गत वर्ष पूर्णबहादुरको सारंगीले आर्जन गरेको ४६ करोडभन्दा बढी कारोबारको रेकर्ड समग्र फिल्म क्षेत्रलाई हौस्याउने उपलब्धि थियो। तर जब फिल्मका निर्माता विनोद पौडेलले आफ्नो फिल्म चलाउन १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको टिकट किनेको सनसनीपूर्ण खुलासा गरे, यो उपलब्धिमाथि नैतिक प्रश्न उठ्यो।

उनले फेसबुक स्टेटसमा लेखेका थिए, “ईन्द्रेको बाउ चन्द्रेले फिल्म बनाए पनि २०/२५ लाखको त टिकट किन्नैपर्छ। १०/१२ लाखको त हामीले पनि किनेकै हो, अब टिकट काट्नु पनि मार्केटिङ प्लान हो।”

गत २२ असारमा काठमाडौं विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित ‘महोत्सवकेन्द्रित फिल्म भर्सेज घरेलु बजार’ विषयमा भएको अन्तर्क्रियामा सहजकर्ता प्रशुन संग्रौलाले सोधे, “तपाईंहरूले टिकट किनेको कुरा के हो खासमा?”

निर्माता पौडेलले हाँस्दै जवाफ फर्काए, “यो चै रियालिटी हो।”

नेपालमा सिनेमा हलले ठूला भनिएका फिल्मबाहेकलाई धेरै शो नदिने, एक-दुई दिनमै हलबाट फिल्म हटाइदिनेजस्ता समस्या भएकाले फिल्म दर्शकसम्म पुर्‍याउन पनि टिकट किनेको उनको तर्क थियो। आफू अस्ट्रेलिया बस्दाको अनुभव सुनाउँदै थपे, “त्यहाँ दर्शक आए पनि नआए पनि, सुरुको हप्ता फिल्म हलमा चलिरहन्छ। यहाँ दुई दिनमै फिल्म हटाइने भएकाले पहिलो हप्ता दर्शकसम्म फिल्म पुगोस् भनेर टिकट किन्नैपर्ने बाध्यता छ।”

नाम चलेका निर्मातादेखि कलाकारसम्म फिल्मको वास्तविक बक्स अफिस कलेक्सन लुकाएर आफ्नै ‘फेक बक्स अफिस रिपोर्ट’ मा रमाउँछन्। औसत व्यापार गरेको फिल्मलाई सुपरहिट भएको दाबी गरिएका धेरै उदाहरण छन्।

यसरी निर्माताले किन्ने टिकटहरू ‘अदृश्य दर्शक’ को नाममा किनिन्छ। निःशुल्क टिकट पाए पनि कतिपय दर्शक हलसम्म पुग्दैनन्। हलमा सशरीर उपस्थित नहुने दर्शकका नाममा टिकट काटिनु फिल्म चलाउन ‘अदृश्य दर्शक’ को सहारा लिनु हो। ‘अदृश्य दर्शक’ को आडमा फिल्म चलाउँदा हलका अधिकांश सिट खाली हुन्छन्।

युट्युबमा सिनेमा समीक्षा गर्दै आएका प्रशन्न माली आफूले धेरै पटक यस्तै ‘अदृश्य दर्शक’ सँग बसेर फिल्म हेरेको बताउँछन्। भन्छन्, “कति पटक त अनलाइन बुकिङमा हाउसफूल देखिन्छ, तर हलमा पुग्दा न्यूनतम पाँच जना दर्शकसमेत नपुगेर फिल्म नहेरी फर्किनुपरेको छ।”

नेपालमा बर्सेनि जति सिनेमा बन्छन्, तीमध्ये धेरैलाई दर्शक पाउन हम्मेहम्मे पर्छ। चलचित्र विकास बोर्डको तथ्यांकअनुसार २०८१ सालमा प्रदर्शनमा आएका ६२ मध्ये नेपालभित्र करिब १० प्रतिशत सिनेमाले मात्र लगानी उठाए। २०८२ मा रिलिज भएका दुई दर्जन बढी सिनेमामध्ये हालसम्म ऊनको स्वीटर, मोहर, माग्ने राजाले मात्र व्यावसायिक सफलता पाएका छन्।

