कोशी प्रदेश, ताप्लेजुङ जिल्लास्थित फुङ्लिङ नगरपालिकाको शिक्षा तथा युवा शाखा र संघीय सरकारअन्तर्गतको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालयबीच करिब एक किलोमिटरको दूरी छ। यी दुवै कार्यालयको काम खासै फरक छैन। दुवैले शैक्षिक विकास योजना निर्माण, शिक्षक नियुक्ति, सरुवा लगायतका काम गर्छन्। फुङ्लिङका शिक्षा अधिकृत प्रकाश पौडेल भन्छन्, “पालिका र इकाइले गर्ने काम केही फरक भए पनि उस्तै प्रकृतिका हुन्छन्। पर्याप्त जनशक्ति हुने हो भने दुइटा कार्यालयबाट हुने काम एकै ठाउँबाट गर्न सकिन्छ।”

कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सुर्खेतको कार्यालय मुस्किलले ५०० मिटरको दूरीमा छन्। त्यस्तै नगरपालिकाबाट करिब ९०० मिटर र इकाइको कार्यालयबाट ६०० मिटरको दूरीमा पर्छ कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय। यी तीन कार्यालयले शैक्षिक विकास र नीति निर्माणका मिल्दाजुल्दा काम गर्छन्।

कक्षा–८ को परीक्षा स्थानीय तहले गराउँछ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) समन्वय इकाइले गराउँदै आएको छ। कक्षा १२ को परीक्षाको सेन्टर समन्वय इकाइले तोक्छ भने परीक्षाचाहिँ संघीय सरकारअन्तर्गतको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गराउँछ। त्यसबाहेक शिक्षकको पेन्सनका लागि स्थानीय तहले समन्वय इकाइमा सिफारिस गर्ने र इकाइले मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने दोहोरो काम गरिरहेका छन्। शिक्षक नियुक्ति, सरुवाजस्ता विषयमा त स्थानीय तह र समन्वय इकाइबीच विवाद उत्पन्न हुने गरेका छन्।

नेपालको संविधानले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई र प्रदेश विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। तर संघीय प्रतिनिधिका रूपमा बीचमा घुस्न आइपुगेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकारमा समेत हस्तक्षेप हुने गरी काम गरिरहेको छ। एउटै प्रकृतिको काम दोहोरो रूपमा हुँदा राज्यको अनावश्यक खर्च भइरहेको छ ।

नेताहरूको रुचिमा राखिएको तर कुनै काम गर्न नसक्ने यस्तो संरचना राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन मात्र काम लाग्दो छ।

स्थानीय तहहरूले शिक्षा शाखा नै छुट्याएर सञ्चालन गरिरहेको त्यही काम गर्न सरकारले ७७ वटै जिल्लामा समन्वय इकाइ स्थापना गरेको छ। ती इकाइहरूमा प्रतिइकाइ ५ देखि ९ जनासम्म कर्मचारी नियुक्त गरिएका छन्। यस हिसाबले स्थानीय तहबाटै गर्न सकिने कामका लागि देशभर अनावश्यक रूपमा करिब ६०० कर्मचारी कार्यरत छन्। समन्वय इकाइलाई शिक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ८२ करोड ४० लाख बजेट छुट्याएको छ। यसमध्ये कर्मचारीको तलब, भत्ता र सुविधामै खर्च हुने चालु खर्च नै ८० करोड २४ लाख छ।

२०७२ मा जारी नयाँ संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई हुने व्यवस्था गरियो। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा २७ चैत २०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले साबिकका जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बनाएको थियो। त्यसपछि ११ वैशाख २०७५ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर इकाइका लागि २० वटा जिम्मेवारी तोकियो। जसमा स्थानीय तहको अधिकार समेत दोहोरिने खालका व्यवस्था छन्।

तत्कालीन सरकार त पुरानै जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूँताउने योजनामा थियो। २७ भदौ २०८० मा संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूँताउने प्रस्ताव गरिएको थियो। यसबाट सरकार आफैंले खारेज गरेका जिल्ला संरचना ब्यूँताउने ध्याउन्नमा रहेको प्रस्ट हुन्छ। संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा भन्छन्, “पहिला एकात्मक शासन व्यवस्थामा जिल्ला तहका जुन कार्यालय थिए, संघीयतामा पनि त्यही आवश्यक हुने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहको के अर्थ भयो र ?”

