काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले फेरि एक पटक नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरेको छ।

१० असोजमा काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले नेताहरुको व्यक्तिगत सम्पत्ति स्वघोषणा गर्न लगाउने र त्यसको छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने र सबै नेताको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

यसका साथै उनले पार्टीका सबै तहका नेतृत्व र पदाधिकारीले परिवार, सचिवालय तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा नयाँ कार्यशैली अपनाउनुपर्ने बताएका थिए ।

“अब पुरानै ढंगले चल्दैन, नयाँ कार्यविधि र ढंगबाट अघि बढ्नुपर्छ,” दाहालले भनेका छन् ।

बैठकमा केन्‍द्रीय सदस्य लक्ष्मण पन्तले अध्यक्ष दाहालले लगाउने गरेको ६८ लाखको रोलेक्स घडी र दाहालको स्वकीय सचिव रहेकी छोरी गंगाले बोक्ने गरेको २८ लाखको लुईभीसेन्ट कम्पनीको व्यागको स्रोत के हो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

माओवादीले नेताहरुको सम्पत्ति छानविनका लागि आयोग गठन गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि अमिक शेरचनको अध्यक्षतामा नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गरिएको थियो । जसमा लोकेन्द्र विष्ट र नवराज सुवेदी सदस्य थिए । त्यसैगरी, माओवादी लडाकु शिविरमा भएको अनियमितताको बारेमा छानबिन गर्न पोष्टबहादुर बोगटीको नेतृत्वमा अर्को आयोग गठन भएको थियो । तर, हालसम्म दुवै छानविनको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।

लामो समयदेखि नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले यसपटक बृहत छानविन हुनेमा आशा लिएको बताए ।

“नेताहरुको वर्ग उत्थानको छानबिन हुनुपर्छ भनेर धेरै पटक यो विषय उठाएको हो । हामीप्रतिको उठेका धेरै वटा प्रश्न मध्ये एउटा सम्पत्तिसँग सम्बन्धको प्रश्न छ” न्यौपाने भन्छन्, “माओवादीको लोकप्रियता कम हुनु, मत कम आउनु, पार्टी सानो हुनुमा हाम्रो वर्ग उत्थान प्रमुख विषय रह्यो । नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भनेर पहिलेदेखि उठाउँदै आएको हो ।”

न्यौपाने अहिले संगठित रुपमा यो विषयबस्तु उठेको बताउँछन् । पछिल्लो समयमा भएको आन्दोलनले पनि छानबिनको मागलाई अघि बढाउन सहयोग पुगेको उनको बुझाई छ।

“कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनेर कुर्नु नै पर्ने हुन्छ । पहिले भन्दा बढी संगठित रुपमा आवाज उठेकाले आयोग बनाएर त्यसलाई निष्कर्ष दिने र जनतामा पनि स्पष्ट बनाउने भन्ने छ” न्यौपान भन्छन्।

२३ भदौमा भ्रष्टाचार र नातावादको विरुद्धमा जेन–जी आन्दोलनकारीहरुले पनि  नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए। आन्दोलनकारीहरुले अध्यक्ष दाहालको खुमलटारस्थित निवास र छोरी गंगाको सुनाकोठीस्थित निवासमा आगजनी गरेका थिए। सो क्रममा उनीहरुको निवासमा रकम भेटिएको समेत समाचारहरु आएका छन्।

२०६९ भदौमा भएको माओवादीको सातौं विस्तार बैठकमा पनि सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाउने निर्णय भएको थियो । जसको संयोजक अमिक शेरचनलाई तोकिएको थियो । एक महिनाभित्र छानविन गर्ने म्यान्डेड भएपनि तीन महिनापछि २०६९ कात्तिक ३ गते पत्रकार सम्मेलनमा गर्ने तयारी शेरचनले गरेका थिए । तर अन्तिम समयमा पत्रकार सम्मेलन स्थगित गरिएको थियो ।

अध्यक्ष दाहालसहित माओवादीको प्रमुख नेतृत्वविरुद्ध आर्थिक अपारदर्शीतासहितको विषयमा उजुरी परेको थियो। दाहालसहितका नेताहरुको नाम मुछिएपछि त्यसलाई रोकिएको थियो ।

सोही विस्तारित बैठकमा माओवादी लडाकुले पार्टी र नेतृत्व भ्रष्टीकरण भएको, आर्थिक अपारदर्शी तथा पार्टीको नाममा उठाइएको रकममा व्यापक हिनामिना भएको भन्दै बैठक अवरुद्ध पारे पछि शिविरको अनियमितताको बारेमा छानविन गर्न पोष्टबहादुर बोगटी नेतृत्वमा अर्को छानविन समिति गठन गरिएको थियो। बोगटीले तयार गरेको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। सम्पत्ति सम्बन्धी छानविनलाई सहयोग होस भनेर महाधिवेशन आयोजक समितिका सबै २ सय ३९ सदस्यले व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण आयोगलाई बुझाएका थिए । सो प्रतिवदेन पार्टीको अन्तर संघर्षमा प्रयोग गरेको आरोप अध्यक्ष दाहालमाथि लाग्दै आएको छ ।

२०६३ सालमा शान्ति प्रक्रियमा आएदेखि नै माओवादी सधैजसो सरकारमा रहँदै आएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तीन पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। शान्ति प्रक्रियायता माओवादी केन्द्र ११ वटा सरकारमा सहभागी रह्यो । जसमा ८० जनाभन्दा बढी माओवादी नेता मन्त्री बनिसकेका छन्।

बिहीबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष दाहालले संगठनात्मक कार्यशैली मात्र नभएर  व्यक्तिगत जीवनशैली र सांस्कृतिक अभ्यासमा समेत रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताएका थिए। बैठकमा उनले नेताहरूको खानपान, लवाइ–खवाइदेखि नागरिकसँगको सम्बन्धसम्म सरल र जनमुखी बनाउन के-के गर्ने भनेर लिखित सुझाव  पठाउन केन्द्रीय सदस्यहरुलाई  निर्देशन दिएका थिए।