पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुने एक्ला पूर्वप्रधानमन्त्री हुन्। उनले जेन–जी आन्दोलनको मात्र होइन, त्यसको बलमा बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारलाई समेत समर्थन गरेका छन्। गएको साता उनले आफूले नेतृत्व गरेको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)को नेतृत्व परित्यागको घोषणा गरे। यसै सेरोफेरोमा २४ असोजमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईसँग नेपालन्युजका प्रधान सम्पादक प्रशान्त अर्याल र सम्पादक बाबुराम विश्वकर्माले गरेको बातचितको सम्पादित अंश।

तपाईंले हालै नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)को नेतृत्व परित्याग गर्नुभयो, यसले प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई पनि नेतृत्व त्याग्न दबाब दिने अपेक्षा थियो, त्यस्तो त देखिएन?

समाज अनेक खुड्किला हुँदै अगाडि बढ्छ। त्यसमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षहरूको अन्तरसम्बन्धले प्रभाव पारेको हुन्छ। मान्छेको मनोविज्ञान र चेत यिनै अन्तरसम्बन्धका उपज हुन्। सामाजिक सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध, मनोविज्ञान बनोटलाई बदल्ने र पटक पटक विकास गर्दै संस्कृति र संस्कारमै रूपान्तरण गर्ने मानव इतिहासको विकासक्रम हो। त्यसले नै राजनीतिक लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया पूरा गर्छ। अन्तत: त्यसले ज्ञान, विज्ञान र प्रविधियुक्त बनाएर समाजको आर्थिक रूपान्तरण गर्छ।

ऐतिहासिक ढंगले राजनीतिक परिवर्तन गर्न हामी ढिला भयौँ। एकातिर, लामो समयसम्म भाग्यवाद, ईश्वरवाद र राजतन्त्रात्मक निरंकुशतालाई स्विकार्‍यौँ। अर्कातिर, हाम्रो बहुजातीय र भौगोलिक बनोटले गर्दा संस्कृति नै ‘ट्राइबलिज्म’ खालको पनि भयो। यही कारणले ठूला राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि जस्ता पार्टी र नेताहरू आए उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मानसिक बनोट पनि त्यस्तै भयो। परिवर्तनपछि राजनीतिलाई जिम्मेवारीबोधका रूपमा भन्दा पनि व्यक्तिगत सान र प्रतिष्ठालाई महत्त्व दिइयो। उही जिम्मेवारीमा निरन्तर टाँसिएर बसिराख्नु सामन्तवादी चिन्तनकै अवशेष हो। राजतन्त्रमा ऐश्वर्यवादी चिन्तनले वंशानुगत रूपमै नेतृत्व निर्माण हुन्थ्यो, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि पुरानो प्रवृत्ति रूपान्तरण हुन सकेन। अहिलेको नेतृत्वको पदलोलुप प्रवृत्ति त्यसैको अभिव्यक्ति हो।

यस्तो प्रवृत्तिबीच हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा नयाँ नेतृत्व कसरी आउन सक्ला?

वैज्ञानिक ढंगले समाज कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयको एक अध्येता र इतिहासको चेत बुझ्न खोज्ने मान्छे हुँ म। अर्थशास्त्रीय कोणबाट पनि समाज र राजनीतिलाई हेर्छु। दोस्रो संविधानसभाले नयाँ संविधान बनायो। त्यसपछि संघीय नेपाल अर्को युगमा प्रवेश गरेको हो। कुनै पनि क्रान्तिले अधिकार र स्वतन्त्रताको जगमा टेकेर जनताको साथ लिएर, देशको साधनस्रोतको प्रयोग गरी विकास र समृद्धिको नयाँ दिशा पहिल्याउन सक्नुपर्छ। यो काम पुरानो सोच–चिन्तन बोक्ने पार्टी, प्रणालीबाट हुँदैन। २०७० सालमै मैले नयाँ पिँढीकै, नयाँ विचारमा आधारित नयाँ शक्ति आवश्यक छ भनेको थिएँ। आज त्यो कुरा थप सार्थक भएको छ।

देशका मुख्य दल र नेतृत्वमा युग परिवर्तनको चेतना नै आएको छैन। अहिलेसम्म आन्दोलन गर्ने, व्यवस्था फेर्ने राजनीति मात्र भएको छ। सत्तादेखि सत्तासम्मको खेलले जनता दिक्क छन्। त्यसले आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गरेन। बेरोजगारीले युवाहरू आक्रोशित भए। त्यसले जेन–जी विस्फोटको रूप लियो। नेपाली समाजको अन्तर्यमा जुन समस्या थिए, ती विस्फोटक बनेर अहिले बाहिर आएका छन्। यसको बोध अझै पनि पुरानो सोच भएका नेताहरूमा नहुनु विडम्बना नै हो। नयाँ परिवर्तनलाई तथ्यपूर्ण ढंगले बुझेर त्यसअनुकूल आचरण गर्न सक्ने शक्ति, व्यक्ति र समूह अघि आउनु नै अबको समाधान हो।

परम्परागत राजनीतिक दलहरू अहिलेकै गति र मतिमै रहे भने तिनको अस्तित्व नरहन पनि सक्छ भन्न खोज्नुभएको हो वा उनीहरूको भूमिकामा नयाँ शक्तिहरू आउँछन् भन्नुभएको?

