भूकम्पले जीर्ण बनाएको राणाकालीन यो महलमा मानव अधिकार आयोगको कार्यालय थियो ।
आयोगसंगै राष्ट्रिय पुस्तकालय पनि विस्थापित भयो ।
१० वर्षदेखि भवन जिर्ण हुदाँ आयोगकै मानव अधिकार हनन भइरहेको भनि आलोचना भइरहेको छ ।
सरकारले पटक पटक भवन छिटै निर्माण हुने प्रतिवद्धता गर्ने गरेको छ ।
सरकारले वर्षौदेखि आयोगको सिफारिस रोकेर राख्ने गरेको छ ।
आयोग भाडाको भवन सञ्चालन भइरहेको छ ।