काठमाडौँ। फजुल खर्च कटौती गर्न अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूलाई परिपत्र जारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्‌को ५ असोजको निर्णयबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्न सबै संघीय मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो।

मितव्ययिता अपनाउन सरकारले विज्ञ तथा सल्लाहकार नियुक्तिमा समेत रोक लगाएको छ। मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाहेक संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्न निर्देशन दिइएको छ।

यसैगरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधासमेत मन्त्रिपरिषद्‌ले खारेज गरिदिएको छ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने हदबन्दीसमेत तोकेको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सिंहदरबार, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै मनपरी विज्ञ–सल्लाहकार राख्ने प्रवृत्तिले राज्यकोषमाथि अनावश्यक व्ययभार भएको भन्दै नेपालन्युजले ९ भदौमा रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो। कार्यकारी भूमिकामा नरहेका राष्ट्रपतिका लागि पाँच जनाको विज्ञ टोली, स्वकीय सचिवालयमा २० जना र कार्यालयमा ६८ कर्मचारी गरी कुल ९३ जनाले राज्यकोषबाट तलब, भत्ता र अन्य सेवा-सुविधा उपभोग गर्दै आइरहेको र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयका लागि मात्रै १६ करोड ९२ लाख र उपराष्ट्रपतिका लागि सात करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको तथ्यांकसमेत उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षले समेत मासिक पारिश्रमिक तोकेर पारिवारिक सदस्य, नातेदार र दलगत निकटता हेरेर सल्लाहकार नियुक्त गर्ने चलन सत्ता र शक्ति दुरुपयोगको कुरूप तस्बिर मात्रै नभएर सार्वजनिक जवाफदेहिता सिद्धान्तको गम्भीर उल्लंघनसमेत भएको र नेपाली जनताको करको पैसाको यस्तो दुरुपयोग लोकतान्त्रिक मूल्य र सुशासनको सिद्धान्तविपरीत रहेको नेपालन्युजको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी र करारमा कर्मचारी नराख्न पनि निर्देशन दिएको छ।