सिन्धुपाल्चोक- ५४ वर्षीय छिरिङ शेर्पा नेपाल-चीन सीमावर्ती भोटेकोसी गाउँपालिका-२ लिपिङ बजारका खाद्यान्न व्यवसायी हुन्। उनका धेरै साथीभाइ काठमाडौँ पुगे। केही सिन्धुपाल्चोककै बाह्रबिसे झरे। उनलाई भने जन्मेको ठाउँ छाड्न मन लागेन।

२०७२ सालअघि तातोपानी नाकामा व्यापारीको भिड लाग्थ्यो। ढुवानी व्यवसायीले लिपिङ बजारका प्राय: सबै घर भाडामा लिएका थिए। कार्यालय स्थापना गरेर कर्मचारी राख्थे। पहिले एक करोड रुपैयाँमा पनि घर किन्न मुस्किल पर्ने लिपिङमा अहिले २०-२५ लाखमै घर बेच्दै स्थानीयवासी बसाइ सर्न थालेका छन्।

२०६२ देखि २०७२ सालसम्म नाकामा चहलपहल अत्यधिक थियो। नाका गुलजार हुँदा नेपालीहरू खासा बजार गएर किनमेल गर्थे। काठमाडौँबाट पनि खासा बजार जानेको लर्को लाग्थ्यो।

अढाई वर्षअघि एकतर्फी रूपमा नाका त खुल्यो। तर, पुरानो रौनक फर्किएन।

अहिले लिपिङ सुनसान छ। नाकाका नागरिक खाद्यान्नका लागि समेत चिनियाँ नाकाकै भर पर्नुपर्छ। तर, चीनले कडाइ गर्दा स्थानीयको जीवन कष्टकर बनेको छ।

बाह्रबिसे बजारदेखि २६.८ किलोमिटर लिपिङसम्मको सडक अस्तव्यस्त छ। यसले यो नाका दुवै देशको प्राथमिकतामा पर्दैन भन्ने प्रमाणित गर्छ।

“मैले जान्दा पिच थियो। उमेर जति छिप्पिँदै गयो, सडक उति नै भत्किरहेको, बिग्रिरहेको छ। वर्षासँगै पहाडबाट खसेको लेदोमा बगिरहेको देख्छु,” व्यवसायी शेर्पा भन्छन्।

चीनले आफ्ना सीमित सामान निर्यात गर्न यो नाका खुलाएको छ। वर्षा हुने समय सडकमा लेदो र पहिरो खस्छ, प्राय: बन्द हुन्छ। गाउँपालिकाले वर्षा कम भएपछि एक्सकाभेटर लगाएर पुरिएको ढुंगा-माटो हटाइदिएपछि सडक खुल्छ।

भौगोलिक अवस्था र विपद्जन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण सडक जटिल बनेको स्थानीय बताउँछन्। विपद्जन्य प्रकोपबाट जोगाएर नाकालाई चलायमान बनाउने पक्षमा दुवै देशको बेवास्ता बुझिनसक्नु छ।

चीनले आफ्नोतर्फ सुविधासम्पन्न बाटो बनाइसकेको छ। नेपाललाई भने केही चासो छैन। “२०७२ सालसम्म अलि हेर्न हुने सडक थियो। भूकम्पपछि पहिरोले क्षतविक्षत बनायो। पुनर्निर्माण गर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिरहेको छ,” शेर्पा भन्छन्।

१२ चैत २०७१ मा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव बोआओ एसिया फोरममा सहभागी हुन चीनको हाइनान पुगेका थिए। त्यतिबेला यादव र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच नेपाललाई नौ सय मिलियन युआन (करिब साढे चौध अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहयोग दिने सम्झौता भयो। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले मन्त्रीस्तरीय वार्तामा उक्त रकम अरनिको सडकको पुनरुत्थान गर्न खर्च गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

