संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रियसभाले १७ भदौमा पारित गरेको छ। अवकाशलगत्तै वा राजीनामा दिएर नियुक्ति लिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न यो विधेयकमा दुई वर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखिएको छ।

यो कानुनको अभावमा पूर्वप्रशासकहरूले राजनीतिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ मिलाएर लाभको पदमा नियुक्ति पाउने गरेका थिए। यसको ताजा उदाहरण महालेखा परीक्षक तोयम राया हुन्। निजामती सेवाको सचिवबाट निवृत्त हुन पाँच महिना बाँकी छँदै उनको नाम यो संवैधानिक पदका लागि  सिफारिस भएको थियो। १८ चैत २०८० मा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि मात्रै उनले सचिवबाट राजीनामा दिए, अनि ६ वैशाख २०८१ मा महालेखा परीक्षक नियुक्त भए।

नेपालन्युजको अध्ययनअनुसार अहिले संवैधानिक, कूटनीतिक र स्थायी प्रकृतिका सरकारी निकायमा करिब दुई दर्जनभन्दा बढी पूर्वप्रशासक पदाधिकारी कार्यरत छन्। कुल २९ जना पूर्वप्रशासक (सेवानिवृत्त मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव र उपसचिव) मध्ये केही कार्यकाल बाँकी रहँदै राजीनामा दिएर लाभको पद पाउन सफल भएका हुन् भने केहीले आफू पदमा भएकै बेला तारतम्य मिलाएर अवकाशपछि नियुक्ति पाएका हुन्।

यसैगरी महत्त्वपूर्ण लाभको पद लिनेमा पर्छन्– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई पनि। उनले आयुक्त हुनका लागि गृहसचिवबाट अनिवार्य अवकाश पाउनु पाँच दिनअघि १९ माघ २०७६ मा राजीनामा दिएका थिए। तर, संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा तत्काल आयुक्त बन्न पाएनन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटस्थ मानिने राई एक वर्षपछि २१ माघ २०७७ मा भने प्रमुख आयुक्त नियुक्त भए।

अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त राईसँगै पूर्वसचिव हरि पौडेल र नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी जयबहादुर चन्द आयुक्त छन्। पौडेल २६ वैशाख २०७८ मा आयुक्त सिफारिस हुँदा राष्ट्रपति कार्यालयमा सचिव थिए। चन्द नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त भएर सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि अवकाश भएका थिए। वरीयतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका उनलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल सरकारले १ फागुन २०७३ मा महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। तर, सर्वोच्चले उनको नियुक्ति बदर गरिदियो। त्यसकै क्षतिपूर्तिस्वरूप देउवाले चन्दलाई आयुक्त बनाएका हुन्। पौडेल र चन्द १० असार २०७८ मा आयुक्त नियुक्त भएका थिए।

नेपालमा १३ वटा संवैधानिक निकाय छन्। तीमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकमा जानका लागि पूर्वप्रशासकहरू पदमै रहँदा राजनीतिक नेतृत्वसँग तारतम्य मिलाउँछन्। लोक सेवा आयोगमा ५० प्रतिशत सदस्य २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेको मध्येबाट नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। अन्य आयोगमा सरकारी सेवाको अनुभव अनिवार्य गरिएको छैन। तैपनि, नियुक्तिमा प्रशासकको दबदबा रहने गरेको छ।

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी र सदस्यद्वय माधव बेल्बासे तथा वीरबहादुर राई पूर्वसचिव हुन्। २०७३ साउनमा सचिवबाट सेवानिवृत्त भएका रेग्मी कांग्रेस राजनीतिमा पाइला चाल्दै थिए, त्यही बेला ओली अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा १० असार २०७८ मा उनी आयोग अध्यक्ष नियुक्त भए।

