मुलुकको मूल कानुन संविधान र अन्य कानुनहरूको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ। यतिसम्म कि, राष्ट्रप्रमुखले गरेका कामकारबाहीको न्यायिक परीक्षण गर्ने अधिकारसमेत सर्वोच्चलाई छ। यस अर्थमा कहिलेकाहीँ त सर्वोच्च अदालतलाई राष्ट्रप्रमुखभन्दा माथि रहेको पनि देखाउँछ। सर्वोच्च अदालतको यो भूमिका न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र जनविश्वासको आधारमा टिकेको हुन्छ।

यति संवेदनशील निकायको सर्वोच्च पदमा आसीन व्यक्ति हुन्, प्रधानन्यायाधीश। उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा के बोल्छन् भन्ने कुराले विशेष अर्थ राख्छ। पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिइरहेको देखिन्छ। २३ भदौमा सुरु भएको जेन–जीको आन्दोलन र त्यसपछिका राजनीतिक संकटहरूको सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीश राउतले अन्तर्वार्तामा व्यक्त गरेका विचारले प्रधानन्यायाधीश पदकै गरिमामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। न्यायालय प्रमुखले नेताले जस्तै मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदा त्यसले न्यायिक स्वच्छतालाई नै क्षति गर्छ। कुनै पनि विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी गर्दा प्रधानन्यायाधीशको गरिमा बढ्नुको साटो न्यायपालिकाको स्वायत्तता नै जोखिममा पर्ने सम्भावना हुन्छ।मुलुकको मूल कानुन संविधान र अन्य कानुनहरूको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ। यतिसम्म कि, राष्ट्रप्रमुखले गरेका कामकारबाहीको न्यायिक परीक्षण गर्ने अधिकारसमेत सर्वोच्चलाई छ। यस अर्थमा कहिलेकाहीँ त सर्वोच्च अदालतलाई राष्ट्रप्रमुखभन्दा माथि रहेको पनि देखाउँछ। सर्वोच्च अदालतको यो भूमिका न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र जनविश्वासको आधारमा टिकेको हुन्छ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२८ (२) ले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार दिएको छ। राष्ट्रपतिका कामकारबाहीको न्यायिक परीक्षण गर्ने जिम्मेवारीसमेत संविधानले सर्वोच्चलाई नै दिएको छ। यो भूमिका कुनै व्यक्तिगत अधिकार होइन, संस्थागत दायित्व हो। जसले न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट स्वतन्त्र राख्छ। प्रधानन्यायाधीश न्यायपालिकाका प्रमुख प्रतिनिधि हुन्छन्, जसले गर्दा उनका हरेक शब्द वा टिप्पणीले सम्पूर्ण न्यायपालिकाको छविलाई प्रतिविम्बित गर्छ।

सार्वजनिक टिप्पणी गर्दा प्रधानन्यायाधीशको पदीय गरिमा र भूमिका कसरी प्रभावित हुन्छ? धेरैलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ। सरकार गठनको धारा ७६ सम्बन्धी विवाद छिटै सर्वोच्च अदालत पुग्ने देखिन्छ। यो सरकार संविधानको कुनै विशेष धाराअनुसार गठन गरिएको हो कि संविधानको मर्म र भावना अनुसार? ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुसार संविधानमा नभएको व्यवस्था राष्ट्रपतिले सिर्जना गर्न पाउने हो कि होइन? त्यसको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्नेछ।

पहिलो कुरा त, अहिलेको जस्तो सरकार गठन गर्ने संविधानमा कुनै धारा छैन। त्यसमा पनि सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई कुनै पदमा नियुक्त गर्न नमिल्ने कुरा संविधानमै स्पष्ट लेखिएको छ। सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ आकर्षित भयो होला भनेर चित्त बुझाऔँ, फेरि मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने बेला सर्वोच्चका अर्का न्यायाधीशलाई मन्त्री बनाउन कुन सिद्धान्त आकर्षित भयो? यो विवाद न्यायालय पुगेमा त्यसको व्याख्या पनि सर्वोच्च अदालतले नै गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सञ्चारमाध्यमहरूमा तारन्तार आएका प्रधानन्यायाधीशका टिप्पणीहरूले सर्वोच्चको गरिमालाई कायम राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने सोचनीय छ।

