काठमाडाैं। नेकपा माओवादी केन्द्र उप महासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी पुनर्गठनको प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित सबै पदाधिकारीले पदबाट राजिनामा प्रस्ताव गरेका छन् ।

पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आइतबार भएको पदाधिकारी बैठकमा उप-महासचिव शर्माले महाधिवेशनसम्म संयोजन गर्ने जिम्मेवारी वरिष्ठ नेतालाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

“पार्टी पुनर्गठनको प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन यस बैठकबाट अध्यक्ष कमरेड लगायत हामी सबै पदाधिकारीहरूले आफ्नो पदबाट राजीनामा गर्नुपर्दछ,” प्रस्तावमा भनिएको छ, “महाधिवेशनसम्म पार्टीलाई संयोजन गर्ने गरी वरिष्ठ नेतालाई कार्यभार दिऔं ।”

त्यसैगरी पार्टी विघटनको अवस्थाबाट पुगेको भन्दै आत्मालोचना गर्दै पुनर्गठन, नेतृत्व हस्तान्तरण र नयाँ पुस्ताको

प्रतिनिधित्वसहित महाधिवेशनमार्फत पार्टीलाई पुनः निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखियो।

जेन-जी आन्दोलनपछिको पहिलो बैठकमा वर्तमान अवस्थाअवस्थाको शर्माले संष्लेषण गरेका छन् ।

शर्माले अघि सारेको प्रस्तावमा दाहालले विगतमा निर्वाह गरेको भूमिकालाई सम्मान गर्ने र अहिलेको आवश्यकताको मागलाई पुरा गर्न समस्या समाधानको बाटो खोल्नुपर्ने उल्लेख छ । शर्माको प्रस्तावमा नेतृत्व हस्तान्तरणबारे विगतमा उठाइएको मागलाई आजको आन्दोलनले पुष्टि गरेको बताइएको छ । “अब यथास्थितिमा पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने अवस्थालाई आत्मसात गर्नुपर्छ,” प्रस्तावमा भनिएको छ ।

प्रस्तावअनुसार जेन-जी विद्रोहपछि पहिलो पदाधिकारी बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावमा आन्दोलनलाई भ्रष्ट राजनीति, दलतन्त्र, नेतातन्त्र, दलाली र कमिसनतन्त्रविरुद्धको सशक्त प्रहारको रूपमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ । शर्माले आन्दोलनको विश्लेषण गर्दै राजनीतिक दल र सरकारप्रति जनता निराश भएको कारण आफूहरू पनि जिम्मेवार रहेको आत्मालोचना गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

त्यसैगरी संविधान, संसद् र दलहरूको विघटनसँगै उत्पन्न संकटमा राष्ट्रियता गम्भीर खतरामा परेको भन्दै सहकार्य र कूटनीतिक पहलमार्फत रक्षा गर्न जोड दिएको छ। त्यस्तै वर्तमान सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्न, भ्रष्टाचार र नरसंहारसमेतका घटनामा छानबिन गर्न, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत सन्तुलित शासन व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रस्तावमा औंल्याइएको छ ।

विशेषगरी महिला, दलित, उत्पीडित समुदाय र जेन्जी पुस्तालाई आधार बनाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित पार्टीलाई युद्ध वा चुनाव मात्र होइन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको साधनका रूपमा रूपान्तरण गर्ने अठोट गरिएको छ। साथै, आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, सहिद र घाइते परिवारको व्यवस्थापन, महिला–दलित–अल्पसंख्यक नेतृत्व विकास, आन्तरिक भ्रष्ट्राचार छानबिन र स्वरोजगार–आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिका लागि नीतिगत प्रतिबद्धता गर्ने प्रस्तुत गरिएको छ ।

शर्माले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा के छ ? पढ्नुहोस विस्तारमा

जेन जी विद्रोहपछिको पहिलो पदाधिकारी बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावहरू

● जेन्जी आन्दोलनको सकारात्मक संश्लेषण गरौं।

● आन्दोलनले भ्रष्ट राजनीति र संस्कृतिमा प्रहार गरेको छ।

● दलतन्त्र, नेतातन्त्र, दलालीतन्त्र, कमिसनतन्त्रलाई उजागर गरिदिएको छ।

● राजनीतिक दल र सरकारले जनसरोकारका विषयहरू र जनजीविकाका प्रश्नहरूको वेवास्ता गरेको, परिवारवादमा फसेको, राजनीतिलाई सेवा भन्दा व्यवसायको रूपमा लिएको, वैभवशाली जीवनशैली अपनाएको आदि विषयहरू सशक्त रूपमा उठाएको छ।

