कोरोनाले ८५ भन्दा बढी नेपाली चलचित्रको भविष्य अन्योलमा [अन्तर्वार्ता]


कोरोना संक्रमण लहर अझै जारी रहेको अवस्थामा तपाइँलगायत चलचित्रकर्मीहरुले कसरी जीवनयापन गरिरहनुभएको छ?

कोरोनाबाट गत वर्षदेखिनै नेपाल प्रभावित भएको हो। अब डेढ वर्ष भैसक्यो। यसबाट विश्वनै प्रभावित छ। यसबाट नेपाल अछुतो रहने कुरा नै भएन। चलचित्र त अति प्रभावित क्षेत्र भित्र हामी पर्यौं। पर्यटन, होटल व्यवसाय, चलचित्र मनोरन्जन जस्ता क्षेत्र अति प्रभावित क्षेत्र परेका छन्।

सबैभन्दा ठूलो मानिसको जीवन हो। जीवनलाई बचाउने बाहेक केही उपाय छैन। त्यसको साथै कसरि बाच्ने? हातमुख त जोर्नु पर्‍यो।

नेपालमा चलचित्र क्षेत्रमा हामी ३२ देखि ३५ हजार व्यक्ति प्रत्यक्ष रुपमा आबध्द छौं। लागि १ लाख ७० हजार जतिलाई हामीले काम गरेर पालिरहेका छौं । हातमुख जोर्ने व्यवस्था गरिरहेका छौं। आज काम गरेर आजै घर चलाउने दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने हाम्रो सेक्टरमा पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले यो सेक्टर अति प्रभावित भएको छ। पटक पटक यो कुरा राज्यका सम्बन्धित निकायमा पुर्याएका पनि छौं। चलचित्र भनेको एउटा मनोरन्जन दिलाउने क्षेत्र मात्र भन्ने सोच भएर होकी त्यो माग पुरा भने भएको छैन। 

कोरोना महामारीले कति जति चलचित्रहरु मारमा पर्‍यो? केही तथ्यांक छ?

गत वर्षनै हामीले आंकडा निकालेका थियौं। त्यतिखेर झण्डै ७० सिनेमा हामीसंग थिए। गत वर्ष करिब २५ वटा सिनेमा तयारी थिए। २५, ३० वटा पोष्ट प्रोडक्सनमा थियो। ती चलचित्र अहिले पोष्ट प्रोडक्सनबाट निस्केर विस्तारै तयारीकोक्रममा गईरहेको छ। बीचमा सामाजिक दुरी पालन गरेर पोष्ट प्रोडक्सनमा भिडभाड नगरेर उहाँहरुले रोकिएका सिनेमाहरुलाई निकाल्ने काम पनि उहाँहरुले गर्नु भयो। अहिले रिलिजको तयारीमा सिनेमाहरु बढेर ३५ चालिसवटा पुगिसकेको छ। राज्यले बीचमा खुलाएपछि करि दशवटा चलचित्र फेरि थपिसकेका छन। अहिले समग्रमा असी पचासी चलचित्र रिलिजको तयारी पोष्ट प्रोडक्सन सक्किएका र सक्किन लागेका सेन्सर लिईसकेका सेन्सर लिन बाँकी कोही आधा सुटिङ भएका र अब सुटिङमा जान्छु भनेर बसेका गरी असी पचासी सिनेमा पुगेका छन।

कोरोना महामारीले चलचित्रका क्षेत्रका धेरै जना प्रभावित भएका होलान्। उनीहरुलाई तपाइँहरुको संघ वा सरकारले के कस्तो राहत उपलब्ध गराएको छ?