अधिकांश फिल्मले दर्शकलाई आकर्षित नगर्ने भएकैले फिल्म चलाउन ‘गर या मर’को रणनीतिमा उत्रिन्छन् फिल्मकर्मीहरू। निर्माण पक्षले आफैंले किनेको टिकट निःशुल्क बाँडेर भए पनि फिल्म चलाउने अभ्यास यसकै उपज हो। निर्माता विनोदको भनाइले त झन् पूर्णबहादुरको सारंगी मात्र नभई अधिकांश फिल्महरू पैसा खर्च गरेरै हिट बनाइएको ठोकुवा गर्छ।

भारतीय सिने जगत‍्का बजारविज्ञ कोमल नाहटाले भनेका छन्, “चलचित्र उद्योग पर्सेप्सन (छवि/धारणा) मा चल्ने क्षेत्र हो। जहाँ निर्देशक, निर्माता, कलाकार, लेखक सबैलाई हिट हुनुछ। तर, यथार्थमा धेरै फिल्म फ्लप हुन्छन्। त्यसैले बक्स अफिसमा चलखेल गरेर भए पनि उनीहरू हिट देखिन चाहन्छन्।”

नाहटाले भनेजस्तै भारत र नेपालको सन्दर्भ मिल्दोजुल्दो छ। चमकधमकले भरिपूर्ण सिने जगत‍्मा ‘बक्स अफिस’ को तथ्यांकले फिल्मको भाग्य बदलिन्छ। यही तथ्यांकका आधारमा आफ्नो भाग्य बदल्न हिँडेका निर्माता/कलाकारहरू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रन्छन्।

यस्तो प्रतिस्पर्धाले फिल्म चलोस्/नचलोस्, सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियामा आउने समाचारहरूमा अधिकांश फिल्म सुपरहिट भएको भ्रम छर्छन्। यस्तो भ्रम छर्ने काममा फिल्म निर्माण पक्ष र उनीहरूद्वारा परिचालित समूह नै सक्रिय हुन्छन्।

नाम चलेका निर्मातादेखि कलाकारसम्म फिल्मको वास्तविक बक्स अफिस कलेक्सन लुकाएर आफ्नै ‘फेक बक्स अफिस रिपोर्ट’ मा रमाउँछन्। औसत व्यापार गरेको फिल्मलाई सुपरहिट भएको दाबी गरिएका धेरै उदाहरण छन्।

गत २३ साउनदेखि प्रदर्शनमा आएको पल शाह अभिनीत मोहरको ग्रस कलेक्सन १५ भदौसम्म ४ करोड २ लाख थियो। तर पलले फेसबुकमा २३ दिनको बक्स अफिस कलेक्सन ५ करोड ४२ लाख भन्दै गलत तथ्य बाँडे।

२०८१ मा रिलिज भएको ह्रस्व दीर्घ दक्षिण भारतीय कलाकारहरूले समेत अभिनय गरेका कारण चर्चामा थियो। फिल्ममा नीता ढुंगाना र हरिहर अधिकारी मुख्य भूमिकामा थिए। निर्मातासमेत रहेकी ढुंगानाले सामाजिक सञ्जालमा ह्रस्व दीर्घको १९ दिनको ग्रस कलेक्सन १० करोड नाघेको दाबी गरिन्। तर, चलचित्र विकास बोर्डको तथ्यांकले फिल्मले कूल ४ करोड ३३ लाखमात्र ग्रस कलेक्सन देखायो। उनको दाबी लामो समय टिक्न सकेन।