हो। जस्तो- गतिहीन कुवामा स्याउँस्याउँ झारपात उम्रेको हुन्छ। नेपाली समाज गतिहीन कुवाजस्तै भएर बस्यो। अहिले फुटेको जेन–जी विद्रोहको बाँधले पुराना शक्तिलाई बढार्नैपर्छ। त्यसकै लागि आन्दोलन भएको हो। अब पनि पुराना दल र नेता कुनै जालझेल र तिकडम गरेर टिकेछन् भने पुरानै दुर्दशा दोहोरिन सक्छ। तर, इतिहासको नियम त्यस्तो हुँदैन। परम्परागत शक्ति–व्यक्ति बढारिनु नै पर्छ। नयाँ विचारसहितको वैकल्पिक शक्ति ऊर्जाशील नेतृत्वसहित अघि आउनुपर्छ। त्यसैलाई प्रवर्धन गर्ने नै अहिलेको मेरो मूल प्रयत्न हो।

कतै तपाईं नै जेन–जीको नयाँ नेता बन्न खोज्नुभएको त होइन?

म आफैँ नेतृत्वमा हुनुपर्छ कहिल्यै भनेको छैन। हाम्रो पुस्ताले एक चरणसम्म काम गर्‍यो; २००७ सालदेखि २०४६ साल हुँदै २०५२, २०६२ हुँदै २०७२ सम्म। हामीले राजनीतिक परिवर्तनको ढोका खोल्यौँ। यस अवधिमा ठूलो युग परिवर्तन भएको छ। डिजिटल क्रान्तिदेखि एआईको विकाससम्म। सञ्चारले, भौगोलिक ढंगले, मानव चेतनाले असाधारण फड्को मारेको छ।

हाम्रो छिमेकमा जुन खालको तीव्र आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन भयो, त्यसले नयाँ शक्तिहरूको उदयलाई बाटो देखायो। नेपालले पनि अब युगसुहाउँदो नयाँ बाटो पहिल्याउनुपर्छ भनेर म लागेको हुँ। हाम्रो पुस्ताले गर्ने काम २०७२ सालसम्मै गरिसक्यो। त्यो नै हाम्रो कट अफ डेट (अन्तिम म्याद) हो। २०७२ सालयताको समय अर्को युग हो। त्यसका निम्ति नयाँ नेतृत्व आउनुपर्थ्यो। रिले दौडमा आफ्नो भागको दूरी दौडिसकेपछि अर्कोलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरिन्छ। त्यो दौडमा अचानक रोकेर ह्यान्डओभर गर्ने नभई दौडेर पछ्याउनेलाई बिस्तारै ह्यान्डओभर गरिन्छ। अब नयाँ पुस्ता आओस् र ह्यान्डओभर गरौँ भनेर पछिल्लो १० वर्ष म राजनीतिक रिले दौडमा सामेल भएको हुँ।

घोषित चुनाव गर्न ६ महिना पनि पुरापुर छैन, बाँकी अवधिमा पुराना शक्तिहरूको पुन:संरचना र नयाँ शक्तिको उदय कसरी हुन्छ?

६ महिना एउटा लक्ष्यको किटान हो। तर अहिलेको सरकारको प्रकृति अलिकति बुझ्नुपर्‍यो। यो सीधै जेन–जी आन्दोलनको बलमा आएको हो। कतिपयले खिलराज रेग्मीको सरकारसँग तुलना गरेका छन्। तर, अहिलेको सरकार त्यस्तो होइन। रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई चुनावको मात्रै म्यान्डेट थियो। अहिलेको सरकार सत्तामा रहेका नेताले गरेको भ्रष्टाचारले राज्य आक्रान्त भएपछि आएको हो। सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूले अकुत सम्पत्ति कमाएर राज्य दोहन गरिराखेका छन्, तिनलाई दण्डित गरिनुपर्छ, भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्छ भनेर यो सरकार आएको हो। देशमा सुशासन र स्थिरताका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर सडकमै माग उठेको थियो। त्यसकै जगमा यो सरकार बनेको हो। त्यसैले जेन–जी आन्दोलनका एजेन्डालाई सम्बोधन गरेर चुनावमा जाने काम यो सरकारले गर्नुपर्छ। त्यसैले रेग्मीको भन्दा यो नितान्त फरक सरकार हो।

तपाईंले भनेजस्तो जेन–जी आन्दोलनका माग पूरा गर्न यो सरकारले संविधान संशोधन गर्न सक्छ त?

बिल्कुल, संविधान संशोधन अहिले नै गर्नुपर्‍यो। युवाहरूको माग सुशासन र समृद्धि हो। हामीले अपनाएको मिश्रित संसदीय व्यवस्थाले राजनीतिक स्थिरता दिएन। नयाँ संविधानपछिका दुइटा चुनावले त्यसलाई पुष्टि गरिसके।

निर्वाचित कार्यकारीले नै राम्रो नेतृत्व र स्थिरता दिन्छ। तर, सँगसँगै प्रतिनिधिसभा पनि त्यहाँ हुन्छ। प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित र पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ। महिला, दलित, जनजाति र मधेसीहरूको क्लस्टरअनुसार उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गरेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभालाई पूर्ण समानुपातिक एवं प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउनुपर्छ।

त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ। त्यस्तै, संघ र प्रदेशमा समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद् चाहिन्छ। यो माग सडकबाटै उठेको छ। राजनीतिक स्थायित्वका लागि यो नै अबको मुख्य बाटो हुनुपर्छ। पुरानै तरिकाले चुनाव गराउने हो भने उही अस्थिरता आउँछ। त्यो अस्थिरताले फेरि उस्तै कुशासन दोहोर्‍याउँछ। प्रधानमन्त्रीले यी कुरा सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्दैनन् भनेको सुनेँ। यी विषयमा उहाँले पुनर्विचार गर्नुपर्छ।

संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको चुनाव गर्दा संविधानले बाटो बिराउँदैन?