न्यायाधीशको आचारसंहिता, २०७४ मा न्यायपालिकाको जनआस्था र प्रतिष्ठालाई उच्च राख्न न्यायाधीश आचारसंहिता जारी गरिएको छ। आचारसंहिताको दफा ४.४ मा न्यायाधीशले आफूसमक्ष निरूपणका लागि प्रस्तुत हुन आएका वा आउन सक्ने विवादका परिणाममा असर पर्ने गरी वा न्यायिक प्रक्रियामा अपनाउनुपर्ने स्वच्छतामा नै स्पष्टतः आँच आउने गरी जानाजान कुनै प्रकारको टिप्पणी गर्न नहुने व्यवस्था छ। त्यस्तै, आचारसंहितामा कुनै व्यक्ति वा विवादको स्वच्छ सुनुवाइमा असर पर्ने गरी सार्वजनिक रूपमा वा सामाजिक सञ्जालसमेतमा न्यायाधीशले कुनै अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन भनिएको छ।

आचारसंहिताको दफा ६.२ मा हरेक क्रियाकलापको नागरिक समाजले नित्य निगरानी, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने हुँदा न्यायाधीशले सधैँ आफ्नो कारणबाट कुनै नागरिक वा समुदायलाई बोझ नहोस् भन्ने विचार गरेर आफ्नो क्रियाकलाप नियन्त्रित गर्नुपर्छ भनिएको छ। अर्को दफा ६.६ मा न्यायाधीशले अन्य नागरिकसरह विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता वा कुनै संघसंस्था खोल्ने वा सदस्य हुने वा भेला हुने अधिकार प्रयोग गर्दा न्यायिक पदको गरिमा र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षता जोगाइराख्ने गरी गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। यस्तै, दफा ६.१० मा न्यायाधीशले न्यायिक हैसियतले कार्य गर्दा प्राप्त गरेको गोप्य सूचना न्यायिक कर्तव्यको पालना गर्दाबाहेक कुनै उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न वा खुलासा गर्न हुँदैन।

तर विडम्बना, प्रधानन्यायाधीशले अन्तर्वार्तामै ‘सरकार गठनको विषय अदालत आउन सक्छ, त्यसअघि नै म बोल्न मिल्दैन’ भनेर यस्तो मुद्दा अदालतमा ल्याउन प्रोत्साहन गरेको देखिन सक्छ। कतिपयलाई लाग्ला, संविधानको कुनै धारामा उल्लेख नभएको विधिबाट सरकार गठन भएकाले यो विषय अदालतमा परीक्षणका लागि अवश्य आउन सक्छ भनेर प्रधानन्यायाधीशले अनुमान गर्नु कसरी नाजायज हुन्छ? अरूले अनुमान गर्नु स्वाभाविक हुन्छ भने प्रधानन्यायाधीशले पनि अनुमान गर्नु स्वाभाविकै होला, तर त्यही अनुमानका आधारमा सार्वजनिक फोरमहरूमा अभिव्यक्ति दिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन।

नेपालको न्यायिक इतिहास हेर्दा प्रधानन्यायाधीश वा अन्य न्यायाधीशले पदमा बहाल रहुन्जेल सार्वजनिक रूपमा अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडेको भेटिँदैन। त्यसैले प्रधानन्यायाधीशको अन्तर्वार्ता अहिलेसम्मको परम्पराविपरीत हो।