२०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपाल आए। त्यतिबेला धुलिखेल-तातोपानीसम्मको अरनिको राजमार्ग विभिन्न चरणमा स्तरोन्नति गर्ने सहमति भयो। सडक विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमक्ष २५ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रस्ताव गर्‍यो। प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्यो। “तर दुबै मन्त्रालयबाट कुरा अघि बढेन। त्यो प्रस्ताव अहिले पनि सडक विभागको वैदेशिक समन्वय महाशाखामा थन्किएको छ,” महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख अर्जुनजंग थापा भन्छन्, “वैदेशिक सहायता राजनीतिक नेतृत्वको चाहनामा भरपर्दो रहेछ।”

सडक पुनर्निर्माणमा सरकारले चरम बेवास्ता गरेको तातोपानीस्थित होटल स्मल हेभन भ्यु प्रालिका सञ्चालक विष्णुबहादुर श्रेष्ठ दाबी गर्छन्। २०६८ सालमा होटल खोल्दा निकै चहलपहल रहेको सम्झने उनी भन्छन्, “त्यतिबेला तातोपानी हुँदै कैलास मानसरोवर जाने पर्यटक नै दैनिक दुई हजार–२५ सय त पर्यटक नै हुन्थे, भरियाले काम पाएका थिए। २०७२ सालको भूकम्पपछि चीनले कैलास मानसरोवर जाने रुट बन्द गर्‍यो। त्यसपछि गतिविधि स्वाट्टै घटेको छ।”

श्रेष्ठले उबेला मासिक दुई लाख रुपैयाँसम्म होटल भाडामा लगाएका थिए। २०७२ सालपछि होटल भाडामा लाग्न छोड्यो। हाल आफैँ चलाइरहेका छन्। “पहिले म्यानेजरसहित १० कर्मचारी राखेर होटल चलाइन्थ्यो। अहिले परिवारका सदस्य मात्र आबद्ध छौँ। पहिलेको तुलनामा मुस्किलले ३० प्रतिशत मात्र व्यापार हुन्छ,” उनी भन्छन्।

तातोपानी बजारमा भूकम्पअघि एक सय घरधुरीको बसोबास थियो। अहिले घटेर २५ घरधुरीमा खुम्चिएको छ। व्यवसायी छिरिङ शेर्पा भन्छन्, “हामीले भूकम्पपछि बनेका हरेक सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौँ। यहाँका जनप्रतिनिधि सभामुखदेखि मन्त्रीसम्म बने, तर सडकको हविगत उस्तै छ।”

चीनतिरको क्षेत्र भौगोलिक रूपमा पनि विपद्ले असर गर्ने खालको छ। तर, चीनले बाढी-पहिरोबाट सुरक्षित राख्ने गरी सडक संरचना बनाएको छ। तातोपानीका पुराना कपडा व्यवसायी शम्भु शेर्पा भन्छन्, “नाकासम्म आउजाउ सजिलो छैन। सरकारसँग दीर्घकालीन योजना पनि देख्दिनँ।”

नाका खुला हुँदा शेर्पा चीनबाट कन्टेनरका कन्टेर कपडा आयात गरेर स्थानीय बजार हुँदै काठमाडौँसम्म पुर्‍याउँथे। अहिले काठमाडौँमा मात्र खुम्चिएका छन्। न्युरोडमा उनको चिनियाँ कपडाको थोक पसल छ। “खासगरी भूकम्पपछि यहाँका मानिस काठमाडौँ सर्न थाले। फर्केर आएनन्। नाका लामो समय नखुल्दा गाउँ फर्केर काम गर्न गाह्रो पर्‍यो। सडक संरचना बन्दै बनेन। तीन महिना (असार, साउन र भदौ) सडक खासै चल्दैन,” उनी दुखेसो गर्छन्। भोटेकोसी क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादन केन्द्र धेरै बनेको, एकतर्फी नाका खुल्दा सरकारले राजस्व उठाइरहेको तर सडक बनाउन ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ।