अहिलेको संविधानमा दुइटा कुरा मात्र अपरिवर्तनीय भनिएको छ, एउटा देशको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता, दोस्रो, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता। यी दुईबाहेक अन्य कुरा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने नै संविधानको सार हो। राजनीतिक अस्थिरताको कारणले कुशासन भयो, कुशासनले आर्थिक विकास सम्भव भएन। त्यसैले युवाहरूको माग पूरा गर्न समस्याको मूल नै सङ्ल्याउनुपर्‍यो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति झन् खराब आयो भने त्यसले अहिलेभन्दा बढी जोखिम निम्त्याउँदैन?

प्रत्यक्ष निर्वाचनले त राम्रो मान्छे पो ल्याउँछ। यो निर्वाचन प्रणालीमा अहिले एउटा चुनाव क्षेत्र रिझायो भने १० हजारदेखि ३०–४० हजार भोट ल्याएर चुनाव जितिन्छ। जबकि, नेपालमा करिब डेढ करोडभन्दा बढी मतदाता छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने हो भने डेढ करोडमा एक करोडभन्दा बढीले भोट हाल्ने मौका पाउँछन्। अहिले ५०–६० हजारले भोट हालेको मान्छे र एक करोडभन्दा बढीले छानेको मान्छेमध्ये स्वतः सम्भावनाको सिद्धान्तअनुसार धेरैको मतले राम्रो आउने सम्भावना बढी हुन्छ। किनकि, चुनाव जित्न तपाईं एक करोड जनतालाई किन्न सक्नुहुन्न।

अहिलेको संविधानअनुसार संसद्‌बाहिरको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदैन। पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन र संसद् धारा ७६ को ५ पूरा नगरी संसद् विघटन हुन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी अन्तरिम सरकार बनायौँ? आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार सबै गर्‍यौँ।

निर्वाचित कार्यकारीले नै राम्रो नेतृत्व र स्थिरता दिन्छ। तर, सँगसँगै प्रतिनिधिसभा पनि त्यहाँ हुन्छ। प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित र पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ। महिला, दलित, जनजाति र मधेसीहरूको क्लस्टरअनुसार उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गरेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभालाई पूर्ण समानुपातिक एवं प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउनुपर्छ। नियम, ऐन, कानुन बनाउने काममा मात्र संसद् केन्द्रित हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउँछन्। त्यसो हुँदा सुशासन र स्थिरता हुन्छ। समावेशी संसद्ले सबैको हकहित सुनिश्चित गर्ने गरी ऐनकानुन बनाउँछ। कार्यकारीलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ पनि गर्छ। अब यही प्रणाली उपयुक्त हुन्छ। यो प्रणाली लागू गर्न पनि अहिलेको जसरी सरकार बनेको छ, त्यसरी गर्न सकिन्छ।

तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि संसदीय प्रणालीको अभ्यास गरिएको छ, तर यो प्रणाली संविधानका कारणले भन्दा पनि शासकको नियतले बदनाम भएको होइन र?

शासकको नियत कसरी नाप्ने? नियतलाई प्रधानता दिनुको साटो हामीले प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। २०१५ सालदेखि कुनै संसद्ले एकपटक पनि पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेको छैन। आइन्सटाइनले उही कुरो पटक पटक दोहोर्‍याएर फरक परिणामको अपेक्षा गर्नु भनेको पागल बन्नु हो भन्थे। के हामी त्यस्तै गरिराखेका छैनौँ? अर्को उत्तम विकल्प अपनाउन किन हिचकिचाहट? जनताले यत्रो विद्रोह गरिसके। अब पनि नातिनातिनी पुस्तालाई हामीले बुझेनौँ भने नालायक ठहरिन्छौँ। त्यसैले प्रणाली बदल्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन।

भनेपछि चुनावअघि संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने?

कुन ठूलो कुरा भयो र यो? प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेर अहिले गर्ने। अनि, चुनावपछि बन्ने संसद्ले त्यसलाई वैधानिकताका निम्ति अनुमोदन गर्ने। अहिलेको संविधानअनुसार संसद्‌बाहिरको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदैन। पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन र संसद् धारा ७६ को ५ पूरा नगरी विघटन हुन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी अन्तरिम सरकार बनायौँ? आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार सबै गर्‍यौँ। त्यसैले अब जेन–जीको मुख्य माग सम्बोधन गर्न पनि आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गर्नुपर्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति छान्ने भन्नुभयो, तर अहिले प्रशासन, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकामा प्रणालीगत समस्यामा छ, तिनको सुधार चाहिँ कसरी, कहिले हुन्छ?

हाम्रो प्रशासन संयन्त्र कसरी भ्रष्टीकृत भएर मक्किइसकेको रहेछ भन्ने त यसपालि देखियो। संसारमा वीर गोर्खाली भनेर चिनिने हाम्रो सुरक्षा अंग थुप्रै देशमा शान्ति कायम गर्न प्रसिद्ध छ। तर, यसपालि सैनिक हेडक्वार्टरअगाडिको सिंहदरबार, अदालत जल्यो। एउटा दमकल पनि दौडाइएन। सबैभन्दा अनुशासित र बलियो संस्था भनिएको सेनाको त यो हबिगत देखियो भने प्रहरी, निजामती प्रशासन र न्यायालयको कुरै छाडौँ।

जेन-जीको नेतृत्वमा पनि द्विविधा छ। कति जना मकहाँ आउनुहुन्छ, मैले उहाँहरूलाई पहिले आफ्नो नेतृत्व छानेर र त्यो नेतृत्वमार्फत आफ्ना मागहरू सूत्रबद्ध ढंगले प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने सुझाव दिएको छु।

