जेन-जी आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएर आगामी २१ फागुनमा निर्वाचन हुने तय भएको छ। संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ सदस्य हुन्छन्। यीमध्ये एक सय ६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् भने एक सय १० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चुनिन्छन्।

अन्तरिम संविधान, २०६३ ले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेअनुसार मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत समानुपातिकको व्यवस्था अवलम्बन गरिएको हो। तर यसको दुरुपयोग गरी गुटगत भागबन्डा, नेतानिकट व्यक्ति र प्रत्यक्ष चुनाव जित्न नसकेका नेताका लागि संसद् पुग्ने माध्यम बनेको छ। दलहरूले यो विकृत अभ्यासबाट समावेशी प्रतिनिधित्वको धज्जी नै उडाए। जेन-जी आन्दोलनमा विस्फोट भएको नागरिक असन्तुष्टि दलहरूका यस्तै लोभी-पापी कार्यशैलीबाट पनि सिर्जित थियो। अब हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यस पाटोमा गम्भीर भएर दलहरूले तोकिएको उद्देश्यअनुसार समानुपातिक प्रणालीको सदुपयोग गर्छन् वा विगतमा झैँ चरम दुरुपयोग गर्छन्? त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद छान्दा दलहरूले विगतमा असाध्यै खराब नजिर बनाएका छन्।

नेपालन्युजले विगतका चार निर्वाचनमा दलहरूले बनाएका समानुपातिक सांसदको सूची केलाउँदा त्यसमा नेतानिकट अनुहारको वर्चस्व देखियो।

२०६४ सालयता हालसम्म मिश्रित प्रणालीअनुसार चारवटा निर्वाचन भएका छन्- २०६४ र २०७० को संविधानसभा चुनाव तथा २०७४ र २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन। यी निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विश्लेषण गर्दा दलका नेताहरूले कुन हदसम्म मनपरी गरेका थिए भन्ने छ्यांग हुन्छ। समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार छनोट गुट, पहुँच, शक्ति र स्रोतका आधारमा भएको देखिन्छ। यसमा शक्तिशाली नेताका विश्वासपात्र, नातेदार, पहुँचवाला, धनी र प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्न नसक्ने नेताको हालीमुहाली देखिन्छ। उनीहरू समानुपातिकबाट दोहोर्‍याई तेहेर्‍याई संसद्‍मा पुगेका छन्। जसले क्लस्टर मात्र होइन, दल नै फेरेका छन्।

धनुषाकी मिनाक्षी झा राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चित नाम होइन, न हुन् कुनै विषयविज्ञ। तापनि उनी प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिकमा लगातार तीनपटक सांसद भइन्। उनले दुवै संविधानसभा (२०६४ र २०७०) र अघिल्लो प्रतिनिधिसभा (२०७४)मा चुनिने मौका पाएकी हुन्। झा त्यसबेला उक्त पार्टीको भ्रातृसंस्था नेपाल महिला संघ धनुषाकी अध्यक्ष थिइन्। हाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य छिन्। उनी २०७९ सालको निर्वाचनबाट पनि प्रतिनिधिसभामा पुग्न सक्थिन्। तर, कांग्रेसले कसैलाई पनि लगातार समानुपातिकमा नपार्ने नीति लियो। तब मात्र उनका लागि संसद् छिर्ने ढोका बन्द भयो।

कांग्रेसकै अन्य चार नेताले पनि यसरी नै तीनपटक सांसद बन्ने मौका पाएका छन्, जसमा पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महत, केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउवा, ईश्वरी न्यौपाने र अम्बिका बस्नेत छन्। राणा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी र अरू देउवानिकट हुन्। मिनाक्षी झा भने विमलेन्द्र निधिनिकट मानिन्छिन्।

पार्टीमा गरेको योगदानका आधारमा आफूले अवसर पाएको दाबी झाको छ। “विद्यार्थी हुँदा २०२९ सालदेखि नै पार्टी राजनीतिमा संलग्न छु,” उनी भन्छिन्, “पार्टीले योग्य देखेर नै समानुपातिकमा पठाएको हो।”

विघटित संसद्मा एमालेबाट सांसद रहेका एकनाथ ढकाल र अमृतलाल राजवंशी पनि तीनपटक नै समानुपातिक सांसद बन्नेमा पर्छन्। ५४ भन्दा बढी नेता सांसदका रूपमा समानुपातिकतर्फ दोहोरिएका छन्। यसरी अवसर पाउनेमा कांग्रेसका सबैभन्दा बढी छन्। दोस्रो स्थानमा नेकपा (एमाले)का छन्। एमालेले नदोहोर्‍याउने नीति लिए पनि ६ जना नेता दोस्रोपटक सांसद बनेका छन्।

