भदौ २३ मा जेन–जीले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध सुरु गरेको प्रदर्शन भदौ २४ मा विध्वंसमा पुगेर टुंगियो। यो विध्वंसमा राज्यका भौतिक पूर्वाधार ध्वस्त भए। निजी सम्पत्ति र व्यावसायिक संस्था पनि निशानामा परे।

बैंकबाट कर्जा लिएर हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेको निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूमा छानीछानी आगजनी भएको छ। नेपालमा आधुनिक किनमेल संस्कृति भित्र्याएको सपिङ मल भाटभटेनी सुपरमार्केटको १२ वटा आउटलेटमा आगो लगाइएको छ भने नौ वटामा तोडफोड गरी लुटपाट भएको छ। देशभर भाटभटेनीका २७ वटा आउटलेट र एउटा स्टोर छ।

भाटभटेनी ठूला करदातामा पर्छ, जहाँ हजारौंले रोजगारी पाएका छन्। भाटभटेनीकै कारण आपूर्ति प्रणालीमा ठूलो प्रभाव (चेन इफेक्ट) छ। सामान उत्पादन गरेर भाटभटेनीमा उपलब्ध गराउने साना तथा मझौला उद्योगको ठूलै कारोबार छ। तर, चाडवाडको मुखमा भाटभटेनीका आधाजसो आउटलेटमा प्रयोग नै गर्न नमिल्ने गरी आगो लगाइएपछि ती साना व्यवसायीको कारोबारको लहरो पनि चुँडिएको छ।

त्यतिमात्र होइन, भर्खरै खुलेको विदेशी चेन होटल काठमाडौं हिल्टन पूरै ध्वस्त छ। शंकर ग्रुपको स्वामित्वमा आठ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा बनेको यो होटल साउन २०८१ बाट सञ्चालनमा आएको थियो। आगजनीका कारण अहिले उक्त पाँच तारे होटल शून्यमा पुगेको छ। जसका कारण होटल निर्माणमा नबिल, प्रभु, एभरेस्ट, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, नेपाल एसबिआई, माछापुच्छ्रे, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंकले गरेको लगानी संकटमा परेको छ। त्यसबाहेक, होटलका प्रवर्द्धक साहिल अग्रवालको तीन करोड रुपैयाँको लगानी पनि खरानी भएको छ।

बैंकको लगानी भनेको जनताकै निक्षेप हो। यस्ता व्यावसायिक परियोजनामा गरेको लगानी फिर्ता नहुँदा असर पार्ने आमजनतालाई नै हो।

हिल्टनसँगै गैह्रीधारामा रहेको वर्नवास होटल पनि निमेषभरमै खरानी भएको छ। पर्यटन व्यवसायी एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईंले सञ्चालनमा ल्याएको उक्त होटलमा पनि बैंककै लगानी छ। एक अर्ब १६ करोड लगातमा निर्माण भएको होटल २०८० सालबाट सञ्चालनमा थियो।

लैनचौरमा रहेको एनसेलको कर्पोरेट कार्यालय पनि ध्वस्त भएको छ। एनसेल, नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानी भएकोमध्ये ठूलो कम्पनी हो। नेपालमा दूरसञ्चार सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको एनसेलमा मलेसियन बहुराष्ट्रिय कम्पनी आजियटाको लगानी छ। नेपालमा सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने कर्पोरेट कम्पनीको रूपमा एनसेल स्थापित छ।

थापाथलीमा रहेको सेन्ट्रल बिजनेश पार्क पनि आन्दोलनकारीको निशानमा पर्‍यो। उक्त भवनमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुप, बैंक र केही कर्पोरेट कार्यालय थिए। थापाथली क्षेत्रमा रहेको अटोमोबाइल्स कम्पनीका सो-रुम पनि प्रदर्शनकारीले जलाएका छन्।

सतुङ्गलमा रहेको चौधरी ग्रुपको कारखानामा पनि तोडफोड र आगजनी भयो। उक्त कारखानामा एलजीको टेलिभिजन, रेफ्रिजिरेटर, माइक्रोओभन, वासिङ मेसिन लगायत विभिन्न घरायसी उपकरणहरू उत्पादन तथा एसेम्बल हुँदै आएको थियो। सिजी इलेक्ट्रोनिक्स एलजीको आधिकारिक वितरक हो।

