पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिमा पुनरागमनको विषयमा विभाजित भएरै नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। ललितपुरको गोदवारीमा शुक्रबारबाट सुरु भएको तीन दिने महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किन नपाउने विषयमा फरक-फरक धारणा राखेका थिए।

विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल गराउने क्रममा प्रतिनिधिहरूले भण्डारीको सदस्यताको विषय पनि उठाएका थिए। “समापन गर्ने क्रममा अध्यक्ष ओलीले पूर्वराष्ट्रपतिको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने एजेन्डा होइन र सबै प्रदेशको समूहबाट आएको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं र केन्द्रीय कमिटीले नै उहाँलाई राजनीतिमा आउन मिल्दैन र अध्यक्ष बनाउन सकिँदैन, यसमा थप निर्णय गरी राख्न नपर्ने निर्णय सुनाउनुभयो,” महाधिवेशनले गरेको निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने।

गौतमले भण्डारीको पक्षमा सबै समूहमा प्रश्न उठे पनि त्यो झिनो मत रहेको दाबी गरे। “सम्पूर्ण समूहबाट प्रदेशिक र भौगोलिक र गैरभौगोलिक समूहबाट पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति तथा केहीले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई पुनः पार्टी राजनीतिमा आउन रोक्नपर्ने धारणा राख्नुभएको छ,” गौतम भन्छन्, “राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्यता लिएर राजनीतिमा सक्रिय हुने भन्ने कुरा मर्यादाले, गरिमा र ओहोदाले त्यो सम्मानित व्यक्तिको हिसाबले पनि मिल्दैन त्यो विधान र संविधान पनि राखेर जानुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ।”

गौतमले भण्डारीको विषयमा गरेको निर्णयको धेरै प्रतिनिधिहरूले विरोध गरेको भनेर सञ्चारमाध्यमहरूले तथ्यांक बढाइचढाइ गरी प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए।

यता एमालेको पूर्वकेन्द्रीय सदस्य विनोद ढकालले भण्डारीको विषयमा आफूहरूले उठाउँदै आएको मुद्दा कायमै रहेको बताएका छन्। “अध्यक्षले महाधिवेशन समापनको अवसरमा पूर्वराष्ट्रपतिको विषयमा कमिटीहरूमै छलफल गरेर टुंग्याउने बताउनुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले यस विषयमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँग पनि छलफल गर्ने बताउनुभएको छ,” ढकालले भने, “हामीले उठाउँदै आएको मुद्दा कायम छ। यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको भनाइ हो।”

ढकाल भण्डारीनिकट नेता हुन्। भण्डारीलाई पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने रोक्ने निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे र स्थायी कमिटीका सदस्य कर्ण थापाले फरक मत राखेका छन्। 

भण्डारीनिकट एक नेताका अनुसार पछिल्लो समयको अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिले अध्यक्षमा दाबी नगर्ने हो भने भण्डारीमाथि लगाएको रोक हटाउने सक्ने संकेत गरेका छन्।

गौतमका अनुसार सुदूरपश्चिममा ६, कर्णाली प्रदेशमा ७, लुम्बिनी र गण्डकीमा केही, बागमतीमा १४, मधेशमा ६ र कोशी प्रदेशमा ४ जनाले मात्रै पूर्वराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्किन दिन हुने पक्षमा धारणा व्यक्त गरेका थिए।

२३ सय ४१ जना प्रतिनिधिहरूले १० वटा समूहमा विभाजन गरेर शनिबार प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा धारणा राखेका थिए। महाधिवेशनले पार्टी अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव र महासचिव शङ्कर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदन र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोराको प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो।

यसैगरी केन्द्रीय अनुशासन आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष केशव वडाल, केन्द्रीय लेखा आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्प कँडेल र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष विजय सुब्बा आआफ्ना निकायको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

थापाले राख्न पाएनन् फरक मत

गत साउन पहिलो साता भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति पुनः पार्टी राजनीतिमा फर्किन नहुने निर्णय गरेको थियो। जसलाई अस्वीकार गरी एमालेका नेता तथा कार्यकर्तासँगको भेटलाई तीव्र पार्दै भण्डारीले अध्यक्ष ओलीमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजिरहेकी छन्।

यता, विधान महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा ओलीले भण्डारीको विषय अनावश्यक रूपमा उचालिएको बताएका थिए। यद्यपि, सचिवालय बैठकमा फरक मत राख्न दिने विषयमा ओली सहमत भएका थिए।

