बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत १३ चैतमा पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची स्वीकृत गरेर भोलिपल्ट सार्वजनिक गर्‍यो। सय दिनमा सम्पन्न गर्ने गरी ल्याइएको कार्यसूचीको एउटा विषयले राजनीतिक/प्रशासनिक वृत्तलाई तरंगित र आमजनलाई उत्साहित बनाएको छ। त्यो हो, २०४८ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन। त्यसका लागि … Continue reading सम्पत्ति छानबिनमा पुराना विवरण र प्रमाण संकलन चुनौतीपूर्ण