प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सतहमा देश चुनावमय देखिन्छ। तर, भित्री यथार्थ फरक छ। देश चुनावमयभन्दा बढी आक्रोशमय बनेको छ। सडकमा देखिने प्रदर्शनदेखि सामाजिक सञ्जालमा उठ्ने बहस र चिया पसलका अनौपचारिक गफसम्ममा आक्रोशमिश्रित एउटै प्रश्न दोहोरिँदै आएको छ- राजनीति आखिर कसका लागि हो? जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको प्रणाली किन सीमित व्यक्ति तथा शक्ति र पहुँच भएका समूहको वरिपरि घुमिरहेको छ भन्ने चिन्ता र असन्तुष्टि यस आक्रोशको केन्द्रमा छ। यही असन्तुष्टिले आजको चुनावी माहोललाई उत्साह होइन, गम्भीर प्रश्न र प्रतिवादले भरिएको अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

तीन दशकदेखि सत्तामा रहेका पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिको जनआक्रोश आकस्मिक होइन। यो आक्रोश भ्रष्टाचार, नातावाद-कृपावाद, शक्ति र स्रोतको दुरुपयोग र नागरिकलाई लगातार बेवास्ता गरिँदै आएको लामो प्रक्रियाको परिणाम हो। लोकतन्त्रका नाममा सत्ता कब्जा, समावेशिताका नाममा सीमित वर्गकै हालीमुहाली र परिवर्तनका नाममा घुमिफिरी उही अनुहारको पुनरावृत्तिजस्ता कारणले जनताले पुराना दलहरूलाई अस्वीकार गर्न थाले।

यही असन्तुष्टिको गर्भबाट जेन-जी आन्दोलन जन्मियो। त्यो आन्दोलन कुनै फेसबुके आक्रोश थिएन, शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग, दलतन्त्र अर्थात् राज्यका निकायमा दलका मान्छेको रजगज, नैतिकताको पतन र दोहोरो मापदण्डविरुद्धको पुस्तागत विद्रोह थियो। जेन-जीले स्पष्ट भन्यो, ‘राजनीति सेवा हुनुपर्छ, सौदा होइन। प्रतिनिधित्व अधिकार हो, कृपा होइन।’

समानुपातिक सूची बनाउने प्रक्रिया हेर्दा दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको बिजोग प्रस्ट देखिन्छ। त्यो सूची तल्लो तहका कार्यकर्ता, महिला, युवा र सीमान्तीकृत समुदायसँग परामर्श गरेर बनाइएको थियो कि बन्द कोठाभित्र सीमित नेताले शक्ति सन्तुलन मिलाउन गरेको बाँडफाँड र सौदा मात्र थियो?

नवयुवा पुस्ताले यति प्रखर रूपमा आवाज उठाएको आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरंगित बनाएर दलहरूलाई सुध्रिन बाध्य पार्ने आशा गरिएको थियो। तर, त्यसविपरीत पुरानै प्रवृत्ति कायम रह्यो। दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको सूची यसको ताजा दृष्टान्त हो। पुराना दलहरूमा त समावेशी प्रतिनिधित्वको हुर्मत लिँदै समानुपातिकमा व्यवसायी, आफन्त र आसेपासेलाई समेट्ने विकृत अभ्यास चल्दै आएकै थियो, त्यस्ता विकृतिको विरोध गरेर उदाएका नयाँ भनाउँदा दलहरूले समेत त्यही बाटो पछ्याए। पदको मूल्य तोक्ने तथा योगदानभन्दा नगद र विचारभन्दा पहुँच, प्रभाव हेर्ने अभ्यासले पुराना र नयाँ दलबीचको भिन्नता नै मेटाइदिएको छ। यसले समग्रमा समानुपातिक सूची समावेशिताको अनुहार नभएर पहुँचवाला र तरमारा वर्गको रजाइँ थलो बनेको देखियो।

अवसरबाट वञ्चित तथा बहिष्करणमा परेको समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको व्यवस्था गरेको हो। तर, दलहरूले त्यसकै खिल्ली उडाए। यो सामान्य गल्ती होइन, संवैधानिक मर्मप्रतिको हमला हो। समानुपातिक प्रणाली कुनै राजनीतिक कृपा वा दया होइन, संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार हो। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, सीमान्तीकृत र पिछडिएका समुदायलाई संसद्‌मा पुर्‍याउने महत्त्वपूर्ण औजारलाई दलहरूले निजी सम्पत्तिजस्तो प्रयोग गर्नु अपराध हो। नयाँ दलहरूले समेत समानुपातिक सूचीमा प्रतिष्ठित र प्रभावशाली व्यक्ति तथा आर्थिक रूपमा सबलहरूलाई राखेर समानुपातिक समावेशिताको मर्म र उद्देश्यको धज्जी उडाएका छन्।

यो पनि,

बहिष्करणमा परेका समूहका लागि प्रबन्ध गरिएको समानुपातिक प्रणालीमा पनि पहुँचवाला र प्रभावशालीकै हालीमुहाली