त्यसैले अब राज्यका सम्पूर्ण अंगको नयाँ ढंगको पुन:संरचना आवश्यक छ। तर त्यसभन्दा पहिला राजनीतिक सुधार नै गर्नुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको चुनावले बल्ल थप सुधारको बाटो खोल्छ। अरू कति कुरा त संसद्ले पनि सुधार गर्न सक्छ। जेन–जीले सत्तामा बसेर राज्यदोहन अनि भ्रष्टाचार गरेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ भनेका छन्। यो माग अहिले पूरा गर्न सकिन्छ। अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर यिनीहरूको छानबिन गरी सम्पत्ति रोक्का वा जफत गरेर कारबाहीको सुरुआत गर्न सकिन्छ। यसमा सरकारमा अलिकति अन्योल भइरहेको देख्छु।

जेन-जीको नेतृत्वमा पनि द्विविधा छ। कति जना मकहाँ आउनुहुन्छ, मैले उहाँहरूलाई पहिले आफ्नो नेतृत्व छानेर र त्यो नेतृत्वमार्फत आफ्ना मागहरू सूत्रबद्ध ढंगले प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने सुझाव दिएको छु। जेन–जी आन्दोलनकारीले प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौता गरेर त्यसलाई आवश्यक पर्छ भने अध्यादेश ल्याएर पनि पूरा गर्नुपर्छ। हामीले व्यवस्थित ढंगले संगठित भएर आन्दोलन गरेका थियौँ। ४० सूत्रीय मागबाट सुरु गरियो। १२ बुँदे हुँदै शान्ति सम्झौता गरेका थियौँ। त्यति गर्दा त ढिलो भइरहेको छ। १८ वर्षसम्म शान्ति प्रक्रिया पनि पूरा भएको छैन। जेन–जी युवाहरूको त लिखित माग पनि केही छैन। त्यस अर्थमा एउटा प्रक्रिया पनि पुर्‍याउनुपर्छ।

२०३६ सालमा पनि पाकिस्तानमा जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिएको विरोधमा सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनले जनमत संग्रहसम्म पुर्‍याएको हो। त्यसैले आन्दोलन जहाँबाट पनि सुरुआत हुन सक्छ, तर आन्दोलनका अन्तर्वस्तु राजनीतिक हुन्छ।

तपाईंले उठाएको मुद्दाको सम्बोधन जनमत संग्रहबाट हुन सक्दैन?

जनमत संग्रह गर्न पनि एउटा प्रक्रिया जरुरी हुन्छ। आन्दोलनपछि जनमत संग्रह गर्दा बढी आवेगपूर्ण पनि हुन जान्छ। सबैभन्दा सजिलो त निर्वाचन प्रणाली सुधार्नु नै हो। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचारको स्रोत भयो। अस्थिरताको कारक बन्यो। भ्रष्टाचार, अस्थिरताले गर्दा कुशासन भयो र कुशासनले समृद्धि ल्याएन, युवामा आक्रोश आयो भन्ने सबैले स्विकारेका छन्। यसमा नागरिक समाज, मिडिया र बौद्धिक समाजले जेन–जीलाई सल्लाह-सुझाव दिन जरुरी हुन्छ। किनकि, जेन–जी पनि अलमलमा छन्। अहिले उनीहरू अलमलिए पनि लामो समय यस्तो हुँदैन। इतिहास कि अगाडि बढ्छ कि पछाडि फर्कन्छ। अहिलेको परिस्थितिलाई सम्हालेर अघि लैजान सकेनौँ भने गलत शक्तिहरू झन् संगठित भएर आउँछन्। हाम्रो जस्तो जटिल भूराजनीतिक परिस्थितिमा विदेशी शक्तिहरू सक्रिय भए भने देश थप अनिष्टतिर जान सक्छ। त्यसैले बेलैमा सबैले बुद्धि पुर्‍याउनुपर्छ।

भूराजनीतिको कुरा गर्नुभयो, जेन–जीको आन्दोलनपछि देशको भूराजनीतिक अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ?

संसारकै जनसंख्याको हिसाबले पहिलो र दोस्रो देशको बीचमा नेपाल छ। आर्थिक हिसाबले पनि पहिलो र तेस्रो हुने देशहरूको बीचमा हामी छौँ। आगामी दशकलाई एसियाली शताब्दी भनिँदै छ। त्यसैले अब यो हिमाली क्षेत्र त स्वतः विश्वस्तरकै ठूलो भूराजनीतिको केन्द्र बन्छ। नेपालका निम्ति यो खतरा पनि हो र राम्रो अवसर पनि हो।

यसलाई ठीक ढंगले सम्बोधन गर्न सुरुदेखि नै दुवै पक्ष भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने कुरा पुरानै हो। तर पछिल्लो चरणमा सत्ताधारीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार कहिले यता ढल्केर, कहिले उता ढल्केर देशको विदेश सम्बन्ध विकृत बनाए। अब हामीले नेपाललाई विश्वकै शान्ति केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने बेला आयो। शक्ति केन्द्रहरूका त आआफ्ना स्वार्थ हुन्छन्। त्यसमा हस्तक्षेप गरेर समाधान गर्न सक्ने हैसियत हाम्रो छैन। उनीहरूका आफ्नै अहम् र स्वार्थ हुन्छन्। शान्तिकै हतियार मात्र हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो बुद्ध जन्मेको देश पनि संयोगै भनौँ, शान्तिका प्रतीक पनि हुन् उनी।