निर्माताले टिकट आफैं किन्ने अभ्यासको पृष्ठभूमि ‘होल्ड-ओभर’ सँग गाँसिएको छ।

तथ्यांक बढाएर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्ने सूचीमा ज्वाइँसाब, आउट ल- दफा २१९ लगायत धेरै फिल्ममेकर पर्छन्। कुल १ करोड ४५ लाखको व्यापार गरेको आउट ल- दफा २१९ का निर्माता अमित अग्रहरि र अभिनेता सुशील श्रेष्ठले चौथो दिनमै २ करोड बढी व्यापार गरेको भ्रम छरेका थिए। जबकि, फिल्मले कूल १ करोड ४५ लाख कारोबार गरेको थियो। ज्वाइँसाबका निर्देशक बसन्त निरौला पनि के कम! जम्मा १ करोड ३१ लाख व्यापार गरेको फिल्मले पहिलो हप्तामै ३ करोडभन्दा माथि व्यापार गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे। विकास बोर्डको रेकर्डमा फिल्मले १ करोड ३१ लाख मात्र व्यापार गरेको देखिन्छ।

विकास बोर्डबाट ‘क्रसचेक’ गर्न सकिने तथ्यमा समेत हाम्रा निर्माता, निर्देशक र कलाकारहरू नेताहरूजस्तै सार्वजनिक रूपमा झुट बोल्न हिच्किचाउँदैनन्। चलचित्र क्षेत्रमा भइरहेका अस्वस्थ अभ्यासका केही दृष्टान्त मात्र हुन् यी।

फिल्मको सकारात्मक चर्चाले दर्शकलाई हलसम्म तान्ने ग्यारेन्टी नभए पनि सम्भावना हुन्छ भन्ने बुझाइ फिल्म क्षेत्रमा विद्यमान छ। प्रायोजित रूपमा सामाजिक सञ्जालमा फिल्म चलेको हल्ला चलाउँदा दर्शकमा फिल्म हेर्न छुटेको मनोविज्ञान हावी हुने विश्वास फिल्मकर्मीहरूमा देखिन्छ।

टिकट किन्ने निर्माता

फिल्मको व्यापारका हिसाबले शुक्रबार र शनिबार बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो अवधिमा दर्शक तान्न सके लगानी उठ्ने, दर्शक नआए फिल्मको शो घट्ने वा हलबाट उत्रने सम्भावना हुन्छ। कम लगानीमा बनेका फिल्मलाई यस्तो जोखिम अझै बढी छ।

सुरुमै ‘वर्ड अफ माउथ’ राम्रो पायो भने फिल्मको व्यापार क्रमशः बढ्दै जान्छ। फिल्मको डिजिटल अधिकार र देशबाहिरको व्यापारमा ‘बक्स अफिस’ को तथ्यांकले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ। यस्तै कारणले दर्शक नआएका फिल्म पनि हिट भएको देखाउन ठूलै कसरत गरिन्छ। निर्माता आफैंले टिकट किनेर हलमा फिल्म टिकाउने र दर्शक बढाउन मरिहत्ते गर्ने फन्डा यसैको कडी हो।

निर्माताले आफ्नै फिल्मको टिकट खरिद गर्दा त्यसको ५० प्रतिशत निर्माताकै पकेटमा फिर्ता आउँछ। त्यसैले उनीहरू दुई/तीन करोडसम्म खर्चेको फिल्मका लागि थप २०/२५ लाखसम्मको जुवा खेल्ने जोखिम मोल्छन्।

निर्माताले टिकट किनेर ‘हाउसफूल’ भएको देखाउँदा आम–दर्शकमा फिल्म राम्रो चलिरहेको भान पर्छ। यसरी टिकट किन्दा दैनिक हरेक शोको देशभरिका हलबाट कम्तीमा दश/बीसवटा टिकट काट्नु अचेल सामान्य मानिन्छ। नेपाल चलचित्र संघका पूर्वअध्यक्ष तथा वर्तमान सल्लाहकार प्रदीप उदय भन्छन्, “सबै त नभनौं तर धेरैजसो फिल्मका निर्माताले टिकट काटेर हलमा दर्शक पठाइरहेका छन्।”

उनको यो भनाइ बिग मुभिजका अपरेसन–मेनेजर दिपेश बानियाँ पनि स्विकार्छन्। “काउन्टरमा हेर्दा दुई-तीन सय टिकट काटिएको हुन्छ। मान्छेको उपस्थिति आधा पनि हुँदैन,” बानियाँ भन्छन्, “एक-दुई जना कम हुनु अर्कै कुरा हो। टिकट र दर्शकबीच धेरै ग्याप हुनु भनेको फिल्म बनाउने टिमबाटै टिकट किनिएको प्रमाण हो।”

