गत १३ चैतमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो, जसमा शिक्षा क्षेत्रबारे एउटा बुँदा थियो– ‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाएर ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल/भोइस अफ … Continue reading दलीय दबाबमा सार्वजनिक शिक्षा