काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत रासायनिक मल कारखाना स्थापना र मल खरिदका लागि झन्डै २९ अर्ब विनियोजन गरेको घोषणा गरिरहँदा बर्दिया, गुलरियाका कृष्ण भुसाल भने धान खेतीका लागि मलको जोहो कसरी गर्ने भनेर चिन्तित थिए। “बजेट भाषण सुन्दा मन खुसीले हरर हुन्छ, तर खेतमा सधैं मलकै हाहाकार छ,” उनी भन्छन्।

अर्थमन्त्री पौडेल स्वयंले तीन पटक बजेट बनाउँदा तीनैपटक नछुटेको विषय हो, रासायनिक मल कारखाना स्थापना। पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा पौडेलले सरकारी, निजी र सहकारीको सहकार्यमा रासायनिक र प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए। यसको पाँच वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उनले फेरि बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर पाए। यस पटक रासायनिक मल कारखानाका लागि तीन वर्षको समयसीमा तोकेर पहिलो वर्ष प्रारम्भिक काम सुरु गर्ने भन्दै उनले बजेट छुट्याएका थिए तर सिन्को भाँचिएन।

पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा समेत मलको मुद्दा तेहर्‍याउँदै पौडेलले बजेट वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘लगानी बोर्डमार्फत रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ।’

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-१८ विजौरीमा बुधबार धान खेतमा मल छर्दै महिला । तस्बिरः दीपक बोहरा/रासस

नौ वर्षको अन्तरालको तीन पटक बजेट प्रस्तुत गरेका पौडेलको बजेट वक्तव्य हेर्दा मल कारखाना स्थापनाको गति अघि बढ्नुको साटो झन् पछि धकेलिएको देखिन्छ। पहिलो पटक ‘कारखाना स्थापना गर्ने’ घोषणा गरेका उनले दोस्रो पटक ‘कारखाना स्थापना गर्न प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउने’ बताए। तेस्रो पटक त अझ पछि सर्दै ‘कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिने’ भने। बजेटमा उल्लेखित यी वाक्यांश पढ्दा र प्रगति हेर्दा प्रस्ट भन्न सकिन्छ- अर्थमन्त्री पौडेल मल उद्योगको सपना बाँडेर किसानलाई ढाँटिरहेका छन्।

पौडेलले मात्र होइन, करिब चार दशकदेखि मलको मुद्दा धेरै अर्थमन्त्रीका लागि किसान ढाँट्ने माध्यम मात्रै बनिरहेको छ।

आधा बजेट मलमा, किसान अलमलमा

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब ४० अर्ब रुपैयाँको मल आयात हुन्छ। सरकारले आयातित मलमा अनुदान दिन्छ। यस आर्थिक वर्षका लागि मल अनुदानमा २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको बजेट ५७ अर्ब ४८ करोड रहेकामा मल अनुदानमा विनियोजित रकम कुल बजेटको आधा हिस्सा हो।

यस्तै गत आर्थिक वर्षमा पनि कुल ५७ अर्ब २९ करोड बजेटमध्ये करिब आधा हिस्सा अर्थात् २७ अर्ब ९५ करोड मल अनुदानमा छुट्याइएको थियो। त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५८ अर्ब ९८ करोड बजेटमध्ये करिब ३० अर्ब रुपैयाँ मल अनुदानमा विनियोजन गरिएको थियो।

सरकारले एकातिर कारखाना स्थापनाको आश्वास दिइरहने, अर्कोतिर अनुदानको नाममा राज्यकोषबाट बजेट वितरण गर्ने । त्यति गर्दा पनि किसानले मलका लागि सधैंभर सास्ती र अभाव भोगिरहनुपर्ने, यो विडम्बनाको मारमा किसान परिरहेका छन्।

सुनसरी बराहक्षेत्रका किसान कृष्ण भण्डारी सरकारले मल कारखाना खोल्ने नाममा किसानको पीडामा राजनीति गरिरहेको बताउँछन्। “कारखाना खोलेपछि कमिसन बन्द हुन्छ, त्यसैले मिलेमतोमै वर्षौंदेखि नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको छ,” उनको आरोप छ।

