सुरुमै प्रस्ट पार्छु, यो लेख कुनै अनुसन्धान विधिमार्फत क्षेत्रगत अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष होइन। पत्रपत्रिका, अन्तर्वार्ता, कार्यशालाका भनाइ र मसँग प्रत्यक्ष-परोक्ष संवादमा व्यक्त विचारहरूको संकथन मात्रै हो। यही सीमाभित्र रहेर अध्ययन र विश्लेषण गर्न आग्रह गर्छु।

लेखमा अहिलेको उपभोक्तावादी समाज र राज्यका नीतिले दैनिक जनजीवनमा पारेका प्रभावलाई न्यायिक विश्लेषण गरी नेपालमा बढ्दो असन्तुष्टिको बहुआयामिक पक्षलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ।

राजनीतिक नेतृत्व

‘कठै यो देशले कहिल्यै राम्रो नेतृत्व पाएन! राम्रो पोलिटिकल सिस्टम पाएन।’

– डा. सन्दुक रुइत (‘अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ’ कार्यशालामा व्यक्त विचार)।

नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शैशवकाल पार गरिसकेको छ। २०६३ सालयताको १९ वर्षमा १४ पटक सरकार परिवर्तन भएका छन्। मुलुकको प्रणालीगत परिवर्तनपछि केही वर्ष संक्रमणकाल हुनु स्वाभाविकै हुन्छ, तर नेपालमा सधैँ राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकाल रह्यो। षड्यन्त्रहरूको पृष्ठभूमिबाट गुज्रिँदै आएको नेपाली राजनीतिमा षड्यन्त्र र राणाकालमा विस्तार भएको चाकडी प्रथा गणतन्त्रकालसम्म जरा गाडेर प्रवृत्तिगत रूपमा झाँगिएको छ।

राजनीतिक प्रणाली, नेतृत्व र आर्थिक विकास जनचाहनाअनुसार र समयसापेक्ष भएन भने देश कामचलाउ अवस्थामा रहन्छ।

गणतन्त्र भनेको विकल्पहरूको छनोट हो। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको सहभागितामूलक शासन हो। जनअपेक्षा पटक्कै नबुझ्ने, भ्रष्टाचार र कुशासनको मिलिभगत खेल खेल्ने दलीय सिन्डिकेट शासन होइन। क्यानडाका राजनीतिक दार्शनिक विल किम्लिकाले मल्टिकल्चरल सिटिजनसिप पुस्तकमा जनताको शतप्रतिशत सहभागिता भए मात्रै लोकतन्त्र उन्नत हुन्छ भनेका छन्।

इटालीका राजनीतिकर्मी एवं दार्शनिक एन्टोनियो ग्राम्सीको पुस्तक प्रिजन नोटबुक्समा कुनै पनि शासक वर्गले दीर्घकालीन रूपमा शासन गर्न जनताको वैचारिक समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने र राज्य सञ्चालन सफल पार्न सांस्कृतिक नेतृत्व (कल्चरल हेजेमोनी) आवश्यक पर्ने बताइएको छ। नेपालमा भने जनतासँग विश्वासको सम्बन्ध नबनाई, आम अपेक्षासँग नजोडिई शासन सञ्चालन हुँदै आयो। दक्षता र क्षमताको वस्तुगत मूल्यांकन तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट लोकतन्त्रको उचित कार्यान्वयन गरेर नागरिकका दैनिक जीवनमा सुधार गर्नुपर्नेमा यहाँ उल्टो यात्रामा हिँडाउने काम भयो।

सीमित व्यक्ति वा समूहको नियन्त्रणमा सत्ताकेन्द्रित हुने ‘ओलीगार्की’, ‘नेपो-बेबी’ अर्थात् प्रसिद्ध व्यक्तिका सन्तानको विलासी जीवनशैली, सुशासनहीनता, असमानुपातिक वितरण, चुनावमुखी नीति, राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई निषेध, नेताहरूका चर्का भाषण तर अकर्मण्यता जस्ता अवयवले जनतामा असन्तुष्टि बढाउँदै लग्यो। यस्तो असन्तोष बढ्दै जाँदा भोलि त केही सुधार होला भन्ने झिनो आशामा बसिरहेकाहरूको समेत धैर्यको सीमा नाघ्यो। २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलन त्यसैको विस्फोट थियो।

