काठमाडौँ। सङ्घीय निजामति सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको अनिवार्य अवकाश उमेर हदबारे राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक आज पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने  कर्मचारीको उमेर हद पहिलो वर्ष ५९ वर्षबाट कार्यान्वयन गरेर जाने भन्ने प्रस्तावमा अडिग रहेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो । बैठकमा उनले यस विषयमा पुनर्विचार गरेर अघि बढ्न छलफल गरेर टुङ्गो लगाउन भोलिसम्मको समय माग गरेकी छन् ।

न्यौपानले भनिन्, “सहमति गरेर जाऔँ, लचिलो भएर जाऔँ । कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवालगायतमा लगाउनका लागि उत्साहित गर्नुपर्ने भएकाले केही कुरामा लचिलो बनेर जानुपर्छ । सरकारको यति कुरा उहाँहरुले ग्रहण गरिदिनुस् ।”

समितिले विधेयकको दफा ५८ मा रहेको व्यवस्थामा सर्वसम्मतिले नै निजामती कर्मचारी ५८ वर्षको उमेरमा अवकाशमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । समितिका सदस्यहरुले सहमति जुटिसकेको विषय किन उल्ट्याउन खोजिएको भनेर आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसदहरुले भने समितिले सर्वसम्मतिले सहमति जनाइसकेको विषयमा उल्ट्याउन नहुनेमा अडान कायम राखेका छन् ।

एकीकृत समाजवादी सांसद डा वेदुराम भुसालले मन्त्रीले टुङ्गो लागिसकेको विषयमा कहिलेसम्म अड्किएर बस्ने भनेर प्रश्न गर्दै यो विषयमा सच्याउने काम नगर्न धारणा राखे ।

माओवादी केन्द्रका सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले यो मिनी संसद् भएकाले यसलाई निर्देशन गर्न नपाइने भन्दै सहमति भइसकेकामा धेरै विवाद गर्नु नहुने बताए । माओवादी केन्द्रकै सांसद तारामान स्वाँरले समितिमा पनि विधेयकमाथि चलखेल भएको आरोप लगाए ।

उनले भने, “५८ वर्षमा त टुङ्गो लागिसकेको विषय हो । भोलि विधेयक समयमा पास नभएर निष्क्रिय भयो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यस विषयमा फेरि चलखेल सुरु भइसकेको छ ।”

समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले मन्त्री न्यौपानेको अनुरोधमा यस विषयमा थप छलफल गरी टुङ्गोमा पुर्याउन समय माग गरेकाले भोलि बैठक बसेर विधेयक पारित गर्ने बताउनुभयो । “मन्त्री पनि टसमस नहुने र सांसदहरुले लचिलो नभएकाले निर्णय गर्न गाह्रो भएको छ । या त मन्त्रालयले आफ्नो अडान छाड्नुपर्यो कि माननीयहरुले सरकारको प्रस्ताव स्वीकार्नुपर्यो,” उनले भनिन् ।

समितिको अर्को बैठक भदौ १७ गते बिहान ९ बजे बस्ने निर्धारण गरिएको छ ।