चीनसँग हाम्रा १४ परम्परागत नाका खुला छन्। तीमध्ये व्यापारिक हिसाबले रसुवा र तातोपानी नाका मुख्य हुन्।

दुईतर्फी नाका भए पनि चीनबाट मात्र सामान आयात भइरहेको तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद चुडाल बताउँछन्। हाल रसुवा नाकाबाट मात्र चीनतर्फ निर्यात भइरहेको छ। नेपालबाट चिया, कफी, रुद्राक्ष, जडीबुटी र मासुजन्य पदार्थ निर्यात हुने गर्छ। चुडाल पनि सडककै कारण ढुवानीमा समस्या आएको स्विकार्छन्। “सडक नबनेर पनि होला, तातोपानीबाट निर्यात छैन। चीनमा नेपाली सामान थोरै निर्यात हुन्छ। त्यो रसुवाबाट जान्छ,” उनी भन्छन्।

कोभिड-१९ महामारीपछि चीन सरकारको सहयोगमा तातोपानीमा ‘भन्सार यार्ड’ बनाइएको थियो। कोभिडको प्रभाव कम भएपछि चीनले मालसामान निर्यात गर्न थाल्यो। “भूकम्पले ध्वस्त बनाएको बाटो अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा आएपछि ल्हासासम्म कारोबार विस्तार हुँदै गएको छ,” चुडाल भन्छन्, “यो नाकाबाट रेडिमेड कपडा, रोल कपडा, स्याउ र इलेक्ट्रिक सवारीसाधन भित्रिरहेका छन्। यदाकदा ओखर आउने गरेको छ। पहिले लसुन थोरै परिमाणमा आउँथ्यो।”

तातोपानी भन्सारबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३१ अर्ब ८२ करोड २१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। राजस्व संकलनको लक्ष्य २४ अर्ब ४७ करोड ८५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ हो।

चालु आर्थिक वर्षमा संकलन भएको राजस्वको ५० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारीसाधनले ओगटेको तथ्यांकले बताउँछ। उक्त आर्थिक वर्षमा सवारीसाधन तथा तिनका पार्टपुर्जाबाट सात अर्ब ६५ करोड ९० लाख १२ हजार चार सय ५३ रुपैयाँ संकलन भएको छ।

विद्युतीय सवारीसाधनमा माइक्रो बस, जिप, भ्यानलगायत छन्। बढी एमजी कम्पनीका विद्युतीय कार-जिप आयात भइरहेका छन्।

‘भन्सार यार्ड’ अहिले जोखिममा छ। यार्डको तल्लो भागको संरचनालाई भोटेकोसी खोलाले कटान गर्न थालेको छ। त्यसलाई निर्माण गर्न इन्टर मोडल यातायात व्यवस्था समितिले ९० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएर काम थालेको छ। लार्चा खोलामा पुल छैन। लिपिङ खोलाको मितेरी पुल सेनाले बनाएको छ। बाटो जताततै बिग्रिएको छ।

अध्यागमन कार्यालयले हाल सिन्धुपाल्चोकवासीलाई राजमार्गदेखि चीनतिर एक किलोमिटर भूभागमा जान पास उपलब्ध गराउँछ। त्यही पास लिएर स्थानीय सामान खरिद गर्न जान्छन्। पहिले चीन-नेपाल दुवै देशका नागरिकले सीमादेखि ३० किलोमिटरसम्म आवतजावत गर्न पाउँथे।

अहिले चीनले विद्युतीय सवारी तथा अन्य सामग्री बोकेका ट्रक आफ्नोतिरको नाकामा छोडिदिने गरेको छ। नाका तार्न चालक, ढुवानी मजदुर प्राय: चीनतर्फको नाका पार गर्छन्। लिपिङबाट विद्युतीय गाडी कुदाउँदै नेपाली चालकले भत्केको सडक छिचोलेर भन्सार छिर्नुपर्ने स्थिति छ। जाँचपासपछि भत्केको सडक छिचोलेर काठमाडौँसम्म आइपुग्छन्। बाटो खराब भएकाले गाडी बोक्ने ठूला कन्टेनर चल्दैनन्।

