म २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा समानुपातिक उम्मेदवार थिएँ। गृहजिल्ला बझाङमा प्रचारप्रसार तीव्र थियो। सहज सञ्चार नभए पनि गुल्मीमा अर्का गणेश विश्वकर्माले समानुपातिक उम्मेवारका रूपमा प्रचार गरिरहेको थाहा पाएँ। त्यस समय मैले भीम रावललाई सोधेँ, ‘कमरेड! गुल्मीमा पनि गणेशजी उम्मेदवार म भन्दै हिँड्नुभएको छ। उम्मेदवार चाहिँ को हो?’

रावलले ‘तपाईंको नागरिकता लगेको होइन, तपाईं नै हो’ भन्नुभयो। प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु पौडेललगायत नेताले गुल्मीका साथीलाई ‘तपाईं नै हो’ भन्नुभएको रहेछ। त्यसबेला सूची गोप्य थियो। अहिलेजस्तो सार्वजनिक थिएन। म झन् दोधारमा परेँ। जानकारी निकाल्न अहिलेजस्तो सहज पनि थिएन। पछि म नै रहेको खुल्यो। गुल्मीका गणेशजीले एमाले छाड्नुभयो।

योभन्दा पनि ठूलो चलखेल गणेश नेपालीका नाममा भयो। एमाले स्थायी कमिटीले बागलुङका गणेश नेपालीको नाम अनुमोदन गरेको थियो। स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङले फोन गरेर उहाँलाई बधाई पनि दिनुभयो। गणेश नेपालीले बागलुङमा विजय जुलुस निकाल्न लाग्दा नाम भने नुवाकोटका गणेश नेपालीको परेको थाहा पाउनुभयो। अन्तिममा नाम पठाउने समयमा कम्प्युटर जसले चलाउँथ्यो, उसले बागलुङको साटो नुवाकोटको नाम राखेर पठाइदिएछ। त्यसको विरोधमा गणेश नेपालीले एक सातासम्म पार्टी कार्यालयमा ताला लगाउनुभयो।

समानुपातिकलाई हटाउने होइन, त्यसमा कम चलखेल हुने गरी सुधार गर्नेतिर लाग्नुपर्छ।

मेरो नाम २०६४ सालदेखि लगातार नेकपा (एमाले)को समानुपातिकको सूचीमा पर्दै आएको छ। तर एकपटक पनि संसद्‍मा पुग्न पाएको रेर्कड छैन। एमालेले २०६४ सालमा हामी केहीलाई विज्ञका रूपमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो। दलितबाट म, आदिवासी जनजातिबाट पासाङ शेर्पा, प्राकृतिक स्रोतबाट घनश्याम पाण्डे, राष्ट्रिय सुरक्षामा गोपालसिंह बोहरा, महिलाबाट रेणु राजभण्डारीको नाम थियो। तर बोहरा मात्रै संसद‍्मा पुग्नुभयो। 

नेताहरूले यसपटक पक्कै तपाईं हुनुहुन्छ भनेर मख्ख पार्नुहुन्छ। आफ्नो समुदायको भोट पार्टीको पक्षमा पार्न कुदाउनुहुन्छ। तर, कहिल्यै सांसद बन्ने अवसर पाएको छैन। २०६४, २०७० र २०७४ मा एमालेबाट सूचीमा थिएँ। यसपटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को पहिलो नम्बरमा नाम थियो। तर पार्टीले आवश्यक ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन नसकेपछि समानुपातिकबाट पार्टीकै प्रतिनिधित्व हुन सकेन।

नेताहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको नामावली तयार गर्दा सुरुदेखि नै आफूलाई चुनाव जित्न सहज हुने गरी बनाउनुहुन्छ। आफ्नो जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रका बढीभन्दा बढीलाई उम्मेदवार बनाएर भोट र स्रोत जुटाउनुहुन्छ। आफूले चुनाव जितेपछि अन्य उम्मेदवारलाई बेवास्ता गर्नुहुन्छ। अझै व्यापारी र उद्योगपतिलाई सूचीमा राख्ने विषय त स्रोत जुटाउने महत्त्वपूर्ण हतियार नै हो।

पहिलो संविधानसभा हुँदा तुलनात्मक रूपमा प्रतिनिधित्व समावेशी थियो। प्रत्यक्षतर्फ सात जना दलितले जित्नुभएको थियो। समग्रमा ५० जना दलित सांसद बन्नुभएको थियो। तर, दोस्रो चुनावदेखि नेताहरूले छिद्र खोजेर त्यसलाई आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने साधन बनाउन खोज्नुभयो। अहिलेसम्म समानुपातिकबाट सबै समुदायको प्रतिनिधित्व पनि हुन सकेको छैन।

अहिले देखिएको विकृतिलाई हटाउने विषयमा केही कदम चाल्ने समय आइसक्यो। कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था गरी चलखेल रोक्ने काम गर्नुपर्छ। समानुपातिकलाई हटाउने होइन, त्यसमा कम चलखेल हुने गरी सुधार गर्नेतिर लाग्नुपर्छ।

-विश्वकर्मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सचिव हुन्।