काठमाडौं। कानुनबमोजिम इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जाल र ओटीटी एप बन्द गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले बाटो खुला गरिदिएको छ।

अधिवक्ताहरू विश्वेश्वरप्रसाद गौतम र मनोज गुरुङले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले बुधबार सरकारलाई यस्तो कार्य गर्न बाटो खुल्ने गरी परमादेश जारी गरेको हो।

फैसलामा अबदेखि कानुनी इजाजतबिना सञ्चालनमा रहेका तथा विज्ञापन प्रसारण गर्ने सामाजिक सञ्जाल र ओटीटी एपहरूलाई बन्द गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्न सक्ने उल्लेख छ।

गौतमले विदेशी विज्ञापनसहितका सामाजिक सञ्जालहरूमा रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए भने नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले पनि सोही प्रकृतिको अर्को रिट दिएका थिए।

सर्वोच्चले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायत सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश दिएको छ।

यसैबीच, सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई अनिवार्य सूचीकरण गर्न दिएको सात दिने म्याद बुधबार (भदौ १८) राति १२ बजे सकिँदैछ। भदौ १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्सएप, इन्ट्राग्रामलगायतका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता हुन आग्रह गरिएको थियो।

यद्यपि बुधबार कार्यालय समय सकिएसम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जालले मन्त्रालयसँग सम्पर्क नगरेको जनाइएको छ। राति १२ बजेसम्मको समय अझै बाँकी रहेको भए पनि अहिलेसम्म सूचीकृत हुन कसैले प्रयास नगरेको देखिन्छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०८०’ अनुसार सञ्चालकहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले सूचीकरण प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।

अब सर्वोच्चको परमादेशपछि सरकारले समयमा दर्ता नभएका वा सम्पर्कमा नआएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालमा निष्क्रिय गराउन कानुनी रूपमा बल पाएको छ।