● यी समस्याहरू सरकार र राजनीतिक दलहरूको काम–कारबाहीले उत्पन्न गरेको हो। जनताप्रतिको जवाफदेहिताको अभाव, स्वार्थकेन्द्रित कामको कारणले परिस्थिति बनेको हो। यो परिस्थिति उत्पन्न गर्ने अन्य शक्ति होइन, राजनीतिक दलकै काम र व्यवहार हुन्। यसमा अन्य दलहरूप्रति त जनताको विश्वास नै थिएन। हाम्रो पार्टी जसले जनयुद्धमार्फत यस्तै मुद्दाहरू उठाएर विद्रोह गरेको थियो, त्यहाँबाट समेत जनताले नेकपा माओवादी र अरू पार्टीबीच कुनै फरक देखेनन्। तसर्थ हामी यसमा बढी जिम्मेवार रहेको स्वीकार गर्नुपर्छ। यी कमजोरीहरूप्रति आत्मआलोचना गर्नुपर्छ र जनतासामु पश्चाताप गर्नुपर्छ।

● जेन्जी आन्दोलनले समस्याको मात्र उजागर गरेको होइन, समाधानको बाटो पनि खोलेको छ। अब हामीले सुशासन, समृद्धि र जनअपेक्षालाई आत्मसात गर्न हाम्रा सोच, व्यवहार, नीति, संरचना, नेतृत्व प्रणाली र काम–कारबाही सबैलाई बदल्न सक्नुपर्छ। पार्टीमा आमूल परिवर्तन गर्न नयाँ पुस्ताको बाहुल्यता र नेतृत्वबारे सोच्नुपर्छ। आफैंलाई सच्याउने, सुधार्ने, रूपान्तरण गर्ने, पुनर्गठन गर्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ।

● यतिबेला संविधान मूर्छित अवस्थामा छ, दलहरू विघटित अवस्थामा छन्, संसद् विघटन भएको छ। जेन्जी विद्रोहमा घुसपैठ गरी देशका महत्वपूर्ण रणनीतिक पूर्वाधार, तथ्याङ्क र इतिहास मेटाउने उद्देश्यले आगजनी गरिएको छ। राष्ट्रलाई असफलतिर लैजाने प्रयास भएको छ। ठूलो त्रास फैलिएको छ, व्यावसायिक क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ, ठूलो क्षति भएको छ।

● यस्तो अवस्थामा विश्वमा चलिरहेको युद्ध, नयाँ ध्रुवीकरणका प्रभाव र नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा हाम्रो राष्ट्रियता गम्भीर खतरामा छ। राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्न सचेततापूर्वक बदलिँदो परिस्थितिअनुरूप नीति र अभ्यास विकास गर्दै वर्तमान सरकार, सम्माननीय राष्ट्रपति र सम्पूर्ण देशभक्त जनता बीच तालमेल र सहकार्य आवश्यक छ। राष्ट्रभन्दा ठूलो अरू केही छैन। हामीले अरू स्वार्थबाट मुक्त भई राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सहकार्य र कूटनीतिक पहल चनाखो र गहिरो रूपमा गर्नुपर्छ।

● वर्तमान सरकारलाई घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा ल्याउन मद्दत गर्नुपर्छ।

● २०४६ पछि राज्यका विभिन्न ओहोदामा बसेकाहरूको सम्पत्ति एवं भ्रष्टाचारको छानबिन, सिंहदरबारलगायतका संरचनामा आगजनी, र २३ गतेको नरसंहारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न आयोग बनाएर सत्य–तथ्य पत्ता लगाउन र छानबिनमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ।

● देशमा राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक छ भने अर्कोतिर नेतृत्व निरंकुश हुन नदिने नीति पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ। साथै, राष्ट्रियता, सेना परिचालन, गम्भीर सन्धी–संझौता जस्ता विषयहरू संसद्को अधिकार क्षेत्रमा राखेर सन्तुलन कायम गर्ने नीति र प्रत्यक्ष पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत संसद् गठन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

● हाम्रो पार्टी अहिले विघटनको अवस्थामा पुगेको छ। केन्द्रीय कार्यालय आगजनीमा परेको छ। आन्दोलनले निम्त्याउने खतराबारे पूर्वआकलन गर्न नसक्नु, लाखौं सदस्य र ठूलो नेतृत्व संरचना हुँदाहुँदै पनि पार्टी मुख्यालय जलेका बेला प्रतिवाद गर्न नसक्नु, आफैंलाई बचाउने हैसियत नहुनुले हाम्रो वास्तविकता उजागर गरेको छ। आन्दोलन फैलिँदै गर्दा अन्यौलमा रहेका नेता–कार्यकर्तालाई मार्गदर्शन दिन नसक्नुले पनि विघटनलाई स्पष्ट गरेको छ।

