६ असोजमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनमा नयाँ बानेश्वरस्थित सुगम फार्मेसीले औषधिको मूल्य ढाँटेर बेचेको पाइयो। मूल्य धेरै लिइएको पाइएपछि अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको अभियोगमा विभागले फार्मेसीलाई कारबाही गर्‍यो। फार्मेसीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३९(ङ) अनुसार २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइयो।

कीर्तिपुरस्थित सीताराम गोकुल मिल्क प्रालिले ठगी गरेको उजुरी परेपछि वाणिज्य विभागले अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी)भन्दा बढी मूल्यमा सामान बिक्री गरेको भेटिएपछि कारबाही गरेको विभागका निर्देशक भरत आचार्यले बताए। उनका अनुसार सीताराम गोकुल मिल्कले उत्पादन गरेको दुग्धजन्य पदार्थमा एमआरपीभन्दा बढीको नयाँ स्टिकर टाँसेर बिक्री गरेको पाइएपछि दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको हो।

ललितपुरको बीएम इन्टरप्राइजेजले पनि आफूखुसी मूल्य राखेर सामान बिक्री गरेको पाइएपछि कारबाही गरिएको थियो। यी घटना वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको कारबाहीको दायरामा आएका केही उदाहरण मात्रै हुन्।

विदेशबाट आयात हुने र स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुमा एमआरपी लेबल अनिवार्य लगाउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ६ ले उत्पादकले आफ्ना उत्पादनमा लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उद्योगको दर्ता नम्बर, वस्तुमा राखिएका मिश्रणका तत्त्व, परिमाण र तौल, अधिकतम खुद्रा मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन तथा उपभोग गरिसक्नुपर्ने मितिलगायत विवरण खुलाउनुपर्ने प्रावधान छ। यी विवरणसहितका लेबल उत्पादकले उत्पादन गरेका वस्तुमा र पैठारी गरिएका वस्तु भए पैठारीकर्ताले बिक्रीवितरण गरिने वस्तुमा ग्राहकले बुझ्ने गरी नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

वाणिज्य विभागले विक्रेताहरूलाई एमआरपी लेबल टाँसेर मात्रै सामान बिक्री गर्नू भनेको छ। विक्रेताले उत्पादक वा पैठारीकर्ताले लगाएको लेबल नछोपिने गरी तथा त्यसमा उल्लिखित एमआरपीभन्दा बढी नहुने गरी बिक्रीमूल्य तोक्न सक्ने प्रावधान छ। तर, अनुगमन गर्दा उत्पादकका लेबल मेटी वा छोपी आफूखुसी मूल्य राखेर समेत सामान बिक्री गर्ने गरेको पाइएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। चाडबाडको समयमा त यस्तो बदमासी झनै बढी हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

वाणिज्य विभागले टाँस्नू भनेको एमआरपी स्टिकरको मूल्यमै सामान बिक्री हुँदा पनि उपभोक्ता ठगिएकै हुन्छन्। कुनै पनि वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य तय गर्दा उत्पादन लागत, बजारीकरण, ढुवानी खर्च, कर, थोक र खुद्रा विक्रेताको नाफालगायत जोडिएको हुन्छ। एमआरपी अन्तिम उपभोक्ताले तिर्ने सबैभन्दा बढी मूल्य हो। विक्रेताहरूले भने सबैजसो उपभोक्तालाई अधिकतम मूल्य लिएर नै सामान बिक्री गर्दै आएका छन्। त्यस्तो अधिकतम मूल्यमा छुट पाउनु ग्राहकको अधिकार हो, तर विक्रेताहरू उत्पादक कम्पनीले तोकेको अधिकतम मूल्यमा छुट दिन नसकिने तर्क गर्छन्।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ उदाहरण दिँदै भन्छन्, “एमआरपीमा सामान बेच्नु भनेको वीरगन्जमा उत्पादित सामान हुम्लामा बेच्दा यी दुवै ठाउँमा उक्त सामानको एकै मूल्य लिइनु हो। तर, व्यावहारिकतामा त्यस्तो हुनै सक्दैन। हुम्लासम्म सामान ढुवानी हुँदा लाग्ने खर्च वीरगन्जका ग्राहकले तिर्न आवश्यक छैन। त्यसो गर्दा वीरगन्जका ग्राहक ठगिन्छन्।”