भूराजनीतिका विभिन्न आयाम र पाटा हुन्छन्। भौगोलिक ढंगले हिमालको एकतिहाइ भन्नु २०–२५ प्रतिशत भूभाग हिमालपारिपट्टि पनि छ। तर त्यस भेगमा जनसंख्या आठदश प्रतिशत होला। त्यस हिसाबले भौगोलिक रूपमा हामी दक्षिणतिरै फर्किएका छौँ। जो कारोबारको हिसाबले नजिक र घनिष्ठ पनि छ। जोसँग बढी व्यवहार हुन्छ, समस्या पनि हुन्छ। दक्षिणसँग त्यो चलिरहेकै छ। उत्तरसँग कारोबार कम छ र धेरै समस्या पनि छैन।

धनी हुनु नराम्रो होइन, राम्रो कुरा हो। तर, यहाँ त मुट्ठीभरका मान्छे राज्यसत्ताको दोहन गरेर साधनस्रोतको दुरुपयोग गरेर आसेपासेलाई मात्रै पोस्ने प्रणाली बस्यो। केही अति धनी हुने र बहुसंख्यक गरिब हुने अवस्था सिर्जना भयो।

अहिलेको विश्व त प्रविधिले गर्दा हिजो ‘ल्यान्डलक्ड’ भनिन्थ्यो, अहिले ‘ल्यान्डलिंक्ड’ पनि भनिन थालियो। अहिले त अब ‘स्काइलिंक्ड’ पनि भइसक्यो। नवयुगमा नवजडित विश्व भएको हुनाले स्वतः पश्चिम र अन्य शक्तिहरूको पनि चासो देखिने नै भयो। सुरक्षा, आर्थिकलगायत सबै हिसाबले कुनै पनि देश अर्को कुनै पनि देशसँग जोडिन पुगेको छ। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा मुख्य रूपमा दक्षिण, उत्तर र पश्चिमका शक्तिहरूबीच भूराजनीतिक चलखेल र द्वन्द्व हुने खतरा हुन्छ।

सरकार गठन भएपछि पश्चिमा र भारत उत्साहित भएजस्तो, अनि चीन हच्केजस्तो देखियो, खास के भएको हो?

विगतका शासकले आफ्नो स्वार्थका निम्ति कहिले कसैप्रति कम झुक्ने, कसैप्रति भुक्ने गरे। छिमेकीसँग भुक्दा पनि नभुकौँ, झुक्दा पनि नझुकौँ भन्ने मान्छे म। पहिले सत्तामा जो थिए, उनीहरूको हर्कतलाई हेर्दा दक्षिण र पश्चिमा शक्ति अहिलेको परिवर्तनमा हाबी भएजस्तो देखिन्छ।

उत्तरको शक्ति पनि आगामी दिनको एउटा सुपरपावर हो। ऊ हाम्रा निम्ति असल छिमेकी मित्र हो। चीनको हामीसँग ठूलो समस्या इतिहासमा पनि रहेन। तर अहिलेको परिवर्तनमा चीन केही सशंकित भएको अनुमान छ। तर, हामीले विश्वस्त पानुपर्छ कि दक्षिण, उत्तर, पश्चिम कसैलाई चिढ्याउँदैनौँ र कसैसँग झुक्दैनौँ पनि। हाम्रो सार्वभौमसत्ता कायम राखेर सबैसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्छौँ भन्ने प्रत्याभूति व्यवहारबाट प्रमाणित गर्न जरुरी छ।

जेन–जी आन्दोलनमा विदेशी घुसपैठ भयो भन्ने एकथरीको आरोप छ। यो आरोप मात्र हो कि यथार्थ पनि?

आन्दोलनमा विदेशी घुसपैठ भए-नभएकोबारे छानबिन आयोगले छानबिन गर्ला। पहिलो दिनको आन्दोलन शान्तिपूर्ण भए पनि अनावश्यक बल प्रयोग गरेर उत्तेजित पारिएको हो। भोलिपल्ट जे भयो त्यो पहिलो दिनको राज्यको दमनको आक्रोशविरुद्धको स्वाभाविक प्रतिक्रिया थियो। तर, राज्यका महत्त्वपूर्ण सांकेतिक केन्द्रहरूमाथि जुन शैलीमा आक्रमण भयो, त्यो हेर्दा घुसपैठ भयो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ बनेको छ। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवनजस्ता महत्त्वपूर्ण केन्द्रहरूमा आगजनी भएको छ। आन्दोलनमा कुनै ठाउँ कब्जा मात्रै गर्नु, थोरै आवेगमा ढुंगामुढा गर्नु त सामान्य हो। तर, सुनियोजित ढंगले राजनीतिक दलका कार्यालय र नेताका घर जलाउने गतिविधिमा गलत तत्त्व सक्रिय भएको आशंका गर्ने ठाउँ छ।

घोषित मितिमा चुनाव हुनेमा आशंका छ, चुनाव भएन भने के हुन्छ?