काम न काजको जिसस

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइजस्तै खासै काम नभएको अर्को संरचना हो, जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)। समन्वय इकाइ संघीय मन्त्रालयअन्तर्गतको इकाइ हो भने जिसस संविधानमै व्यवस्था गरिएको छुट्टै संरचना हो। तर, यी दुवैका अवधारणा र भूमिका संघीयताको मर्मविपरीत छन्।

संघीयताको परिकल्पनाअनुसार संविधानमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहका सरकार रहने व्यवस्था गरियो। सोही अनुसार एकात्मक व्यवस्था हुँदाका जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रजस्ता संरचना हटाएर सिधै तीन तहका सरकार हुने व्यवस्था गरियो तर त्यही बीचमा संविधानको धारा २२० मा संघीयताको भावनाविपरीत संघ र प्रदेशका संरचना राख्ने गरी जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरियो। ७७ वटै जिल्लामा रहेका समन्वय समितिको अवस्था नेपाली उखानजस्तै छ, ‘काम पनि छैन, फुर्सद पनि छैन।’

संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई संघीय र प्रदेश कार्यालय तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने जस्ता जिम्मेवारी दिएको छ। गाउँ वा नगरसभाको सदस्य भएकै व्यक्ति नै जिससको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको उम्मेदवार बन्ने र जिससमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिको गाउँ वा नगरसभाको पद स्वतः रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैले जिससमा प्रायः मनोनीत गाउँ वा नगरसभा सदस्य र निर्वाचित वडा सदस्यहरू जाने गरेका छन्। कुनै विवादमा समन्वय गर्न खोज्दा उनीहरूलाई गाउँ वा नगरपालिकाकै प्रमुख, उपप्रमुखले पत्याउँदैनन्। जिससको अनुगमन पनि प्रभावकारी छैन। प्रदेश र संघीय कार्यालयले त तिनलाई झनै वास्ता गर्दैनन्। चार वर्षअघि पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका सह–प्राध्यापक गिरधारी दाहालले गरेको ‘नेपालको संघीयतामा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका’ विषयक अध्ययनअनुसार जिससका पदाधिकारीको ज्ञानको कमीका कारण उनीहरूको अनुगमन कार्य पनि अर्थपूर्ण हुन सकेको छैन भने क्षमताको अस्पष्टताकै कारण उनीहरूलाई स्थानीय तहहरूले सम्मान गर्दैनन्।

संघीयताको मर्मविपरीतका जिल्ला संरचना कायम राख्नका लागि तत्कालीन कांग्रेस नेता तथा हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, तत्कालीन एमाले नेता तथा हालका एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतका नेताले प्रमुख भूमिका खेलेका थिए। जिल्ला संरचनाको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने विषयमा कुनै अध्ययन अनुसन्धानबिनै नेताको जोडबल र रहरमा संघीयताभित्र घुसाइएको जिसस अहिले घाँडो बनेको छ। स्थानीय शासनविज्ञ तथा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा प्रदेश भएपछि जिल्ला संरचना आवश्यक छैन भनेर विरोध जनाउँदा पनि दलका ठूला नेतालाई जिल्ला नभई नहुने भएपछि राख्नु परेको बताउँछन्। भन्छन्, “यो आवश्यकताले बनेको होइन, नेता केन्द्रित संरचना हो। तर त्यसबेला जसलाई जिल्ला संरचना नभई भएन, अहिले तिनै मान्छे चाहिँदैन भन्न थालेका छन् ।”

