काठमाडौं। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा रोक्ने निर्णय गरेको पृष्ठभूमीमा जारी नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनलाई चासोका साथ हेरिएको छ।

पार्टी निर्णयपछि महाधिवेशनमा सहभागी हुन नपाएकी भण्डारीले प्रतिनिधिहरुको साथ र सहयोग खोज्दै पत्र लेखेकी छिन् भने ओलीले विधान महाधिवेशनमा सदस्यताको विषयमा छलफल नहुने बताएका छन्।

भण्डारीका समर्थकहरुले ललितपुरको गोदावरीस्थित महाधिवेशनस्थल बाहिर प्रतिनिधिहरुलाई भण्डारीको पत्र थमाएका थिए। तर सनसाइज हलमा महाअधिवेशनको उद्घाटन सम्बोधनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भण्डारीको नाम नलिइ विधान महाधिवेशनमा यस विषयमा छलफल नहुने बताए।

“ती विषय विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित होइनन् । पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुँदै जाने छ। विधान महाधिवेशनमा यसको विषयमा मात्रै छलफल हुनेछ।”

सम्बोधनको सुरुवातमा ओलीले चार वर्षअघि विधान महाधिवशेनको ठिक अघि पार्टी विभाजन भएको विषय प्रतिनिधिहरुलाई स्मरण गराएका थिए। “पहिलो महाधिवेशन विशिष्ठ प्रकारको परिस्थितिमा भएको थियो। पार्टी निर्माण र विस्तारमा योगदान गरेकाहरुले पार्टी नै ध्वस्त पार्ने घोषणा गरेका छन्” ओलीले भने।

गत साउनको पहिलो साता भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले राष्ट्रपति तथा उप राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिलाई पुन राजनीतिकमा फर्किन नहुने निर्णय गरेको थियो। जसलाई भण्डारीले अस्वीकार गरी एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुसँगको भेटलाई तीव्र पार्दै अध्यक्ष ओलीमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजेकी छिन्।

भण्डारीले शुक्रबार साँझ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको नाममा भिडियो सन्देश जारी गरेकी छिन् । जसमा उनले आफूले प्रतिनिधिहरुलाई पठाएको पत्र अध्ययन गरेर सुझाव दिन आग्रह गरेकी छिन्।

उनले पार्टीको निर्णय अनुसार नै आफू राष्ट्रपति हुन गएको भन्दै त्यस समयमा कार्यकर्तासँग कम भेट भएको हुनसक्ने बताएकी छिन्। “हाम्रो उद्देश्य एउटै हो । हामी सधैँ सँगै नै छौं । यहाँहरूलाई मैले प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न नपाए पनि मैले भेटेसरह नै मानेको छु,’ भण्डारीले भनेकी छिन्।

अध्यक्ष ओलीले भण्डारीको विषयमा छलफल नगर्ने आग्रह गरेपनि महाधिवेशनमा भण्डारी निकट रहेका कर्ण थापाको फरकमत प्रस्तुत गर्न पाउने भएका छन्। थापाले भण्डारीको सदस्यता रोक्ने, ७० वर्ष र दुई कार्यकालको प्रवाधान हटाउने प्रस्तावविरुद्ध राखेको फरकमत अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न पाउने भएका छन्। थापाले ३२ पृष्ठको फरक मतको प्रस्ताव महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई पनि बाड्ने पाउने छन्।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरु सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवाली पनि भण्डारीको सदस्यता रोक्ने निर्णयमा फरकमत राखेका छन्। लामो समयमा एमालेभित्रको राजनीतिमा ओली र भण्डारी एकै कित्तामा रहेपनि पछिल्लो समयमा दुवैबीचको सम्बन्धमा तिक्कता बढेको छ। भण्डारीले ओलीको सरकार तथा पार्टी सञ्चालनको विषयमा समेत प्रश्न उठाएपछि ओली कुद्र भएका छन्। भण्डारीले एमालेको नेतृत्वको दावी गर्दै आएकी छिन्।

प्रतिवेदन छलफलका लागि १० समूह
अर्कोतर्फ शुक्रबार ओलीले शुक्रबार सबै प्रतिवेदनहरु महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने र शनिबार त्यस विषयम छलफल हुने जानकारी गराएका थिए। २ हजार २६ जना प्रतिनिधि र आयोजक ३ सय १५ जना गरि २ हजार ३ सय ४१ जनाको सहभागीता रहेको महाधिवेशनमा प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि १० वटा समूह निर्माण गरिएको छ।

एमालेले सात वटा प्रदेशको एक एक वटा समूह निर्माण गरिएको छ । त्यसैगरी उपत्यका विशेष, सम्पर्क समन्वय र भातृ संगठनको समूह गठन गरिएको छ ।समुहगत रुपमा हुने छलफलको निष्कर्ष टोली नेताले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने छन् ।

शुक्रबार नै एमाले अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रस्ताव, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव, महासचिव शंकर पोखरेलले संगठनात्मक प्रस्ताव, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष पुष्प कँडेलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले अनुशासन प्रतिवेदन, विजय सुब्बाले निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन, सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष अमृत बोहोराले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् ।

उद्घाटनमा ओलीले तीन दिनमै विधान महाधिवेशन सक्नु पर्ने भएकाले प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको बाहेकका अन्य विषयमा छलफल नगर्ने प्रतिनिधिहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । एमालेले नीतिगत विषयमा छलफल गर्नका लागि विधान महाधिवेशन र नेतृत्व छनोटका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने गरेको छ ।

पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधानमा कार्यकारी पदको दुई कार्यकाल हटाउने र ७० वर्षे उमेरहद हटाउने प्रस्ताव छ । एमालेले नवौं महाधिवेशनको आठौं महाधिवेशनमा दुई कार्यकाल र नवौं महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेरको प्रावधान ल्याइएको थियो ।

त्यसैगरी पार्टीमा दुईखाले पार्टी सदस्यहरुको व्यवस्था, ७० बर्षे उमेरहद नरहने, पार्टीका जिल्ला कमिटीलाई कार्यकारी रूपमा कायम गर्ने, २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, त्यसको एकतिहाइ पोलिटब्यूरो र १५ जना केन्द्रीय पदाधिकारीको स्थायी कमिटी रहने लगायतको नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पदाधिकारीमा एकजना महिला अनिवार्य गरिएको छ ।

त्यसैगरी महासचिव शंकर पोखरेलले २०८३ को हिउँदमा तराई मधेशमा राष्ट्रिय अभियान लैजान प्रस्ताव गरेका छन् ।