आव २०८१/८२ को असारसम्म तातोपानी नाका भएर सात अर्ब पाँच करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान आयात भएको छ। त्यस अवधिमा दुई हजार सात सय २४ विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन्। गाडी आयातबाट नेपालले तीन अर्ब ७५ करोड ६३ लाख ४६ हजार तीन सय २२ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। निर्यात भने शून्य छ।

चीनसँग हाम्रा १४ परम्परागत नाका खुला छन्। तीमध्ये व्यापारिक हिसाबले रसुवा र तातोपानी नाका मुख्य हुन्। “द्विपक्षीय रूपमा भौतिक संरचना विस्तार गर्नेबारे छलफल भएका छन्,” परराष्ट्र मन्त्रालयको चीन महाशाखाका सहसचिव भृगु ढुंगाना भन्छन्, “नाका खुलिसकेकाले बिस्तारै व्यापार बढ्छ।”

बेरंगी बाह्रबिसे

भुइँचालो जानुअघि बाह्रबिसेदेखि सुकुटेसम्मको बजार कैलास मानसरोवर जाने तीर्थालुका कारण गुलजार थियो। यहाँ भारतदेखि अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलियामा बसोबास गरिरहेका हिन्दु धर्मावलम्बी आउने गर्थे। भारतीय तीर्थालुको ठूलो जमघट हुन्थ्यो। आवतजावतको बाटो नै थियो – तातोपानीमा एक रात बस्ने अनि खासा हुँदै मानसरोवर जाने। स्थानीय पर्यटन व्यवसायीले मनग्य पैसा कमाएका थिए।

२०७२ सालअघि एकदिने पास लिएर खासा बजार घुम्न पाउने सुविधा थियो। तर अहिले नेपालीहरूले मितेर पुलदेखि एक किलोमिटरसम्म मात्र यात्रा गर्न पाउँछन्।

सामान्यतया मानसरोवर जान प्रतिव्यक्ति तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चिनुपर्छ। तर, तातोपानीको बाटो हुँदै कैलास मानसरोवर जाँदा डेढ लाख रुपैयाँ पर्याप्त हुन्छ। पहिले जेठदेखि साउनको तीन महिनाभित्र १० हजारको हाराहारीमा तीर्थालु तातोपानी पुग्ने गरेको होटल स्मल सेभेन हेभन भ्यु प्रालिका विष्णुबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्।

भारतीय तीर्थयात्रीका कारण कुनैबेला यहाँका भरिया बेफुर्सदिला थिए। एकजना तीर्थालुको सामान लिपिङबाट मितेरी पुल तारिदिएबापत दुई सय रुपैयाँ लिन्थे। दैनिक एक मजदुरले तीन हजार रुपैयाँ कमाइ गर्ने गरेको श्रेष्ठको अनुभव छ। २०७१ सालमा यो नाका प्रयोग गरेर सात हजार भारतीय पर्यटक मानसरोवर पुगेका थिए। २०७० जेठ–साउनसम्म १३ हजार भारतीय तिर्थालु यहाँ बास बसेका थिए।

स्थानीय होटल व्यवसायी कैलास मानसरोवर जाने नाका खोल्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्। हिमालयन सीमापार व्यापार संघ र सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य महासंघले धेरैपटक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई भेटेर धार्मिक यात्राका लागि नाका खुला गर्न अनुरोध गरेको थियो। नेपालले चिनियाँ पक्षलाई जानकारी गराएको पनि थियो। पूर्वसभामुख एवम् सिन्धुपाल्चोकका पूर्वसांसद अग्नि सापकोटा नेपालले धार्मिक यात्राका लागि अनुमति दिन पटक पटक चीनसमक्ष अनुरोध गरेको बताउँछन्। यस विषयमा चिनियाँ पक्ष पनि तयार भएको तर किन खुल्न सकेन आफू पनि आश्चर्यमा परेको उनी बताउँछन्।