आर्थिक-सामाजिक पक्ष

खोसेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न

मागेको धोतीले मेरो लाज छोपिन्न

घोटिएर हातपाउ झरिजाऊन् औँला

तर कोही अगाडि यी हात जोडिन्न।

गोपाल योञ्जनको शब्द, संगीत र स्वर रहेको यस गीतले कसैसामु झुक्दै नझुक्ने र हात नपसार्ने नेपालीको गाथा गाएको छ। तर, हाम्रो मुलुकको आर्थिक अवस्था यसभन्दा विपरीत रहँदै आएको छ। ऋण र अनुदानकै भरमा देश चलिरहेको छ। राष्ट्रिय बजेट सहायता र ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। सार्वजनिक ऋण बढेकोबढ्यै छ। पुँजीगत खर्चको अनुपातमा चालु खर्च अत्यधिक बढेको छ। वैदेशिक व्यापार ऋणात्मक छ।

राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, आयवृद्धि, स्रोतसाधनको परिचालन प्रभावकारी नहुनु, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा नहुनु जस्ता विषयले नागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्छन्। यस्तै, देशमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरणको अभाव, लगानी सुनिश्चित नुहुनु, नीतिगत झमेला, श्रमको सम्मान नहुनु जस्ता पक्षले निराशा बढाउँछन्। देशको राजनीतिक अवस्थाले सही मार्ग समात्न नसक्दा औद्योगिक विकासमा कसरी असर पर्‍यो भनेर मल्लिका शाक्यको पुस्तक डेथ अफ इन्डस्ट्रीमा विश्लेषण गरिएको छ।

अहिलेको युगमा विकसित देशहरूले हासिल गरेका विकास र उपलब्धिको खबर तुरुन्तै विश्वमा प्रवाहित हुन्छ र अल्पविकसित देशका नागरिकले पनि त्यस्तै अपेक्षा गर्छन्।

पुँजीवादी समाजमा रूपान्तरण भएको नेपाली समाजमा मानिसहरू छिटै र कम जोखिममा धनी बन्ने र भविष्य सुनिश्चित गर्ने ध्याउन्नमा छन्। नेपालमै केही उद्यम-व्यवसाय गर्छु भन्नेलाई यो समाजले ऋण पत्याउँदैन, तर लाखौँ तिरेर विदेश जानेलाई हौसला र मन खोलेर ऋण दिन्छ। राज्यप्रतिको अविश्वासको प्रतिफल हो यो। देशमा बसेर केही हुँदैन, केही गर्न सकिँदैन भन्ने भाष्य समाजमा व्याप्त छ, जसलाई चिर्ने प्रयत्न शासनमा बसेकाहरूले गर्न सकेनन्।

देशको आर्थिक अवस्थाको संस्थागत विकास कस्तो छ भने, दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति सुस्त छ, मानव विकास र भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा कमजोर छ। ह्वाई नेसन्स फेल पुस्तकका अनुसार देशको राजनीतिक-आर्थिक संस्थाहरूको बहाव अगाडि बढेन भने राष्ट्र असफल हुन्छ। राष्ट्र असफल हुनु भनेको जनताका सपना मूर्छित हुनु हो। असफल राष्ट्रको कलंकको टीका लगाएर बस्न नागरिकलाई सह्य हुँदैन।

राजनीतिक प्रणाली, नेतृत्व र आर्थिक विकास जनचाहनाअनुसार र समयसापेक्ष भएन भने देश कामचलाउ अवस्थामा रहन्छ। रोबर्ट च्याम्बर्सलेको पुस्तक रुरल डेभलपमेन्ट : पुटिङ द लास्ट फर्स्टमा आर्थिक र भौतिक विकास गर्न राज्यको किनारामा र पछाडि पारिएकाहरूलाई प्राथमिकता दिनु अनिवार्य रहेको उल्लेख छ। विडम्बना, नेपालमा गणतन्त्र र संघीयता आए पनि राज्यको स्रोतसाधनको समान वितरण नगरी सीमित व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी खन्याउने प्रवृत्ति संस्थागत भयो। हरेक वर्ष बजेट विनियोजनमा असन्तुलित वितरण यसको दृष्टान्त हो। यसले गर्दा नागरिक जीवनमा खासै भिन्नता आएन, नेतृत्वप्रति वितृष्णा जाग्यो र असन्तुष्टिको राप अझ बढ्यो।

