अन्तर्वार्ता

निर्वाचन आयोगले तयारीका सबै काम गर्नुपर्छ : पूर्व आयुक्त श्रेष्ठ (भिडियाेसहित)


सरकारले गएको पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाली राजनीति ध्रुवीकृत भएको छ। सरकारको कदम सही र गलत भन्नेहरु दुई भागमा बाँडिएका छन्। सत्तारुढ आफैँ विभाजित भएको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले पूर्व तयारीको कामहरुसमेत थालिसकेको छ। यसै सन्दर्भमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठसँग अहिलेको समसामयिक विषयमा कुराकानी गरेको छ। कुराकानीको क्रममा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठले दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा देशको लोकतन्त्र अप्ठेरोमा परेको बताएका छन्।

अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ?

अहिले कोरोनाले मुलुक आक्रान्त छ। यसले समाजमा ठूलै संकट ल्याएको छ। यसको आर्थिक सामाजिक असर गहिरिँदै गएको छ। यससँगै राजनीतिक दलहरुले अर्को राजनीतिक संकट सिर्जना गरेका छन्। राजनीतिक संक्रमण फैलिएको छ। यस्ते संक्रमण थप्ने नेतृत्व बुद्धिमानी नेतृत्व होइन। समस्या समाधानको उपाय हुँदाहुँदै राजनीतिक दलले देशलाई संकटमा धकेलेका छन्। बहुलबादी ब्यवस्थामा राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रोमा त सत्तारुढ दल र विपक्षी दल दुबैले काम गर्न सकेनन्। दलभित्रको अन्तरकलहले यो संकट आएको हो। जनताले जसलाई विश्वासको मत दिएका थिए उसैले धोका दिएजस्तो भएको छ। ब्यक्तिगत स्वार्थ र पदलोलुपताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई नै ग्रस्त बनाएको अवस्था छ।

समस्या नीतिभन्दा पनि नियतमा देखियो हैन?

कम्युनिष्ट पार्टीको नीतिको कुरा त के छ र, कोही निर्वाचनमा भाग लिएर यहाँसम्म आए, कोही युद्ध लडे। यद्यपि जनताले दुबै शक्ति एकीकृत हुँदा र स्थायी सरकारको निर्माण होस् भनेर विश्वास गरेर मत दिए। जनताले एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीलाई सत्ताको भार दिएका हुन्। यो सामानय कुरा थिएन। कम्युनिष्ट पार्टी जनताको मतबाट चुनिएर आएको थियो। यो ठूलो उपलब्धि थियो।

अहिलेको झगडाले दुई संवैधानिक निकाय विवादमा तानिएको छ, यसमा तपाईँको टिप्पणी के छ?

प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय अदालतमा विचाराधीन छ। धेरै टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन। विषय जटिल पनि छ। प्रतिनिधि सभा विघटन ठीक र बेठिक भन्ने दुई मत छ। पार्टी फुटेर आएको भए अर्कै विषय हुन्थ्यो। पार्टी फुटेको छैन। दलको विषयमा निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाउनुपर्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्चले हेर्छ। प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्दा आफूलाई काम गर्न नै नदिएको अनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको भन्ने छ। यी सबै विषय अन्तरघुलित छ।

त्यसो भए यो लडाइँ कानुनी हो कि राजनीतिक? यसले निर्वाचन आयोग चेपुवामा पर्छ कि?

निर्वाचन आयोग पनि संवैधानिक आयोग हो। संविधानले तोकिदिएको स्पष्ट क्षेत्राधिकार छ। आयोगका पदाधिकारी सरकारले नियुक्त गरे पनि काम कानुनअनुसार नै गर्नुपर्छ। हाम्रो विश्वास पनि छ। लामो समय सार्वजनिक सेवामा काम गरेका अनुभवले खारिएका ब्यक्तिहरुले राजनीतिक चेपुवामा परेर निर्णय गर्छन् भन्नु गलत हुन्छ। आफैँले ब्यक्त गरेर देखाए भने अलग कुरा तर आयोगभित्र बसेर निर्णय प्रक्रियामा नै राजनीतिक दलको प्रभाव पर्ने कुरा हुँदैन।

तर, अहिले सडकमा, भेला, प्रदर्शनमार्फत् अदालत आयोगलाई धम्क्याएको देखिन्छ नि?

यस्ता धम्की खबरदारी धेरै आउँछन्। यसको पछाडि लाग्नु हुँदैन। आफ्नो कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि पनि अदालत जाने ढोका खुला हुन्छ। चित्त नबुझे जान सकिन्छ। धम्कीले केही फरक पर्दैन। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलले आफैँ निर्णायक भए जसरी भन्नु हुँदैन।

त्यसो भए निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुर्नुपर्ने हैन र?