समावेशिताको हुर्मत

नयाँ दलहरू किन पुरानै बाटो हिँडे त? उत्तर स्पष्ट छ– समस्या अनुहारमा थिएन, सोच र संस्कारमा थियो। सत्ताकेन्द्रित सोच, संगठनभित्रको अलोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया र सबथोक जान्ने हामी नै हौँ भन्ने मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म नयाँ दल पनि पुरानै रोगले ग्रस्त हुन्छन्।

समानुपातिक सूची बनाउने प्रक्रिया हेर्दा दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको बिजोग प्रस्ट देखिन्छ। त्यो सूची तल्लो तहका कार्यकर्ता, महिला, युवा र सीमान्तीकृत समुदायसँग परामर्श गरेर बनाइएको थियो कि बन्द कोठाभित्र सीमित नेताले शक्ति सन्तुलन मिलाउन गरेको बाँडफाँड र सौदा मात्र थियो? निर्णय प्रक्रिया नै पारदर्शी नभएपछि परिणाम समावेशी हुने कुरै भएन।

जेन-जी आन्दोलनले प्रश्न गरेको थियो– राजनीति व्यापार हो कि सार्वजनिक सेवा? आज समानुपातिक सूचीमा लागेको पद बिक्रीको आरोपले नयाँ भनिएका दलहरूलाई पनि उत्तर दिन बाध्य पारेको छ। जब प्रतिनिधित्व पैसा र पहुँचले किनबेच हुने वस्तु बन्छ, तब संसद् जनताको नभई लगानीकर्ताको थलो बन्छ। अवसरबाट वञ्चित समुदायका लागि शक्ति र आवाजको माध्यम हुनुपर्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई पहुँच, प्रभाव र पैसासँग साटियो भने लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर हुन्छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व जोगाउन सकिएन भने समावेशी लोकतन्त्रको कुरा गर्नु भाषण र कोरा घोषणा मात्र हुनेछ।

नयाँ दलहरूले पनि समानुपातिकलाई सौदाबाजीको औजार बनाउने हो भने जनताले एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ- समस्या दलमा होइन, राजनीतिमा हावी सोचमा छ।

दलहरूको समानुपातिक सूचीले समावेशी प्रतिनिधित्वको संवैधानिक मर्मलाई लत्याइरहेको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग पनि आलोचनाबाट मुक्त हुन सक्दैन। आयोगको भूमिका सूची दर्ता गर्ने प्राविधिक निकायमा सीमित हुनु हुँदैन। संविधानको संरक्षकका रूपमा आयोगले समानुपातिक मापदण्डको कडाइका साथ परीक्षण गर्नुपर्छ। दलको आन्तरिक विषय भन्दै पन्छिनु आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारीबाट पलायन हो।

तर, अन्तिम जिम्मेवारी नागरिककै हो। मतदाता केवल भोट हाल्ने मेसिन होइनन्। उनीहरू लोकतन्त्रका निर्णायक हुन्। नयाँ दलले पनि पुरानै विकृति दोहोर्‍याउँदा चुप लाग्नु भनेको त्यो विकृतिलाई वैधता दिनु हो। परिवर्तनको नारालाई व्यवहारले खण्डन गर्दा प्रश्न नगर्ने समाज कहिल्यै परिवर्तनकारी हुन सक्दैन। २१ फागुनको निर्वाचन सरकार परिवर्तनको मात्र प्रश्न होइन, यो राजनीतिक नैतिकता, प्रतिबद्धता र लोकतान्त्रिक मूल्यको गम्भीर परीक्षा हो। जनताको असन्तुष्टि र आक्रोश जड सत्ता कसको हातमा पुग्छ भन्नेभन्दा पनि सत्ता कसरी प्रयोग हुन्छ र कसका लागि प्रयोग हुन्छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ।

‘नयाँ/वैकल्पिक राजनीति’ शब्दावली केही पुराना नेताहरूको स्थानमा नयाँ अनुहार ल्याउने प्रक्रियामा सीमित हुनु हुँदैन। यसको सार त पुराना संस्कार, अपारदर्शी अभ्यास, नातावाद-कृपावाद र जवाफदेहीको अभावलाई अन्त्य गर्नु हो। जबसम्म राजनीतिक संस्कृतिमा नै परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म नाम, अनुहार वा पार्टी फेरिए पनि राजनीतिक अभ्यास उस्तै रहनेछ। त्यसैले यो निर्वाचन सत्ता हस्तान्तरणभन्दा धेरै अगाडि बढेर राजनीतिक मूल्य र संस्कार परिवर्तनको निर्णायक मोड बन्न जरुरी छ।

नयाँ दलहरूले पनि समानुपातिकलाई सौदाबाजीको औजार बनाउने हो भने जनताले एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ– समस्या दलमा होइन, राजनीतिमा हावी सोचमा छ। त्यस सोचलाई बदल्ने शक्ति मतदाताकै हातमा छ। जनताले निर्णय गर्नुपर्छ, हामीले लोकतन्त्रको आत्मा बचाउने हो कि चुनावको औपचारिकता पूरा गरेर पाँच वर्षपछि उही गुनासो दोहोर्‍याउने?

– अधिकारी मानवअधिकार, लोकतन्त्र र नागरिकका आधारभूत स्वतन्त्रताका पक्षपाती हुन्।