नेताहरूको रुचिमा राखिएको तर कुनै काम गर्न नसक्ने यस्तो संरचना राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन मात्र काम लाग्दो छ। प्रमुख, उपप्रमुख र सात सदस्य गरी नौ जनाको जिल्ला समन्वय समिति ७७ जिल्लामै छन्। यसबाट राजनीतिक दलका ६ सय ९३ कार्यकर्ताले सेवा सुविधा लिइरहेका छन्। जिससका पदाधिकारीको सेवा सुविधाका लागि प्रत्येक प्रदेश सरकारले कानुन बनाएका छन्। जस्तो: कोशी प्रदेशले जिसस प्रमुखलाई मासिक ४० हजार, गाडी र आवास, उपप्रमुखलाई ३५ हजार, गाडी र आवास र सदस्यलाई १५ हजारका दरले सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। यसबाट एउटा जिससमा मात्र मासिक १ लाख ८० हजार र वार्षिक २१ लाख ६० हजार खर्च हुन्छ। यसरी कोशीका १४ जिससमा वार्षिक ३ करोड २ लाख ४० हजार पदाधिकारीको तलबमा मात्र खर्च हुन्छ। यसबाहेक भत्ता, गाडी र आवासको समेत जोड्दा ४ करोड हाराहारी खर्च हुन्छ।

बागमती प्रदेशका जिसस प्रमुखले मासिक रूपमा ४४ हजार र भत्तासमेत गरी मासिक ५० हजार हाराहारी बुझ्छन्। त्यसबाहेक इन्धन, गाडीसहितका सुविधा पाउँछन्। त्यस्तै उपप्रमुखले मासिक ३५ हजार र भत्तासमेत गर्दा ४० हजार र सवारी साधन तथा सवारी साधन नभए मासिक थप १० हजार पाउँछन् भने सदस्यले मासिक कम्तीमा २० हजार पाउँछन्। सबै जोड्दा एउटा पालिकाले मासिक २ लाख ३० हजार र वार्षिक ३० लाख पदाधिकारीको मासिक सुविधामै खर्च हुन्छ। यो प्रदेशका १३ जिससका पदाधिकारीका लागि मात्र वार्षिक ३ करोड ९० लाख खर्च हुन्छ। अन्य प्रदेशले पनि पदाधिकारीलाई यही हाराहारीमा तलब, भत्ता र सुविधा बाँडिरहेका छन् ।

जिल्ला प्रशासनका कामबारे प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार असन्तुष्ट बन्दै आएका छन्।

यो त पदाधिकारीको खर्च मात्र भयो। पदाधिकारीबाहेक प्रत्येक जिससमा उपसचिव, स्वकीय सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म गरी १३ जनासम्म कर्मचारी राख्ने व्यवस्था छ। दरबन्दीअनुसार सबै जिससमा उत्तिकै कर्मचारी छैनन्। प्रत्येक जिल्लामा १० जना कर्मचारी मान्ने हो भने ७७ जिल्लामा ७ सय ७० कर्मचारी छन्।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघका महासचिव अशोककुमार घिमिरेका अनुसार सरकारले प्रतिजिससलाई वार्षिक रूपमा १ करोड ५० लाख हाराहारी बजेट दिने गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि जिससहरूलाई १ अर्ब २९ करोड ५१ लाख छुट्याएको छ भने प्रदेश सरकारले पनि बेग्लै बजेट दिने गरेका छन्। जस्तो यसपटक बागमती प्रदेशले प्रत्येक जिससलाई ४० लाख दिएको छ। महासचिव घिमिरे भन्छन्, “कुनै प्रदेशले पाँच/दस लाखदेखि ४० लाखसम्म दिएका छन्। संघले दिएको बजेट पनि केही त फिर्ता जान्छ। हामीसँग बजेट ठिकै छ तर भूमिका कमजोर भयो।”

कामै नभएको जिससका लागि संघ र प्रदेशले गरी वार्षिक करिब २ अर्ब खर्च गरिरहेका छन्। यसैले पनि बेलाबेला यो संरचना खारेज हुनुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ। १ असोज २०८१ मा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जिल्ला समन्वय समितिको एक प्रतिशत पनि काम नभएकाले संविधान संशोधन गर्दा खारेज गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए ।

नेकपा एमालेको नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै तत्कालीन मन्त्री गुरुङले यस्तो प्रस्ताव गरेपछि जिल्ला समन्वय समिति महासंघले विरोध जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। महासंघका निर्देशक भरतकुमार भट्टराई संविधानमै व्यवस्था भएको विषयमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। भन्छन्, “कि त जिल्ला संरचना नै राख्नु भएन, राखेपछि मनिटरिङ गर्ने कोही न कोही त चाहिन्छ नि!”

राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा सरकारले २०७२ सालमा गाउँपालिका, नगरपालिका, संरक्षित र विशेष स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो। आयोगका पदाधिकारीले देशभरमा तीन सयदेखि पाँचसम्म स्थानीय तह राख्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए। तर, यो सुझाव पनि नेताहरूले सुनेनन्। त्यसपछि विज्ञहरूको अध्ययन र सुझाव होइन, नेताहरूकै मनोमानीमा ७५३ स्थानीय तह र पुरानै जिल्ला राखियो। आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भन्छन्, “तीन सयजति स्थानीय तह बनाएर आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहहरूबीच सहकार्य गर्न सकिन्थ्यो। जिल्ला संरचना नराख्दा राम्रो हुन्थ्यो। त्यसले संघीयतालाई अझ बलियो बनाउँथ्यो ।”

सीडीओकै शासन

संघीयतालाई कमजोर बनाउने र एकात्मक शासनकै झल्को दिने गरी संघीय सरकारले देशभर राखेको अर्को संरचना हो, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन कार्यालय। शान्ति सुरक्षाका विषयमा अर्धन्यायिक निकायका रूपमा रहेको यो संरचना ७७ वटै जिल्लामा छन्। कतिपय जिल्लामा थप इलाका प्रशासन कार्यालयहरू पनि छन्। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गर्न सक्ने कामका लागि संघीय सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पुरानै संरचना कायम राखेको छ।

जिल्ला प्रशासनका कामबारे प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार असन्तुष्ट बन्दै आएका छन्। कोरोना महामारीका बेला संघीय सरकारले जिल्ला प्रशासनलाई नेतृत्वको जिम्मा दिएपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि जनाएका थिए। त्यसो त प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा स्थानीय तहका प्रमुखहरू सहभागी नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत गर्न सकिने कामका लागि राज्यकोषबाट अनावश्यक खर्च भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि मात्र सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि २ अर्ब ५ करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। कोशी प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्वो जिल्ला प्रशासन कार्यालय कायम राखिँदा अनावश्यक खर्चसँगै काममा दोहोरोपन देखिएको बताउँछन्।

कोशी प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा कृषि ज्ञान केन्द्रका लागि १९ करोड ९४ लाख ९९ हजार बजेट छुट्याएको छ। प्रदेशैपिच्छे कृषि ज्ञान केन्द्रका जिल्ला संरचना छन्। यसको वार्षिक खर्च अर्बमा आउँछ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत जिल्ला तहबाट प्रवाह हुने सेवा पालिका स्तरबाट सजहै प्रवाह गर्न सकिन्छ। तर, संघीयतामा पनि सीडीओ शासन र बोलवाला कायम राख्नकै लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कायम राखिएको छ। यसमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको स्वार्थले काम गरेको छ।

त्यसो त जिल्ला प्रहरी कार्यालय पनि संघीयताको मर्म अनुकूल छैन। प्रहरीका संघ, प्रदेशदेखि स्थानीय तहका वडासम्म पहुँच भएका २ हजार ६०० कार्यालय छन्। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका लागि मात्र २९ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख विनियोजन गरेको छ। जसमा चालु खर्च मात्र २८ अर्ब ३८ करोड ७० लाख छ। यो बजेट जिल्ला र मातहतका इलाका प्रहरी, प्रहरी चौकी, अस्थायी प्रहरी पोस्टसमेतको हो। नेपाल प्रहरीका तल्लो तहका कार्यालय अहिले पनि जिल्ला संरचनाकै निर्देशन, नियन्त्रणमा चल्छन्। पूर्वमन्त्री आङ्वो भन्छन्, “पासपोर्ट अनलाइनबाट र नागरिकता स्थानीय तहबाट दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, बाँकी शान्ति सुरक्षाको काम प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ। जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरीजस्ता संरचनाको जरुरत नै छैन ।”

गृहअन्तर्गत नै देशका ७२ जिल्लामा ७५ वटा कारागार कार्यालय रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्याङ्क छ। कारागारको संरचना पनि विगतको एकात्मक संरचनाभन्दा फरक छैन। कारागार कार्यालय शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्ष २ अर्ब ८८ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

