काठमाडौं। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालसँगको भेटमा अर्थमन्त्री खनालले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेरै अघि बढ्न चाहेको बताएका हुन्।

सरकारले पुर्ननिर्माणका लागि राजश्व छुट, बैंकिङ सहुलियत र विमामा सहजीकरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यसैगरी, सन्दर्भ मूल्य खारेज गरी भन्सारमा अनलाइन डेटावेस प्रणाली लागु गरिएपछि बजारमा पारदर्शी कारोबारले प्रश्रय पाउनेछ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरुले सरकारको उक्त कदमको प्रशंसा गरेका छन्। निजी क्षेत्रको माग बमोजिम जडित नयाँ डेटावेस प्रक्रियाको उपयोग गर्न तीनै संस्थाले सदस्य एवं उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन्।
भेटका क्रममा सकारात्मक परिवर्तनका लागि युवाहरुको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठले अर्थतन्त्रमा ८१ र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको र यसले उद्यमी व्यवसायी निरुत्साहित भएको उनीहरुले बताएका छन्।

घुसपैठ र लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्नमाथि कारबाही हुन सकेन भने निजी क्षेत्र थप निरुत्साहित हुने हुँदा तत्काल कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

निजी क्षेत्र भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलता कायम गर्ने कार्यमा निरन्तर क्रियाशील रहने उल्लेख गर्दै अध्यक्षहरुले सरकारले पनि उद्यमी व्यवसायीले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने वातावरण बनाउनु पर्ने बताए।

सरकारले निजी क्षेत्रका माग सम्भब भएसम्म तत्काल सम्बोधन गरिरहेको हुँदा निजी क्षेत्रले पनि इमान्दारितापूर्वक व्यवसायिक आचारसंहिता अनुरुप व्यवसाय गर्न अध्यक्षहरुले उद्यमी व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका छन्।

वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य निर्वाचन भए पनि सुधारको जग बसाल्ने अवसर पनि भएकाले लगानी र अन्य स्रोत आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रको अगुवाइ तथा संलग्नतामा बहुपक्षीय वित्त सम्मेलन आयोजना गरी सबै सरोकारवालालाई आश्वस्त पार्नु पर्ने तीन अध्यक्षले बताएका छन्।