काठमाडौं। ३४ वर्षीया बसन्ता पौडेल गत चैतमा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१० स्थित घरैमा बसिरहेकी थिइन्। त्यही बेला इलाका प्रहरी नारायणपुरको टोली पुग्यो। उनी डेढ वर्षीय छोरासहित पक्राउ परिन्। प्रहरीले उनलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालय काठमाडौंको जिम्मा लगायो।

आफू समातिँदा कसुर के हो भन्ने पौडेललाई थाहा थिएन। काठमाडौं आएपछि मात्र पत्तो पाइन् कि कृषि विकास बैंकमा रहेको आफ्नो खाता ठगीमा प्रयोग भएको रहेछ। उनको खातामा तीनपटक गरी १२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको देखियो। रकम वैदेशिक रोजगारीको लेनदेनसँग जोडिएको थियो।

पौडेलका श्रीमान् यादवसिंह केसी मान्छे विदेश पठाउने काम गर्छन्। त्यही क्रममा केही समयदेखि भारतमा बस्दै आइरहेका छन्। जसका सहयोगी ज्ञानेन्द्र केसी, आकाश पौडेल र निमराज डाँगी छन्। उनीहरूविरुद्ध ग्रिस पठाइदिने आश्वासन दिँदै विभिन्न व्यक्तिबाट रकम उठाएर ठगी गरेको आरोप छ। यो समूहले भिजिट भिसामा सर्बिया हुँदै ग्रिस पठाउने भनी २७ लाख २७ हजार रुपैयाँ लिएर नपठाएको भनाइ पीडित पक्षको छ। केसीले त्यही रकममध्ये १२ लाख श्रीमतीको खातामा पठाएका थिए।

“यादव (केसी)को बैंक खाताबाट कारोबार भएको नदेखिए पनि उनको श्रीमतीको खातामा देखियो। त्यसैले बसन्ता (पौडेल)विरुद्ध उजुरी गर्नुपर्‍यो,” पीडित राजकुमार बखती भन्छन्।

बखतीसहित तीन पीडितले उक्त समूहविरुद्ध गत १० चैतमा वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएका थिए। प्रहरी त्यही उजुरीका आधारमा दाङमा खटिएको थियो। केसीले नाबालक छोरासहित श्रीमती समातिएपछि पीडित पक्षसँग १३ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्ने सहमति जनाए। नाबालक छोरासहित बसन्ता १३ दिन हिरासत बसेर गत ५ वैशाखमा थुनामुक्त भइन्।

म्यानपावर मात्र होइन, कन्सल्टेन्सी, ट्राभल एजेन्सी र व्यक्तिगत एजेन्टले दोस्रो व्यक्तिको खाता प्रयोग गरेर ठगी गर्ने गरेका छन्। विभागमा उजुरीको चाङ लागेको छ।

केसीका सहयोगीले पनि पीडितबाट उठाएको रकम आफन्त र साथीभाइको खातामा दाखिला गराएको पाइएको छ। उनीहरूले २७ लाख २७ हजार रुपैयाँ नौ जनाको खातामा जम्मा गर्न लगाएको अर्का पीडित मनीष गजमेर सुनाउँछन्। केसीले दिदीसासू उमासिंह डाँगीको बैंक खातामा पनि पैसा जम्मा गर्न लगाएका थिए। उनी वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा साउदी अरबमा छिन्।

काठमाडौं बसुन्धारास्थित ग्लोबल भिलेज सोर्स प्रालिका कर्मचारी चेतबहादुर अधिकारीकी श्रीमती मधुमाया थापाको भोगाइ पनि पौडेलसँग मिल्दोजुल्दो छ। लमजुङ सिम्पानीकी उनी १ भदौ २०८१ मा पक्राउ परिन्। त्यससँगै वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दाको झमेलामा फसिन्। वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले ११ भदौ २०८१ मा उनका श्रीमान् अधिकारीसहित कर्मचारीहरू हरि बस्नेत, इन्द्रबहादुर पछाई, हरिबहादुर पम्फु र केशव खड्कालाई त दोषी नै ठहर गर्‍यो।

उक्त म्यानपावरका सञ्चालक हेमलाल पुन मगरले विदेश जाने युवाबाट उठाएको रकम तिनै कर्मचारीको बैंक खातामा जम्मा गर्न लगाएका थिए। त्यसपछि मात्र आफ्नो खातामा पठाउन लगाएको देखिन्छ। सञ्चालक मगर पनि अन्ततः न्यायाधिकरणबाट दोषी ठहर भए। उनीहरूविरुद्ध जेल सजाय र जरिवाना तोकियो। अर्का सञ्चालकद्वय रामकाजी थापा, राकेश श्रेष्ठले सफाइ पाए। श्रीमान‍्ले आफ्नो बैंक खाता प्रयोग गरेबापत मुद्दामा तानिएकी थापाले सफाइ पनि पाइन्।