गत वर्षको बजेटमा पनि नेपाली चलचित्रको राहतकालागि नेपाल चलचित्र निर्मातासंघले कुरा पुर्याएका थियौं। ९ वटा बुंदा कसरि कोभिडबाट बचाउने भन्ने र १७ वटा दुरगामी योजना सरकारसमक्ष पेस गरेका थियौं। तर बजेटमा खासै समेटिएको पाईएन। कला सस्कृति सम्बन्धि चलचित्र जसबाट कलासंस्कृतिका साथै पर्यटनको प्रबर्ध्दन सम्बन्धि मौलिक चलचित्रलाई सुबिधा दिनु पर्छ भनि हामीले एउटा सिनेमा निर्मातालाई ४० देखि ६० लाख दिन माग गरेका थियौं। त्यो सरकारले स्विकार गर्यौ। तर यतिनै पैसा दिने भनि खोलेको छैन। यसबाहेक सिङ्गो चलचित्र उध्योगलाई राज्यले बजेटमा समेटेन। हामीले सम्बन्धित निकाय चलचित्र विकास बोर्ड, संचारतथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा लेखेर दिएका छौं। २०७६ साल फागुन २८ गते राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगाएर सेवामुलक रहेको चलचित्र क्षेत्रलाई अहिले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उध्योग मान्यता दिएको। नेपाली चलचित्र उत्पादन उध्योग अहिले पर्यटन र कृषि सरह उध्योग बनेको छ। यसलाई उध्योग भनेर ल्याईयो मात्र, निति एन कानुन बन्दैछ त्यसमा पनि लागिरहेका छौं। सिनेमालाई मौद्रिक नीतिले अति प्रभावितमा समेटिदियो तर राज्यले अझै अति प्रभावित क्षेत्र भनेर समेटेको छैन र त्यो किशिमको सुबिधा दिएको छैन। चलचित्र विकास बोर्डमा हामीले धेरै बुंदा लगेर बुझायौं। त्यो बुंदा मध्ये के आयो भने छायाँकनमा जाने चलचित्रलाई राज्यले बीमा गरिदिने, प्रोजेक्ट ईन्सुरेन्स स्वयम निमार्ता संघले बलिउड र युकेसम्म पुगेर लुम्बिनी ईन्सुरेन्स र निर्माता संघ मिलेर समग्र प्रोजेक्ट बीमा ल्याएका छौं। त्यसमा लाग्ने प्रिमियम मुल्य भनेको एउटा चलचित्रको १ लाख ५० हजार रुपैंया सम्म हो। त्यो चाँही राज्यले दिने भन्ने कुरा आएको छ। प्रदर्शनमा आउने सिनेमालाई १ लाख ५० हजार रुपैंयासम्म प्रचार प्रसारको खर्च दिने भनेको छ। भर्चुयल कष्ट कम्तिमा ५० हजारदेखि सत्र अठार लाखसम्म पनि आउन सक्छ। जति सिनेमा बढी चल्यो त्यो खर्च बढी आउँछ। त्यो पनि राज्यले तिरिदिन्छु भनेको छ। हाम्रो माग भनेको छाँयाकनमा जाने चलचित्रको बजेटको २० प्रतिशत राज्यले देउ भन्ने हो। किनकि कोभिडको मापदण्ड अपनाउँदा सुटिङको दिन बढन जान्छ। त्यसैले २० प्रतिशत राज्यले देओस भनेको पनि हामीले पाएको छैन। त्यस्तै जुन सिनेमा बनाईसकेको छ २० प्रतिशत बजेट राज्यले हेरिदिनु पर्ने तथा ८० प्रतिशत निर्माताले जोखिम लिन्छ। सिनेमा प्रदर्शन गर्छौं भन्दा त्यो पनि हामीले पाएनौं। एकचोटी सिनेमा प्रदर्शन भएपछि त्यसको जीवन रहँदैन। यदि दर्शक आएन भने दुईदिनमा पनि सिनेमा उत्रन सक्छ। यस्तै भयो शिव श्रेष्ठले बनाएको एउटा यस्तो प्रेमकहानी। सिनेमा बन्यो र उहाँले चलाउनु भयो। तर अन्तोतगत्वा त्यत्रो लगानी लाग्यो तर उहाँले के पाउनु भयो ? एकहप्ता दुईहप्ता सिनेमा चल्यो होला। दर्शक हलमा नआएपछि आर्थिक उपलब्धि त भएनत, अब उहाँले त्यो सिनेमा फेरि प्रदर्शन गर्छु भन्न त पाउनु हुन्ननि। त्यसैले सिनेमाको जीवन भनेको एकपटक हो। यसैले राज्यले यो क्षेत्रलाई कसरि बचाउने भन्नेतिर हामी लागिरहेका छौं।