उद्योगी शेखर गोल्छाको घर तोडफोड गरियो। उनको चारवटा गाडी जलाइयो। अर्का उद्योगी सञ्जय गोल्छाको घर आगजनी गरेर ध्वस्त पारियो। वसन्त चौधरीको ठमेलस्थित घरमा पनि तोडफोड भयो।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का संस्थापक अध्यक्ष एवं व्यवसायी उपेन्द्र महतोको आवासमा लुटपाट, तोडफोड र आगजनी भएको छ। उनले लगानी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय पाँच तारे चेन होटल शेराटन सञ्चालनको तयारीमा छ। नेपालकै राम्रोमध्येको अस्पताल मेडिसिटी उनै महतोले सञ्चालन गरिरहेका छन्।

देशभर पाँच हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको र स्वदेशमै उद्योग चलाएर व्यापार घाटा घटाउन सहयोग गरिरहेका एक सफल उद्योगी हुन पवन गोल्यान। बानेश्वरमा रहेको र उनकै नेतृत्वमा चलेको गोल्यान ग्रुपको कर्पोरेट टावरमा आगजनीको प्रयास भयो।

त्यतिमात्रै होइन, भर्खरै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको नियुक्ति पाएका विश्व पौडेलको ललितपुर र चितवनमा रहेको घरमा आगजनी र तोडफोड भएको छ।

निश्चित व्यावसायिक ग्रुपको कर्पोरेट हाउस र निवासमा भएको आक्रमण हेर्दा विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको विगतको अभिव्यक्ति सम्झना हुन्छ। उनले भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पैसा व्यवस्थापन गरेको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।

नेपालमा लगानी गरेर ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गरेका र राज्यलाई प्रशस्त कर तिरेका मारवाडी व्यवसायी ‘राज्य कब्जा’ गर्ने बाटोमा लागेको आरोप लगाउँथे।

गभर्नर पौडेलले केही समयअघि बैंकको ऋण लिएर तिर्दिन भन्न नपाउने र त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट जसरी पनि ऋण असुल गरिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। गभर्नरको अभिव्यक्ति प्रसाईंलक्षित थियो। उनै प्रसाईंले विभिन्न बैंकबाट सात अर्ब ऋण लिएका छन्। केही वर्षदेखि उनै प्रसाई गरिब दुःखीको ऋण राज्यले मिनाहा गर्नुपर्ने भन्दै अभियान चलाइरहेका छन्।

प्रसाईंकै नेतृत्वमा चैत १५ मा काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शन भड्किएर प्रदर्शनकारीहरू व्यवसायीको संस्था र निजी घरमा तोडफोड र लुटपाट मच्चाउन पुगेका थिए। त्यसबेला पनि कोटेश्वरको भाटभटेनीले ८० लाख रुपैयाँको क्षति बेहोरेको थियो।

विनोद चौधरी, शेखर गोल्छा, पवन गोल्यान, सञ्जय गोल्छा, साहिल अग्रवालहरूको व्यावसायिक संस्था र निजी निवासमा भएको आजगजी र क्षति कतै यो आन्दोलनको आवेग मात्र नभई नियोजित त थिएन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

राज्यलाई कर तिर्ने ठूला करदाताको व्यावस्थायिक संस्थामा आगजनी गर्दा राज्यले कर गुमाउँछ र नागरिकले रोजगारी। यसको बहुआयामिक असर हुन्छ। अर्थतन्त्र धरासायी हुन्छ।

उसै पनि केही वर्षयताको आर्थिक मन्दीबाट अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधारको बाटोमा थियो। सरकारले बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने कार्यक्रम ल्याइरहेको थियो। तर, भदौ २४ मा करिब चार घण्टामा मच्चिएको विध्वंशले देशको अर्थतन्त्रलाई फेरि आरालो यात्रामा धकेलेको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डे भदौ २४ को घटनाबाट निजी क्षेत्र नै स्तब्ध भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आगामी दिन कसरी अगाडि बढ्छ भनेर पर्खने र हेर्ने अवस्थामा छौं। यो अनिश्चितता चाँडै सकिए हुन्थ्यो।”

