काठमाडौं। सरकारले सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि १७ वटा विद्यार्थी संगठन, जसमा सत्तारुढ दल निकटका समेत छन्, उक्त कदमको विरोधमा उत्रिएका छन्।

विद्यार्थी संगठनहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा १९ भदौ मध्यरातदेखि सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको पहुँच सङ्कुचित भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। संगठनहरूले सहज सञ्चारमा अवरोध सिर्जना हुनुका साथै अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषणमा समेत असर परेको बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालमा करिब ७० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसाय सामाजिक सञ्जालमार्फत बजार विस्तार र ग्राहक सम्पर्कमा निर्भर छन्, बन्दका कारण रोजगारी गुम्ने र व्यवसाय धराशायी हुने खतरा उत्पन्न भएको छ।”

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गरी तत्काल पुनः सञ्चालनमा ल्याउन माग गर्दै विद्यार्थी संगठनहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक अवसरलाई सङ्कुचित गर्ने नीतिहरू फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। साथै, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई दर्ता प्रक्रियामा आउन पनि अनुरोध गरेका छन्।