३ कात्तिक २०७९ मा नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको समापन समारोह चलिरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पोखरा रंगशालाबाट घोषणा गरे, ‘अबको राष्ट्रिय खेलकुद कर्णालीमा।’ त्यतिबेलै खेलकुदको झन्डा पनि देउवाले कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बीसीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

वास्तवमा त्यो झन्डा कपडाको टुक्रा मात्र थिएन, कर्णालीका लागि ऐतिहासिक अवसर पनि थियो। तर, देउवाले झन्डा हस्तान्तरण गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि १०औँ बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुन सकेको छैन।

२–९ मंसिर २०८१ मा तय गरिएको दसौँ संस्करणको बृहत् राष्ट्रिय खेलकुदको मिति चारपटक सरिसकेको छ। तर, प्रतियोगिता कहिलेदेखि सुरु हुने हो, अझै टुंगो लागेको छैन।

प्रदेश सरकारले खेल पूर्वाधारका लागि दुई अर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ। तर, प्रतियोगिता हुने छाँट देखिँदैन। राजनीतिक इच्छाशक्तिको कुरा गर्दा केन्द्रको चासो झन् शून्य देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा कर्णालीमा घोषणा भएको राष्ट्रिय खेलकुद चौतर्फी हेलचेक्य्राइँको सिकार भएको छ।

तर, यति नै बेला पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाका नाममा सभापति कप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना भइसकेको छ। प्रमुख पार्टीका अध्यक्ष तथा सभापतिका नाममा थरीथरीका प्रतियोगिता आयोजना गरिए। जस्तो कि, नेकपा एमालेको भ्रातृसंगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले पार्टी अध्यक्षका नाममा केपी ओली फुटबल कप आयोजना गर्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीको जन्मदिन (११ फागुन) पारेर युवा संघले यस वर्ष पनि ओली कप आयोजना गर्‍यो।

सभापति कपका विजेतालाई पुरस्कार वितरणपछि सामूहिक तस्बिर खिचाउँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता।

२०७९ देखि सुरु भएको प्रतियोगिताको तेस्रो संस्करण सम्पन्न भइसकेको छ। पछिल्लो समय यसलाई अध्यक्ष ओलीको प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। संघका प्रवक्ता नीरज पौडेल भन्छन्, “जो राजनीतिबाट बाहिर छन्, उनीहरू हाम्रा नेताले केही गर्न सकेनन् र बिदेसिनुपर्‍यो भन्ने गलत भाष्य स्थापित गर्न लागेका छन्। राजनीतिमा आउन चाहने युवालाई पनि रोक्न खोजिरहेका छन्। त्यसैले हामीले एमाले भनेको फरक पार्टी हो र यो पार्टीले युवाका लागि काम गर्छ भन्ने सन्देश दिन केपी ओली कप आयोजना गरेका हौँ।”

केपी ओली कपको पहिलो र दोस्रो संस्करणको खासै चर्चा भएन। अघिल्ला दुई संस्करणमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले गर्ने लिगजति नै (करिब ६ देखि आठ करोड रुपैयाँ) रकम खर्चिएको थियो, युवा संघले।

त्यति धेरै रकम खर्चिए पनि दर्शकको न्यून उपस्थितिपछि यसपालि संघले इटालीका विश्वकप विजेता गोलकिपर जियालुजी बुफोनलाई देश भित्र्यायो। पार्टी अध्यक्षका नाममा सुरु भएको प्रतियोगिताप्रति ‘क्रेज’ देखाउन करिब १५ हजार क्षमता भएको रंगशालामा युवा संघ आफैँले २० हजारभन्दा बढी टिकट निःशुल्क वितरण गरेको थियो।

रोचक कुरा, त्यसमा पनि आधाभन्दा बढी दर्शकलाई रंगशालाबाहिर राखेर प्रतियोगिता सम्पन्न गरियो। केपी ओली कप हेर्न गएका दर्शकलाई संघका कार्यकर्ताले पार्टी अध्यक्षविरुद्ध नाराबाजी गरेको भन्दै हातपातसमेत गरे।