चुनाव नहुने आशंकालाई ठाउँ दिनु भएन। पुराना बदनाम पात्रले फेरि विभिन्न ढंगले षड्यन्त्र र जालझेल गरेर चुनाव बिथोल्न खोज्ने प्रयत्न गर्न सक्छन्। भूराजनीतिक चलखेल पनि हुन सक्छ। त्यसमा हामी सतर्क हुँदै बेलैमा चुनाव गर्नेतिर जानैपर्छ। चुनाव हुन सकेन भने लोकतन्त्र लिकबाहिर जान्छ। संविधान पनि लिकबाट बाहिर गयो भने देश झन् ठूलो संकटको दुश्चक्रमा फस्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको चुनावपछि पाँचदेखि २० वर्षको योजना बनाउने र २० वर्षभित्र अति अल्पविकसित अवस्थाबाट विकसित अवस्थामा पुग्ने मार्गचित्र बनाउनुपर्छ। नेपालको प्रतिव्यक्ति आय अहिलेको १४ सय डलरबाट २० वर्षमा १४ हजार डलरसम्म पुर्‍याउने योजना बनाउन जरुरी हुन्छ। त्यसो गर्न सकिएन भने उही क्रमिक खालको टुक्रेटाक्रे सुधारमा अल्झिरहन्छौँ। धारा, बाटो, भ्युटावर, कम्युनिटी सेन्टर मात्र बनाउन थाल्यौँ भने ५०औँ वर्षमा पनि कहीँ पुगिँदैन।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्थिरताका कारण वैदेशिक लगानी नआएको हो। स्थिरता भयो भने बाहिरी लगानी प्रशस्त आउँछ।

अर्थतन्त्रलाई नै संरचनात्मक सुधार गर्ने ढंगले जानुपर्छ। ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित भएको कुनै पनि देश संसारमा सम्पन्न छैन। अर्थतन्त्रको नियमले त्यही भन्छ। कृषिमा लाग्ने जनसंख्यालाई १५–२० प्रतिशतमा झार्न देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। स्वदेशी र वैदेशिक पुँजीको परिचालन तथा प्रविधिको प्रयोगबाट तीव्र औद्योगिकीकरण नगरी देश विकास सम्भव हुन्न। त्यससँगै सेवा, ऊर्जा, पर्यटन, आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रको हब बन्न सक्छ नेपाल। यसमा प्रगति गर्न सक्यौँ भने २० वर्षभित्र अहिलेको अति अल्पविकसित अवस्थाबाट विकसित अवस्थामा पुर्‍याउन सकिन्छ। यसको सर्त चाहिँ फेरि पनि राजनीतिक स्थिरता नै हो।

२३ र २४ भदौको घटनामा एकहिसाबले समाजमा धनी मान्छेप्रतिको आक्रोश प्रतिविम्बित भएजस्तो पनि देखिन्छ। अर्कातर्फ विदेशी लगानीमा पनि चुनौती थप्ने देखिन्छ। यसको बैठान कसरी हुन्छ?

सबैको क्षमता, मनोबल बराबर हुँदैन। कमजोर र बलियोबीच समान प्रतिस्पर्धा पनि हुँदैन। जो अलिकति अगाडि जान्छ, उसले पछाडि पर्नेलाई हेप्न थाल्छ। हेपिनेले हीनताभाव, प्रतिशोधभाव लिन थाल्छ। यो मानवीय स्वभाव नै हो। नैतिक शिक्षा र वैज्ञानिक शिक्षामार्फत उसको चिन्तन बदलियो भने आठदश वर्षभित्र यो मानसिकता बदल्न सकिन्छ।

धनी हुनु नराम्रो होइन, राम्रो कुरा हो। तर, यहाँ त मुट्ठीभरका मान्छे राज्यसत्ताको दोहन गरेर साधनस्रोतको दुरुपयोग गरेर आसेपासेलाई मात्रै पोस्ने प्रणाली बस्यो। केही अति धनी हुने र बहुसंख्यक गरिब हुने अवस्था सिर्जना भयो। सबैलाई धनी हुने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्‍यौँ भने यो प्रवृत्ति स्वतः हट्छ।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्थिरताका कारण वैदेशिक लगानी नआएको हो। स्थिरता भयो भने बाहिरी लगानी प्रशस्त आउँछ। हामीलाई ठूलो लाभ भनेको छिमेकी चीन विश्वकै पहिलो र भारत तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुँदै छन्। यति ठूलो बजार हामीसँग छ। दुइटाको भ्यालु चेन्ज मूल्य शृंखलासँग जोडिएर हामीले विकास नीति अपनाउन सक्ने हो भने १० वर्षभित्रै कायापलट हुन सक्छ। यस्तो सुझबुझसहितको नेतृत्व आउन प्रणालीमा सुधार अपरिहार्य छ।

तर, अहिलेको घटनाक्रमले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास त पूरै गिराएको छ नि?

अहिले त हुँदैन नि। पहिले प्रणालीगत सुधार गरौँ, निर्वाचनमा जाऔँ, स्थिर सरकार ल्याऔँ। २०६५ सालमा म अर्थमन्त्री थिएँ, हामी भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएका थियौँ। नयाँ नेपाल बनाउने सपना थियो। म आफैँ राजनीतिक अर्थशास्त्रको विद्यार्थी पनि भएको हुनाले यही कुरा अघि सारेको थिएँ। लगानी बोर्डको अवधारणा, सहकारी र लगानी दुइटा खुट्टा हुन्छ भनेर मैले नै अगाडि सारेको थिएँ। सहकारीको देशभर सञ्जाल बनाउने, साना-मध्यम उद्योगहरूलाई अगाडि बढाउने र लगानी बोर्डबाट ठूल्ठूला उद्योगका निम्ति विदेशी पुँजी र प्रविधि परिचालन गर्ने अवधारणा मैले नै ल्याएको थिएँ।

दुईपक्षीय सम्झौता पुँजी प्रविधि लगानीको सम्झौता गर्ने त्यसबेला ६ वटा साना देश मात्र थिए। त्यसले भारत, चीनलगायत ठूला देशसँग गर्नुपर्छ भनेर मैले बिप्पा सम्झौता गरेँ। तर बुझ्दै नबुझी मान्छेहरूले विरोध गरे। मैले आफ्नै पार्टीलाई पनि बुझाउन सकिनँ। अलपत्र छाडियो। एउटा मौका गुम्यो। अब मान्छेले चेते।

हामीले सबैसँग सहमति, सम्झौता गरेर पुँजी र प्रविधि ल्याउनुपर्छ। पुँजी र प्रविधि आयात गर्ने, श्रमिक होइन वस्तु निर्यात गर्ने बाटोमा जानुपर्छ। यसो गर्न सकिन्छ, सक्नुपर्छ।

अहिलेको परिवर्तनलाई लिएर पुराना दलहरू त विरोधी भइहाले, नयाँ दलहरूमा पनि एकमत छैन। असंगठित जेन–जी आन्दोलन एउटाले गर्‍यो, तर नेतृत्वमा अर्को आयो भनिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारका चुनौती के के देख्नुहुन्छ?

