अफ्रिकी अर्बपति एलिको डांगोटेको कम्पनी डांगोटे ग्रुपले नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न २०७० कात्तिकमा लगानी बोर्डबाट अनुमति लिएको थियो। १३ जेठ २०७१ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा ‘डांगोटे सिमेन्ट नेपाल प्रालि’ नामको कम्पनी पनि दर्ता गर्‍यो। सरकारी दस्तुर ५० लाख ७४ हजार रुपैयाँ बुझायो।

क्यामरुन, दक्षिण अफ्रिकासहित १० मुलुकमा सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको डांगोटेले नेपालमा उद्योग स्थापनाका लागि ५५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने योजना पेस गरेको थियो। दैनिक ६ हजार टन उत्पादन गर्न पुग्ने खानी माग गरेको थियो। लगानी बोर्डसहितका सरकारी निकायले नाइजेरियाको डांगोटे ग्रुपलाई बिनाटेन्डर खानी दिन नसकिने जवाफ दिए। डांगोटे त्यहीँ अड्कियो। केही समयपछि खानीको लाइसेन्सका लागि सरकारले आवेदन माग गर्‍यो। डांगोटले प्राविधिक प्रस्ताव पेस गर्‍यो तर उसको प्रस्ताव पहिलो चरणमै अस्वीकृत गरियो।

प्राविधिक प्रस्ताव कमजोर भएर होइन, डांगोटे नेपाल आउँदा यहाँका उद्योगीको भाग खोसिने डरले उनीहरूकै प्रभावमा डांगोटेलाई नेपाल आउन नदिइएको हो।

डांगोटेले नेपालमा लगानीका लागि दुई वटा सामान्य सर्त राखेको थियो। पहिलो, स्थानीय साझेदार नराखी शतप्रतिशत लगानीमा उद्योग खोल्ने, दोस्रो दैनिक ६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन धान्न सक्ने खानी उपलब्ध हुनुपर्ने।

करिब १० वर्ष मेहनत गर्दा पनि उसलाई नेपालमा सिमेन्ट उद्योग चलाउने विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेन। अन्ततः डांगोटेले नेपालमा लगानीको योजना त्याग्यो, नाइजेरिया फर्कियो।

ठूलो विदेशी लगानी निषेध गरिएको यो एउटा उदाहरण हो।

विद्युत् उत्पादनको हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठूलो मानिएको कर्णाली–चिसापानी आयोजना भारतले असहयोग गर्दा ६५ वर्षदेखि अलपत्र छ। १० हजार आठ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भनिएको यो आयोजना निर्माणको कथा राजा महेन्द्रसम्म पुग्छ।

२०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले अमेरिका भ्रमण गर्दा भएको छलफलअनुसार विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) मार्फत कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन भएको थियो। अध्ययनले १० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने निष्कर्ष निकाल्यो।

कर्णाली–चिसापानी आयोजना निर्माणको लागि जनशक्ति तयार गर्न भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको छात्रवृत्तिमा नेपाली विद्यार्थीहरूलाई भारतको रूड्की विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ पढ्नसमेत पठाइएको थियो। पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत पुस्तकमा लेख्छन्, ‘चार सय १० जनाले इन्जिनियरिङको डिग्री हासिल गरेर फर्किएका थिए। उक्त आयोजनामा काम गर्ने भनेर तयार गरिएको जनशक्तिमध्ये अधिकांश अहिले अवकाश पाइसकेका छन्।”

२०२२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले कर्णाली–चिसापानी आयोजनामा भारतीय संलग्नता चाहिन्छ भन्दै छलफल चलाएपछि भने आयोजना द्विपक्षीय झमेलामा फसेको हो। नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि र ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएपछि २०५३ सालमा अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनरोनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष कर्णाली–चिसापानी आयोजना विकासको आशयपत्र पेस गरेको थियो तर एनरोनले उक्त आयोजना निर्माणको अनुमति नै पाएन। आजपर्यन्त कर्णाली–चिसापानी आयोजना अलपत्र छ।

नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उपस्थिति किन कमजोर भयो भन्ने बुझ्न यी दुई उदाहरण काफी छन्। कतिपय अवस्थामा स्वदेशी लगानीकर्ताबाट हुने भित्री चलखेल, सरकारकै असहयोग र भूराजनीतिक स्वार्थले पनि नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उपस्थिति बलियो हुन सकेको छैन।

सफल बहुराष्ट्रिय कम्पनी
नेपालमा काम गरिरहेका कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उत्साहजनक रूपमा फाइदा कमाइरहेका छन्। तीमध्ये एउटा सूर्य नेपाल हो। सन् १९८२ मा नेपाल आएको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपालमा आईटीसी इन्डिया लिमिटेडको ५९ प्रतिशत सेयर छ। नेपाली लगानीकर्ताको ३९ प्रतिशत स्वामित्व छ। दुई प्रतिशतचाहिँ ब्रिटिस अमेरिका टोबाको लिमिटेडको स्वामित्व छ। यो कम्पनीमा लगानी गर्ने नेपाली साझेदारमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र सिद्धार्थशमशेर राणा छन्।

नेपालमा चुरोटको व्यापारमा एकछत्र राज गरेको यो कम्पनीले वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्दै आएको छ। सन् २०२३ मा सूर्य नेपालले २९ अर्ब रुपैयाँ बराबर चुरोेट व्यापार गरेको थियो। यसबाहेक पछिल्लो समय उसले कन्फेक्सनरी, अगरबत्ती र बिस्कुट पनि उत्पादन गर्छ।

नेपालमा सफल अर्को बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर नेपाल लिमिटेड हो। युनिलिभर लन्डनआधारित ब्रिटिस बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो। यसले सौन्दर्य प्रशाधन, व्यक्तिगत हेरचाह तथा सरसफाइका सामान उत्पादन गर्छ। नेपालमा युनिलिभरले डोभ, क्लोज अप, ग्लो एन्ड लभ्ली, लाइफबोइसहितका ब्रान्ड उत्पादन गर्दै आएको छ। युनिलिभर नेपालमा हिन्दुस्तान युनिलिभरको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। त्यसबाहेक, व्यवसायी रविभक्त श्रेष्ठको श्रीविक्रम ल्यान्ड एन्ड इन्डस्ट्रियल कम्पनीको ५ प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ।

नेपालको धितोपत्र बजारमा युनिलिभरको सेयर मूल्य सबैभन्दा महँगो छ। उक्त कम्पनीको सेयर मूल्य १५ भदौमा बजार बन्द हुँदा प्रतिकित्ता ४८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। कम्पनीले गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नाफाबाट प्रतिकित्ता एक हजार सात सय १४ रुपैयाँ लाभांश घोषणा गरेको थियो।

डाबर नेपाल, पेप्सी, एसियन पेन्ट्स, बर्जर, जोन्सन एन्ड निकोल्सनजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा राम्रो व्यापार गरिरहेका छन्। हस्पिटालिटी क्षेत्रमा पनि केही बहुराष्ट्रिय होटेल चेन नेपाल भित्रिएका छन्। अहिले म्यारियट इन्टरनेसनल, इन्टरकन्टिनेन्टल होटेल ग्रुप (आईएचजी), हिल्टन, र्‍याडिसन, ताज होटेल नेपालमा छन्।

चिनियाँ लगानीका होङ्सी र ह्वासिन सिमेन्ट उद्योगले नेपालमा राम्रो व्यापार गरिरहेका छन्। विदेशी लगानी भएका स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, हिमालयन बैंकले पनि राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट सबैभन्दा धेरै निर्यात कारोबार गरी कर तिरेको भनेर सरकारले डाबर नेपाललाई सम्मान गरेको थियो। ऊर्जा क्षेत्रमा सर्वाधिक कर तिर्नेमा अमेरिकी लगानी रहेको भोटेकोशी पावर कम्पनी परेको थियो। समयमा मूल्यअभिवृद्धि कर तिर्ने भनेर होङ्सी सिमेन्ट र विशेष उद्योगतर्फ पेप्सी उत्पादन गर्ने वरूण बेभरेज प्रालि सम्मानित भएका थिए।