तर स्थायी कमिटीका सदस्य कर्ण थापाले महाधिवेशन हलमा आफ्नो कुरा राख्न भने पाएनन्। उनले ३२ पृष्ठ लामो फरक मत प्रतिनिधिहरूलाई वितरण गरेका थिए। आफ्नो फरक मत राख्न पाउनुपर्ने भन्दै उनी महाधिवेशन हलमा १५ मिनेट उभिएका थिए। थापाको फरक मतको विषयमा समूहगत रूपमा भने छलफल भएको थियो।

प्रतिवेदनमाथि कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आधारित प्रतिनिधिहरूले छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए। 

यस्तै, उपत्यका विशेष प्रदेश, विभिन्न जनसंगठन, सम्पर्क समन्वय समिति र प्रवास तथा केन्द्रीय निकायका प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय कार्यालय र विभागीय संरचना तथा केन्द्रीय निकायले पनि प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेका थिए।

ओलीलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष हुन बाटो खुला 

एमाले दोस्रो विधान महाधिवेशनले ओलीलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष हुन बाटो खुला गरेको छ। महाधिवेशनले कार्यकारी पदका उम्मेदवार हुनका लागि ७० वर्षभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ। 

एमालेले दुई कार्यकालको व्यवस्था १०औं महाधिवेशनबाट हटाएको जनाएको छ। पहिलो विधान अधिवेशनले पनि ओलीलाई सहज हुने गरी विधान संशोधन गरेको थियो। त्यस समयमा ७० वर्ष पुग्नुअघि नै पदमा निर्वाचित भए उसले पूरै कार्यकाल पदमा रहन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। 

२०७१ सालमा काठमाडौंमा भएको नवौं महाधिवेशन ओली पहिलोपटक एमालेको अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। त्यसैगरी २०७८ मा चितवनको सौराहामा भएको १०औं महाधिवेशनमा ओली दोस्रोपटक निर्वाचित भएका थिए। 

ओलीले तेस्रो कार्यकाल पूरा गरे एमालेमा सबैभन्दा लामो समय पार्टीको नेतृत्वमा रहने इतिहास रच्ने छन्। 

चार जनाको नोकरीभन्दा राष्ट्रिय स्वाभिमान ठूलो 

महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा दर्ता नभएको सामाजिक सञ्जालमा बन्द गर्ने सरकार निर्णयको बचाउ गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले नेपाललाई हेपेको बताए।  “संसारको कुनै देशले यस्तै निरीहता देखाउँछ? देशको कानुन मान्दिनँ भनेर ठाडै उल्लंघन गर्ने पनि चुप लागेर बस्ने देश हुन्छ?” ओलीले भने।

सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई एक वर्षदेखि नेपालमा दर्ता गर र कर तिर भन्दा नेपालको संविधान मान्दैनौं भन्ने जवाफ फर्काएको  ओलीको भनाइ थियो।

“चार जना मानिसको ‘जब’ (नोकरी) ठूलो कि राष्ट्रिय स्वाभिमान ठूलो?”, ओलीको प्रश्न थियो, “यहाँ त राष्ट्रलाई नै नटेरेर अपमान गरेर, कानुन संविधान मान्दिनँ भनेर अपमान गर्ने। कानुन बमोजिम चल भन्न पनि नपाइने?” 

सरकारले दर्ता नगरेको भन्दै २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। विभिन्न नागरिक संघसस्थाहरूले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। 

निर्वाचन आयोगमा विजय सुब्बा नै

विधान महाधिवेशनले विजय सुब्बा अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय निर्वाचन आयोग सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको छ। २५ सदस्यीय निर्वाचन आयोगमा सानुराज पोखरेल उपाध्यक्ष, कुन्साङ लामा सचिव र सदस्यहरूमा समीर नेपाल, टंकप्रसाद उप्रेती, चन्द्रलाल क्याप्छाकी मगर, कृष्णकुमारी गुरुङ, काशीचन्द्र बराल, हरिप्रसाद भण्डारी, सूर्यबहादुर शाही, भूराज राईलाई चयन गरेको छ। 

त्यसैगरी भरत पोखरेल, हीराचन्द्र केसी, लोकबहादुर थापा, केशव आचार्य, दमन तामाङ, झविलाल पोखरेल, नर्मदा भण्डारी, विमला विक, अर्चना गहतराज, शर्मिला गुरुङ, नारायणी शर्मा, रचनाराज उपाध्याय, हेमकला गैरे, बिनादेवी शाह सदस्य निर्वाचित भएका छन्। 

आयोगले पार्टी र भ्रातृ संगठनका कमिटीहरूको आन्तरिक निर्वाचन गर्ने गर्छ।