● यस परिस्थितिबाट पार्टीलाई फेरि पुनर्गठित गरी अभिभारा र जनताको सपना पूरा गर्ने, जनयुद्धका त्याग–बलिदानलाई स्मरण गर्ने, सम्पूर्ण कमजोरी धुने र आजको जनभावनाअनुरूप नयाँ निर्माण गर्ने जरुरी छ।

● पार्टी पुनर्गठनका लागि विचार, राजनीति, संरचना सबै क्षेत्रमा नयाँ ढङ्गले बदल्नुपर्नेछ। यसो गर्दा हिजो अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको जनयुद्ध, जनआन्दोलन र संविधानसभामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा गरेर जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराएको गौरवलाई अवमूल्यन गर्न हुँदैन।

● नेतृत्व हस्तान्तरणबारे विगतमा उठाइएको मागलाई आजको आन्दोलनले पुष्टि गरेको छ। अब यथास्थितिमा पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने अवस्थालाई आत्मसात गर्नुपर्छ।

● बैठकबाट अध्यक्ष प्रचण्डसहित सबै पदाधिकारीले राजीनामा दिई पार्टीलाई महाधिवेशनसम्म संयोजन गर्ने गरी वरिष्ठ नेतालाई कार्यभार दिनुपर्छ। महाधिवेशनमा नयाँ पुस्ताको नेतृत्व सुनिश्चित गर्न अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारीले निर्देशक समिति बनाइ राजनीतिक–वैचारिक काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

● गत केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार मङ्सिरभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरी पार्टीलाई नयाँ पुस्तामा पुर्याउने र अध्यक्ष प्रचण्डसहित पुरानो नेतृत्वले नयाँ कार्यकारी कमिटीलाई राजनीतिक–वैचारिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक छ।

● पार्टीभित्र वा सरकाररजनप्रतिनिधिका रूपमा एउटै व्यक्ति कति पटक कुन पदमा रहन पाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ। हरेक तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमार्फत नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ।

● पुनर्गठनका लागि समाजको वर्गीय अवस्था, विविधता, जेन्जी पुस्ताको चेतना र सपना मध्यनजर गर्दै विचार, राजनीति, संरचना र विधि नयाँ रूपमा अघि सार्नुपर्छ।

● कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विगतका पुनर्गठनलाई स्मरण गर्दै अब चौथो पुनर्गठन आवश्यक छ, जसको आधार वामपन्थी जनमतको बाहुल्यता, महिला–दलित–उत्पीडित समुदायको सहभागिता, सामाजिक–बौद्धिक समुदायको भूमिका, र प्रविधिरज्ञानमा अब्बल जेन्जी पुस्ताको नेतृत्व हुने छ।

● पार्टीलाई केवल चुनाव वा युद्धको साधनको रूपमा होइन, प्रविधिको प्रयोगसहित सामाजिक–सांस्कृतिक–आर्थिक क्षेत्रमा नीति निर्माण गर्ने अनुसन्धानात्मक र समृद्धिको साधनका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ।

● आन्दोलनका क्रममा योजनाबद्ध क्षतिले देशलाई पछाडि धकेलेको छ। फेरि पनि खरानी पन्छाउँदै पुनर्निर्माणमा अघि बढ्ने प्रण गर्नुपर्छ। पार्टीले स्वयंसेवक परिचालन गरी पुनर्निर्माणमा सरकारसँग हातेमालो गर्नुपर्छ।

● जनयुद्धको सन्दर्भमा सहिद परिवार, बेपत्ता, घाइते, अशक्त र वृद्ध नेता–कार्यकर्ताको संरक्षणमा पार्टीले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ।

● महिला, दलित, अल्पसंख्यक समुदायबाट नेतृत्व विकास गर्न विशेष नीति बनाउनुपर्छ।

● सुशासनका लागि पार्टीभित्र स्वतन्त्र आयोग गठन गरी आफ्नै सम्पत्ति र अन्य भ्रष्ट्राचारको छानबिन गर्नुपर्छ।

● नेता–कार्यकर्तालाई स्वावलम्बी बनाउन उत्पादन–आधारित नीति ल्याई स्वरोजगार र आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।

● अन्ततः, पार्टी निर्माणका विषयलाई आग्रह–पूर्वाग्रहपूर्ण आरोपमा सीमित नगरी छलफलमार्फत निष्कर्ष निकालेर देश र जनताको पक्षमा भूमिका स्थापित गर्नुपर्छ।