दल फेरेर सांसद

प्रतिनिधिसभा सदस्य ढकाल र राजवंशी दल फेरेर तेस्रोपटक संसद्‍मा पुगेका हुन्। ढकाल निर्वाचन आयोगमा १९ नम्बरमा दर्ता रहेको नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष हुन्। एमालेले उनलाई खस आर्यतर्फ बन्दसूचीको दोस्रो नम्बरमा राखेको थियो। अर्को दलका अध्यक्ष हुँदाहुँदै समानुपातिकमा राखेको भन्दै एमालेमा विवाद भएको थियो। कोरियाको विवादास्पद धार्मिक संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेसनसँग जोडिएकाले पनि उनको विषयमा एमालेका नेताले असन्तुष्टि जनाएका थिए। गोरखाका ढकाल दुवै संविधानसभामा आफ्नै दलबाट सभासद् भएका थिए।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे ढकालको नाम खस आर्यको क्लस्टरमा दोस्रो नम्बरमा आउँदा विरोध भएको सुनाउँछिन्। “संस्थागत हिसाबबाट चाहिँ भोलि कसैले प्रश्न गरे स्थायी कमिटीको सदस्यका नाताले म जवाफ दिन नसक्ने अवस्थामा छु,” उनी भन्छिन्।

झापाका राजवंशी पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेसबाट समानुपातिकतर्फका सभासद् चुनिएका थिए। उनी २०७९ सालको चुनावको ठीकअघि एमालेमा प्रवेश गरी समानुपातिकबाटै निर्वाचित भए। राजवंशीजस्तै मोरङका मोतीलाल दुगड पनि दल फेरेर दोस्रोपटक समानुपातिक सांसद बने। २०६४ सालमा नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)बाट समानुपातिक सांसद बनेका दुगडले २०७० सालमा नवनिर्माण पार्टी नेपाल गठन गरेका थिए। तर निर्वाचनमा कुनै प्रभाव पार्न नसकेपछि एमालेमा प्रवेश गरे र २०७४ सालमा समानुपातिक सांसद भए।

चर्चित उद्योगपति विनोद चौधरी पनि दल फेरेर समानुपातिकबाटै दुईपटक सांसद बने। नेपालका एक मात्र डलर अर्बपति चौधरी पहिलो संविधानसभामा एमाले अनि दोस्रोपटक २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेका थिए। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रहेका उनी २०७९ सालको प्रतिनिधिसभामा  नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम)बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।

दाङकी गंगा चौधरी २०७० सालमा थरुहट तराई पार्टी नेपालबाट समानुपातिकतर्फ सभासद् भइन्। २०७४ सालमा भने उनी एमालेबाट समानुपातिक सांसद भइन्। उनी अहिले राजावादी अभियानमा सक्रिय छिन्। धनुषाकी उर्मिलादेवी साह २०६४ सालमा एमालेबाट सभासद् बनिन्। २०७० सालमा भने संघीय समाजवादी पार्टीबाट संविधानसभामा पुगिन्।

सप्तरीकी रञ्जुकुमारी झालाई २०७० सालमा एमालेले समानुपातिकतर्फ सांसद बनाएको थियो। हालै विघटित प्रतिनिधिसभामा उनी जनता समाजवादी पार्टीबाट सांसद थिइन्। सर्लाहीकी चन्दा चौधरी २०७४ सालमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट सांसद बनिन्। पछिल्लो चुनावबाट भने उनी कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य थिइन्। सिन्धुपाल्चोकका ल्हारक्याल लामा पहिलो संविधानसभामा एमाले र दोस्रोमा माओवादीबाट सांसद छानिए। विवादास्पद पृष्ठभूमिका उनी २०८० साउन २१ यता लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष छन्।

