सम्पर्क अधिकृतकाे बद्‍मासीले हिमालमा मनपरी (तथ्यसहित)

पर्यटन विभागले निकाल्यो सम्पर्क अधिकृतको जिम्मेवारी लुकाएर एजेन्सी र आरोहीलाई सूचना


वार्षिकरुपमा आरोहणका क्रममा हिमालमा मनपरी भएको घटनाहरु प्रसस्तै भेट्न सकिन्छ । यसको एउटै मात्र कारण हो सरकारले खटाएका सम्पर्क अधिकृतको वद्मासी । जिम्मेवारी तोकेर प्रत्यके वर्ष आरोहणसिजनमा एक आरोहणदलका लागि एक जना सम्पर्क अधिकृतलाई आरोहीकै साथमा जानु र आरोहण सम्पन्न भए पछि मात्र फर्कनु भन्ने आदेश छ, तर सम्पर्क अधिकृत आधारशिविर पुग्नु कुरै छाडौ काठमाडौंमै बसेर भत्ता र काज विदा पचाउने गर्छन । यसैको परिणामले हिमालमा मनपरी हुने गरेको सत्य हो । हिमाल फोहोर भयो, आरोहण कम्पनी, आरोही, गाइड र मजदुर गल्ती गर्नुको एउटै कारण सम्पर्क अधिकृत त्यस क्षेत्रमा पुगेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्नु । अनी सरकारले समेत जिम्मेवारी दिएर खटाएको व्यक्तिले जिम्मेवारी पुरा नगर्दा कारवाही गर्न नसक्नु । यि यस्ता कारणनै हाम्रो हिमालमा जथाभावि मनपरी हुने गरेको छ । 

पर्यटन विभागकै गल्तीका कारण राज्यकै वदनाम हुने गरेको छ । आफैले दिएको प्रमाणपत्र आफैले होइन भन्दा समेत अझै पर्यटन विभाग सचेत बन्न सकेको छैन । बरु २०७७ फागुन २५ गते ट्रेकिङ एजेन्सीले गर्नु पर्ने काम भन्दै एउटा सूचनानै जारी गरेको छ तर सूचनामा सम्पर्क अधिकृतको कुनै पनि व्याख्या गरेको छैन । यसमा आरोही गाइड विनायक जय मल्लले सम्पर्क अधिकृतको कम्जोरी नलुकाउन भन्दै सूचना सच्याउन माग गरेका छन् । 

पर्यटन विभागको सूचनामा सम्र्पक अधिकृतको जिम्मेवारीको कुरा कानुनी कुरा भन्दै उल्लेख भएन तर एजेन्सी र आरोहीको हकमा प्रकाशित सूचना सत प्रतिशत पर्वतारोहण सम्बन्धी नियामवली २०५९ ले तोकेकोले यसको जरुरी थिएन । तर विभागले सहजिकरण, अनुगमन र कारवाही भने गर्नु जरुरी रहेको पर्वतारोहण प्रशिक्षक संघका अध्यक्ष लाक्पा शेर्पाको भनाई छ । 

सम्पर्क अधिकृत वद्मासीले भएका गल्तीहरु यि हुन्ः

हिमालमा भएका गैरकानुनी गतिविधि जसले सरकारलाई संसारभर वद्नामित गरेको छ ।

  • विना अनुमती एक साता अघि सगरमाथाको क्याम्प तीन देखि दुई सम्म विदेशी आरोहीले स्की खेले 
  • भारतीय दम्पति दिनेश राथोड र ताराकेश्वरी राथोडले आरोहण नगरी झुटो विवरण पेश गरी प्रमाणपत्र लिए, पर्वतारोहण गाइड फुर्तेम्बा शेर्पा, फुर्वा शेर्पा, सम्पर्क अधिकृत गणेश तिमिल्सिना  र कम्पनी मकालु एड्भेन्चर प्रालिलाई कारवाही भएन । 
  • सन् २००१ र २००२ मा एक बेलायती नागरिकले नक्कली तस्वीर प्रयोग गरी आरोहणको दावी गरे 
  • २०६१ जेठ ८ गते सगरमाथा सबै भन्दा छिटो समय (८ घण्टा १० मीनेट) मा चुचुरो चुमेको दावी गरेका दोलखाका पेम्वा दोर्जी शेर्पाको विश्वकीर्तिमान २०७४ मंसिर १२ गते सर्वोच्च अदालतले बद्धर फैसला गर्यो । 
  • २०७७ सालमै दुई भारतीय नागरिकले सगरमाथा आरोहण भन्दै पर्यटन विभागबाट प्रमाणपत्र लिएको थियो । तर पछि उजुरी परे पछि विभागले ति आरोहीलाई कारवाही गरेको छ । 

