ललितपुर। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीयताको पक्षमा भएका सकारात्मक अध्ययनका निष्कर्षलाई व्यवहारमा उतार्न ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको ‘नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीः आयाम र अभ्यास’ सम्बन्धी दोस्रो श्रृङ्खला पुस्तकको आज यहाँ विमोचन कार्यक्रममा उनले सङ्घीयतालाई व्यवहारबाट परिस्कृत गर्ने परिपाटी कम भएको भन्दै यसमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

“सङ्घीयताको सन्दर्भमा आफूलाई जे लाग्यो त्यही ठीक भन्ने प्रवृत्ति बढ्दैछ, यसले प्रतिफल दिन गाह्रो हुन्छ। सङ्घीयताको पक्षमा भएको अध्ययनलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। सङ्घीयताको सन्दर्भमा विद्युतीय माध्यमबाट हुने हल्का टिप्पणी र भ्रामक विश्लेषणले सङ्घीयताको सबलीकरणमा समस्या ल्याएको छ”, सभामुख घिमिरेले भने।

उनले अध्ययन र अनुसन्धानमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले महत्त्वपूर्ण प्रकाशनमार्फत देशको सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यासलाई दस्तावेजीकरण गर्न स्वागतयोग्य कार्य गरेकामा धन्यवाद दिए। सभामुख घिमिरेले भने, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि हामीले राज्य पुनःसंरचनाको एक ऐतिहासिक र रूपान्तरणकारी यात्रा तय गरेका छौँ। यो यात्रा केवल राजनीतिक संरचनाको परिवर्तन मात्र नभई, शासकीय अधिकार, वित्तीय स्रोत र विकासका अवसरलाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने एक अभियान पनि हो”। संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित तीन तहको शासकीय स्वरूप हाम्रो मौलिक अभ्यास हो।”

उनले नेपालको सङ्घीयता अभ्यासले एक दशकको यात्रा पूरा गर्न लाग्दा यसका सबल पक्ष, चुनौती, सम्भावना र सुधारका क्षेत्रहरूलाई गहिरोसँग विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको बताए। सभामुख घिमिरेले यस्तो समयमा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको पुस्तकले महत्तवपूर्ण सन्दर्भको काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गङ्गादत्त अवस्थीले सङ्घीयता कार्यान्वयन र सुशासन प्रवर्द्धनको सन्दर्भमा प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सङ्घीय निजामती ऐन र शिक्षा ऐन पारित भएपछि सङ्घीयताको कार्यान्वयन र विकेन्द्रीकरणमा थप योगदान पुग्ने धारणा राखे।

संविधानविद् एवम् राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारीले लोकतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त संविधानको मूलमर्म रहेको भन्दै यसलाई बचाउन र परिस्कृत बनाउन पुस्तकलाई शृङ्खलाबद्ध रुपमा प्रकाशन गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिए। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवम् राष्ट्रियसभा सदस्य विमला पौडेल राईले पुस्तक विश्लेषणात्मक र सङ्घीयताको कानुनी व्यवस्थाबारे सन्देशमूलक रहेको बताए।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक रामशरण पुडासैनीले आगामी प्रकाशनहरूमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अध्ययन–अनुसन्धानमा आधारित लेख रचनाको अपेक्षा गरे। पुस्तकमा १४ वटा लेख र दुईवटा अन्तर्वार्ता रहेका छन्।