संघीय संसद्को सिको गर्दै मधेस प्रदेशसभा सदस्यहरूको पार्टीगत लेबी सोझै सम्बन्धित राजनीतिक दलका खातामा जम्मा गर्ने गरिएको छ।

दलहरूले आफ्ना सदस्यबाट लेबी लिन पाउने कुरा कानुनमा उल्लेख नभए पनि दलको संसदीय दलको विधानमा यससम्बन्धी व्यवस्था राखेर रकम उठाउने गरिएको छ। यस्तै, राज्यका निकायबाट सोझै दलको खातामा लेबी पठाउने कानुनी व्यवस्था पनि छैन। तर, संघीय संसद्को अभ्यास नक्कल गर्दै मधेस प्रदेशसभाले सांसदहरूको लेबी मासिक रूपमा दलहरूकै खातामा एकमुस्ट पठाउँदै आएको छ। प्रदेशसभाका दुई जना सदस्यबाहेक सबैले लेबी तिर्ने गरेका छन्।

मधेस प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी होमनाथ पहाडी संघीय संसद्‌मा जस्तै प्रदेशसभामा पनि संसदीय दलको निर्णयका आधारमा सांसदको पारिश्रमिकबाट काटेर लेबी दलकै खातामा पठाउने गरेको बताउँछन्। प्रदेशसभाले लेबीस्वरूप हरेक महिना नौ लाख ७६ हजार ९४५ रुपैयाँ दलहरूको खातामा पठाउने गरेको छ।

मधेस प्रदेशसभाका सदस्यमध्ये सबैभन्दा बढी लेबी जनमत पार्टीका सांसदले तिर्ने गरेका छन्। जनमतका सांसदहरूले मासिक १८ हजार रुपैयाँ बुझाउँछन्।

१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा २३ जना सांसदसहित नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो दल छ। एमालेका प्रदेशसभा सदस्यले लेबीबापत मासिक १० हजार रुपैयाँ बुझाउने गरेका छन्। दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यले पारिश्रमिकको २० प्रतिशत अर्थात् १२ हजार ६०४ रुपैयाँ पार्टीलाई मासिक रूपमा बुझाउने गरेका छन्। कांग्रेस मधेस प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुँवरकान्त झाका अनुसार संसदीय दलको विधानमै २० प्रतिशत लेबीको व्यवस्था गरिएको छ।

पार्टीका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकले भने थप सेवासुविधा हुने भएकाले लेबीबापत सांसदभन्दा केही बढी रकम तिर्ने गरेका छन्। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक झाले मासिक १३ हजार ५०६ रुपैयाँ र संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले १३ हजार ८०५ रुपैयाँ बुझाउँछन्। यादव मुख्यमन्त्री रहेकाले उनको लेबी भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जाने गरेको छ। कांग्रेसकी सचेतक जिवछीदेवी यादवले १२ हजार ६९६ रुपैयाँ पठाउने गरेकी छन्।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेशसभा सदस्यले लेबीबापत १५ प्रतिशत अर्थात् नौ हजार ४५३ रुपैयाँ बुझाउने गरेका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफ्ना सांसदबाट ६ हजार ५०० रुपैयाँ लिने गरेको छ। यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले १० हजार रुपैयाँ लेबी लिने गरेको प्रदेशसभाको अभिलेखमा उल्लेख छ। १९ कात्तिकमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत वाम घटकहरूको एकीकरण भएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनिसकेको छ। केन्द्रमा मिले पनि एकता भएको चिठी हालसम्म प्रदेशमा नबुझाएका कारण मधेससहित सबै प्रदेशसभामा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको संसदीय दल छुट्टाछुट्टै छन्।