भूमण्डलीकरण संसार

विश्वव्यापीकरणमा अवसरको कदर हुन्छ। अर्कातिर, प्रतिस्पर्धात्मक युगमा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पछाडि परेका देशका नागरिकमा निराशा बढ्दै जान्छ। अहिलेको युगमा विकसित देशहरूले हासिल गरेका विकास र उपलब्धिको खबर तुरुन्तै विश्वमा प्रवाहित हुन्छ र अल्पविकसित देशका नागरिकले पनि त्यस्तै अपेक्षा गर्छन्। उतैको जस्तो सुविधा, जीवन र संस्कृति उपयोग र अवलम्बन गर्न उनीहरूलाई मन लाग्छ। मान्छेमा अनुसरणको प्रवृत्ति हावी हुन्छ र प्राप्त नहुनेबित्तिकै उसमा निराशा बढ्दै जान्छ।

विगतमा भएका आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि देश र नागरिकको अवस्थामा खासै सुधार आएन। यो आन्दोलनले नागरिकमा जागेको परिवर्तनको आशामा तुषारापात नहोस्।

गत वर्ष दैनिक सरदर १९३ जना नेपालीले सधैँका लागि देश छोडेको खबर प्रकाशन भयो। उनीहरूले किन देश छाडे त? कारण धेरै र गम्भीर छन्। देशमा गरिखाने वातावरण नभएको, उद्यम-व्यवसायमा सरकारबाट सहजीकरणभन्दा पनि प्रक्रियागत झन्झट र अवरोध, बेरोजगारी, सँगै पढेका वा आफूभन्दा कम पढेका र पढाइमा कमजोर भएकाहरूले विदेशमा राम्रो कमाइ गरेका देखेका युवाहरूले विदेशलाई नै विकल्प र आकर्षण ठम्याए। सारमा, देशमा भविष्य अँध्यारो देखेकाहरूले आर्थिक पीडाबाट पार पाउन र सम्भावना खोतल्न विदेशको बाटो रोजे। 

सुगौली सन्धिपछि नेपालीहरू विदेश आउजाउको क्रमले व्यापकता पाएको हो। यस क्रममा विकासको फड्को प्रत्यक्ष देखेका र अनुभव गरेका उनीहरू त्यसमा सहभागी पनि भए। काम गर्ने विधि, संस्कृति, सरकारी चुस्ततासँग साक्षात्कार गरे। नेपालमा पनि त्यस्तै उन्नत विधिविधान र विकासको चाहना सुषुप्त रूपमा हुर्काउँदै गए। देशको आर्थिक विकासको गति र  सरकारको कार्यकुशलतामा प्रश्न उठाउन थाले। सरकारले विकसित राष्ट्रहरूबाट सिकेर कदम चालोस् र आफूहरू पनि त्यही रफ्तारमा सामेल हुन पाइयोस् भन्ने चाहनाले व्यग्र भए।

तर देशको अवस्था प्रगतिको बाटो समात्नेभन्दा पनि झन् पछाडि फर्कने खालको देखियो। हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप, दलीयकरण, भागबन्डा र बिचौलियाको रजगज गहिरिँदै गयो। भ्रष्टाचार र बेथिति गर्नेहरू दण्डित होइन, पुरस्कृत भइरहे। जसले हरेक क्षेत्रमा निराशा प्रसार गर्‍यो। देशमै व्यवसाय गरेका र केही गर्छु भनेर लागिपरेका एक युवकले व्यावसायिक यात्रामा अनेक सास्ती झेलेपछि २०७९ सालमा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनअगाडिको सडकमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गरेको घटनाले असन्तोष र निराशाको उत्कर्ष देखायो।

यस्ता विभिन्न पक्ष छन्, जसले नागरिकहरू शासक वर्गसँग क्रुद्ध भए। तिनै आक्रोश र असन्तोषको ज्वाला थपिँदै जाँदा नवयुवा पुस्ता २३ भदौमा पुराना दलका अतिवाद विरुद्ध बिजुली चम्केसरि सडकमा आयो। जसले पुराना दलहरूलाई सत्ता र शक्तिबाट बढारेर मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक परिदृश्यमा उभ्याइदिएको छ। विगतमा भएका आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि देश र नागरिकको अवस्थामा खासै सुधार आएन। यो आन्दोलनले नागरिकमा जागेको परिवर्तनको आशामा तुषारापात नहोस्।