लगानीकर्तालाई सबैभन्दा बढी लाभांश खुवाउने र राज्यलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नै अग्रस्थानमा छन्। एनसेल, सूर्य नेपाल, गोर्खा ब्रुअरी, नबिल बैंकलगायत विदेशी लगानीका कम्पनीहरू राजस्व दाखिला गर्ने प्रमुख कम्पनीमा पर्छन्।

किन थपिएनन् बहुराष्ट्रिय कम्पनी ?

नेपालमा व्यवसाय गरिरहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपालको नाममा बूढानीलकण्ठमा करिब ७२ रोपनी जग्गा छ। उसले त्यही जग्गामा शतप्रतिशत विदेशी लगानीमा पाँच तारे लक्जरी होटल बनाउने घोषणा गरेको छ। लक्जरी होटलमा चर्चित ब्रान्ड आईटीसी होटल्सकै छाताअन्तर्गत ‘वेलकम होटल’ ल्याउन लागे पनि जग्गामा विवाद भएका कारण परियोजना अलपत्र छ। प्रारम्भिक अध्ययनले उक्त होटल निर्माणका लागि करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने देखिएको छ।

नेपालमा रहने उद्योगका लागि दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारत ठूलो बजार हुन सक्छ। नेपालमा आउने बहुराष्ट्रिय कम्पनीले त्यसको लाभ उठाउन सक्छन्। नेपालको श्रमबजार पनि महँगो छैन। कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्र लगानीका लागि ‘भर्जिन’ छन्।

नेपालमा विदेशी लगानी कसरी धकेलिन्छन् भन्ने अर्को उदाहरण सौर्य ऊर्जासम्बन्धी परियोजना पनि हो। भारतमा ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो– नेसनल थर्मल पावर कर्पोरेशन (एनटीपीसी)। नेपाली व्यवसायीले उक्त कम्पनीलाई विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको रूपमा भित्र्याउन प्रयास गरिरहेछन्। विस्तृत प्रतिवेदनसहित अनुमतिका लागि प्रस्ताव गरेको डेढ वर्ष हुन लाग्यो। सो प्रस्तावमा नेपालले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

एनटीपीसीलाई नेपाल ल्याउन पहल गरिरहेका नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष सुनिल केसी भन्छन्, “एक सय मेगावाटबाट सुरू गरेर आठ सय मेगावाटसम्म सोलार विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसलाई भारततर्फ नै निर्यात गर्ने योजना छ। यो परियोजना कार्यान्वनय हुँदा सय मिलियन डलरको प्रोजेक्ट हुन्छ।”

पछिल्ला दशकमा साह्रै थोरै मात्र बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपाल भित्रिएका छन्। नेपालकै वरिपरि विश्वको कुल जनसंख्यको करिब ४० प्रतिशत जनसंख्या छ। नेपालमा रहने उद्योगका लागि दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारत ठूलो बजार हुन सक्छ। नेपालमा आउने बहुराष्ट्रिय कम्पनीले त्यसको लाभ उठाउन सक्छन्। नेपालको श्रमबजार पनि महँगो छैन। कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्र लगानीका लागि ‘भर्जिन’ छन्।

लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं लगानी विज्ञ राधेश पन्त नेपालको राजनीतिक दल र सरकार सञ्चालकहरूले लगानीको महत्त्व नबुझ्दा वैदेशिक लगानीकर्ता निरुत्साहित भइरहेको बताउँछन्। “धेरैजसो मुलुकमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले वीन–वीनको अवस्था बनाएका छन्। बजार सानो भए पनि नेपालसँग धेरै स्रोतहरू छन्’’, पन्त भन्छन्, “बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपाल आउँदा कस्ता सहुलियत दिने भन्ने कुरा राजनीतिक दल र सरकार सञ्चालक कसैको पनि प्राथमिकता परेको देखिँदैन।”