जिल्लाकै नाममा २० भन्दा बढी कार्यालय

संघीयताको मर्मविपरीत जिल्ला संरचनालाई सक्रिय बनाउने गरी प्रत्येक जिल्लामा २० वटा भन्दा बढी सरकारी कार्यालय राखिएका छन्। संघीय र प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गतका यस्ता जिल्ला संरचना अहिले पनि स्थापना गर्न रोकिएको छैन।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा ७७ वटै जिल्लामा रहेका निर्वाचन कार्यालय, तथ्याङ्क कार्यालय, हुलाक लगायतका कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, यस वर्ष मात्र तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले निर्वाचन कार्यालयका लागि ७३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। यसबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका लागि मात्र वार्षिक ५० करोड खर्च हुन्छ। सरकारले यस वर्ष मात्र जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालयका लागि ३३ करोड २८ लाख, जिल्ला हुलाकका लागि ३ अर्ब ६ करोड ४६ लाख, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका लागि ८१ करोड ८४ लाख, जिल्ला अदालतका लागि ४ अर्ब ४० करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यता, संघीय मन्त्रालयअन्तर्गतका कारागार, नापी, मालपोत, लेखा नियन्त्रण कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी बलका जिल्ला कार्यालयहरू पनि सक्रिय छन्। कतिपय कार्यालय भने विगतका जिल्ला कार्यालयलाई नै फरक नाम दिएर त्यही संरचना सञ्चालन भइरहेका छन्। जस्तैः विगतको जिल्ला वन कार्यालय अहिले प्रदेशअन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालयका रूपमा रहेका छन्। डिभिजन वनका लागि संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ करोड ९२ लाख बजेट छुट्याएको छ। यो बजेटको अधिकांश रकम अर्थात् ५ करोड ४२ लाख चालु खर्चका लागि विनियोजन भएको छ। यसको अर्थ संघीय सरकारको यो बजेट कर्मचारीको सेवा सुविधामै खर्च हुन्छ। त्यसबाहेक प्रदेश सरकारहरूले पनि डिभिजन वन कार्यालयका लागि बजेट छुट्याएका हुन्छन्। कोशी प्रदेशले डिभिजन वनकै लागि ८५ करोड १९ लाख ७१ हजार विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशले ८७ करोड ९६ लाख ७ हजार विनियोजन गरेको छ।

त्यस्तै विगतका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई हाल प्रदेश सरकारअन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्रका नाममा सञ्चालन गरिएका छन्। कोशी प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा कृषि ज्ञान केन्द्रका लागि १९ करोड ९४ लाख ९९ हजार बजेट छुट्याएको छ। प्रदेशैपिच्छे कृषि ज्ञान केन्द्रका जिल्ला संरचना छन्। यसको वार्षिक खर्च अर्बमा आउँछ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ को प्रतिवेदनमा संघीयताको कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतामाझ आफ्नो उपस्थिति बढाउन होड चलेको र यसले काममा दोहोरोपन ल्याउनुका साथै चालु खर्च वृद्धिमा रोक लगाउन नसकेको उल्लेख छ। ‘संघीय मन्त्रालयहरूले संघीयता लागू हुनुभन्दा पहिलेको कार्यक्षेत्रलाई आफूअनुकूल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरेको पाइयो। यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा कार्यको दोहोरोपन सिर्जना भएको छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

स्थानीय शासनविज्ञ सापकोटा कृषि, पशु लगायतका क्षेत्रमा स्थानीय तहले काम गर्न सक्ने भएकाले यसका लागि संघ र प्रदेश मातहतकै जिल्ला संरचना आवश्यक नरहेको बताउँछन्। भन्छन्, “संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ। प्रदेशले उत्पादनसँग सम्बन्धित काम र बजारीकरण गर्नुपर्छ, जिल्ला स्तरका संरचना आवश्यक छैनन्, खारेज गर्नुपर्छ।”

१० वर्षमा संविधान पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था रहेकाले त्यही बेला जिल्ला संरचना हटाउने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।