कोरोना लागेर वा कोरोनाबाट धेरै कलाकार, प्राविधिकहरु मारमा परेका होलान्, उहाँहरुको अवस्था कस्तो छ?

चलचित्र क्षेत्रमा पनि विभिन्न मानिस काम गर्छन जस्तै निर्माता, श्रष्टा, सर्जक, गीतकार, लेखक, निर्देशक, लगानीकर्ता, निर्माता, कलाकार.प्राविधिक आदि । दैनिक ज्याला दुईहजार, तिनहजार वा एक हजारमा काम गरेर घर चलाउने र परिवार पाल्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँहरुलाई धेरै अपठ्यारो परेको छ। गत वर्ष हामीले उध्योग बाणिज्य महासंघबाट केही राहत ल्याएर उहाँहरुलाई रासनपानी वितरण गरेका थियौं। राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले उपलब्ध गराईदिनु भएको सात आठ लाखको सामाग्री पनि वितरण गरेका थियौं। तर त्यही मात्र समाधान होईन। त्यसबाट निस्कन उपाय दिनोस, काम दिनोस प्रणालीमा बसाई दिनोस भनि हामीले भनेका हौं। हलिउड र बलिउडमा रजिष्टर्ड प्रत्येक व्यक्तिको बैंक खातामा राज्यले नगदनै जम्मा गरिदिएर यति खेर समस्या पर्यो यसबाट गुजारा गर भन्ने गरिएको छ। तर हामीले हुन सक्ने कुरा माग्दा पनि पाएनौं। हामीले माग्न मात्र खोजेका होईनौं हामीपनि केही चिज दिन्छौं भनि रहेका छौं।

हाम्रै पहलमा बक्स अफिसको ब्यबस्था भएको हो जसबाट राज्यलाई राजस्व फाईदा हुन्छ। त्यसैले हामी राजस्व तिर्ने व्यक्ति हौं। तर अहिले हामीलाई समस्या परिरहेको छ। तर राज्यबाट हामीलाई फाईदा के त ? एउटा नागरिकले गर्नु पर्ने कर्तब्य हामी गरिरहेका छौं तर भोलि तलमाथि भयो भने वा कलाकार र प्राविधिकहरु पलायन भए भने के गर्ने ? अहिले विदेशमा पनि यस्तै समस्या भएकोले पलायनको स्थिति नआएको हो। तर अहिले धेरै प्राविधिक गाँउ फर्केर खेती किसानीमा लाग्नु भएको छ त्यो राम्रो कुरा हो। तर भोलि राम्रो दक्ष प्राविधिक गैदियो र फर्केर आईदिएन भने हामी सिनेमा निर्मातालाई त गार्हो छ नि। म एउटा निर्देशक र कलाकारपनि हुं। भोलि मैले सिनेमा बनाउँदा दक्ष प्राविधिक पाउन सकिन भने त मेरो कथाले मार खान्छ। यही कुरा बचाउन हामी राज्यसंग थोरै कुरा मागिरहेका छौं। आगामी बजेटमा पनि सिनेमाका कुरा समेटन बुंदाहरु अर्थ सचिव समक्ष बुझाईसकिएको छ। उध्योगबाणिज्य महासंघमा पनि बुझाईएको छ जुन अर्थ मन्त्रालयमै जाने हो।