हरिद्वार कृषि सहकारी संस्थाका लेखा समिति संयोजक रहेका भण्डारी वराहक्षेत्रमा मलको डिलर बिक्रेता पनि हुन्। सहकारीको कार्यक्षेत्र वराहक्षेत्र नगरपालिका वडा नं. २ र ३ भए पनि उनीकहाँ  वडा नं. ११ प्रकाशपुरका किसान पनि मल खोज्दै आउने गरेका छन् तर मागको एक चौथाइ मल मात्र पुर्‍याउन सकिएको भण्डारी बताउँछन्। गत वर्ष उनले ६४.५ मेट्रिक टन मल बिक्री गरेका थिए।

बर्दियाका कृष्णको अझ चर्को पीडा छ। उनका अनुसार गुलरिया नगरपालिका वडा नं. १ मा अवस्थित ज्ञानकुञ्ज सहकारी संस्थामा ५६ बोरा मल आएको थियो। उक्त सहकारीमा सात सय किसान सदस्य छन्। साढे ३ बिघा जग्गा भएका उनले करिब चार घण्टा लाइन लागेर एक बोरा मल मात्र पाएका थिए। “मल कारखानाका नाममा सरकारले हामीलाई ढाँटेको ढाँट्यै छ, किसानमाथि यस्तो राजनीति कहिलेसम्म हुने हो?” उनको प्रश्न छ।

“मल कारखानाका नाममा सरकारले हामीलाई ढाँटेको ढाँट्यै छ, किसानमाथि यस्तो राजनीति कहिलेसम्म हुने हो?”- बर्दियाका किसान कृष्ण भुसाल

महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका-१२ का विद्यानन्द रायको पाँच बिघा जग्गा छ। पालिकाकै कान्तिबजारमा मलको डिलर भए पनि उनले मागेजति मल कहिल्यै पाएका छैनन्। “सरकारले मल कहाँ पठाउँछ, अनि कसले लिन्छ, हामीलाई थाहै हुँदैन,” उनी भन्छन्। जसोतसो सीमावर्ती भारतीय बजारमा किनेर अवैध रूपमा ल्याई खेतमा मलजल गरिरहेका छन् उनी।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता जानुका पण्डितका अनुसार नेपालमा वार्षिक सात लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ। सरकारले ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टनका लागि अनुदान दिने गरेको छ। “कति मात्रामा अपुग हुन्छ भनेर यकिन तथ्यांक भन्न सकिने अवस्था छैन,” उनी भन्छिन्।

नेपालमा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले रासायनिक मलको कारोबार गर्दै आएका छन्। यी दुई कम्पनीलाई सरकारले मलको खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कृषि सामग्री संस्थानलाई ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङलाई ३० प्रतिशत अनुदानित मलको कोटा उपलब्ध गराउँछ। सोही रकमबाट खरिद हुने मल दुवै संस्थाले किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

किसानको ‘पेट’मा राजनीति

सरकारले किसानको पेटमा कसरी राजनीति गरिहेको छ भन्ने पछिल्लो १५ वर्षको बजेट वक्तव्य केलाउँदा छर्लङ्ग हुन्छ।

‘पपुलिस्ट’ बजेटका प्रणेता मानिने भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमा ‘स्वदेशमै मल कारखाना खोल्न प्रोत्साहन गर्न त्यसलाई चाहिने ऊर्जाका लागि एक सय मेगावाटसम्म ऊर्जा उत्पादन गर्ने छुट्टै आयोजनाको निर्माण थालिने’ उद्घोष गरेका थिए। उनले सोही वर्ष मलमा दिइने अनुदानका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरे।

त्यसपछि खिलराज रेग्मी सरकारको पालामा अर्थमन्त्री भएका शंकरप्रसाद कोइराला आर्थिक वर्ष २०६९/७० को बजेटमा मल कारखाना र मल अनुदानमा मौन बसेका थिए। २०७०/७१ मा भने उनले ‘कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने’ उद्घोष गरेका थिए। मलको अनुदान रकम पनि ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए।

जनार्दन शर्माले २०७९/८० को बजेटमा ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया विधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्डमार्फत काम अघि बढाइने उद्घोष गरेका थिए। त्यसपछि अर्थमन्त्री बनेका कांग्रेसका प्रकाशशरण महतले कारखाना निर्माणको मोडेलमा फरकपन दिन खोजे। उनले भनेका थिए, ‘रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी बोर्डमार्फत काम अघि बढाइनेछ ।’

नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रयास करिब चार दशकअघि भएको थियो।  अहिलेसम्म त्यो ‘प्रयास’ सम्भाव्यता अध्ययनमै सीमित छ।

बेलायती म्यागेजिन ‘द ब्यांकर’ द्वारा सन् २०१६ एशियाको उत्कृष्ट अर्थमन्त्री घोषित रामशरण महत र विज्ञ अर्थमन्त्री कहलिएका युवराज खतिवडाको ध्यान भने मल कारखाना स्थापनामा देखिँदैन। पछिल्ला १५ वर्षमध्ये महतले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ र २०७२/७३ तथा खतिवडाले २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्म तीन वर्षको बजेट निर्माण गरेका थिए। दुवैले बजेटमा मल कारखाना स्थापनाको विषय उल्लेख गरेका छैनन्। उनीहरूले मलमा दिइँदै आएको अनुदान रकम भने क्रमिक रूपमा बढाउँदै लगेका थिए। महत र खतिवडाझैं माओवादी केन्द्रका दुई अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुन पनि मल कारखानाको मामिलामा मौन बसेका देखिन्छन्। महराले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र पुनले २०८१/८२ को बजेट निर्माण तथा प्रस्तुत गरेका थिए।

सम्भव छ मल कारखाना?

पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना तत्काल सम्भव छैन। त्यसैले लोकप्रियताकै खातिर बजेट विनियोजन नगरिएको उनी बताउँछन्। मलको माग पूरा गर्न स्वदेशमै मल उत्पादन कारखानाको आवश्यकता भए पनि प्रविधिको सुनिश्चितता, लगानीअनुसार उत्पादनको ग्यारेन्टी र कारखाना कसले सञ्चालन गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण सवालमा अन्योल भएको उनी बताउँछन्। “कारखाना स्थापना गर्ने कुरा राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा बजेटमा बोलेर मात्र हुँदैन । यसका लागि धेरै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहीले भएर मैले बजेट वक्तव्यमा राखिनँ,” उनी भन्छन्।

बजेट वक्तव्य हरेक सरकारको अर्थ-राजनीतिक दस्ताबेज हो। बजेटमार्फत सरकारले मुलुकको विकास र समृद्धिको मार्गचित्र बनाउने र समाजका सबै वर्गको आवश्यकता र आवाजको सम्बोधन गर्ने गर्दछ। संसद्‌बाट पारित भएपछि यसले कानुनी मान्यता पाउँछ। तर, किसानको यति महत्त्वपूर्ण सरोकार समेटिएको विषयमा सरकार किन संवेदनशील बन्न सकेको छैन ? २०७७ मा कृषिमन्त्री हुँदा यो प्रश्नले घनश्याम भुसाललाई पनि निकै घोच्यो। उनले यसबारे गहन अध्ययन गरे। त्यसको सार सुनाउँदै उनी भन्छन्, “मेरो निश्कर्ष के रह्यो भने आजको आजै मल कारखाना स्थापना गर्ने गुलियो कुरा गरेर दुनियाँलाई ढाँट्न बन्द गर्नुपर्छ। बरू १० वर्षको योजना बनाएर विस्तृत अध्ययनपछि कारखाना स्थापनामा लाग्नुपर्छ।”

त्यतिबेला युरिया मल प्रतिकेजी ४३ रुपैयाँ पर्थ्यो। नेपालमै कारखाना स्थापना गरेको भए प्रतिकेजी ५५ देखि ५७ रुपैयाँसम्म पर्न जान्थ्यो। यस हिसाबले मल कारखाना घाटाको व्यापार हुन्थ्यो। त्यसैले भुसालले कारखाना स्थापनालाई थाति राखेर भारत सरकारसँग ‘जीटूजी’ (सरकार–सरकारबीच द्विपक्षीय सम्झौता) गरी मल खरिद गर्न जोड दिएका थिए। “नेपाल सरकारले मल उत्पादक मुलुकसँग सम्झौता गरेर सहज रूपमा आपूर्ति गर्नुपर्छ, त्यसो भयो भने मल अभावको समस्या समाधान हुन्छ,” उनी भन्छन्। प्रधानमन्त्रीले मतलब नगर्ने, अर्थमन्त्रीले लोकप्रियताका लागि हचुवामा कारखाना स्थापना गर्ने विषय बजेटमा राखिदिने तर मलको चरम अभाव भइरहँदा कृषिमन्त्रीले सधैं गाली खाइरहने चक्र पुनरावृत्त भइरहेको उनी बताउँछन्।