मधेस प्रदेशसभा भवन

मधेस प्रदेशसभाका सदस्यमध्ये सबैभन्दा बढी लेबी जनमत पार्टीका सांसदले तिर्ने गरेका छन्। जनमतका सांसदहरूले मासिक १८ हजार रुपैयाँ बुझाउँछन्। त्यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आफ्ना सांसदबाट १०/१० हजार उठाउने गरेका छन्। मधेस प्रदेशसभामा राप्रपाबाट कञ्चन बिच्छा एक्ली सांसद हुन्। संघीय समाजवादी पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य विमला अन्सारी तरन्नुम र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिला सिंहले भने पार्टीलाई लेबी तिर्दैनन्। संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रिजवान अन्सारी विमलाका श्रीमान् हुन्।

दलहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिबाट लेबी लिने गरेका छन्। त्यसरी उठाइने रकम पार्टीको काममा प्रयोग गर्ने गरेको दलका नेताहरू बताउँछन्।

मधेस प्रदेशसभाका सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवासुविधासहित मासिक ८२ हजार २० रुपैयाँ हुन्छ। जसमध्ये पारिश्रमिक ६३ हजार २०, आवास खर्चबापत १५ हजार, निजी सचिवालयका लागि दुई हजार, बत्ती-पानीका लागि दुई हजार र सञ्चार खर्च तीन हजार रुपैयाँ पाउने गरेका छन्। त्यस्तै, संसदीय दलका नेतालाई गाडीसहित केही कर्मचारी र पारिश्रमिक सुविधा थप हुने व्यवस्था छ। मुख्य सचेतक र समितिका सभापतिहरूले गाडी, इन्धनसहित केही सुविधा बढी पाउने गरेको प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी पहाडी बताउँछन्। यसरी पाउने सेवासुविधाबाट लेबी काटेर प्रदेशसभाले एकमुस्ट रकम सम्बन्धित दलको खातामा हालिदिने गरेको छ।

प्रदेशसभाका प्रवक्ता विपिन ठाकुर पार्टीलाई लेबी पठाउन प्रदेशसभा सदस्यहरूले लिखित रूपमै भनेका कारण सोझै दलको खातामा पठाउने गरिएको बताउँछन्। भन्छन्, “कोही प्रदेशसभा सदस्य मन्त्री बन्नुभयो भने मन्त्रालयबाटै सुविधा पाउनुहुन्छ र मन्त्रीबाट हटेपछि प्रदेशसभाबाट पाउनुहुन्छ। त्यसकारण लेबीबापत मासिक रूपमा कति पैसा पठाइन्छ भन्ने हिसाब फरक पर्न सक्छ।”

केमा खर्च हुन्छ लेबी?

दलहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिबाट लेबी लिने गरेका छन्। त्यसरी उठाइने रकम पार्टीको काममा प्रयोग गर्ने गरेको दलका नेताहरू बताउँछन्।

एमाले मधेस प्रदेशका अध्यक्ष चन्देश्वर मण्डल लेबीबापतको रकम तोकिएको प्रतिशतअनुसार हरेक कमिटीमा जाने र त्यसबाट पार्टीका कामहरू गरिने बताउँछन्। “पार्टीको बैठक, आमसभा, संगठनको भेलालगायतमा यही रकम खर्च गरिन्छ,” उनी भन्छन्।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरत साह पनि लेबीबाट आउने रकम पार्टीका सकारात्मक र रचनात्मक कार्यमा खर्च हुने बताउँछन्। भन्छन्, “पार्टीको बैठकमा चिया-नास्ताको व्यवस्थापन, पार्टीका साथीहरूलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक सहयोग आदिमा त्यो रकम खर्च हुन्छ।”

जसपा नेपालका प्रवक्ता एवम् प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमनका अनुसार लेबीको रकम प्रदेश कमिटीको खातामा गएर पार्टीका विभिन्न काममा खर्च हुने गरेको छ। उनी भन्छन्, “पार्टीलाई आवश्यक खर्च जुटाउन चन्दा वा सहयोग माग्ने होइन, पार्टीबाट जितेर गएका जनप्रतिनिधिसँग सहयोगबापत लेबी लिएर खर्च गर्ने चलन छ।”