चलचित्र भवनमा बिध्युतको डिमाण्ड शुल्क भनि राखिएको छ। चलचित्र चलाएपनि नचलाएपनि तोकिएको पैसा तिर्नु पर्छ। हिजोको दिनमा चल्दा त उहाँहरुले तिर्नु भो। आज डेढ वर्ष दुई वर्षदेखि हल बन्द भएर बसेको छ। उही दरमा कसरि तिर्न सकिन्छ ? त्यसलाई मिनाहा गरिनु पर्छ। यसैगरी पाँच प्रतिशत ६ प्रतिशत मनोरन्जन कर उठाईन्छ। सिनेमा बन्छ र हलमा लाग्छ। सिनेमा निर्माता र प्रदर्शकले दर्शकलाई मनोरन्जन दिने हो दर्शकलाई। त्यसैले केही वर्षसम्म मनोरन्जन कर सम्बध्दलाई दिनोस। अहिले दर्शककै नभएर हलमा सिनेमा प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन। त्यो ५ प्रतिशतपनि हाम्रो लागि बढी हुन सक्छ। हलवाला र निर्माताबीच त्यो पैसा केही वर्ष वितरण गर्नु पर्छ। अन्य करमा छुट दिई दिनोस।

हामी ५० प्रतिशत पैसा लगेर बैंकमा जम्मा गर्छौ। हामीलाई प्रोजेक्ट लोन दिनुहोस। हामी सिनेमा निर्माण गर्न यो मागिरहेका छौं। केही तलमाथि भयो भने हाम्रो बीमाले हेर्छ। मौद्रिक नीतिले चलचित्र क्षेत्रलाई अति प्रभावित भित्र समेटपनि त्यसबाट लाभ भने अझै पाउन सकिएको छैन। हामीले अहिले बैंकको ऋणको व्याज तिर्न ऋण लिनु परिरहेको छ। ३ देखि ५ प्रतिशतको ऋण चलचित्र क्षेत्रलाई पनि दिनुहोस भनेर मागिरहेका छौं।

पछिल्लो समय ओटिटी प्लाटफर्म भनौं वा इन्टरनेटबाट फिल्म हेर्नेहरुको संख्या बढिरहेको छ। यसका लागि तपाइँहरुले केही पहल गरिरहनुभएको छ?

२०७२ सालको भुकम्पपछि तथा कोभिड १९ को वर्तमान भयाबह अवस्थामा ईण्टरनेटको माध्यमबाट चलचित्रलाई देश विदेशका दर्शकहरु लैजाने चर्चा सुरु भएको हो। यसक्रममा कयौं सफ्टवेर बनेका छन्।

यसै सिलसिलामा नेपाल चलचित्र निर्माता संघकै पहलमा ५ सय अमेरिकी डलर रकम भिसा कार्डमा उपलब्ध गराएको हो। यसबाट समग्र रुपमा चलचित्र हेर्न चाहनेहरुलाई देश विदेशका चलचित्र हेर्न सहज हुनेछ।

हेर्नुस् भिडियो:


नेपालन्युज

नेपालन्युज

नेपालको पहिलो न्युज पोर्टल

थप समाचार

सम्पादकहरूको छनौट

Nepal's First Online News Portal
नेपालन्युज प्रालिद्वारा प्रकाशित
कार्यकारी प्रवन्धक: सौरभ गुरुङ
सम्पादक: राजु सिलवाल
सूचना विभाग दर्ता नं. १५०५/०७६–७७

सम्पर्क

कामपा–२, उत्तरढोका लाजिम्पाट, काठमाडौं

समाचार कक्ष
+९७७–०१–४४४५७५१/७५३/७५४

ई–मेल
info@nepalnews.com editor@nepalnews.com

सामाजिक संजाल


Terms of Use Disclaimer
© NepalNews. 2021 All rights reserved. | Website by Curves n' Colors And Thunder Codes