कोभिडपछिको समयमा यस्तो अभ्यास धेरै बढेको र पछिल्लो समय यसले विकृतिकै रूप धारण गरिसकेको जानकारहरू चिन्ता पोख्छन्। पूर्णबहादुरको सारंगीअघि पनि टिकट किनेर फिल्म चलाउने चर्चा सुनिन्थ्यो। तर, यसपछि ‘मार्केटिङ प्लान’ का नाममा टिकट किनेरै भए पनि फिल्म चल्नुलाई सामान्यीकरण गर्न थालिएको छ।

तैपनि, निर्माताले टिकट किनेर देखाइएका सबै फिल्म पूर्णबहादुरको सारंगी जस्तै ‘भाग्यमानी’ साबित हुँदैनन्। काउन्टरमा टिकट बिकेको रेकर्ड देखिएला, तर निःशुल्क टिकट पाएर पनि मान्छेहरू हलसम्म तानिँदैनन्।

‘होल्ड ओभर’को आडमा विकृति

निर्माताले टिकट आफैं किन्ने अभ्यासको पृष्ठभूमि ‘होल्ड-ओभर’ सँग गाँसिएको छ। मल्टिप्लेक्सको सुरुवातभन्दा अघि फिल्महरू ‘क्यू सिस्टम’ बाट रिलिज हुन्थे। त्यो बेला नयाँ फिल्म रिलिज हुनासाथ राम्रैसँग चलिरहेको फिल्म पनि हलबाट उतार्ने चलन थियो। त्यसबाट असन्तुष्ट निर्माताले आवाज उठाए। लामो विरोधपछि २३ साउन २०६० मा नेपाल चलचित्र संघ र नेपाल निर्माता संघबीच ‘होल्ड–ओभर’ सम्झौता भयो। जसमा सिट क्षमताअनुसार कम्तीमा १५ देखि २५ प्रतिशत दर्शक हलमा आइरहेको अवस्थामा फिल्म उतार्न नपाइने नियम बन्यो। निर्देशक दीपेन्द्र लामा भन्छन्, “त्यही बेलादेखि निर्माताले होल्ड–ओभर टिकाउन आफैं टिकट किन्ने अभ्यासको सुरुवात भएको हो।”

त्यतिबेला राजधानीमा नेपाली फिल्म प्रदर्शनका लागि विश्वज्योति हल पहिलो प्राथमिकतामा पर्थ्यो। ‘होल्ड–ओभर’ सुरु भएपछि शुक्रबारको टिकट निर्माता आफैंले किनेर शनिबार भीड बढाउन थाले। यसरी सप्ताहान्तमा टिकट किनेपछि एक हप्तासम्म फिल्म लम्बिन्थ्यो।

निर्देशक तुलसी घिमिरे यसमा सहमत छन्। “दर्शक संख्या नपुग्दा फिल्म बदलिने भएकाले बुधबार र बिहीबारको टिकट निर्माताले नै किनेर शुक्रबार र शनिबारसम्म फिल्म टिकाइन्थ्यो,” उनी स्वीकार्छन्, “दक्षिणा प्रदर्शन हुँदा होल्डओभरकै लागि हजार/पन्ध्र सयको टिकट निर्माताका तर्फबाट किनिएको थियो।”

चलचित्र समीक्षक समाजका अध्यक्ष सामीप्य तिमल्सिना भन्छन्, “तत्कालीन समयमा होल्ड-ओभरकै आडमा थुप्रै फिल्म यसरी नै निर्माताले टिकट किनेर चलाएका थिए।”

गीत, ट्रेलर आएदेखि फिल्म प्रदर्शनपछि प्रकाशित हुने समीक्षासम्म नेपालमा पनि यस्तो साँठगाँठ हुने आरोप लाग्ने गरेको छ। टिजर, ट्रेलर र गीत रिलिजलाई ट्रेन्डिङमा ल्याउन मिडियामा पनि ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ।