तर, स्थिति कहिले र कसरी सामान्य हुने हो कुनै टुंगो छैन। चाडपर्वको मुखमा हुने व्यापारिक तथा व्यावसायिक गतिविधि पूर्णतः प्रभावित हुने अवस्थामा छ। त्यसले चाडवाडलक्षित लगानी खेर जाने अवस्था बनेको छ।

सबैभन्दा सुरक्षित हुने भनिएको पाँच तारे होटलहरू खण्डहर भएका छन्। यसले पर्यटन उद्योगमा दीर्घकालीन असर देखिने प्रस्ट छ। नेपालमा आउने वैदेशिक लगानी बिच्किने अवस्था बनेको छ।

“देशमा सकरात्मक परिवर्तनका लागि भनेर यत्रो प्रयास भएको छ। तर, क्षतिको अवस्था हेर्दा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर भएको छ। अनिश्चितता चाँडै टुंगो लगाएर व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्छ”, उद्योगी पाण्डे भन्छन्।

अर्का उद्योगी राजेश अग्रवाल व्यावसायिक क्षेत्रमा गरिनै नहुने आक्रमण गरिएको बताउँछन्। “यसले बैंकको लगानी र रोजगारीलाई प्रभावित गरेको छ। अप्ठ्यारो सहनुको विकल्प देखिएन”, अग्रवालले भने, “वैदेशिक लगानी र पर्यटन उद्योगमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने देखिन्छ।”

खर्बौं स्वाहा, बनाउने कसरी?
भदौ २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका प्रदर्शनकारीहरू देशको प्रमुख प्रशासनिक सचिवालयमा प्रवेश गरेर आजगनी गर्दा सिंहदरबार पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास, संसद् भवन कामै नलाग्ने गरी जलेका छन्। सर्वोच्च अदालतको भवन ध्वस्त छ। दस्ताबेज खरानी भएका छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी बिटहरू प्रयोग गर्नै नमिल्ने अवस्थामा छन्।

राष्ट्रको सम्पत्ति मात्रै होइन, व्यक्तिका निजी सम्पत्तिमा पनि छानीछानी आगजनी भएको छ। नेताका निवास खण्डहरू हुने गरी जलाइएका छन्।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेशसभा, नगरपालिका लगायतका संरचना आन्दोलनकारीको निशानामा परे। यी सबै संरचना ध्वस्त हुँदा राज्यले निमेषभरमै खर्बौं रकम बराबरको क्षति बेहोरेको छ।

२०७२ सालको भूकम्पले चिरा पारेको सिंहदरबार पुननिर्माण दशक लागेको थियो। राज्यले करिब ९० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो। तर, अहिले सिंहदरबारमा सबैजसो मन्त्रालयमा आगजनी गरिएको छ। जसको पुनर्निमाण लागत अनुमान नै गर्न नसकिने अवस्थाको छ।

चीन सरकारले अनुदानमा बनाइदिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (अहिलेको संसद् भवन) प्रदशर्नकारीको पहिलो निशानामा पर्‍यो। त्यहाँको संरचना पूर्णरूपमा खरानी भएको छ। भैंसेपाटीमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएको संघीय मन्त्रीहरूको निवासमा पनि आगो लगाइयो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, देशभरका आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरू, भन्सारका कार्यालयहरू आगोको मुस्लोमा परेका छन्। जसको पुनर्निर्माणमा राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ।

जनताको सुविधा र जीवनस्तर सुधारमा राज्यले गर्ने लगानी यिनै संरचना निर्माणमा खर्च हुनेछन्। जसले देशको विकासको अन्य कामलाई दशकौं प्रभावित पार्ने स्थिति बनेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि संघीय सरकारले छुट्याएको विकास बजेट चार खर्ब सात अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ हो। अहिले जलाइएका संरचनामध्ये सिंहदरबार मात्रै बनाउने हो भने पनि यति रकमले पुग्दैन। देशको अन्य संरचना बनाउने बजेट कहाँबाट ल्याउने?

आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनी गरिएका सरकारी र निजी संरचना तङ्ग्रिएर उठ्छन् वा खण्डहर नै रहिरहन्छन् त्यो समयले बताउँदै जानेछ। तर, देशको समृद्धिको यात्रा रोकिएको छ, अर्थतन्त्र फेरि ओरालो लागेको छ।