बेल्बासे सचिवबाट निवृत्त भएको चार दिनमै १७ जेठ २०७८ मा आयोग सदस्य सिफारिस भएका थिए। अर्का सदस्य राई पनि उमेर हदका कारण सहसचिवबाट सेवानिवृत्त हुन एक महिना बाँकी छँदा ३ साउन २०७७ मा सचिवमा बढुवा भएका थिए। १५ भदौ २०७७ मा सचिवबाट घर गएको एक वर्षमै १० असार २०७८ मा ६ वर्षका लागि लोक सेवा आयोग सदस्य नियुक्त भए।

संवैधानिक निकायजस्तै विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा पनि पूर्वप्रशासकहरू राजदूत छन्। पूर्वसचिवहरू सेवा लम्साल बेल्जियममा, भरतराज पौड्याल क्यानाडामा, चन्द्रकुमार घिमिरे बेलायतमा र लोकदर्शन रेग्मी अमेरिकामा राजदूत छन्। तीमध्ये लम्साल र पौड्याल सचिव छँदै राजदूत सिफारिस भएका थिए, जो ‘करिअर डिप्लोम्याट’ हुन्। रेग्मीको भने राजदूतमा दोस्रो कार्यकाल हो। उनी १७ फागुन २०७७ देखि ७ कात्तिक २०७८ सम्म बेलायतको राजदूत थिए। उनले मुख्यसचिवको कार्यकाल एक महिना बाँकी छँदै १५ असोज २०७७ मा राजीनामा दिएर राजदूतको नियुक्ति बुझेका थिए।

निजामती सेवाको सबैभन्दा उच्च पद मुख्यसचिवमा पुगेका प्रशासकले कार्यकाल बाँकी छँदै नियुक्तिमा नजर लगाउने गरेका छन्।

निजामती सेवाको सर्वोच्च पद मुख्यसचिवबाट अवकाश भएपछि संवैधानिक तथा सरकारी नियुक्ति खानबाट लीलादेवी गड्तौला पनि चुकिनन्। मुख्यसचिवबाट अवकाश भएको करिब नौ महिनामै उनी ३१ वैशाख २०८२ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्ष बनिन्। संसद्को महासचिव हुन पद्मप्रसाद पाण्डेले संसद्को सचिवबाट राजीनामा दिए। उनी २३ माघ २०८० मा महासचिव नियुक्त भए। संविधानको धारा १०६ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको संयुक्त सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्को महासचिव र सभामुखको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको सचिव तथा राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रियसभाको सचिव नियुक्त हुने व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मा पनि पूर्वसचिव हुन्। उनी ९ पुस २०७८ मा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए। शर्मा २२ साउन २०७१ मा अवकाशको एक दिनअघि सचिव भएका थिए।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन समितिमा पनि संयोजकसहित दुई जना सदस्य सेवानिवृत्त कर्मचारी छन्। संयोजक रघुराम विष्ट पूर्वसचिव हुन् भने सदस्यद्वय थानेश्वर गौतम र रोहितकुमार बिसुराल पूर्वसहसचिव हुन्। सरकारले १३ असार २०८२ मा तीन वर्षका लागि उनीहरूलाई नियुक्त गरेको हो। सार्वजनिक ऐन, २०६३ ले परिकल्पना गरेअनुसार सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन समिति गठन हुँदै आएको छ।

२४ साउन २०७९ मा सचिवबाट सेवानिवृत्त भएका रामशरण पुडासैनी कृषि विकास बैंकको अध्यक्ष हुँदै अहिले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक बनेका छन्। सरकारले १३ असार २०८२ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको हो। उनी सहसचिव भएकै बेला मासिक १८ लाख रुपैयाँ तलब खाने गरी एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए। त्यसैगरी परराष्ट्र सेवामा रहँदा राजदूत भइसकेका पूर्वसहसचिव प्रकाशकुमार सुवेदी अहिले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक छन्। पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की र पूर्वसहसचिव महेन्द्रबहादुर गुरुङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य छन्। दुवैलाई सरकारले २० साउन २०८१ मा नियुक्त गरेको थियो।