“मेरो श्रीमान‍्ले के भनेर मेरो खातामा रकम जम्मा गर्न लगाएको हो, सो कुरा मलाई थाहा भएन,” उनको बयान फैसलामा उद्धृत गरिएको छ, “मैले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कुनै कारोबार गर्दिनँ।”

उक्त घटनाले कुनै पनि कम्पनीमा सञ्चालकभन्दा बढी कर्मचारीको पहुँच देखाउँछ। तिनै कर्मचारीको बयानले भने अवस्था फरक दर्शाउँछ। उनीहरूले बयानमा भनेका छन्, “सञ्चालकले भनेबमोजिम हामीले काम गरेका हौं र आफ्नो खाता प्रयोग गरेका थियौं।”

सामाखुसीस्थित ओपस म्यानपावरको घटनाले पनि कर्मचारी फन्दामा परिरहेको देखाउँछ। बूढानीलकण्ठ नगरपालिका—१० की ३५ वर्षीया रञ्जनाकुमारी कार्कीले युनाइटेड अरब इमिरेट्सको दुबई जान उक्त म्यानपावरमा ५० हजार रुपैयाँ बुझाइन्। चलिरहेको ब्युटिपार्लर बिक्री गरिन्। तर, उड्नुपर्ने समय आइपुग्दा म्यानपावर सञ्चालक श्यामबहादुर ब्लोन र कर्मचारी सुमनबहादुर क्षेत्री कार्यालय बन्द गरी फरार भए।

कार्कीसहित पाँच जनाले क्षेत्रीलाई २ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बुझाएका थिए। उक्त म्यानपावरले विदेश नपठाई ठगी गरेको भनी सञ्चालक र कर्मचारीविरुद्ध २७ माघ २०८१ मा वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएको कार्की सुनाउँछिन्। कर्मचारी क्षेत्री पीडितसँग आर्थिक कारोबार गरेको प्रमाण देखिएपछि पक्राउ परे। कार्की भन्छिन्, “म्यानपावर सञ्चालक (ब्लोन) भने आफूसँग आर्थिक कारोबार नभएकाले त्यसको जिम्मा नलिने भनी उम्किए।”

“आफ्नो बैंक खाता प्रयोग गर्न दिनेलाई कानुनको दृष्टिमा निर्दोष भन्न मिल्दैन,” अधिवक्ता सोम लुइँटेल भन्छन्, “तथ्य–प्रमाणको अभावमा वास्तविक पीडकको कसुर पुष्टि गर्न गाह्रो पर्छ। यस्ता व्यक्ति ठूलो ठगीको हिस्सा नभए पनि दोषी देखिन्छन्।”

म्यानपावर मात्र होइन, कन्सल्टेन्सी, ट्राभल एजेन्सी र व्यक्तिगत एजेन्टले पनि यही तरिका अपनाएर ठगी गर्ने गरेका छन्। विभागमा उजुरीको चाङ लागेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्म १० हजार २ सय ५६ उजुरी दर्ता भएका छन्। यस अवधिमा पीडितलाई २९ करोड ४६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराएको देखिन्छ।

विभागको मुद्दा अनुसन्धान फाँटका निर्देशक भीमसेन काफ्ले ठगीको उजुरीमा ६० प्रतिशत खाता दोस्रो व्यक्तिको प्रयोग गरिएको बताउँछन्। “दोस्रो व्यक्तिको खाता प्रयोग गरेर मुख्य आरोपी उम्किने प्रवृत्ति देखिन्छ,” उनी भन्छन्।

म्यानपावर व्यवसायी भने आफन्त र कर्मचारीको खाता प्रयोग गरेको विषयमा अनभिज्ञता जनाउँछन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ भन्छन्, “त्यस्तो गरेको भेटिएमा कारबाही गर्छौं।”

कसैले इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगारीमा लगाइदिने भनी रकम लिए वा विदेश पठाए सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ अनुसार ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुन्छ। विदेश पठाइनसकेको भए त्यसको आधा सजाय हुन्छ।

न्यायाधिकरणले ग्लोबल भिलेजको मुद्दामा यही दफा उल्लेख गरी फैसला गर्‍यो। कसुर ठहर भएका व्यक्तिले संस्थागत नभई व्यक्तिगत रूपमा मिलेमतो गरी कसुर गरेको देखियो। मागदाबी भने संस्थागततर्फको दफा ४४ अन्तर्गत थियो। उक्त दफामा इजाजतपत्रवालाले विभागबाट स्वीकृति नलिई कामदार पठाए हुने सजायको प्रावधान छ। त्यसरी पठाए वा कसैलाई प्रलोभन देखाई विदेश नपठाए लिएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुने रकम भराई ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। यस्तै तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुन्छ। यो दफामा इजाजतपत्रसमेत रद्द हुने थप व्यवस्था छ।

