५ वैशाख २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल अन्तरिक्ष युगमा प्रवेश गरेको घोषणा गरे। त्यसदिन अमेरिकाबाट ‘नेपाल स्याट वान’ अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरियो। त्यो नानो भू-उपग्रह जापानको क्युसु इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (क्युटेक)को सहयोगमा नेपाली विद्यार्थी आभास मास्के र हरिराम श्रेष्ठले बनाएका थिए। उनीहरू ‘बर्डस् थ्री’ छात्रवृत्तिमा जापान पुगेका थिए। भू-उपग्रह प्रक्षेपणमा लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले बेहोरेको थियो।

२९ पुस २०७८ मा इलोन मस्कको रकेट फेल्कन नाइटबाट ‘पिक्यु स्याट वान’ अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण भयो। यो नेपाली इन्जिनियरले निर्माण गरेको नानो भू-उपग्रहभन्दा आधा नै सानो थियो। नेपालमै नेपाली विद्यार्थीको समूह ओराइन स्पेसले निर्माण गरेको भू-उपग्रह प्रक्षेपणका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट आर्थिक संकलन गरिएको थियो।

यी दुवै भू-उपग्रह अन्तरिक्षमा पठाए पनि तिनीहरू नेपालमा दर्ता थिएनन्। पहिले पठाइएको ‘नेपाल स्याट वान’ जापानमा र दोस्रो ‘पिक्यु स्याट वान’ स्पेनमा दर्ता थियो। हाल अन्तरिक्षमा पठाउने तयारीमा रहेको मुनाल भू-उपग्रह भने नेपालमै दर्ता गरिएको छ। नेपाल अन्तरिक्ष प्रतिष्ठानले अगस्ट २०२३ मा तयार पारेको यो भू-उपग्रह कहिले उड्ने हो, निश्चित छैन।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा पुस २०८० मा नेपाल–भारतबीच मुनाल स्याटेलाइटलाई लिएर सहमति बनेको थियो। जसअनुसार भारतले आफ्नो रकेटमार्फत नेपाली भू-उपग्रहलाई नि:शुल्क अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गराइदिने बताएको थियो।

इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसन (इस्रो)ले महासागर अध्ययन गर्न बनाएको भू-उपग्रहसँगै नेपालको मुनाललाई पनि पठाउने तयारी गरेको थियो। तर भारतले आफ्नो परियोजनामा ढिलाइ गर्दा नेपालको भू–उपग्रह प्रक्षेपण अन्योलमा परेको हो।

भारतको सहयोगबिना नेपालले अन्तरिक्षमा मुनाल स्याटेलाइट पठाउँदा ६० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। मुनाल भू-उपग्रह परियोजनाका प्रमुख जनार्दन सिलवाल भन्छन्, “हामी आफैँले पठाउँदा ६० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च तिर्नुपर्ने हुन्छ। भारतले आफ्नो ठूलो भू-उपग्रहमा पठाउने सहमति भएपछि कुरेर बसेका हौँ।”

अन्तरिक्षमा भू-उपग्रह पठाउन संयुक्त राष्ट्रसंघको युनाइटेड नेसन्स अफिस फर आउटर स्पेस अफेयर्स (युनुसा) र रेडियो फ्रेक्वन्सी प्रयोगका लागि इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू)मा दर्ता गर्नुपर्ने नियम छ। “हामीले सञ्चार मन्त्रालयमार्फत आईटीयूमा दर्ता गरेका छौँ। नेपालबाट त्यसरी दर्ता हुने हामी पहिलो हौँ,” अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपालका संस्थापक आभास मास्के भन्छन्, “अर्को दर्ता युनुसामा गर्नुपर्छ। युनुसाको नेपालमा सम्पर्क गर्ने स्थान छैन।”

कत्रो, कस्तो?

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट)सँगको सहकार्यमा अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपालले उच्चमाविका विद्यार्थीका लागि सञ्चालन गरेको परियोजनाअन्तर्गत क्युब स्याट (क्युबिक भू-उपग्रह) तयार भएको हो। मुनालको तौल एक केजी छ।

नेपालले पठाउन लागेको भू-उपग्रह व्यावसायिक नभएर शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रविधि प्रदर्शनका लागि मात्र हो। “सन् २०२२ बाट सुरु भएको परियोजना सक्न तीन वर्ष लाग्यो,” मास्के भन्छन्, “यो टेक्नोलोजी डेमोस्ट्रेसन हो। स्पेसमा परीक्षण गर्छौं। चल्यो भने व्यवसायीकरण गर्ने लक्ष्य छ।”

दुई वटा क्यामेराजडित मुनाल भू-उपग्रहमा ग्राउन्ड सेन्सर टर्मिनल ( जीएसटी) मोड्युल समावेश गरिएको छ। देशका विभिन्न दुर्गम क्षेत्रमा राखिएका सेन्सरबाट डेटा भू-उपग्रहमा पठाउने र भू-उपग्रहले निश्चित समयका लागि स्टोर गरेर राखेपछि पृथ्वीमा पुन: डाउनलोड गर्ने गर्दछ। “ग्राउन्ड सेन्सरले पृथ्वीबाट अन्तरिक्षमा पठाउँछ, भू-उपग्रहले ग्राउन्ड स्टेसनलाई दिन्छ। त्यसको एउटा नेटवर्क सिर्जना गरेर रिमोट डेटा संकलन प्रणाली बनाउन सकिन्छ,” मुनाल भू-उपग्रह परियोजनाका प्रमुख सिलवाल भन्छन्, “यसले पूर्वचेतावनी प्रणाली बनाउन मद्दत गर्छ।”