केपी ओली कपको पछिल्लो संस्करणमा पुरस्कारमै २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो। यसबाहेक हरेक विधाका उत्कृष्ट खेलाडीलाई मोटरसाइकल प्रदान गरियो।

प्रतियोगिता आयोजना गर्न लेभी संकलन गरिएको दाबी युवा संघको छ। तर, प्रतियोगिताकै लागि ६ देखि आठ करोड लेभी संकलन भएको विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन। केपी ओली कपको स्रोत तथा खर्च पारदर्शी छैन। फुटबल मात्र होइन, पोखरामा हरेक वर्ष एक करोड ६० लाख खर्चिएर केपी ओली कप राष्ट्रिय टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता पनि आयोजना हुँदै आएको छ। प्रतियोगिता पार्टी आबद्ध संस्था ‘मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमी’ ले आयोजना गर्छ।

केपी ओलीका नाममा हुने खेल प्रतियोगिताप्रति नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले यसअघि नै आपत्ति जनाएका थिए। लामो समय एमालेको नेतृत्व सम्हालेका नेपालले ८ वैशाख २०८१ को एक कार्यक्रममा भनेका थिए, “एउटा पार्टी छ, जसले आफ्ना जीवित नेताका नाममा प्रतिष्ठान खोलिदिएको छ। आफ्नै नेताको नाममा खेलकुद प्रतियोगिता गरिदिएको छ। पुष्पलालका नाममा भएको भए राम्रै हुन्थ्यो। मनमोहनजीका नाममा भएको भए गज्जबको राम्रो हुन्थ्यो। मदन भण्डारीका नाममा भएको भए क्याबातको कुरा हुन्थ्यो।”

केपी ओली कपका विजेतालाई पुरस्कार वितरणपछि सामूहिक फोटो खिचाउँदै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलगायत।

ओली कपकै सिको गरेर नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंगठन नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका नाममा ‘सभापति कप फुटबल’ प्रतियोगिता आयोजना गर्न थालेको छ। सभापति कपमा दिइने पुरस्कार राशि र खर्च पनि भड्किलो छ।

सिन्धुपाल्चोकका कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेतको नेतृत्वमा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न करिब एक करोड ४० लाख खर्च भएको थियो। प्रतियोगिताको विजेता संकटा क्लबले २६ लाख पुरस्कार पायो। त्यस्तै, उपविजेता तथा आयोजक नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ बागमती प्रदेशले मैदानमै १३ लाख रुपैयाँको पुरस्कृत ‘डालो’ थाप्यो। हरेक विधाका उत्कृष्ट खेलाडीलाई दुई लाख ६५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरियो।

सभापति कप निर्देशन समितिका सचिव पूर्णसिंह बोहरा केन्द्रीय समितिकै निर्देशनअनुसार माउ पार्टीलाई सहयोग गर्न सभापति कप आयोजना गरिएको तर्क गर्छन्, “खेलकुदको प्रचार गर्ने उद्देश्यले पार्टी सभापतिका नाममा कप आयोजना गर्न थालिएको हो।”

जीवित मात्र होइन, मृत्यु भइसकेका नेताका नाममा पनि थरीथरीका प्रतियोगिता आयोजना हुने गरेका छन्।

सभापति कप प्रतियोगिता गर्दा बस्नेतले गोजीबाट पैसा हालेको बोहराको दाबी छ। प्रतियोगिता आयोजनाको जिम्मेवारी बस्नेतबाहेक अन्य दुईले पनि पाएका थिए। स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीसमेत भइसकेका बस्नेतले सरसापट गरेर खर्च व्यवस्थापन गरेको बताउँदै बोहरा भन्छन्, “हामी त कारिन्दा हो, मोहन दाइले अह्राएको काम गर्ने। भाउजूकै खाताबाट पाँच लाख झिकेर पनि काम चलाइयो।”

नेताहरूका नाममा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने लाइनमा पछिल्लो समय माओवादी पनि उभियो। माओवादीनिकट खेलकुद महासंघको आयोजनामा २७–३१ जेठ २०८२ मा पोखरास्थित बहुउद्देशीय कभर्ड हलमा ‘प्रचण्ड कप महिला राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता’ सम्पन्न भयो। प्रतियोगिताका लागि ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