वैदेशिक रोजगारमा व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै प्रकारको ठगी भइरहेको देखिन्छ। कानुन व्यवसायी भने संस्थागत रूपमा कम ठगी हुने अनुमान गरेर खुकुलो कानुनी व्यवस्था गरिएको टिप्पणी गर्छन्। “यसको फाइदा उठाउँदै म्यानपावर व्यवसायीबाट हुने ठगी पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ,” अधिवक्ता सोम लुइँटेल भने।

ठगीबाट पीडितले एक वर्षभित्र विभागमा उजुरी दिइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। नत्र सोउपर कारबाही हुँदैन। हुलाक वा विद्युतीय माध्यमबाट पनि उजुरी गर्न सकिन्छ। त्यसपछि विभाग वा कार्यालयले त्यसलाई दर्ता गरी कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता उजुरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष समेत दिन सकिन्छ। उजुरी इजाजतप्राप्त संस्थाउपर भए सात दिनभित्र विभागमा पठाउनुपर्छ। व्यक्तिउपर भए जिल्लामै मेलमिलाप गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। मेलमिलाप गराउन नसक्ने भए विभागमै पठाउनुपर्छ।

फौजदारी अपराध संहिताको २०७४ ले गरेको मिलापत्रसम्बन्धी व्यवस्था

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ ले पनि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दामा दुवै पक्षले मिलापत्र गर्न चाहे सरकारी वकिलसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ भनेको छ। त्यो अवस्थामा जुनसुकै तहमा विचाराधीन वा फैसला कार्यान्वयनको तहमा रहे पनि महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्छन्। मिलापत्र भए फैसलाबमोजिम भएको दण्ड, जरिवाना र शुल्कको लगत कट्टा हुन्छ।

जापान जान खोज्दा हिरासतको बास

वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्ने माध्यम सामाजिक सञ्जाल हुन थालेका छन्। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटकमार्फत सम्पर्क गरी साथी बनेर ठगी गरेका घटनासमेत उजागर भइरहेका छन्। तनहुँको शुक्लगण्डकी नगरपालिका–९ की ३५ वर्षीया राधा थापा महत २०८० सालमा जापानी भाषा सिक्दै थिइन्। त्यही बेला चितवनका सुवास गुरुङ फेसबुकमा साथी बने। गुरुङले आफू जापानमै रहेको बताए र विमानस्थलमा कामदारको माग भएकाले अनलाइन आवेदन खुलेको जानकारी दिए। जापान पुग्न ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ लाग्ने बताउँदै पैसा नभए आफूले पठाइदिने प्रस्तावसमेत गरे। पैसा पठाउन नयाँ बैंक खाता खोल्न आग्रह गरेका गुरुङले आफूले पठाएको पैसा पोखरामा भएका साथीलाई दिन पनि लगाए। महतले गुरुङले भनेका कुरा मान्दै गइन्।

गुरुङले बैंक खातामा आर्थिक कारोबार बलियो देखिए भिसा पाउन सहज हुने आश्वासन दिए। यसका लागि आफूले जापानबाट पैसा पठाउने र उनले तोकेका व्यक्तिलाई निकालेर दिनुपर्ने प्रस्ताव राखे। उनले माछापुच्छे र कुमारी बैंकमा खाता खोलिन्। दुवै खातामा सात जनाले ६ पटक गरी ८१ लाख ७ हजार रुपैयाँ जम्मा गरे। महतले ती रकम गुरुङले तोकेका व्यक्तिका बैंक खातामा रकमान्तरण गर्न थालिन्।

फैसलामा लेखिएको छ, “वैदेशिक रोजगारमा पठाउने कुरामा कार्यालय खोलेर प्रत्यक्ष काम नगरे पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेकाले पीडित भन्न मिल्दैन।”

महतले त्यो पैसाको रहस्य आफूविरुद्ध उजुरी परेपछि मात्र थाहा पाइन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले उनीविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्‍यो। उनले टेलिफोनमा भनिन्, “अनाहकमा ३२ दिन प्रहरी थुनामा बस्नु पर्‍यो। अहिले सुवाससँग कुनै सम्पर्क छैन।”

न्यायाधिकरणले यो मुद्दामा उनीविरुद्ध फैसला सुनाइसकेको छ। फैसलामा लेखिएको छ, “वैदेशिक रोजगारमा पठाउने कुरामा कार्यालय खोलेर प्रत्यक्ष काम नगरे पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेकाले पीडित भन्न मिल्दैन।” उनको खाता प्रयोग गरेर फसाउने व्यक्ति फरार छन्। महत न्याय खोज्दै सर्वोच्च अदालत पुगेकी छन्।