नियुक्तिमै नजर

निजामती सेवाको सबैभन्दा उच्च पद मुख्यसचिवमा पुगेका प्रशासकले कार्यकाल बाँकी छँदै नियुक्तिमा नजर लगाउने गरेका छन्। पछिल्लो १० वर्षमा नियुक्त भएका ६ जना मुख्यसचिवमध्ये राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र लीलादेवी गड्तौलाले मात्र पूरा कार्यकाल बिताएका छन्। यद्यपि, उमेर हदका कारण उनीहरूको कार्यकाल छोटो थियो। २९ असार २०७४ मा मुख्यसचिव भएका क्षेत्री सोही वर्षको ६ कात्तिकमा निवृत्त भए।

संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पनि पूर्वप्रशासक भरिभराउ छन्। केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि कर्मचारीले पदमा भएकै बेला राजनीतिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ गरेर नियुक्ति खाएका हुन्।

त्यसैगरी १० साउन २०८१ मा मुख्यसचिव भएकी गड्तौला उमेर हदका कारण एक महिना चार दिनपछि १४ भदौमा सेवानिवृत्त भएकी थिइन्। ३२ जेठ २०८२ मा मुख्यसचिव नियुक्त भएका बैकुण्ठ अर्याल भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेका कारण १० असार २०८१ मा निलम्बनमा परेका थिए।

२१ साउन २०७२ मा मुख्यचिव नियुक्त भएका सोमलाल सुवेदी एक वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै २८ असार २०७४ मा एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा गएका थिए।

८ कात्तिक २०७४ मा मुख्यसचिव नियुक्त भएका लोकदर्शन रेग्मीले सेवानिवृत्त हुन १५ दिन बाँकी छँदै १४ असोज २०७७ मा राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा दिएकै दिन सरकारले उनलाई बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस गर्‍यो। ५ माघ २०७७ मा राजदूत नियुक्त भए। अहिले उनी अमेरिकाको राजदूत छन्।

शंकरदास बैरागीले पनि तीन महिना कार्यकाल बाँकी छँदै मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएका थिए। १५ असोज २०७७ मा मुख्यसचिव बनेका उनले ३२ जेठ २०८० मा राजीनामा दिएका थिए। उनले राजीनामा दिनुमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल सरकार र सचिव बैकुण्ठ अर्यालको स्वार्थ जोडिएको थियो। अर्यालको पाँचवर्षे सचिवको कार्यकाल २ असार २०८० मा सकिँदै थियो। त्यसैले सरकारले बैरागीलाई राजीनामा गर्न लगाएर अर्याललाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेको थियो। बैरागीलाई मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरियो। ९ साउन २०८१ मा उनले उक्त पदबाट राजीनामा दिए।

प्रदेशतिर पनि पूर्वप्रशासक

संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पनि पूर्वप्रशासक भरिभराउ छन्। केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि कर्मचारीले पदमा भएकै बेला राजनीतिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ गरेर नियुक्ति खाएका हुन्। ४ कात्तिक २०८१ मा बागमती प्रदेशको लोक सेवा आयोग अध्यक्ष नियुक्त भएका महेश्वर श्रेष्ठ एक दिनअघि मात्र सहसचिवबाट अनिवार्य अवकाश भएका थिए। उनले पदमा हुँदै राजनीतिक नेतृत्वसँग आफ्ना लागि नियुक्तिको वातावरण बनाएका थिए।

त्यस्तै सेटिङ गण्डकी प्रदेशका लोक सेवा आयोग अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपालले मिलाएका थिए। २ चैत २०७७ मा प्रदेशको मुख्यसचिवबाट अवकाश भएका उनले त्यसको १० दिनपछि लोक सेवा आयोग अध्यक्ष हात पारेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष यज्ञराज बोहराले त नियुक्ति पाउने निश्चित भएपछि अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि सहसचिवबाट राजीनामा दिएका थिए। ९ चैत २०७७ मा आयोग अध्यक्ष नियुक्त हुनुअघि उनी कैलालीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए। सुदूरपश्चिमका लोक सेवा आयोग सदस्य लक्ष्मणबहादुर खड्का पनि पूर्वउपसचिव हुन्।