क्लस्टर अदलबदल

सिरहाकी सरिता गिरी दुईपटक समानुपातिक सांसद बनिन्, त्यो पनि फरक फरक दल र क्लस्टरबाट। २०६४ सालमा उनी सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)बाट सभासद् बनेकी थिइन्। त्यसबेला उनी मधेसी महिलाका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्थिन्। २०७४ सालमा दल मात्रै होइन, क्लस्टरसमेत फेरेर समाजवादी पार्टीको रोजाइ बन्दै संसद्‍मा पुगिन्। तर, नयाँ चुच्चे नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न सरकारले संसद्मा ल्याएको प्रस्तावमा उनले ह्विपविपरीत मतदान गरेपछि पार्टीले निष्कासन गर्‍यो र सांसद पद गुमाइन्।

माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य यशोदा सुवेदी पहिलो संविधानसभामा अन्य अर्थात् खस आर्य क्लस्टरबाट सभासद् चुनिइन्। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा भने यशोदा गुरुङ सुवेदीका नाममा आदिवासी जनजाति क्लस्टरबाट सांसद बनिन्। उनी माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङकी पत्नी हुन्। उनको नाम पहिले यशोदा सुवेदी थियो भने पछि यशोदा गुरुङ सुवेदी बनाइएको छ।

समानुपातिकको सुरक्षित बाटो

कांग्रेस र एमालेबाट पटक पटक समानुपातिक सांसद बनेकाहरू प्रत्यक्षमा भने पराजित भएका छन्। कांग्रेस प्रवक्ता रामशरण महत, केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा, ईश्वरी न्यौपाने र अम्बिका बस्नेत पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक प्रणालीबाट सभासद् बनेका थिए। तर प्रत्यक्ष चुनाव लड्दा उनीहरूले पराजय बेहोरे।

उनीहरू २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेवार थिए। जसमा महत काठमाडौँ ५ मा एमालेका ईश्वर पोखरेलसँग पराजित भए भने राणा कैलाली ५ मा एमालेका नारदमुनि रानासँग हारिन्। यस्तै, न्यौपाने कैलाली १ मा राष्ट्रिय जनता पार्टीका रमेश चौधरी र बस्नेत काठमाडौँ ३ मा एमालेका कृष्णबहादुर राईसँग पराजित भए। कैलाली ५ मा राणा रानाको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी देखिए पनि कैलाली १ मा न्यौपाने तेस्रो स्थानमा रहिन्। महत पराजित भएको काठमाडौँ ५ मा पहिलो र दोस्रो संविधानसभा चुनावमा कांग्रेसकै नरहरि आचार्य विजयी भएका थिए। एमालेका तत्कालीन महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग महत १० हजार मतान्तरले पराजित भए। सो क्षेत्रमा २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा पोखरेललाई हराउँदै कांग्रेसका प्रदीप पौडेल विजयी भए।

कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव २०६४ र २०७० सालमा मधेसी कोटाबाट संविधानसभामा पुगे। पछिल्ला दुई निर्वाचनमा भने धनुषा ५ मा पराजित भए। उनलाई दुवै पटक एमालेका रघुवीर महासेठले पराजित गरेका हुन्।

कांग्रेसकी अर्की सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ पनि प्रतिनिधिसभाका दुई निर्वाचनमा पराजित भइन्। उनी २०७४ सालमा मकवानपुर २ मा एमालेका विरोध खतिवडासँग पराजित भइन् भने २०७९ सालमा मकवानपुर १ मा। निर्वाचन क्षेत्र फेरेपछि उपाध्यायलाई राप्रपाका दीपक सिंहले हराएका हुन्। उनी दुईपटक समानुपातिक सांसद बनेकी थिइन्।

कांग्रेसकै केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइराला २०७० र २०७४ सालमा समानुपातिकबाट निर्वाचित भइन्। २०७९ सालको निर्वाचनमा भने मोरङ २ मा एमालेका ऋषि पोखरेलसँग पराजित भइन्। २०७४ सालको निर्वाचनमा वामपन्थी गठनबन्धनलाई मोरङ ‘क्लिन स्विप’ गर्न सो क्षेत्रबाट कांग्रेसका मीनेन्द्र रिजालले रोकेका थिए। रिजाल पनि २०६४ र २०७० सालमा समानुपातिकबाट सभासद् थिए।

अर्की केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङ समानुपातिकबाट दुवै संविधानसभामा पुगिन्। उनले त्यसपछि दुई चुनाव तेह्रथुममा प्रत्यक्ष लडिन्। पहिलोपटक हार बेहोरिन्, दोस्रोमा जित निकालिन्। मा‌ओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा २०७० र २०७४ सालमा समानुपातिक सांसद बनिन्। उनले दाङ २ मा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललाई पराजित गरिन्। गुरुङ र शर्मा क्रमश: कांग्रेस र माओवादीबाट प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने एक्ला महिला सांसद हुन्। माओवादीकी ओनसरी घर्ती मगर २०६४ र २०७४ मा समानुपातिकबाट सांसद थिइन्। २०७९ सालमा काठमाडौँ २ बाट रास्वपाकी सोबिता गौतमले चुनाव जित्दा घर्ती चौथो स्थानमा रहिन्।

सोचिएको के थियो, कस्तो भयो?

अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएपछि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो। त्यसयता चारपटक चुनाव भयो। संविधानसभामा समानुपातिकतर्फ ६० र प्रत्यक्षतर्फ ४० प्रतिशत निर्वाचित हुन्थे। सरकारको सिफारिसमा २६ जना मनोनीत गरिन्थे।

दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी संविधानले देशलाई संघीय संरचनामा लग्यो। निर्वाचन प्रणाली मिश्रित नै रह्यो। प्रतिनिधित्वको अनुपात भने फरक बन्यो। प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशत निर्वाचित हुने व्यवस्था भयो। जसअनुसार दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एक सय ६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले लोकतन्त्रमा समावेशीकरणको ढोका खोल्यो, तर सत्ता र गुटको लडाइँले यसलाई कमजोर बनाएको छ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजनीतिक नेतृत्वमा सबै समूहको प्रतिनिधित्वलाई समावेशी बनाउने उद्देश्यले समानुपातिकको व्यवस्था गरिएको हो। दलीय नेतृत्वले भने त्यसलाई विकृत बनाएका छन्। “पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा यस्तो समस्या भएको हो। उनीहरूले गर्ने निर्णयमा जवाफदेह बनाउन नसक्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई उनीहरूले विकृत बनाए,” डेमोक्रेटिक रिसोर्स सेन्टरका निर्देशक चन्द्रशेखर पराजुली भन्छन्।

कमिटीहरूले निर्णय गर्न नसक्ने र कुनै निश्चित मापदण्ड नतोकी नेतृत्वलाई अन्तिम निर्णय गर्न दिने अभ्यासले गर्दा स्वेच्छाचारिता बढेको देखिन्छ। “पहिले चुनावमा दलहरूले पाएको मतका आधारमा बन्दसूचीभित्र रहेका व्यक्तिलाई पठाउने गरिन्थ्यो। नेताहरूले त्यसमा खेले भनेर त्यस्तो ठाउँ दिनु हुँदैन भनी बन्दसूची चलाउन नपाइने बनाइयो,” एमाले स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डेको बुझाइ छ, “तर, अहिले चाहिँ अन्तिममा जसले सूची बनायो, त्यसले आफ्नो मानिसलाई राख्नेजस्तो अवस्था सिर्जना भयो। प्रक्रिया नै भ्रष्ट बनाइयो।”

समावेशी राजनीति, सामाजिक न्याय, लोकतन्त्रको दिगो विकासका लागि भन्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हो। तर, राजनीतिक नेतृत्वले त्यसका छिद्र खोजेर दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। “पहिलो संविधानसभामा मात्रै समानुपातिक र समावेशिताको ठीकैसँग प्रयोग भए पनि त्यसपछि नेताहरूले छिद्रहरू खोजे र त्यसमै खेल्न थाले,” नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सचिव गणेश विश्वकर्मा भन्छन्।

समानुपातिक निर्वाचनमा नेतानिकट व्यक्तिको हालीमुहाली रहेकाले संसद् कारबाहीमा उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ। समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व गर्ने निमुखा मात्रै हुन् भन्ने भाष्य पनि चिर्न आवश्यक रहेको पाण्डे बताउँछिन्।  “ग्राउन्डमा विभेदको अनुभूति गरेको तर टेबुलमा साझा मुद्दा बनाउन सक्ने मानिस चाहिन्छ,” उनी भन्छिन्।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले लोकतन्त्रमा समावेशीकरणको ढोका खोल्यो, तर सत्ता र गुटको लडाइँले यसलाई कमजोर बनाएको छ। हामीले प्रणाली जोगाउन सकेनौँ भने समावेशी आवाज, समान अवसर र लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व सधैँका लागि गुम्न सक्छ। किनभने, यसलाई मन नपराउनेले नेतृत्व तहबाट भएको बदमासी रोक्न पूरै निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्ने कुरा गरिसकेका छन्।