२१ साउन २०८० मा सर्वोच्च अदालतले नीतिगत भ्रष्टाचारसँग जोडिएको बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपितको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन खारेज गर्दै भन्यो– मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संलग्न सबैमाथि अनुसन्धान गर्नू। भ्रष्टाचारको घटना पिरामिड शैलीमा हुने र त्यसमा संलग्न सबैविरुद्ध अनुसन्धान हुनुपर्ने फैसला सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा (हाल कानुनमन्त्री) र कुमार चुडाल सम्मिलित संयुक्त इजलासले सुनाएको थियो। इजलासले भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य … Continue reading मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा छानबिन गर्न दबाबमा अख्तियार