४२ वर्षदेखि अध्ययनमै सीमित

नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रयास करिब चार दशकअघि भएको थियो।  अहिलेसम्म त्यो ‘प्रयास’ सम्भाव्यता अध्ययनमै सीमित छ। जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले वि.सं. २०४० तिर पहिलो पटक मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।  अध्ययनले हावा, पानी र नाइट्रोजनको समिश्रणबाट रासायनिक मल उत्पादन गर्न सम्भव हुने देखाएको थियो। कारखाना स्थापना गर्न विद्युत्‌अनुदानमा उपलब्ध गराउनुपर्ने जाइकाको निष्कर्ष थियो। त्यसपछि २०५१ सालमा अर्को अध्ययन भयो, जसले विद्युत्‌अभावका कारण कारखाना स्थापना सम्भव नभएको निष्कर्ष दियो।

२०७७ सालमा मल कारखाना स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सरकारले तत्कालीन कृषि सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो। भारीको कार्यदललाई कारखाना स्थापनाको सम्बन्धमा भए-गरेका अध्ययन तथा अनुसन्धानहरूको प्रतिवेदन अध्ययन गरी व्यावहारिक समाधानको उपाय खोजी गर्ने कार्यादेश थियो। उनका अनुसार २०७४ सालमा लगानी बोर्डले गरेको अध्ययन सबैभन्दा विस्तृत छ। बोर्डले जनकपुरको ढल्केबरमा एक हजार बिघा जग्गामा सात लाख मेट्रिक टन उत्पादन क्षमताको रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। कारखाना स्थापनाका लागि १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँसम्म लागत अनुमान गरिएको थियो। ११५ मेगावाट विद्युत्‌आवश्यक पर्ने बोर्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

“हामीले तत्कालीन समयसम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयन तहमा कसरी जान सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन दिएका थियौं,” उनी भन्छन्, “हाम्रो बुझाइमा स्रोत साधनको अभावभन्दा पनि कार्यान्वयनका लागि दृढ इच्छाशक्ति र ठोस प्रतिबद्धताको अभाव देखिन्छ।”

लगानी बोर्डको बैठकले मल कारखाना सम्बन्धमा अन्तिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई समीक्षा गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले ‘राष्ट्रिय मल नीति, २०५८’ मार्फत स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्ने नीति बनाएको थियो। उक्त नीतिमा  ‘कृषि विकासका लागि आवश्यक हुने रासायनिक मल सदा बाह्य स्रोतको आयातमा मात्र निर्भर रहिरहनु युक्तिसंगत नभएकाले रासायनिक मल उद्योग देशभित्रै स्थापित गर्न प्रोत्साहित गर्ने’ भनिएको छ। छिमेकी मुलुकका रासायनिक मल कारखानामा लगानी गर्न र रासायनिक मल निर्यात गर्ने कारखानामा सेयर लगानी गरी उत्पादनको अनुपातिक हिस्सा प्राप्त गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ।

पछिल्लो समय गत जेठ १३ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले मल कारखाना सम्बन्धमा अन्तिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई समीक्षा गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा जर्मनीको ‘डीआईएजी इन्डस्ट्रिज जीएमबीएच’ बाट प्राप्त प्रतिवेदनको समीक्षा र पुनरावलोकन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरि केसी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कारखाना स्थापनाको प्रसङ्ग उल्लेख गरे पनि ठोस काम सुरु नभएको बताउँछन्। “मलको सहज आपूर्तिका लागि स्वदेशमै उत्पादन कारखाना आवश्यक छ भन्ने हामीलाई महसुस भइरहेको विषय हो तर यसको स्थापना गर्ने काम कृषि मन्त्रालयमा पर्दैन,” उनी भन्छन्।