यसमा बोल्दिनँ भन्दाभन्दै प्रधानन्यायाधीशले नबोल्नुपर्ने कुरा पनि बोल्नुभएको देखिन्छ। न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक टिप्पणी वा पदको दुरुपयोगबाट टाढा रहन आचारसंहिताले निर्देशन दिएको छ। यस्ता अभिव्यक्तिले जनतामा प्रधानन्यायाधीशले समेत अन्तरिम सरकार गठनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा आउँछ भनेर अनुमान गरिसकेपछि अब मुद्दा त आयो आयो भनेर जनमानसमा सोच आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको स्थिरतामा आशंका उत्पन्न हुन्छ। यसले संविधानको अन्तिम व्याख्याताको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउँछ। प्रधानन्यायाधीश राउतले अन्तर्वार्तामा स्पष्ट भनेका थिए, “विचाराधीन विषयमा बोल्न मिल्दैन।” तर पनि संवेदनशील विषयहरूको उल्लेखले यो सीमा नाघेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा मौनता नै न्यायिक निष्पक्षताको सबैभन्दा बलियो हतियार हो।

प्रधानन्यायाधीशको पद गरिमामय र संवेदनशील हुन्छ। सार्वजनिक टिप्पणी वा मिडिया अन्तर्वार्ताले यो गरिमालाई उजागर गर्नुको साटो धमिल्याउन सक्छ। किनभने, न्यायाधीशका शब्दहरू फैसलाजस्तै अर्थपूर्ण हुन्छन्। ती शब्द मिडियामा आउँछन् भने तिनलाई राजनीतिक रूपमा व्याख्या गरिन्छ, जसले न्यायिक स्वतन्त्रताबारे प्रश्न उठाउँछ। न्यायाधीश आचारसंहिताले पनि न्यायाधीशहरूलाई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट टाढा रहन भन्छ।

नेपालको न्यायिक इतिहास हेर्दा प्रधानन्यायाधीश वा अन्य न्यायाधीशले पदमा बहाल रहुन्जेल सार्वजनिक रूपमा अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडेको भेटिँदैन। त्यसैले प्रधानन्यायाधीशको अन्तर्वार्ता अहिलेसम्मको परम्पराविपरीत हो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा भने त्यसको अपवाद थिए। उनले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिँदै राजनीतिक र विवादास्पद विषयमा बारम्बार टिप्पणी गरे। मिडियामा आफ्ना फैसलाको समेत बचाउ गर्दै स्पष्टीकरण दिँदै हिँडे। अन्ततः उनले महाभियोगको सामना गर्नुपर्‍यो। यो अपवाद थियो, उनको पदचाप अन्य श्रीमान्‌हरूले पछ्याउनु शोभनीय हुँदैन। पदको गरिमा कायम राख्न, प्रधानन्यायाधीशले आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति वा पूर्ण बैठकका निर्णयहरूबाट मात्र संस्थागत सन्देश दिनु उपयुक्त हुन्छ। यो अभ्यासले संस्थाको गरिमालाई मजबुत बनाउँछ।

अमेरिकी जर्नालिस्ट्स गाइड टु द फेडरल कोर्ट्सले पनि भन्छ, ‘फेडरल न्यायाधीशहरूले सक्रिय मुद्दाहरूमा अन्तर्वार्ता दिनेछैनन्।’ यो अभ्यासले जनविश्वास कायम राख्छ।

प्रधानन्यायाधीश राउतजस्ता अनुभवी व्यक्तित्वलाई सल्लाह दिनु सान्दर्भिक हुँदैन। उनीसँग ३३ वर्षको वकालत र आठ वर्षको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा सम्पादन गरेको कार्यानुभव छ। उनले थालेका न्यायिक सुधार र भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता सर्वोच्च अदालतमा व्यवहारमै देखिन थालेको छ। तर, मिडियामा बोल्दा यी गुण राजनीतिक रङमा पोतिन सक्छन्। अन्तर्वार्तामा सामाजिक सञ्जाल नियमनको स्पष्टीकरण सकारात्मक थियो, तर यसले पनि गलत व्याख्याको जोखिम बोकेको छ। पदको गरिमा कायम राख्न यस्ता अवसरहरूमा संस्थागत माध्यमहरू नै पर्याप्त हुन्छन्।