कोशीका लोक सेवा आयोग अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद गुरागाईं पनि पूर्वसचिव नै हुन्। उनी २३ असार २०८१ मा नियुक्त भएका थिए। त्यहाँका सदस्य टीकादत्त राई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका पूर्वउपसचिव हुन्। पदमा भएकै बेला सदस्यमा सिफारिस भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। मधेश प्रदेशका लोक सेवा आयोग अध्यक्ष शिवराम यादव पनि नेपाल सरकारका पूर्वकर्मचारी हुन्। कर्णालीका लोक सेवा आयोग सदस्य भक्तबहादुर ढकाल पूर्वसहसचिव हुन्।

संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोक सेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। प्रत्येक प्रदेशमा अध्यक्षसहित दुई जना सदस्य छन्।

योग्यताको मापदण्ड

१३ संवैधानिक निकायमध्ये नौ वटामा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संविधानमै योग्यता तोकिएको छ। बाँकी आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगका पदाधिकारीको योग्यता ‘संघीय कानुनअनुसार हुने’ भनिएको छ। लोक सेवा आयोगका ५० प्रतिशत सदस्यबाहेक अन्य संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि निजामती वा सरकारी सेवाको अनुभव अनिवार्य छैन। आयोगका सदस्यमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूमध्येबाट हुने उल्लेख छ। बाँकी सदस्य विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नियुक्त हुने भनिएको छ।

“निश्चित उमेर पुगेपछि व्यक्तिमा काम गर्ने ऊर्जा कम हुँदै जान्छ, सिर्जनशीलता पनि कमजोर हुन्छ। तर, हाम्रोमा त्यस्तै व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने गलत प्रचलन संस्थागत भएको छ”

प्रमुख आयुक्तसहित चार जना आयुक्त रहने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ। महालेखा परीक्षक हुन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने योग्यता निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारीका लागि प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानुन, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष क्रियाशील रही विशेषज्ञता हासिल गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ।

प्रमुख आयुक्तसहित चार आयुक्त रहने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको विशिष्ट योग्यता तोकिएको छैन। स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको र नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति आयोगको पदाधिकारी हुन सक्छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षको हकमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदबाट सेवानिवृत्त व्यक्ति वा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुर्‍याई ख्यातिप्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। सदस्यको हकमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन, बालबालिकाको हकहितका क्षेत्रमा कार्यरत वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुर्‍याई ख्यातिप्राप्त गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ।

राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्ष योगदान पुर्‍याएको हुनुपर्ने योग्यता राखिएको छ।१२ वटा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको शैक्षिक योग्यता स्नातक तोकिए पनि लोक सेवा आयोगमा स्नातकोत्तर राखिएको छ।

पूर्वसचिव दाहाल राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच स्वार्थको अपवित्र गठबन्धन हुँदा संवैधानिक प्रतिबद्धताअनुरूप सुशासन कायम हुन नसकेको बताउँछन्। एकपटक लोक सेवाको परीक्षा पास गरेपछि सार्वजनिक रूपमा कहिल्यै परीक्षण हुनु नपर्ने कर्मचारीहरू अवकाशलगत्तै लाभको पदमा पुग्नुमा त्यही स्वार्थले काम गर्ने उनको भनाइ छ । “निश्चित उमेर पुगेपछि व्यक्तिमा काम गर्ने ऊर्जा कम हुँदै जान्छ, सिर्जनशीलता पनि कमजोर हुन्छ। तर, हाम्रोमा त्यस्तै व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने गलत प्रचलन संस्थागत भएको छ,” दाहाल भन्छन्।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल पनि अनुभव र योग्यताका आधारमा सेवानिवृत्तलाई लाभको पदमा नियुक्ति दिने प्रचलन बसेको बताउँछन्। भन्छन् “पदमा रहँदा नेताहरूले लाए–अह्राएको काम गरिदिएबापत उपहारस्वरूप त्यस्तो नियुक्ति पाउँछन्, यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन।”