काठमाडौं। सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएका १२ वटा रिट निवेदन अझै नत दर्ता भएको छ नत दरपिठ गरिएको छ।

शुक्रबार र आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित विभिन्न कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको संवैधानिक अधिकारमाथि आघात हुने भन्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती रिट दर्ता हुने वा नहुनेबारे आइतबारसम्म पनि कुनै निर्णय गरेको छैन। शुक्रबार “अध्ययन गर्न समय नभएको” भन्दै निर्णय आइतबार हुने भनिए पनि आइतबार साँझसम्म पनि ती रिटहरू अध्ययनमै रहेको जनाएको छ।

सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउन निर्देशन दिँदै सर्वोच्चकै अघिल्लो आदेश पालना गरिएको दाबी गरे पनि, यस कदमको वैधानिकतालाई लिएर विवाद कायमै रहेको छ।