कतिपय जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, पशु सेवा कार्यालयजस्ता जिल्ला संरचना छन्। यसरी संघ र प्रदेश सरकारबीच जिल्ला संरचना ब्यूँताउन प्रतिस्पर्धा चलेको देखिन्छ। संघीयताको अर्थ शक्ति विकेन्द्रीकरण हो, तर यसविपरीत पुरानै जिल्ला संरचना सक्रिय बनाउने गरी संघ र प्रदेशले जिल्लास्तरका कार्यालय स्थापना गर्दा एकातिर संघीयताकै मर्म विपरीत संघ र प्रदेश हाबी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ भने अर्कातिर एउटै कामका लागि दोहोरो संरचना बनाइँदा प्रशासनिक खर्च बढेको छ। अनि अनावश्यक रूपमा राज्यकोष खर्च भइरहेको छ।

हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा रहेका ५० वटा सरकारी कार्यालयमध्ये आधाभन्दा बढी चाहिँ प्रहरी, प्रशासन, स्वास्थ्य, वन, कृषि, निर्वाचन, हुलाकलगायत संघ र प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला संरचना छन्। क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुरमा समेत ५० वटा सरकारी कार्यालय रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विवरण छ। त्यसमध्ये पनि आधाजति जिल्ला तहका कार्यालय नै छन्। जनसंख्याका हिसाबले सबैभन्दा सानो जिल्ला मनाङमा रहेका ३४ वटा सरकारी कार्यालयमध्ये २२ वटा त जिल्ला तहकै कार्यालय छन्। यस हिसाबले एउटा जिल्लामा २० वटा मात्र जिल्लास्तरका कार्यालय रहेको मान्ने हो भने ७७ जिल्लामा कम्तीमा १ हजार ५४० वटा जिल्ला तहका सरकारी कार्यालय अहिले पनि छन्। संघीयताका जानकारहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाहेक अरु संरचना अनावश्यक रहेको तर्क गर्छन्। संघीयता सिधै जनताको घरदैलोमा जाने अवधारणा भएकाले एकीकृत मोडलमा अघि बढाउनु आवश्यक हुने संघीयताविद् देवकोटा बताउँछन्। भन्छन्, “संघीय संरचना भनेको स्थानीय तहबाट सिधै प्रदेश र प्रदेशबाट सिधै संघ हो। बीचमा जिल्ला संरचना आवश्यक छैन। अब संविधान संशोधन गर्दा जिल्ला संरचना खारेज गर्नुपर्छ ।”

त्यसो त राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा प्रदेशहरू नै जिल्लाका आधारमा बनाइएका थिए। त्यसैगरी अहिले पनि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरू पुरानै जिल्लामा आधारित छन्। संघीयतामा स्पष्ट रूपमा अधिकारको बाँडफाँट हुनुपर्नेमा बीचमा जिल्ला संरचना राखिँदा पुरानै केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी भएको देखिन्छ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनले पनि कतिपय संघअन्तर्गतका निकायबाट पहिलाको केन्द्रित परम्पराअनुरूप खर्च गर्ने अधिकार आफैंमा राखी तल्लो संरचना र कर्मचारी आफ्नै नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्ति रहेको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनले सात वर्षअघि नै अनावश्यक जिल्ला संरचना हटाउन, तिनको काम हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएपछि त्यस्तो सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन। तीन तहका सरकारका बीचमा ‘ऐजुरु’ बनेर रहेका जिल्ला संरचना संघीयतालाई बदनाम मात्र होइन, असफल बनाउन उन्मुख छन्।

१० वर्षमा संविधान पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था रहेकाले त्यही बेला जिल्ला संरचना हटाउने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष पौडेल पनि अहिलेकै जस्तो कामका लागि जिल्ला संरचना आवश्यक नरहेको बताउँछन्। भन्छन्, “अहिले धेरै संघीय मन्त्रालयले सेवा प्रवाहका लागि जिल्ला संरचना राखेको देखिन्छ, त्यसलाई पुरानै शैलीमा जिल्ला–जिल्लामा होइन, पालिकाको संख्या कम गरेर आवश्यकता अनुसार पालिकाहरूलाई पायक पर्ने गरी सेवा प्रवाह केन्द्र राख्न सकिन्छ। संघीयता चुस्त बनाउन पनि संविधान संशोधन हुँदा यो सुधार गर्नु आवश्यक छ ।”