आरोहीको नियमन र अनुगमन गर्न सरकारले हिमालमा खटाएका कर्मचारी (सम्पर्क अधिकृत) आधारशिविरमा नपुग्दा हिमालमा गैरकानुनी गतिबिधि बढ्दै गएको आरोहीहरुको भनाई छ । कीर्तिमानका नाममा गरिने अवैध गतिविधि देखि दैनिक काममा समेत गैरकानुनी कृयाकलाप बढ्दै गएको प्रसस्तै उदाहारण पाउन थालिएको छ । 

आफैले दिएको प्रमाणपत्र आफैले होइन भन्दा समेत अझै पर्यटन विभाग सचेत बन्न सकेको छैन । बरु २०७७ फागुन २५ गते ट्रेकिङ एजेन्सीले गर्नु पर्ने काम भन्दै एउटा सूचनानै जारी गरेको छ तर सूचनामा सम्पर्क अधिकृतको कुनै पनि व्याख्या गरेको छैन । यसमा आरोही गाइड विनायक जय मल्लले सम्पर्क अधिकृतको कम्जोरी नलुकाउन भन्दै सूचना सच्याउन माग गरेका छन् । 

 हिमालमा मनपरी हुने क्रम रोकिएन, सम्पर्क अधिकृत पनि जादैन पर्वतारोहण पथप्रर्दशक प्रशिक्षक संघका उपाध्यक्ष फूर्वा नाम्ग्यल शेर्पाले भने । कानुनले आधारशिविर भन्दा माथि स्की खेल्न पाइदैन तर एक साता अघि क्याम्प तीन देखि दुई सम्म विदेशी आरोहीले स्की खेल्यो तर सम्पर्क अधिकृतले पत्तोनै पाएन । आधारशिविर पठाएका सरकारी प्रतिनिधिले जिम्मेवारी पुरा नगर्दा दर्जनौ गलत गतिविधि हुने गरेको छ । यि फेक घटनाहरु घट्नुको मुख्य जिम्मेवारीनै सम्पर्क अधिकृतको हो, तर सरकारले कहिल्यै जिम्मेवार बनाउन सकेन र कर्मचारीले सम्पर्क अधिकृतको नाममा हिमाललाई सेतो हात्ति बनाउन छाडेन उनले भने,।

२०७५ को बसन्त ऋतुमा मात्र ७६ जना कर्मचारीलाई सरकारले सम्पर्क अधिकृतको रुपमा आधारशिविर पठाएको छ । आरोहीको नियमन, सहजीकरण र समन्वय गरी सरकारले जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ । उद्धार देखि उपचार र आरोहणमा देखिएका समस्यालाई तत्काल समधान गर्नु पर्ने जिम्मेवारी भए पनि आधार शिविर नपुदा आरोहीहरुले गैरकानुनी गतिविधि गर्ने गरेको पाइएको छ । यस बर्ष खटाइएका सगरमाथा आधारशिविर क्षेत्रमा ५१ कर्मचारीमा चार जना मात्र आधारशिविरमा छन बाँकी १५ जना आधारशिविर पुगेर तुरुन्तै फर्किए । तर कानुनत आरोहण अवधिभर (७५ दिनसम्म) आधारशिविरमै बस्नु पर्ने हुन्छ । बाँकी हिमालमा पनि कर्मचारी पुग्न सकेन । हिमाललाई नियमन नहुदाँ आरोहीले फोहोर छाड्ने गरेकाले हिमाल फोहोर भरिदै गएको छ । यता कानुनी मापदण्ड पालना गरेर हिमाललाई सफाइ गर्नुको सट्टा सरकारले नेपाली सेनालाई हिमाल सफाइ भन्दै १० करोड रुपैयाँ दिएको छ । तर सेनाको काम भने अनुगमन गर्ने मात्र रे । सरकारले काजमा कर्मचारी खटाए पनि कर्मचारी सम्बन्धीत क्षेत्रमा नपुगेको जानकारी पाए पनि मन्त्रालयले कुनै कारवाही गरेको पाइदैन । आफ्नो सम्पर्क अधिकृत नआएको भनी मन्त्रालयमा निवेदन दिदाँ दर्ता गर्न नमानेको एक एजेन्सीले गुनासो गरे । यता फिल्डमा नपुगेका सम्पर्क अधिकृतको तथ्याङक संकलन गरी तात्कालिन पर्यटन मन्त्री योगेश भटट्राईले कारवाही गर्ने भने पनि त्यो जनताको आँखोमा झारो हाल्ने काम मात्र भएको आरोहीहरुको गुनासो छ । 

हिमाललाई नियमन नहुदाँ आरोहीले फोहोर छाड्ने गरेकाले हिमाल फोहोर भरिदै गएको छ । यता कानुनी मापदण्ड पालना गरेर हिमाललाई सफाइ गर्नुको सट्टा सरकारले नेपाली सेनालाई हिमाल सफाइ भन्दै १० करोड रुपैयाँ दिएको छ । तर सेनाको काम भने अनुगमन गर्ने मात्र रे । 

