१ पुस २०६६ मा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो– काठमाडौँ उपत्यकासहितका क्षेत्रमा डिप बोरिङ गरेर पानी निकाल्नका लागि अध्ययन गरेर मात्रै अनुमति दिनू। अदालतले जलस्रोत ऐन बमोजिम पानीको उपयोग भए/नभएकोबारे अनुगमन गरी भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन रोक्न भनेको थियो। ४ साउन २०६७ मा यो परमादेश कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दर्ता … Continue reading फैसला कार्यान्वयनमा सरकारको अटेरी