नेपालमा एसेम्ब्लिङ प्लान्टको प्रचुर सम्भावना छ। ठूला स्केलका खानीहरू पहिचान भएका छन् तर लगानीकर्ता छैनन्। जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, पूर्वाधारको विकास र सञ्चालनमा प्रशस्त सम्भावना छ। “नेपाल लगानी योग्य देश हो भनेर भाषण गर्दैमा मात्रै कुनै लगानीकर्ता आउनेवाला छैन। यहाँ लगानी गर्दा यी–यी सुविधा छन्, सम्भावित क्षेत्र यो–यो हुन्। नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुहरूका लागि बजार यो हो भन्न सक्नुपर्छ”, उनी भन्छन्, “सरकारको प्रतिबद्धता र त्यसको स्थायित्व व्यवहारमा देखिएन, प्रमाणित भएन भने कसैले लगानी गर्दैन।”

नेपालको कर नीति पनि स्थिर देखिँदैन। लगानी भित्र्याउने नीति सरकार सञ्चालकहरूको प्राथमिकतामै छैन। “नेपालको राजनीति अस्थिर छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई परेको छ। नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं वाणिज्य क्षेत्रका जानकार पुरूषोत्तम ओझा भन्छन्, “लगानीको वातावरण बनाउने भनेर कानून संशोधन गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिन्छ।”

नेपालमा कुनै पनि निर्वाचित सरकारले पाँच वर्षे कार्याकाल पूरा गर्न पाएको इतिहास छैन। छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा कर्मचारीको पनि सरूवा हुन्छन्। करिब-करिब कार्यालयको सेट नै परिवर्तन हुन्छ। नयाँ कर्मचारीलाई त्यहाँको परिवेश बुझ्नै समय लाग्छ। अर्कोतर्फ, नेपालमा संस्थागत रेकर्ड राख्ने र त्यसको अध्ययन गरी अघि बढाउने चलन नै छैन।

लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीका लागि देखाउने अर्को समस्या हो– जग्गाको हदबन्दी। ठूलो उद्योगको लागि जग्गा पनि ठूलै क्षेत्रफलको चाहिन्छ। नेपालको कानुनले मधेशमा ११ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा १५ रोपनीसम्म मात्रै जग्गा राख्न स्वीकृति दिन्छ। तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेमा जफत हुन्छ। अर्कोतर्फ उद्योगले खोजेको र चाहेअनुसारको जग्गा पाउनै कठिन छ। विभिन्न व्यक्तिको नाममा जग्गा जम्मा पार्दापार्दै लामो समय बित्छ। विदेशी कम्पनीले लिने भनेपछि पाएको जग्गाको मूल्य पनि आँट्नै नसकिने गरी महँगो बनाइन्छ। योबाहेक उद्योग सञ्चालनका लागि नीतिगत सर्त पूरा गर्न नै वर्षौँ लाग्छ। एउटा उद्योगको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नका लागि नै पाँच वर्षसम्म लाग्ने गरेको उद्योगीहरू बताउँछन्।

विवादित र कमजोर कानुनमा खेलेर राजनीतिक नेता र कर्मचारीले अवैध पैसा असुल्छन्। अर्थात् निजी लाभका लागि नीतिको माखेसाङ्लो खडा गर्छन्।

नेपालमा लगानी निरुत्साहित हुने अर्को मुख्य कारण कर नीति रहेको पूर्वसचिव ओझा बताउँछन्। “नेपालमा करको नीतिमा समस्या छ। नीतिमै स्थिरता देखिँदैन”, उनी भन्छन्, “सरकार फेरिएसँगै करका नीतिहरू फेरिन्छन्। अर्कोतर्फ, नेपालमा लगानी गरेका कम्पनीहरूले नै लाभांश लैजान पनि सजिलो छैन भन्ने उनीहरूको गुनासो छ।”

