अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यकारी आदेश जारी गर्दै दक्ष कामदारका लागि प्रदान गर्ने ‘एच-वान बी’ भिसाको शुल्क वृद्धि गरेका छन्। यो आदेशसँगै अमेरिका रोजगारीमा जान चाहने दक्ष कामदारका लागि अवसर खुम्चिने देखिएको छ।

परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार सेप्टेम्बर २१ बाट ‘एच-वान बी’ भिसा दिने कम्पनीले प्रतिभिसा एक लाख अमेरिकी डलर (एक करोड ४१ लाख रुपैयाँ) बुझाउनुपर्नेछ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यससम्बन्धी कार्यकारी आदेशमा शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका छन्।

यो व्यवस्था अहिले ‘एच-वान बी’ भिसामा अमेरिकामै रहेका व्यक्तिलाई लागू हुनेछैन। यस्तो भिसा तीन वर्षका लागि जारी गर्ने गरिएको छ। तीन वर्षपछि नवीकरण गरेर ६ वर्ष पुर्‍याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो भिसाअन्तर्गत अमेरिकामा ६ वर्ष काम गरे अर्कोपटक भिसा आवदेन दिन एक वर्षको ब्रेक लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

यो भिसाको नवीकरण गर्ने हकमा शुल्कवृद्धि लागू हुने छैन। त्यसैगरी अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय हितका लागि आवश्यक रहेको भनिएका काममा पनि यो व्यवस्था लागू हुने छैन।

सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ, फाइनान्स, स्वास्थ्य सेवा, प्राज्ञिक क्षेत्रका काम गर्नेहरूले यसअन्तर्गत भिसा पाउने गरेका थिए। गुगल, माइक्रोसफ्ट, अमेजनजस्ता अमेरिकाका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले ‘एच-वान बी’अन्तर्गतै कामदार लैजाने गरेका थिए।

सन् २०२२ मा ‘एच-वान बी’ अन्तर्गत ६ सय १३ र डिपेन्डेन्ट (आश्रित) दुई सय ९२ गरी नौ सय पाँच नेपालीले अमेरिकाको भिसा पाएका थिए। सन् २०२३ मा यही भिसामार्फत सात सय ८८ जना र आश्रित तीन सय ४३ गरी एक हजार एक सय ६१ नेपाली अमेरिका पुगेका थिए। २०२४ मा सात सय ८० र उनीहरूमा आश्रित दुई सय ८७ गरी एक हजार ६७ नेपालीले यो भिसा पाएका थिए।

अमेरिकाले सन् १९९० देखि भारत, चीन, नेपालजस्ता देशहरूबाट दक्ष कामदार लैजान सो भिसा प्रदान गर्दै आएको छ। यस्तो भिसा पाउने करिब ७० प्रतिशत भारतीय छन्। त्यसैगरी १२ प्रतिशत चिनियाँ छन्। यस्तो भिसा पाउने शीर्ष पाँचमा नेपाली नागरिक पनि पर्छन्।

अहिले अमेरिकाले वार्षिक ६५ हजार कामदार भित्र्याउन सकिने हदबन्दी निर्धारण गरेको छ। त्यसैगरी अमेरिकामा स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथि अध्ययन गर्ने २० हजार विद्यार्थीले यो भिसा पाउन सक्थे।

अमेरिकाभित्रका दक्ष कामदारलाई ‘एच-वान बी’ भिसाअन्तर्गत आउनेहरूले विस्थापन गरेको भन्दै राजनीतिक मुद्दा पनि बन्दै आएको थियो।