केही फिल्मले ५१ दिन र १०० दिन मनाउन यही ‘होल्ड–ओभर’ को सहारा लिए। पहिलेको ‘होल्ड ओभर’ लाई विस्थापित गर्दै अहिले ‘प्रि–बुकिङ’ ले मार्केट लिएको हो।

सन् २००२ मा नेपालमा पहिलो पटक डिजिटल शोको सुरुवात भयो। मल्टिप्लेक्सको आगमनसँगै देशभरि एकैपटक धेरै पर्दामा एउटै सिनेमा प्रदर्शन सम्भव भयो। यसले टिकट काट्ने तौर–तरिकामा परिवर्तन ल्याइदियो। अहिले खल्ती वा ईसेवाजस्ता एपबाट सहजै अनलाइन टिकट काट्न सकिन्छ। मोबाइलबाटै टिकट किन्न मिल्ने भएपछि निर्माता वा कलाकार आफैंले एकै पटक धेरै संख्यामा टिकट काटेर हलमा दर्शक पठाउन सहज भएको छ।

निर्देशक लामा ‘डिजिटल सिफ्ट’ सँगै फिल्म क्षेत्रमा बढेको अनियमितताको विषयमा भन्छन्, “निर्माता आफैंले टिकट किन्ने तर हलभित्र मान्छे नहुने अवस्था नराम्रो हो। टिकट किनेर निःशुल्क फिल्म देखाउँदा झुर फिल्म पर्‍यो भने दर्शकमा नेपाली सिनेमाप्रति वितृष्णा बढ्छ। यसले राम्रा फिल्मलाई समेत घाटा लाग्छ।”

फ्रि टिकट, फ्रि फिल्म

७ मार्च २०२५ मा अल–जजिरा डटकमले ‘बलिउड्स डर्टी सिक्रेटः पेड रिभ्यूज द्याट आर किलिङ द इन्डस्ट्री’ शीर्षकमा लामो लेख प्रकाशित गरेको थियो। लेखमा फिल्म चलाउन भारतका ठूला समाचार संस्था, मनोरञ्जन पोर्टल, सामाजिक सञ्जाल समीक्षक र कन्टेन्ट क्रिएटरबीच हुने साँठगाँठको बेलीविस्तार छ।

यस्ता साँठगाँठ ‘प्याकेज’ मा हुने भन्दै लेखिएको छ, “फिल्मको पोस्टर, ट्रेलर, गीत र बक्स अफिसको अनुमानलाई सामाजिक सञ्जालमा चर्चायोग्य बनाइ ट्रेन्डिङमा ल्याइन्छ। फिल्म सार्वजनिक हुने दिन हलबाट प्रत्यक्ष ट्वीट गर्नु, फिल्मलाई उच्च स्टार रेटिङ दिनु, सकारात्मक समीक्षा लेख्नु र ह्यासट्याग तथा मीममार्फत सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्डिङमा ल्याउनेसम्मका डिल हुन्छन्।”

गीत, ट्रेलर आएदेखि फिल्म प्रदर्शनपछि प्रकाशित हुने समीक्षासम्म नेपालमा पनि यस्तो साँठगाँठ हुने आरोप लाग्ने गरेको छ। टिजर, ट्रेलर र गीत रिलिजलाई ट्रेन्डिङमा ल्याउन मिडियामा पनि ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। प्रायः फिल्म विशेष अनलाइन र युट्युब चलाउने पत्रकारहरूले नै फिल्मको मिडिया संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्छन्।

दर्जनौं फिल्मको मिडिया संयोजक तथा मिडिया एक्जुकेटिभ भएर काम गरेका पत्रकार जीवन पराजुली ठूलोपर्दाडटकमका प्रकाशक हुन्। उनी हाल व्यावसायिक विज्ञापनका लागि फिल्मविशेष मिडियामा १० देखि २० लाखसम्म खर्च गरिने बताउँछन्। भन्छन्, “ती मिडियाले पैसा नपाए सूचना बंग्याउनेदेखि ब्ल्याकमेलिङसमेत गर्छन्। उनीहरूले मागेअनुसार पैसा खर्च गर्ने हो भने मिडिया खर्च नै एक करोड पुग्छ।”

