काठमाडौं। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले विनाशकारी बाढी र मनसुनी वर्षाले देशभर पारेको क्षतिको बीचमा ‘जलवायु तथा कृषि आपत्काल’ घोषणा गरेका छन्।

बुधबार सङ्घीय मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता गर्दै सरिफले चारै प्रान्तका मुख्यमन्त्री र प्रमुख अधिकारीहरूसँग चाँडै बैठक गरी थप क्षति रोक्न आवश्यक कदम चालिने जानकारी दिए।

बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार बाढीका कारण लाखौँ एकड कृषिभूमि र बाली पूर्णरूपमा नष्ट भएका छन् भने पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ। मन्त्रीहरूले किसान क्षतिपूर्ति, कृषि पुनःस्थापना र पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि सहयोग आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए।

बैठकपछि संसदीय मामिलामन्त्री तारिक फजल चौधरी र पेट्रोलियम मन्त्री अली परवेज मलिकले पत्रकार सम्मेलनमार्फत निर्णय सार्वजनिक गरे। चौधरीले बदलिँदो मौसमी ढाँचा र विनाशकारी मनसुनलाई जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभावको प्रमाणका रूपमा उल्लेख गर्दै आपत्काललाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सर्वसम्मत समर्थन गरेको जानकारी दिए।

अधिकारीहरूले विगतको वातावरणीय कुव्यवस्थापन, अनियन्त्रित वन विनाश र प्राकृतिक जलमार्गमा अतिक्रमणलाई हालको बाढी विपत्तिको प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याए।

जियो न्यूजका अनुसार, जलवायु परिवर्तन मन्त्रीलाई १५ दिनभित्र विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ, जसले दीर्घकालीन समाधान र नीतिगत रणनीतिको मार्गदर्शन गर्नेछ।

प्रधानमन्त्री सरिफले कृषि आपत्काल अन्तर्गत बाली क्षतिको मापन गरिने र किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने संयन्त्र तय हुने स्पष्ट गरे। उनले बाढीको पानी अझै दक्षिणतर्फ बगिरहेको हुँदा सङ्कट अन्त्य नभएको स्मरण गराउँदै क्षतिपूर्ति सङ्घीय र प्रान्तीय सरकारले साझेदारी गरेर बेहोर्ने बताए।

उनका अनुसार गहुँ र कपासजस्ता प्रमुख बालीमा ठूलो क्षति पुगेको छ, करिब एक हजार मानिसको मृत्यु भएको छ, हजारौँ विस्थापित भएका छन् र कृषि जमिनको विशाल क्षेत्र डुबानमा परेको छ।

सरिफले पाकिस्तानको शासन व्यवस्थामा ऐतिहासिक रूपमा देखिँदै आएको आत्मसन्तुष्टि र यथास्थिति प्रवृत्तिबाट सचेत रहँदै जलवायु परिवर्तनको चुनौतीसँग जुझ्न बलियो राष्ट्रिय रणनीति विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।