मुनालमा प्रयोग हुने ‘कम्युनिकेसन सिस्टम’ नेपाली विद्यार्थी आफैँले तयार पारेका हुन्। “कम्युनिकेसन बोर्ड चाहिने भयो। महँगो पनि पर्ने भयो। त्यसपछि रेडियो सिस्टमको प्रयोग गर्‍यौँ। यो सिस्टम अहिलेसम्म अन्तरिक्षमा प्रयोग भएको छैन,” मास्के भन्छन्।

मुनाल भू-उपग्रहका लागि आफैँले तयार पारेको ‘कम्युनिकेसन सिस्टम’ परिक्षणपछि बनाएर बेच्न सकिने नेपाली वैज्ञानिकको दाबी छ। “हामीले प्रयोग गर्न लागेको क्यामेरा पनि अन्तरिक्षमा प्रयोग गरिएको छैन,” सिलवाल भन्छन्, “यसमा भएको मेसिन लर्निङले राम्रो राम्रो फोटो मात्रै डाउनलोड हुने विषय टेस्ट हुन्छ।”

कति समय काम गर्छ ?

नेपाल स्याट वानको लक्ष्य सात महिनाको थियो। तर यसले अन्तरिक्षमा दुई वर्ष तीन महिना २१ दिन काम गर्‍यो। १३ हजार ४५६ फन्को लगायो।

मुनाल भू-उपग्रहको अवधि पनि ६ महिना नै अनुमान गरिएको छ। “मुनाल भू-उपग्रह नेपाल स्याट छाडेको स्थानभन्दा केही माथि पर्छ। ६-७ महिनाको अपरेसन टाइम हुन्छ,” सिलवाल भन्छन्, “अहिले सोलारको प्रेसर बढ्दो छ। के हुन्छ, हेरौँ।”

सोलार प्रेसर सूर्यको प्रकाशमार्फत अन्तरिक्षको वस्तुलाई निरन्तर रूपमा माथि धकेल्ने प्रक्रिया हो। यसको चक्र ११ वर्षको हुन्छ। सन् २०२५ मा यो शक्तिशाली हुने बताइएको छ। सोलार प्रेसरको समयमा सूर्यले बढी ऊर्जा र दबाब बढाउँछ। सोलार प्रेसरले अन्तरिक्षयान र स्याटेलाइटलाई पनि आफ्नो निरन्तरको स्थानबाट हटाउन सक्छ। त्यसैगरी पृथ्वीको वायुमण्डलको माथिल्लो सतह पनि परिवर्तन गराउन सक्छ।

६ वर्षअघि पठाइएको नेपाल स्याट वान पृथ्वीबाट ४०० किलोमिटर टाढा थियो। मुनाल भने ५०० देखि ६०० किलोमिटरको बीचमा रहनेछ।

सबै परीक्षणमा पास

मुनाल भू-उपग्रहको सम्पूर्ण परीक्षण सन् २०२३ र २०२४ मा भारतको ब्याङ्‌लोरमा भइसकेको छ।

प्रक्षेपण गर्न लागिएको भू-उपग्रहलाई अन्तरिक्षमा पठाउनुअघि परीक्षण गर्ने चलन छ। अन्तरिक्षको वातावरणमा टिक्छ कि टिक्दैन भनेर ‘इन्भारोमेन्टल टेस्ट’ गरिन्छ। “भू-उपग्रहको इन्भारोमेन्टल टेस्टिङ तीन पटक ब्याङलोरमा भइसकेको छ। यसमा डिजाइन र बनाउने तरिकामा कुनै समस्या छैन। स्पेसको वातावरणमा त्यो बिग्रँदैन र फुट्दैन पनि,” सिलवाल भन्छन्।

अन्तरिक्षमा जस्तो अवस्था हुन्छ, पृथ्वीमा त्यस्तै अवस्था सिर्जना गरेर परीक्षण गरिन्छ। “यसमा दुई वटा विषय हुन्छ। हामी पहिले भ्याकुम सिर्जना गर्दछौँ, अति नै चिसो र अति नै तातो अवस्थाको। भू-उपग्रहलाई माइनस ४० डिग्री सेल्सियसदेखि प्लस ५५ डिग्री सेल्सियसको अवस्थासम्म पुर्‍याउँछौँ,” मास्के भन्छन्, “मुनाल जहिले पनि सूर्यतर्फ मुख फर्किरहने सन सिन्क्रोनाइज स्याटेलाइट होइन। यो चिसो र तातो दुवैतर्फ हुन्छ।”

यसका लागि ‘भाइब्रेसनल टेस्ट’ पनि हुन्छ। रकेटबाट पठाउँदा जुन स्तरको ‘भाइब्रेसन’ हुन्छ, त्यसमा भू-उपग्रहको पार्टपुर्जामा कुनै समस्या देखिन्छ कि देखिँदैन, त्यसको परीक्षण गर्न ‘भाइब्रेसन टेस्ट’ गरिन्छ। यी सबैमा मुनाल पास भइसकेको छ। तर, दुर्भाग्य सरकार ६० लाखकै अभाव देखाएर आफ्नो स्याटेलाइट प्रक्षेपणको साटो भारतको भर परिरहेको छ।