ऐनले एमआरपी तोक्दा ‘लागत विवरण’ लाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, त्यसका कुन कुन लागत विवरणलाई त्यस्तो खर्चमा जोड्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन।

सपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर र अन्य खुद्रा विक्रेताहरूले पनि विभिन्न सामानमा ग्राहकसँग एमआरपी नै असुल्छन्। कतिपय विक्रेताले त एमआरपीलाई नयाँ लेबलले छोपेर आफ्नो मूल्य राखेर समेत बिक्री गर्दै आएका छन्। ललितपुरस्थित लबिम मलमा रहेको स्प्रीट नामक पसलले सामानमा आफूखुसी स्टिकर टाँसेर बिक्री गरेको पाइएको थियो। त्यसरी सामान बिक्री गरेको भेटिएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ५१ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको निर्देशक आचार्यले जानकारी दिए।

धेरैजसो व्यापारिक मलले त बिक्री गर्ने सामानको बिल जारी नै गर्दैनन्। केहीले बिल जारी गरे पनि एमआरपीभन्दा कम मूल्यमा सामान बिक्री नै गर्दैनन्। तर, एमआरपीमा विक्रेताले ग्राहकलाई दिनसक्ने छुट पनि समावेश हुन्छ। विक्रेताले ग्राहकलाई त्यस्तो छुट दिँदै दिदैनन्। डिपार्टमेन्ट स्टोर र व्यापारिक मलहरूमा एमआरपीमै बिल बनाइन्छ र ग्राहकलाई थमाइन्छ।

भाटभटेनी, बिगमार्ट, सफल मार्ट, मेगा मार्टसहितका डिपार्टमेन्ट स्टोर र सपिङ मार्टहरूले सामानको एमआरपीमा बार्गेनिङ गर्ने नीति नै नरहेको तर्क गर्छन्। यिनै व्यापारिक स्टोरमा चाडबाडको बेलामा ग्राहकको भीड  लाग्छ। उनीहरूले ग्राहकलाई आकर्षित गर्न पर्व र अवसरविशेषमा विभिन्न योजना ल्याउने गर्छन्, तर सामानमा उल्लेख भएको एमआरपीमा छुट दिन तयार नै हुँदैनन्।

एमआरपीमा सामान बिक्री गरेको विषयलाई वाणिज्य विभागले पनि जायज नै मान्दै आएको छ। विभागले बजारमा सबै सामानमा एमआरपी उल्लेख भएको स्टिकर टाँस्ने अभियान नै चलाइरहेको छ। त्यसले पनि सबै सामान अधिकतम मूल्यमा नै बिक्री गर्न विक्रेतालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ।

वाणिज्य विभाग। तस्बिर : कल्पना भट्टराई/नेपालन्युज

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भने त्यसलाई ठगी धन्दाको अर्को प्रकरण भन्छन्। अधिकारकर्मी बानियाँ भन्छन्, “एमआरपीको स्टिकर टाँसेर उक्त मूल्यमा पनि ग्राहकलाई बार्गेनिङ गर्ने र छुट लिने अवसर देऊ भन्नुपर्ने हो, तर एमआरपीमा सामान बिक्री गर भन्नु ठगीलाई वैधता दिनु हो।”

२०७९ सालमा उद्योग मन्त्रालयले सूचना जारी गरी बजारमा बिक्री हुने सबै सामानमा वैशाख २०८१ देखि एमआरपी लेबल अनिवार्य गरेको थियो। पछिल्लो समय फागुन २०८१ मा वाणिज्य विभागको महानिर्देशकमा कुमारप्रसाद दाहाल आएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार अनुगमन र कारबाहीमा सक्रियता बढेको थियो। एमआरपीमा कडाइ गर्दै व्यवसायीलाई दण्ड र जरिवाना गर्न थालेपछि व्यवसायीहरूले संयुक्त रूपमै त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए। व्यवसायीकै दबाबका कारण महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिना नपुग्दै उनलाई गत साउन मसान्तमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा सरुवा गरियो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौं, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले स्वदेशमा उत्पादित तथा आयातित सबै उत्पादनमा अनिवार्य एमआरपी लेबल लगाउन नसक्ने भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशन गरेका थिए।