अहिले एउटा कम्पनी स्थापनाका लागि तीन तहका सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। कर पनि तीन तहमै तिर्नुपर्छ। यसले लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गरिरहेछ।

लगानीका लागि नेपाल आउन चाहने कम्पनीले पाइलैपिच्छे झन्झट बेहोरिरहँदा छिमेकी चीनसहितका देशले लगानी आकर्षित गर्न सहज नीति अपनाइरहेछन्। विदेशी लगानीकर्ताले चीनमा दश वर्षसम्म कर छुट सुविधा पाउँछन्। उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा सरकारले पूर्णतः सहजीकरण गरिदिन्छ। बैंकमा जतिसुकै कारोबार गरे पनि खोजीनीति गरिँदैन।

युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) मा लगानी गर्न जानेले केही घण्टामै तीन वर्षको आवासीय भिसा पाइसक्छन्। उतिबेलै बैंकिङ सुविधा लिन सक्छन्। लगानीकर्ताका झमेला हटाउन सबै प्रक्रिया सहज बनाइएका छन्।

कतिपय देशमा कमजोर कानुन बनाए करदातालाई त्यसको फाइदा हुन्छ भनिन्छ। नेपालको अवस्था ठीकविपरीत छ। कानुनमै कमजोरी  भए पनि करदाताले हैरानी पाउँछन्। विवादित र कमजोर कानुनमा खेलेर राजनीतिक नेता र कर्मचारीले अवैध पैसा असुल्छन्। अर्थात् निजी लाभका लागि नीतिको माखेसाङ्लो खडा गर्छन्।

उच्चपदस्थ राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारीहरूको आनीबानी बुझेका लगानीकर्ता उनीहरूलाई भेट्नै चाहँदैनन्। पदमा हुँदा र बाहिरिएपछि पनि आफ्ना मान्छेको नियुक्तिमा दबाब दिन्छन् भनेर भेट्नै जाँदैनन्

लगानीकर्ताले नेपालमा पाउने झमेलाको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गएकाले पनि नयाँ कम्पनी नेपालमा आकर्षित हुन हच्किएको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ। पन्त भन्छन्, “भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नै व्यवसायमा सहजीकरण गरिदिन सकेका छैनौं बरु अनावश्यक दुःख र झन्झटका संयन्त्र बनाइएका छन्। कतिपय अवस्थामा आफूले भोगेको नकरात्मक अनुभव उनीहरूले नै लगेका पनि हुन सक्छन्।”

नयाँ लगानीको प्रस्ताव लिएर आएका विदेशी लगानीकर्तासमक्ष राजनीतिक नेतृत्वले सीधै आफ्ना मान्छेहरू नियुक्ति गर्नुपर्ने सर्त सुनाउने गरेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन्। उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवाली भन्छन्, “नेपालका उच्चपदस्थ राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारीहरूको आनीबानी बुझेका लगानीकर्ता उनीहरूलाई भेट्नै चाहँदैनन्। पदमा हुँदा र बाहिरिएपछि पनि आफ्ना मान्छेको नियुक्तिमा दबाब दिन्छन् भनेर भेट्नै जाँदैनन्।”

विदेशी लगानीकर्ताको एउटा महत्त्वपूर्ण गुनासो नेपालमा तिर्नुपर्ने करको रहने गरेको छ। सुशासनमा कमजोर हुनु पनि लगानीकर्ता विकर्षित गर्ने अर्को पक्ष हो।

नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिका अध्यक्ष सुनिल केसी भन्छन्, “राजनीति दल र तिनका नेता–कार्यकर्तासँग त बार्गेनिङ गर्नुपर्छ। सुशासनमा समस्या छ भन्ने लगानीकर्ताहरूको गुनासो हुन्छ। यी विषय सम्बोधन नहुँदासम्म नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउन कठिन छ।”