विज्ञापन पाएका मिडिया आक्रामक रूपमा फिल्मको सकारात्मक हल्लाखल्लामा जुट्छन्। विज्ञापन नपाउने मिडिया पनि आक्रामक रूपमै नकारात्मक टिप्पणीमा होमिन्छन्।

जब फिल्म रिलिज हुन्छ, छायांकनका बेला भीड देखाउन काम गर्ने कलाकार टोली, होस्टल असोसिएसन, प्याब्सन, कलेज, शैक्षिक कन्सल्टेन्सी, खेल संस्था, नृत्य प्रशिक्षण केन्द्र, फिल्म कलेज आदिमार्फत दर्शकको खोजी गरिन्छ। सन्देशमूलक फिल्म छ भने स्कुल/कलेजका विद्यार्थी जुटाउन, खेलकुदविशेष फिल्म छ भने खेल क्षेत्रका दर्शक भेला गर्न जनशक्ति परिचालित हुन्छन्।

उदाहरणका लागि, ६ चैत २०८१ मा बानेश्वरको आइप्लेक्समा साँझको एउटा शो खेल संस्थाका खेलाडीहरूद्वारा भरिएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी कप्तान अञ्जिला तुम्बाम्पो सुब्बाको कथामा बनेको फिल्म हल नै बुक गरेर खेलाडीलाई देखाइएको थियो। यसरी हल बुक गरिएका ठाउँमा फिल्म निर्देशक, निर्माता र कलाकार पुगेर सामाजिक सञ्जालमा बढीभन्दा बढी हल्ला गरिदिन आग्रह गर्छन्।

यस्ता टिकट निजी वाट्सअप, वाट्सअप ग्रुप, मेसेन्जर वा ईमेलमार्फत व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई पठाइने गरेको खुल्न आएको छ। रिपोर्टिङका क्रममा नाम नखुलाउने सर्तमा केहीले आउट ल- दफा २१९, अगस्त्य, १२ गाउँ, चिसो मान्छे,  तेल भिसा’, लाजशरणम्’, झिल्को, अञ्जिला, के घर के डेरा : घर नं. २ जस्ता फिल्म हेर्न निःशुल्क टिकट प्राप्त भएको बताए। यस्तै टिकट कहिलेकाहीँ तपाईं वा तपाईंको साथी सर्कलसम्म पनि आइपुगेको हुन सक्छ। अञ्जिला, आउट ल- दफा २१९ जस्ता फिल्मको निःशुल्क टिकट हामीसम्म पनि आइपुगेको छ।

यसरी टिकट पाएर दर्शक फिल्म हेर्न गए हलमा अत्यधिक भीड देखिन्छ, नगए खाली, खाली । अहिले हलहरूमा यस्तै दुई विपरीत दृश्य देख्न पाइन्छ। यही सन्दर्भमा सीडीसी हल सञ्चालक जीवन शाक्यले आफ्नो फेसबुकमा चिन्ता पोखेका थिए, “गयो, जमाना फिल्मको लाइन बसेर टिकट किन्ने, आयो जमाना निर्माताले ह्वाट्सएपमा टिकट बाँड्ने…?”

यसरी भ्युजदेखि दर्शकसम्म किन्ने होडबाजीले हल सञ्चालक र वितरकले फिल्मवालालाई विश्वास नगर्ने अवस्था बढेको छ। जेनतेन दर्शकमाझ आर्जन गरेको नेपाली सिनेमाप्रतिको विश्वास पनि खस्किँदैछ।

प्रिमियर र विशेष शोको ‘राजनीति’

प्रायः फिल्म आमदर्शकमा पुर्‍याउनुअघि प्रिमियर शोमार्फत ‘सेलिब्रेसन’ गर्ने र प्रतिक्रिया लिने अभ्यास पुरानै हो। तर प्रिमियरबाट वास्तविक प्रतिक्रियाभन्दा फूलबुट्टा भरिएका प्रशंसामा बढी आउँछन्। अचेल प्रिमियरको हल्लाखल्ला मात्र अपुग भएर स्पेसल शोका नाममा अतिरिक्त शोहरू हुन थालेका छन्। यस्ता स्पेसल शोमा सामाजिक सञ्जालमा प्रभाव पार्ने व्यक्तिदेखि नेतासम्मलाई निम्त्याइने क्रम पनि बढेको छ। यस्ता शोलाई फिल्म निर्माण टोलीले सम्भावित आलोचनात्मक समीक्षा वा टिप्पणी न्यूनीकरण गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन्।