यसको हल राजनीतिबाटै खोजिनुपर्छ र लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूले नै यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। पुराना दलहरू बेलैमा नसुध्रिएकाले जेन–जीले उनीहरूलाई पाताल पुर्‍याएका छन्, अब तिनलाई टाउको उठाउने अवसर दिनु हुँदैन। संविधानमा टेकेर नयाँ र वैकल्पिक शक्ति एक ठाउँमा आउनुपर्छ। बृहत् वैकल्पिक मोर्चाजस्तो बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ।

एउटा पार्टीको नेतृत्वमा नरहेर साझा रूपमा दिशाबोध गर्ने काममा केन्द्रित हुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने अर्थमा पनि मैले पार्टीको नेतृत्व परित्याग गरेको हुँ। म आफैँ नेता हुन खोजेको होइन। जेन–जी र नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनु नै मेरो प्रयत्न हुन्छ। त्यसका लागि मेरो ज्ञान र अनुभवले सकेजति सघाउँछु।

पुराना दलका दोस्रो, तेस्रो पुस्ता र नयाँ पुस्ताका मानिसहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट विद्रोह गरेर नयाँ हिसाबले पार्टी पुन:संगठित गर्न सक्छन्। त्यसो हुन सक्यो भने पुन:संरचनाबाट बनेको शक्ति र अहिलेको नयाँबाट अर्को शक्ति निर्माण हुन सक्छ। यो विकल्प केही महिनाभित्रै बन्न सक्छ। अहिलेको सरकारले त्यसलाई सहजीकरण गर्न सक्छ। सरकारले सुशासन, शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने, संविधानमा आवश्यक संशोधनमार्फत चुनावको वातावरण बनाउने काम गर्नुपर्छ। कसैले निहुँ खोज्छ भने त्यो आफ्नै विनाशको बाटो हुन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सात महिनामै नयाँ वैकल्पिक शक्ति बन्ने सम्भावना देखाएको थियो। तर, अहिले परिस्थिति फरक देखिएको छ। अलमल कहाँनेर देखियो?

वास्तवमा समाजको चेतनास्तर नै यस्तै हुन्छ। मान्छे तुरुन्त फल खोज्छ। हाम्रो ईश्वरवादी चेत, राजावादी चेतले नायकत्व खोज्छ। हामी बिगार्ने काम यहीँबाट गर्छौं। पहिले हिरो बनाउँछौँ अनि जिरो बनाउँछौँ। हामीले व्यक्ति होइन, एजेन्डा हेर्नुपर्छ। समस्या के हो, समाधान कसरी गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि काम गर्दै जाँदा लोकतन्त्रमा को उपयुक्त हुन्छ, जनताले छान्ने कुरा हो। अब देशको प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भूराजनीतिक एजेन्डा वरिपरि रहेर नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरू एक ठाउँमा गोलबन्द हुनुपर्छ। संविधानका मूल आधारभूत तत्त्वमा एक ठाउँ आउनुपर्छ। संविधानभन्दा अगाडि जाने हो, पछाडि फर्कने होइन।

अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका रूपमा तपाईंको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ राम्रै मानिन्छ। तर, कहिले कुन राजनीतिक प्रयोग त कहिले पुरानैहरूसँगको सम्बन्धमा अन्योलले तपाईं राजनीतिक रूपमा ‘लस्ट’ देखिनुहुन्छ। आफू कहाँ चुकेजस्तो लाग्छ?

म त नयाँ पुस्ताको कुरा गरिरहेको छु। पुरानो पुस्ताको हकमा मैले पनि योगदान दिएँ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानसभा ल्याउन त बाबुराम अग्रपंक्तिमा थियो भन्ने त इतिहासकै तथ्य हो। अब नयाँ पुस्ताका निम्ति सक्रिय छु। म एक इन्जिनियर पनि हुँ। नक्सा कोरेर त्यसलाई प्रयोग गर्न गइराखेको छु भने यसले समय त लिन्छ नै। खासमा मुलुक मैले भनेकै बाटोमा गइरहेको छ। नयाँ पुस्ता आएको छ। म एकदमै खुशी छु। पहिला पनि मैले उपेन्द्र यादवजी, महन्थ ठाकुरजी, अशोक राईजीहरूलाई नै अगाडि सारेँ। म त चौथो नम्बरमा बसेको हुँ।

नयाँ शक्ति पार्टी अहिले पनि नयाँ साथीहरूले सञ्चालन गर्छन्। अहिले विवेकशील, साझा, बालेन, हर्क, गोपीलगायत नयाँ पात्र अगाडि आइराखेका छन्। झन्डै ३० लाख आसपासको जेन–जीको जुन नयाँ शक्ति आएको छ, यी सबै मिलेर वैकल्पिक शक्ति बन्नुपर्छ। त्यसमा मैले सघाउने हो।

भारतमा सन् १९४७ देखि संसदीय प्रणाली अभ्यासमा छ। हामी भने एक दशकमै शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै छौँ। यसको कारण के हो?