“म आफैँ सभामुख भएर उच्चस्तरीय भ्रमणमा गएको बेला यो कुरा उठाएको हुँ। चीनले कोभिड र अन्य कारण देखाएको थियो। पछि तयार पनि भए। तर खोइ किन खुलेन?” उनी भन्छन्।

चीनको बेवास्ता, नेपालको उदासीनता

२०७२ सालअघि एकदिने पास लिएर खासा बजार घुम्न पाउने सुविधा थियो। तर अहिले नेपालीहरूले मितेर पुलदेखि एक किलोमिटरसम्म मात्र यात्रा गर्न पाउँछन्। नियमित सवारी चालकबाहेक अन्यलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ।

यतिबेला तातोपानी नाका चीनको प्राथमिकतामा नपर्नुको प्रमुख कारण यस क्षेत्रमा बढ्दो तिब्बती गतिविधिलाई ‌औँल्याइन्छ।

भूकम्पले चिरा पारेको सीमावर्ती क्षेत्र तातोपानीदेखि न्यालमको सडक पुनर्निर्माण सकिएको छ। अरनिको राजमार्गको बाह्रबिसेदेखि लिपिङसम्म र झाङ्मु पुलदेखि तिब्बतको न्यालमसम्म आवतजावत गर्ने सडक बनिसकेको छ। यति हुँदा पनि चीनले नाका सक्रिय बनाउन चासो देखाएको छैन।

चीनले सीमाको दशगजा क्षेत्रभित्र अनुगमन र नियन्त्रणलाई बलियो बनाउन नयाँ बजार निर्माण गर्न थालेको छ। नेपालको सुक्खा बन्दरगाह पनि मितेरी पुलभन्दा टाढा लार्चामा सारिएको छ। उसले तिब्बतको न्यालमबाट सिधै तातोपानीको लार्चामा व्यापारिक सामान ओराल्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। न्यालममा भन्सार, अध्यागमन र क्वारेन्टिन कार्यालय निर्माण भइसकेको छ। नेपालतर्फ भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेछ। चीनको अनुदान सहयोगमा बनेको सुक्खा बन्दरगाह पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छ।

५ वैशाखमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा तातोपानी भन्सार पुगेकी थिइन्। उनले भन्सार र नाकाको निरीक्षणपछि यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने वचन दिएकी छिन्।

यतिबेला तातोपानी नाका चीनको प्राथमिकतामा नपर्नुको प्रमुख कारण यस क्षेत्रमा बढ्दो तिब्बती गतिविधिलाई ‌औँल्याइन्छ। अर्थमन्त्री बन्नुअघि नेपालन्युजसँग कुरा गर्दै पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले नाकामा मानवीय गतिविधि बढे ‘एन्टिचाइना मुभमेन्ट’ बढ्छ भन्ने चिनियाँ बुझाइका कारण नै नाकामा नियन्त्रण गरिएको बताएका थिए। “स्वतन्त्र तिब्बत अभियान चलाइरहेका दलाई लामाको प्रभाव आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चीनले तातोपानी नाकालाई निसाना बनाइरहेको हो। त्यसैले उसले तातोपानी नाकालाई पूर्ण रूपमा खुल्न दिँदैन,” खनालले भनेका थिए।

खनाल नाका सञ्चालनमा नेपाली राजनीतिकर्मी नै चुकेका हुन्। “हाम्रा नेतामा भिजनको कमी देखिन्छ। चीनका नाकामा आर्थिक-व्यापारिक गतिविधि देखिँदैन। चीनको गुणगान गाउँछन्, तर व्यापारिक लाभ लिने सन्दर्भमा चुकेका छन्,” उनको भनाइ थियो।