प्रिमियर र स्पेशल शोमा सोसल मिडिया इन्फ्ल्युएन्सर, सेलिब्रिटी, लेखक, बौद्धिक जमातदेखि राजनीतिकर्मी र नेतालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ। उनीहरूलाई फिल्मबारे बोल्न लगाउने र कलाकारसँग फोटो खिचाउने कुरालाई महत्त्व दिइन्छ।

रमाइलो कुरा, चलचित्र क्षेत्रको सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन पछि नपर्ने हाम्रा नेताहरू पनि यस्ता प्रिमियर वा विशेष शोमा पुगेर नेपाली सिनेमाबारे ‘ठूलै’ गफ दिन्छन्।

मिलन चाम्स निर्देशित गोर्खा वारियरको प्रिमियरमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीको उपस्थिति थियो। किराँती नबीन सुब्बा निर्देशित गाउँ आएको बाटोको प्रिमियरमा समेत उपस्थित थिए।

यसरी फिल्म हेर्न जानेमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र नेतृ हिसिला यमि पनि सक्रिय छन्। उनीहरू निर्देशक दीपक रौनियारको राजागञ्ज, फुर्वा छिरिङ लामा निर्देशित जारदेखि हालैको निर्देशक राजबहादुर सानेको सिटामोलको प्रिमियरमा समेत उपस्थित थिए।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पनि प्रिमियरमा उपस्थित भइरहन्छन्। उनी निर्देशक दिनेशको पूजार सार्कीदेखि नवीन चौहान निर्देशित ऊनको स्वीटरसमेतको प्रिमियरमा सहभागी बने। मीन भामको शाम्बाला हेर्न पुग्ने नेताहरूको सूची झनै लामो छ। जसमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र रास्वपा नेतृ सुमना श्रेष्ठलगायत थिए।

नीति बनाउने अभिभारा बोक्ने राजनीतिज्ञले सिनेमा हेर्नु र कलाकारलाई प्रोत्साहन गर्नुलाई सकारात्मक मान्नु पर्छ। तर नेतालाई फिल्म देखाउनुको उद्देश्य फिल्मको ‘हल्ला–खल्ला’सँग बढी जोडिएको स्पष्ट छ।

प्रिमियरपछि आउने समाचारमा नेताहरूको उपस्थिति र प्रतिक्रिया अक्सर हेडलाइन र फोटो फिचरको विषय बन्ने गरेका छन्। उदाहरणका लागि एउटा अनलाइनमा प्रकाशित यो शीर्षक हेरौं, ‘फिल्म राजागञ्जको प्रिमियर शोमा पुगे बाबुरामदेखि अमरेशसम्म’।

निर्देशक दिनेश राउतको प्रकाश हेरेपछि नेता रवीन्द्र मिश्रले त प्रतिक्रिया नै दिए, “पहिलो पटक फिल्म हेरेर रोएँ।”

ऊनको स्वीटरको प्रिमियर पनि कम रोचक थिएन। फिल्मकी मुख्य अभिनेत्री मिरुना मगर मध्यान्तरअघिसम्म अघिल्लो पंक्तिमा बसेर फिल्म हेरिरहेकी थिइन्। मध्यान्तरपछि उनी केही पछाडिको सिटमा बसेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री लिङ्देनसँगै बसिन्। मिरुनाको यो बसाइँसराइ फिल्मकै प्रचार–प्रसारका लागि गरिएको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन।

प्रिमियर होस् वा स्पेसल शो, मुख्य उद्देश्य सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा सकारात्मक समीक्षा आओस् भन्ने देखिन्छ। यो ‘फन्डा’ मा मूलधार भनिने फिल्म मात्र छैनन्, आफूलाई ‘आर्ट हाउस’ भनेर फरक रूपमा चिनाउने फिल्मसमेत पर्छन्।

