट आउने सहायता पाँच प्रतिशतभन्दा बढी कटौती हुने सम्भावना छ।”

दाताहरूको प्राथमिकतामा परिवर्तन भएको कारण पनि नेपालमा गैरसरकारी संस्थाले पाउने सहायता प्रभावित भइरहेको छ। केहीले सरकारमार्फत नै सहयोग दिने नीति अख्तियार गरेका छन्। विदेशी दाताहरूले पनि सहयोगको सान्दर्भिकता र स्थानीयहरूको उत्तरदायित्वका सन्दर्भमा विशेष चासो दिन थालेका छन्। जसले गैरसरकारी क्षेत्रको गतिशीलता घटाएको यस क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरू बताउँछन्।

युनिसेफ, यूएनडीपीजस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरू नेपालमा सक्रिय त छन्, तर निजी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको उपस्थिति क्रमशः घट्दै गएको छ। सोही कारण साना तथा ग्रामीण क्षेत्रमा आधारित संस्थाहरू दाताको प्राथमिकता सूचीबाट बाहिर पर्न थालेका छन्। नेपालको सामाजिक विकासमा सहायता उपलब्ध गराउनेमध्ये युरोपियन युनियनका देशहरूपछि बेलायत, जापान, कोरिया, स्विजरल्यान्ड प्रमुख छन्। युरोपेली देशको तुलनामा अन्य देशबाट आउने सहायता नगण्य रहेको भट्टराई बताउँछन्। भन्छन्, “युरोपका कतिपय देशमा कन्जर्भेटिभ सोच राख्ने व्यक्तिहरू निर्वाचित भएर आएका छन्। उनीहरू किन अरू देशलाई सहयोग दिने भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। त्यही कारण पनि सहायता कटौती भइरहेको छ। पोर्चुगलमा ५७ जना कन्जर्भेटिभ सांसद निर्वाचित भएका छन्। उनीहरूले सहयोग कटौतीको दबाब दिइरहेका छन्।”

अर्कातर्फ, नेपाल अल्पविकसित देश (एलडीसी)बाट २०२६ को नोभेम्बरमा विकासशील देशका रूपमा स्तरोन्नति हुँदै छ। त्यसले पनि नेपालमा आउने सहायता कटौती हुने क्रम अझै बढ्ने एसिया फाउन्डेसनका पूर्वकार्यक्रम निर्देशक अजय दास बताउँछन्। “नेपाल एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएर सक्षम हुने अवस्थामा छ। नेपालभन्दा कमजोर देशमा सहायता लैजानुपर्छ भन्ने सोचाइ दाताहरूमा देखिन्छ। यसले पनि नेपालमा आउने सहयोग कटौती हुने अवस्था देखिन्छ,” उनी भन्छन्।

परिभाषा र काम अस्पष्ट

नेपालमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार गैरसरकारी संस्था दर्ता हुन्छन्। ऐनले संस्थाहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने भनी तोकेको छ। उक्त ऐनअनुसार दर्ता भएका सबै संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुने भनिएको छ। यी संस्थाहरू गैरनाफामूलक हुने र संस्था बन्द भएको अवस्थामा त्यसको चलअचल सम्पत्ति सरकारको नाममा कायम हुने भनिएको छ। यी संस्थाहरूले वैदेशिक सहायता लिने हो भने समाज कल्याण परिषद्‌मा आबद्ध हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। स्वदेशी स्रोतमै निर्भर गैरसरकारी संस्थालाई समाज कल्याण परिषद्को आबद्धता चाहिँदैन।

समाज कल्याण परिषद्

उक्त ऐनले गरेको संस्थाको परिभाषामा भनिएको छ, ‘संस्था भन्नाले सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, बौद्धिक, सैद्धान्तिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा परोपकारी कार्यहरूको विकास एवं विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संघ, संस्था, क्लब, मण्डल, परिषद्, अध्ययन केन्द्र आदि सम्झनुपर्छ र सो शब्दले मैत्री संघ समेतलाई जनाउँछ।’ उक्त ऐनअनुसार आमा समूहदेखि खेलकुद क्लबसमेतलाई गैरसरकारी संस्थाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। त्यसो हुँदा नेपालमा गैरसरकारी संस्था कति वटा छन् भन्ने औपचारिक तथ्यांक छैन।

गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष भट्टराई भन्छन्, “नेपालमा एनजीओको परिभाषा र तथ्यांक नै गलत छ। यी संस्थामा कति जनाले रोजगारी पाएका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। सरकारबाहेकका सबै संस्थालाई एउटै परिभाषामा समेटेर संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा सुधार आवश्यक छ।”

नेपालमा १२० वटा ठूला गैरसरकारी संस्था दर्ता छन्। तीमध्ये करिब ७० वटा संस्थाले मात्रै अहिले सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको भट्टराई बताउँछन्।