प्रधानन्यायाधीशको सार्वजनिक अभिव्यक्तिका लागि नेपालले छिमेकी भारत र महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाबाट समेत सिक्न धेरै बाँकी छ। यी देशहरूको अभ्यासले पनि सतर्कता नै न्यायिक गरिमाको आधार हो भन्ने देखाउँछ।

भारतको सर्वोच्च अदालतमा द रेस्टेटमेन्ट अफ भ्याल्युज अफ ज्युडिसियल लाइफ (१९९७)ले न्यायाधीशहरूलाई मिडियामा अन्तर्वार्ता नदिन र फैसलाहरूबाटै बोल्न निर्देशन दिएको छ। यसमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशले मिडियामा अन्तर्वार्ता दिनु हुँदैन। आफ्नो पदको गरिमा कायम राख्न पृथक् रहनुपर्छ।’ यो दिशानिर्देशले राजनीतिक वा विचाराधीन विषयमा व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न प्रतिबन्ध लगाउँछ। भारतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईले सञ्चारमाध्यममा कहिल्यै अन्तर्वार्ता दिएनन्। उनी भन्थे, ‘न्यायाधीशहरूले मौनता कायम राख्नुपर्छ।’ हालका प्रधानन्यायाधीश डी वाई चन्द्रचुडले दिएका केही अन्तर्वार्ता न्यायिक सुधारमा सीमित छन्। ती विवादास्पद विषयबाट टाढा छन्। द बेङ्‌लोर प्रिन्सिपल्स अफ ज्युडिसियल कन्डक्ट (२००२) लाई भारतले अपनाएको छ। यसले पनि निष्पक्षताको धारणालाई प्रभावित पार्ने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन वर्जित गरेको छ। नेपालले पनि यो अभ्यासबाट सिक्नु आवश्यक छ।

अमेरिकाको अभ्यास

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको कोड अफ कन्डक्ट फर जस्टिसेस (२०२३) ले न्यायाधीशहरूलाई सार्वजनिक जीवनमा सतर्क रहन र अतिरिक्त गतिविधिबाट टाढा रहन निर्देशन दिन्छ। यसले न्यायाधीशलाई राजनीतिक वा विवादास्पद विषयमा नबोल्न भनेको छ। मिडिया अन्तर्वार्तासमेत न्यायाधीशहरूका लागि प्रतिबन्धित छ। चिफ जस्टिस जोन जी. रबर्ट्सले १५ वर्षमा कुनै पनि वान-टु-वान अन्तर्वार्ता दिएका छैनन्। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको अभ्यास प्रेस विज्ञप्ति वा वार्षिक रिपोर्टमा सीमित छ। अमेरिकी जर्नालिस्ट्स गाइड टु द फेडरल कोर्ट्सले पनि भन्छ, ‘फेडरल न्यायाधीशहरूले सक्रिय मुद्दाहरूमा अन्तर्वार्ता दिनेछैनन्।’ यो अभ्यासले जनविश्वास कायम राख्छ।

यी अभ्यासबाट नेपालले पनि सिक्न सक्छ। सार्वजनिक टिप्पणीको साटो, संस्थागत सञ्चार (प्रेस विज्ञप्ति वा पत्रकार सम्मेलन) लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नेपालमा प्रधानन्यायाधीशले यस्तो सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउँदा पदको गरिमा झनै बढ्नेछ। त्यसैले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतजस्ता सर्वोच्च अदालतका योग्य नेतृत्वकर्ताले सार्वजनिक टिप्पणीबाट टाढा रहँदै संस्थागत माध्यमहरू प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। न्यायिक सुधारका लागि पूर्ण बैठकका निर्णय वा वार्षिक प्रतिवेदनहरू प्रभावकारी हुन्छन्। न्यायाधीशको आचारसंहिता पर्याप्त नभए त्यसमा सुधार गर्न सकिन्छ। यसले पदको गरिमालाई अझै मजबुत बनाउँछ, नेपालको न्यायपालिकालाई विश्वसनीय बनाउँछ। मौनता नै न्यायिक शक्तिको सच्चा स्रोत हो।

– घिमिरे अधिवक्ता हुन्।