नियमित शोमा समेत निर्माताले केही सिट बुक गरेर निःशुल्क फिल्म देखाउने चलन पनि छ। गाउँ आएको बाटोको प्रिमियरको केही दिनमै नियमित शोमा ५० भन्दा बढी विशेष अतिथिलाई फिल्म हेर्न बोलाइएको थियो। तिनमा साहित्यकारदेखि राजनीतिज्ञसम्म थिए।

प्रिमियर र स्पेशल शोमा सोसल मिडिया इन्फ्ल्युएन्सर, सेलिब्रिटी, लेखक, बौद्धिक जमातदेखि राजनीतिकर्मी र नेतालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ। उनीहरूलाई फिल्मबारे बोल्न लगाउने र कलाकारसँग फोटो खिचाउने कुरालाई महत्त्व दिइन्छ। सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा उनीहरूले बोलेकै कुराले चर्चा पाउँछ। यसले फिल्मको वास्तविक प्रतिक्रिया/समीक्षालाई ओझेलमा पार्छ।

समीक्षक माली कोभिडपछिको समयमा निर्माण पक्षले सोसल इन्फ्लुएन्सरमा लगानी बढाएको बताउँछन्। कबड्डी शृंखला र छक्का पञ्जा शृंखलाजस्ता ठूला ब्यानरका फिल्मले प्रचार प्रसारमा गर्ने ठूलो खर्चजति नै ऐना झ्यालको पुतली वा आँखाजस्ता साना बजेटका फिल्मले गर्न नसक्ने बताउँछन्। यसले फिल्म क्षेत्रमा विभाजन बढाइरहेको उनको निष्कर्ष छ।

निर्देशक घिमिरे निर्माताले टिकट किनेर फिल्म चलाउने कुरालाई राम्रो फिल्म दर्शकसम्म पुगोस् भन्ने भावनासँग जोड्छन्। राम्रो फिल्म भए केही दिन टिकाउनु ठिकै होला, तर फिल्म राम्रो नभए जति टिकट किने पनि नचल्ने उनको धारणा छ।

नेपाली सिनेमालाई राज्य र हलले सहुलियत दिए निर्माता स्वयंले टिकट किन्नु नपर्ने उनको मत छ। “भारतमा बंगाली, ओडिया, मराठी, गुजरातीजस्ता क्षेत्रीय फिल्मलाई राज्यले नै प्राथमिकता दिएको छ। नेपाली चलचित्र उद्योग अघि बढोस् भनेर राज्यले पनि सुविधा–सहुलियत दिए फिल्मको टिकट निर्माता आफैंले किन्नुपर्ने थिएन कि?” 

समीक्षक माली निर्माताले टिकट काटेर फिल्म चलाउने अभ्यासलाई चलचित्र क्षेत्रले पछ्याउन नहुने मत राख्छन्। उनी भन्छन्, “यस्तो अभ्यासले फिल्म चलिसकेपछि जे भए पनि फिल्म चल्नु चलचित्र उद्योगका लागि राम्रै हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्छ।”

चलचित्र क्षेत्रमा यस्ता अस्वस्थ अभ्यासहरूबारे चिन्ता गर्ने केही संघसंस्थाहरू पनि छन्। नेपाल चलचित्र संघका महासचिव सुरेन्द्र थापा, चलचित्र क्षेत्रको ‘ओपन सेक्रेट’ बनिसकेको यस विषयलाई नेपाल चलचित्र संघ, नेपाल चलचित्र वितरक संघ र नेपाल चलचित्र निर्माता संघ जस्ता संस्थाहरूले गम्भीर समस्याका रूपमा लिएको बताउँछन्। उनका अनुसार, मल्टिप्लेक्स सञ्चालकहरूले समेत यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र एउटै सर्भरबाट धेरै टिकट काटिएको विषयमा सोधपुछ गर्न थालिएको छ।

चलचित्र संघका सल्लाहकार प्रदीप उदय भन्छन्, “यस्ता सुझावले झकझकाउने कामसम्म गर्छ, कानुनी रूपमा ती सुझाव मान्नैपर्ने दबाब हुने छैन।”