गैरसरकारी संस्थाको परिभाषा मात्रै होइन, उनीहरूले गर्ने काम पनि स्पष्ट छैन। किसानलाई मल, बीउ वितरण गर्नेदेखि विद्यार्थीलाई पोसाक वितरण गर्नेसम्मका काममा गैरसरकारी संस्थाले विदेशी सहायता परिचालन गर्छन्। त्यति मात्रै होइन, स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्मका नीति र योजना बनाउन सहजीकरण गर्ने, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका तालिम, गोष्ठीलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसम्मका काममा गैरसरकारी संस्थाले विदेशी सहयोग परिचालन गर्छन्।

३५ हजार कर्मचारी प्रभावित

गैरसरकारी संस्थाहरूले लामो समयदेखि शिक्षादेखि स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरणदेखि दिगो विकाससम्मका क्षेत्रमा ठूलो रोजगारी सिर्जना गरेका थिए। अहिले भने स्थिति उल्टिएको छ। धेरै संस्थाहरूले बजेट अभावका कारण कर्मचारी कटौती गरेका छन्। विदेशी दातृनिकायको सहयोग प्रतिबद्धता घट्दै जाँदा, परियोजना संकुचन र रोजगारी कटौतीको लहरले यस क्षेत्रमा काम गर्ने हजारौँ कर्मचारी प्रभावित भएका छन्।

गैसस महासंघका अध्यक्ष भट्टराई पछिल्लो समय सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका करिब ३५ हजार मानिस बेरोजगार भएको बताउँछन्। महासंघमा ६ हजार ७०० वटा गैरसरकारी संस्था आबद्ध छन्। तीमध्ये एक हजार ५०० जति संस्थाले वैदेशिक सहयोग लिने गरेका छन्। कतिपय संस्थाहरू त बल्लतल्ल नवीकरण गर्ने र आफूलाई जीवित राख्ने अवस्थामा पुगेको उनी बताउँछन्।

गैरसरकारी संस्थाबाट राहत सामग्री प्राप्त गरेपछि लाभग्राही

नेपालमा १२० वटा ठूला गैरसरकारी संस्था दर्ता छन्। तीमध्ये करिब ७० वटा संस्थाले मात्रै अहिले सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको भट्टराई बताउँछन्। अमेरिकी प्रशासनले यूएसएड बन्द गर्दा नेपालका करिब ४०० जति संस्था प्रभावित भएको उनले बताए। त्यति मात्रै होइन, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायता बन्द हुँदै जाँदा परियोजना नै नभएका गैरसरकारी संस्थाको संख्या पनि बढ्दै गएको भट्टराई बताउँछन्।

नेपालमा २०४६ सालपछि फस्टाएको गैरसरकारी संस्था अहिले खुम्चिने अवस्थामा पुगेको छ।

गैरसरकारी संस्था महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नानीमैया थापा पछिल्लो समयमा गैससमा अत्यधिक मात्रमा रोजगारी कटौती भएको बताउँछिन्। “गैरसरकारी क्षेत्र स्थायी रोजगारीको क्षेत्र त होइन। तर, यसले धेरैलाई जीविकोपार्जनको आधार दिएको थियो। अहिले दाताहरूले सहयोग घटाएको कारण रोजगारी कटौती भएको छ। गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गरिरहेका कतिपय त धमाधम विदेश गएको साथीहरूले सुनाइरहनुभएको छ,” उनी भन्छिन्। नेपाल गैरसरकारी संस्था महासंघका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा करिब ३० देखि ४० प्रतिशत कर्मचारी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बेरोजगार भएका छन्।

बाँकेको समृद्धि फाउन्डेसनका कार्यक्रम प्रमुख खान भन्छन्, “सबैजसो संस्थाले कर्मचारी हटाइरहेका छन्। प्रोजेक्ट बाँकी हुँदासम्म कर्मचारी रहन्छन्। प्रोजेक्ट सकिएपछि जागिर सकिन्छ। नयाँ नियुक्ति हुने अवस्था नै छैन।” परियोजना टुंगिँदै गएको र नयाँ आउने अवस्था पनि नभएकाले मानिसहरू धमाधम कामविहीन बनिरहेका हुन्।

गैरसरकारी संस्थाहरूले सुशासन प्रवर्द्धन, शिक्षामा पहुँच, महिला सशक्तीकरण, सचेतना वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको पहुँच अभिवृद्धिजस्ता क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धिको काम गरिरहेका छन्। यी क्षेत्रमा आउने दाताहरूको सहयोग कटौती हुँदा नेपालको आन्तरिक स्रोतले मात्रै सामाजिक विकासका गतिविधि धान्न नसकिने खानको भनाइ छ।

नेपालमा २०४६ सालपछि फस्टाएका गैरसरकारी संस्थाहरू अहिले खुम्चिने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसमा पनि गत भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनपछि कतिपयले गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका थिए। त्यसप्रति भने गैरसरकारी संस्था महासंघका अधिकारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा सचेतना वृद्धि, सामाजिक सहायता र परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्न विभिन्न देशबाट स्रोत जुटाएर सहयोग गरिरहेका संस्थाहरूलाई हतोत्साहित गर्ने प्रयास गर्नु ठीक नभएको गैसस महासंघका अध्यक्ष भट्टराई बताउँछन्।