भारतमा उपनिवेशवादको पृष्ठभूमि छ। त्यही उपनिवेशका कारण पनि हुन सक्छ, आधुनिक औद्योगिक अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्दा रेलवेका नेटवर्क, ठूल्ठूला शैक्षिक संस्थाजस्ता कुराले भारत हामीभन्दा धेरै अगाडि छ। संस्कृति, संस्कार, अर्थतन्त्र सबै हिसाबले हामी निकै पछाडि छौँ। नेपालमा राजा, महाराजाको हुकुमी शासन चलिरह्यो, तर ठूला ठूला विकासका संस्थाहरू बनाइएनन्।

हामीकहाँ राष्ट्रिय एकताका निम्ति पनि, स्थिरताका निम्ति पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले नै सहज हुन्छ। संसद् भने पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ। विविधता सम्बोधन समानुपातिक संसद् विना हुँदैन। यी दुईलाई जोडेर लैजानु देशको हितमा हुन्छ। अहिलेको हाम्रो जुन बेलायती मोडेलको संसदीय व्यवस्था हो, अल्पविकसित देशहरूमा प्रायः कतै छैन। एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकाका थुप्रै देशहरूमा राष्ट्रपतीय प्रणाली नै छ। युरोपका देशहरूमा मिश्रित प्रणाली बढी छ। गलत शासक पनि बेलाबखत आउँछन् भन्ने जुन आशंका छ, तिनलाई फेरि चुनावबाट हटाउने अथवा संसद्ले ‘चेक एड ब्यालेन्स’ गर्ने ठाउँ राखिनुपर्छ।

अहिले जेन–जीबाट त  प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आइरहेको छ नि ?

त्यो त नबुझेर हो। संसारमा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री कहीँ पनि छैन। केही समय इजरायलले अभ्यास गर्‍यो। तर, त्यसले काम गरेन। दोस्रो संविधानसभामा जुन जनअभिमत हामीले लिएका थियौँ, ८० प्रतिशतभन्दा बढीले राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने भनेका थिए। समितिको सभापति म नै थिएँ। कांग्रेस र एमालेको हठले गर्दा हामी ढिलो भयौँ। राजावादीहरूले चोरदुलोबाट फेरि श्रीपेच राख्ने ढंगले जुन कुरा गरेका छन्, त्यसको ट्र्यापमा पर्नु हुँदैन। मैले युवाहरूलाई त्यही सुझाव दिएको छु।

अहिले संघीयता बोझिलो, खर्चिलो भयो भन्ने बहस पनि व्यापक छ। यसको पुन:संरचना गर्ने बेला भइसकेको हो र?

संघीयतामा सीमांकन, नामांकनजस्ता विषयमा पहिलदेखि नै विवाद थिए। त्यसलाई सुधार्दै प्रदेशसभा, मन्त्रीको संख्या घटाउँदै खर्च कम गर्न सकिन्छ। जिल्ला भन्ने त छँदै थिएन। जिल्ला समन्वय समिति मात्रै हो। पुरानै कर्मचारीतन्त्र हाबी भएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमै सबै केन्द्रित गर्दै गए, त्यो संघीयताविपरीत हो।

राज्यको आमूल परिवर्तन गर्ने नागरिकको सपना अझै थाँती छ। आमूल परिवर्तन नहुनुमा प्रणालीगत/संरचनागत कारण हो कि नेतृत्वको कमजोरी?

आमूल परिवर्तन हुँदै नभएको होइन। लोकतान्त्रिक क्रान्तिलाई पूर्णतामा पुर्‍याउन सकिएन। माओवादी आन्दोलनले दिएको ठूलो धक्का र २०६२ को संयुक्त आन्दोलनले देशलाई संघीय गणतन्त्र त दियो। संविधानसभाबाट संविधान त बन्यो। राजनीतिक रूपमा ठूलो फड्को मारेकै हो। त्यसलाई चानचुने नठानौँ।

चाहिएको आर्थिक, सामाजिक फड्को जुन हो, त्यसका निम्ति नै स्तरीय सरकार र सुशासन चाहिएको हो। त्यहाँ गम्भीर त्रुटि भयो, त्यसकै कारण हाम्रो २० वर्ष खेर गयो। यहाँ नालायक र भ्रष्ट शासकहरू पैदा भए। तिनीहरूविरुद्ध यो पूरक आन्दोलन हो। यो पुरानो व्यवस्था भत्काउने होइन, पुरानो व्यवस्थाको अपूर्णतालाई पूर्णता दिने आन्दोलन हो। सहयोगी आन्दोलन हो भनेर बुझ्नुपर्‍यो। सबै समस्याको जड शासकीय स्वरूप रह्यो।

कतै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बन्ने तपाईंको चाहना त होइन?

म राजनीतिलाई जुवा मान्दिनँ। च्याखे पनि थाप्दिनँ। मैले समाज रूपान्तरणको, मानव जातिको उन्नयनका निम्ति जीवन समर्पण गरेको हुँ। सत्य र न्याय मेरा आदर्श र सूत्रवाक्य हुन्। सत्यको अनुसरण गर्ने, त्यसको पक्षधरता लिने र समाजमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र पिछडिएको वर्गलाई गरिने विभेद अन्त्य नै मेरो अभीष्ट हो। मेरा निम्ति पद, प्रतिष्ठा कहिल्यै महत्त्वपूर्ण रहेन। अब ७० वर्ष कटेका बेला त झन् पद, प्रतिष्ठाको रहरै छैन। नयाँ पुस्ता आउँदा तिनलाई बाटो देखाऊँ भन्ने मात्रै मेरो सपना हो।