२०७५ को बसन्तमा पर्यटन विभागको तथ्याङकलाई हेर्दा बिभिन्न मन्त्रालयमा काम गर्ने ७६ जना सम्पर्क अधिकृतको जिम्मा दिएर आरोहीको टोलीसँगै हिमाल पठाएको छ । यि मध्ये सगरमाथा आधारशिविरका लागि मात्र ५१ जना खटाएको पर्यटन विभागका प्रवक्ता रामप्रसाद साप्कोटाले जानकारी दिए । तर मंगलबारसम्म पिम्वा तेन्जीङ भोटे, ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, तिलक पाण्डे र जगनाथ तिमिल्सीना मात्र आधारशिविरमा रहेका छन् भने बाँकी ४७ जना कर्मचारी आधारशिविरमा पुगेका छैनन । एक आरोहणदलका लागि एक सम्पर्क अधिकृत तोकिन्छ , दोस्रो व्यकि्तले दिएको जानकारी र प्रतिवेदन समेत कानुनत मान्य हुदैन यसले बाँकी ४७ आरोहणदलका तीन सय बढी आरोहीले चुचुरो पुगेको नपुगेको भन्नेमा प्रश्न उठ्ने गरेको पर्यटन व्यवसायी एवं आरोही पिके शेर्पाले बताए । अधिकांस कर्मचारी काठमाडौं बस्ने र भक्ता बुझ्ने गरेको कम्पनीहरुको गुनासो छ । सम्पर्क अधिकृतलाई एजेन्सीले आधारशिविर पुगेसम्मको खर्च, भक्ता र लक्ताकपडा काठमाडौं बुझाउनु पर्ने र नबुझाए आरोहण प्रतिवेदनमा समस्या गराउने गरेको एक कम्पनीले नाम नखोल्ने सर्तमा भने । अगाडीनै हामी एक मुष्ट तीन देखि चार लाख सम्म बुझाउनु पर्छ नत्र समस्या व्यवसायनै संकटमा पार्ने गरेको छ । 

सरकारले जारी गरेको पर्वतारोहण सम्बन्धी नियामवली २०५९ ले छ हजार पाँच सय भन्दा अग्ला हिमालमा नासु भन्दा माथिका कर्मचारीलाई मात्र सम्पर्क अधिकृतको रुपमा खटाउने गर्छ । काज सूबिधा लिएर जाने सरकारी कर्मचारीलाई कम्पनीले भक्ता, लत्ताकपडा देखि आवस्यक सामाग्री सहित खानपिन गराएर लानु पर्ने कानुनी भ्रष्टचार गरेको ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपालका पुर्वअध्यक्ष नवराज दाहालले बताए । दोहोरो सूबिधा लिन पाउने व्यवस्था गर्नुनै गलत हो हिमाललाई सेतो हाकि्त बनाएर लुट मच्चाउने प्रबिधि बढेकाले सम्पर्क अधिकृत प्रति आकर्षण बढेको तर काम पुरा गर्न नसकेको भन्दै तत्काल सरकारले कानुन सुधार गरेर हिमालमा सिमिति सम्पर्क अधिकृतको टोली पठाउने व्यवस्था गर्न माग गरे । नियामवलीको दफा ८ ले सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था गरेको छ भने दफा नौ ले काम कर्तव्यलाई तोकेको छ । 

२०७५ सालको बसन्त ऋतुमा खटाइएका सम्पर्क अधिकृत:

  1. सगरमाथा ३८
  2. कन्चनजंगा ५
  3. मकालु ३
  4. मकालु (दुई) १
  5. ल्होत्से १०
  6. नुप्से ३
  7. आमादव्लम ६ 
  8. अन्नपुर्ण हिमाल १
  9. धौलागिरी ३
  10. मनास्लु १
  11. तिलिचो पिक १
  12. हिमलुङ हिमाल १
  13. चाम्लाङ हिमाल १
  14. बरुन्से हिमाल १

खटाइएका यि सम्पर्क अधिकृत मध्ये ४ जनामा आधारशिविर पुगेका थिए ।


नेपालन्युज

नेपालन्युज

नेपालको पहिलो न्युज पोर्टल

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार

सम्पादकहरूको छनौट

Nepal's First Online News Portal
नेपालन्युज प्रालिद्वारा प्रकाशित
कार्यकारी प्रवन्धक: सौरभ गुरुङ
सम्पादक: राजु सिलवाल
सूचना विभाग दर्ता नं. १५०५/०७६–७७

सम्पर्क

कामपा–२, उत्तरढोका लाजिम्पाट, काठमाडौं

समाचार कक्ष
+९७७–०१–४४४५७५१/७५३/७५४

ई–मेल
info@nepalnews.com editor@nepalnews.com

सामाजिक संजाल


Terms of Use Disclaimer
© NepalNews. 2021 All rights reserved. | Website by Curves n' Colors And Thunder Codes