यो प्रश्न धेरैको मनमा छ। मलाई पनि धेरैले सोध्ने गरेका छन्। नेपाल सरकारले दिएको निर्णयमा समयको पावन्दी छ। मिति तोकिएको छ। ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनैपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा निर्वाचन आयोग निर्णयको बन्दीजस्तै छ। ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुने नहुने अलग कुरा भयो, तर तयारीको सबै काम आयोगले गर्नुपर्छ। २०४७ सालको निर्वाचन मैले नै गराएको हो। समय लगभग ६ महिना थियो। निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रक्रियागत र आन्तरिक तयारी गरिरहेकै हुन्छ। जुनसुकै बेला निर्वाचन हुन सक्छ भनेर तयारी गरेकै हुन्छ। अहिले आयोगलाई दल दर्ताको विषय भने पेचिलो बन्ने दखिन्छ।

अहिले सडकमा भएको गतिविधिले आयोगलाई कतिको प्रभाव पार्छ?

सडकमा के हुन्छ, आयोगले सडकलाई किन हेर्ने। आयोगले ऐन नियम कानुन हेर्ने हो। तर सडमा उत्रिएका राजनीतिक दल संयमित हुनुपर्छ। कानुनभित्र रहेर प्रस्तुत हुनुपर्छ। नेतृत्वमा जवाफदेहिता हुनुपर्छ। भोलि आफैँ सरकार चलाउने ठाउँमा पुग्दा यस्तो समस्या आउँछ भनेर विचार गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलको नेतृत्व धेरै नै जवाफदेही बन्नुपर्ने छ। यो समयको माग हो, जनताको माग पनि हो।

केही दिनअघि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु निर्वाचन आयोग नै पुगेर प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरे यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

आयोगले आफ्नो काम रोक्न सक्दैन। किन रोक्ने, आयोगको धेरै काम प्रक्रियागत हुन्छ। प्रक्रिया नै रोक भन्नु गलत हो। यसरी भन्न मिल्दैन। यस्तो हस्तक्षेपकारी काम गर्नुहुन्न। यस्ता निकायलाई राजनीतिक दलले कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलोजस्तो सम्झन थाले। यस्तो हुनुहुँदैन।

अब यसको निकास कसरी हुन्छ?

यस्ता झगडाको निरुपणको एउटा माध्यम प्रजातन्त्रमा मतदान नै हो। यो असामयिक भयो। यो संवैधानिक छ कि छैन भन्ने विषय जटिल छ। अर्को राजनीतिक दलको सञ्चालन विधि खराब भयो। सबै राजनीतिक दलमा यस्तै छ। यो परम्पराजस्तै भएको छ संसद विघटन गर्ने। पहिले त संविधानमा लेखिएको थियो अहिले त स्पष्ट छैन। संविधानले सरकारलाई बाँधेको हुन्छ, निरंकुश हुन दिँदैन। मलाई लागेको कुरा दलको संगठन बन्ने प्रक्रिया नै प्रजातान्त्रिक छैन। राजनीतिक दलभित्र शक्ति हस्तान्तरण गर्ने, नयाँ पुस्तालाई स्थान दिने कुरा गौण भयो। यसले लोकतन्त्रको विकासमा बाधा पुगेको छ। यसैको कारण राजनीतिक संस्कारको विकास हुन सकेन।

यसरी बुझौं मुलुक लोकतन्त्रमा गयो तर दलहरु अझै लोकतान्त्रिक हुन सकेनन्।

हो त, अहिलेसम्म पार्टीहरुमा निर्दलीय स्वभाव नै छ, एकल पार्टीजस्तो पञ्चायती ब्यवस्थाजस्तो। यो झगडाको बीउ पनि यस्तै कुराले हो। गुटबन्दीको झगडा पञ्चायतमा पनि थियो। ठLक यस्तै प्रकृतिको झगडा अहिले राजनीतिक दलभित्र छ।


नेपालन्युज

नेपालन्युज

नेपालको पहिलो न्युज पोर्टल

थप समाचार

सम्पादकहरूको छनौट

Nepal's First Online News Portal
नेपालन्युज प्रालिद्वारा प्रकाशित
कार्यकारी प्रवन्धक: सौरभ गुरुङ
सम्पादक: राजु सिलवाल
कार्यकारी सम्पादक: छेटु शेर्पा
सूचना विभाग दर्ता नं. १५०५/०७६–७७

सम्पर्क

कामपा–२, उत्तरढोका लाजिम्पाट, काठमाडौं

समाचार कक्ष
+९७७–०१–४४४५७५१/७५३/७५४

ई–मेल
info@nepalnews.com editor@nepalnews.com

सामाजिक संजाल


Terms of Use Disclaimer
© NepalNews. 2021 All rights reserved. | Website by Curves n' Colors And Thunder Codes