कतिपय व्यापारिक प्रतिष्ठानमा त एमआरपीभन्दा बढी मूल्यको स्टिकर टाँसेर पनि सामान बिक्री गरेको तथ्य भेटिएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। अनुगमनका क्रममा ठूला आयातकर्ता र थोक विक्रेताको गोदाममा एमआरपीलाई मेट्दै नयाँ मूल्य राख्दै गरेको समेत भेटिएको विभागका तत्कालीन अधिकृत गायत्र श्रेष्ठ बताउँछन्।

अस्पष्ट र कमजोर कानुन

व्यापारिक गतिविधिलाई स्वच्छ, मर्यादित र प्रतिस्पर्धी बनाई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ प्रचलनमा ल्याएको छ। तर, सोही कानुनमा प्रयोग भएका अस्पष्ट परिभाषाले सिर्जना गर्ने छिद्रलाई प्रयोग गरेर व्यवसायीहरूले उपभोक्ताको गोजीमा कैँची चलाइरहेका छन्।

ऐनले एमआरपी तोक्दा ‘लागत विवरण’ लाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, त्यसका कुन कुन लागत विवरणलाई त्यस्तो खर्चमा जोड्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। यसले गर्दा उत्पादन, बजारीकरण, ढुवानी, करलगायत प्रत्यक्ष र अन्य अप्रत्यक्ष खर्चलाई कसरी गणना गर्ने भन्नेमा अलमल देखिन्छ। यसैको फाइदा उठाएर विक्रेताहरूले मनोमानी गर्दै आएका छन्।

अधिवक्ता तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी अनन्तराज लुइँटेल भन्छन्, “ऐनमा ‘लागत’ शब्दको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा व्यवसायीले आफ्नै व्याख्याअनुसार अनावश्यक वा अत्यधिक खर्चलाई पनि उत्पादन लागतमा जोड्ने गरेका छन्। गैरउत्पादक खर्च वा अत्यधिक प्रशासनिक ‘ओभरहेड’ लागतलाई पनि देखाएर एमआरपी बढाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले गर्दा एउटै प्रकृतिका उत्पादनको लागत फरक फरक देखिन्छ, जुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारक हो।”

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले लागत लेखापरीक्षण, प्रमाणीकरण र स्वीकार्य लागत ढाँचाबारे कुनै स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिएको छैन। भारतसहितका धेरै देशमा लागत लेखापरीक्षणलाई मूल्य निर्धारण र नियमनको महत्त्वपूर्ण आधार मानिन्छ। तर, त्यसलाई नेपालको कानुनले बेवास्ता गरेको देखिन्छ।

वाणिज्य विभागका तत्कालीन अधिकृत श्रेष्ठ भन्छन्, “कुनै उपभोक्ताले कुनै उत्पादनको एमआरपी अनुचित भएको गुनासो गरेमा सरकारी नियामक निकायलाई त्यसको वास्तविक लागत पत्ता लगाउन, दाबी प्रमाणित गर्न र अनुचित नाफा पहिचान गर्न अत्यन्तै कठिनाइ हुन्छ। उपभोक्ताले अनुचित मूल्यविरुद्ध न्याय पाउन कठिन छ। यसले बजारमा गलत अभ्यासलाई थप बल पुर्‍याउँछ।”

उपभोक्ता अधिकार साक्षरता न्यून

उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गरिने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ। सोहीअनुसार कानुन बनेर कार्यान्वयनमा पनि छ। ग्राहकलाई अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलापविरुद्ध उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार छ। उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने उपभोक्ताको अधिकार छ।

तर, यसबारे उपभोक्तालाई धेरै जानकारी नै नभएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मी लुइँटेल भन्छन्, “यी अधिकारबारे उपभोक्ता अनभिज्ञ छन्, सरकारले सचेतना बढाउन सकेको छैन। उनीहरू अन्यायमा परिरहे पनि सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने र न्याय लिने प्रयास नै गर्दैनन्। त्यसले पनि बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा झाँगिएको छ।”