प्रधानमन्त्री भएका बेला ८ जेठ २०७४ मा प्रचण्डले भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेको बताउँदै महासंघका महासचिव अञ्जन धमला भन्छन्, “उहाँलाई न्याय दिन उहाँकै नामबाट प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो।”

चाप्लुसी कप

दक्षिण एसियाली देश भारत, श्रीलंका, बाङ्लादेशमा नेताका नाममा रंगशाला बनाउने चलन छ। यही सिको सिक्दै नेपालमा पार्टी नेतृत्वका नाममा खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको हो।

जीवित मात्र होइन, मृत्यु भइसकेका नेताका नाममा पनि थरीथरीका प्रतियोगिता आयोजना हुने गरेका छन्। ३ जेठ २०५० मा ‘दासढुंगा दुर्घटना’ मा परेका मदन भण्डारीका नाममा पनि ‘मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमी’ ले भलिबल, फुटसल, तेक्वान्दो, टेबल टेनिस, बास्केटबल, फुटबल, फुल–कन्ट्याक्ट, कराते, रेस्लिङ, ब्याडमिन्टन, क्रिकेट, शारीरिक सुगठन, रोड रेस, चेस, आर्चरी, कबड्डी, छेलो र हक्कीजस्ता प्रतियोगिता आयोजना गर्छ।

यसलाई पछ्याउँदै गणेशमान सिंह फाउन्डेसनले २०७५ सालदेखि हरेक वर्ष बक्सिङ, फेन्सिङ र टेनिस प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको छ।

यस्तै, नेपाल हक्की संघले पनि सोही वर्षदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मृतिमा राष्ट्रिय पुरुष हक्की च्याम्पियनसिप र नेकपा एमालेकी नेतृ तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री साहना प्रधानका नामबाट राष्ट्रिय महिला हक्की प्रतियोगिता आयोजना गर्छ। नेपाली कांग्रेसका दिवंगत सभापति गिरिजाप्रसादका नाममा स्थापना भएको जीपी फाउन्डेसनले पनि २०७६ सालदेखि ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता’ आयोजना गर्दै आएको छ।

निधन भएका राजनीतिज्ञ तथा नेताहरूका नाममा मनपरी बजेट निकासा हुन थालेपछि गत वर्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेता तथा पूर्वखेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बजेट रोक्का गर्न लगाएका थिए।

पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा पनि नेपाली कांग्रेस आबद्ध नेपाल खेलकुद संघ र ललितपुर डोजोले २०७८ देखि ‘कृष्णप्रसाद भट्टराई स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता’ आयोजना गर्दै आएको छ।

यस्तै, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका दिवंगत छोराछोरी (ज्ञानु र प्रकाश दाहाल)का नामबाट पनि प्रतियोगिता हुन्छ। प्रज्ञा स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा २०७८ देखि प्रज्ञा स्मृति साइक्लिङ प्रतियोगिता गरिन्छ भने यसपालिदेखि शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता पनि सुरु गरिएको छ।

माओवादीनिकट अखिल नेपाल खेलकुद महासंघको आयोजनामा २०७५ देखि रामवृक्ष यादव स्मृति राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगिता पनि भइरहेको छ। बागमती खेलकुद विकास परिषद्का पूर्वसदस्यसचिव सूर्यलाल भण्डारी यस्ता प्रतियोगिता नेता तथा आफन्तलाई रिझाउन आयोजना हुने गरेको बताउँछन्। “राजनीतिक दलले राजनीति गर्ने हो, खेलकुद गर्ने होइन। खेलकुद गर्न त खेल संघ छँदै छ नि! राजनीति गर्नेले नेताका नाममा कप आयोजना गरेर खेलको उन्नति हुँदैन,” उनी भन्छन्।

निधन भएका र जीवित नेताका नाममा हुने खेल प्रतियोगितामा परिषद्को लगानी देखिन्छ। परिषद्को २०८०/८१ को तथ्यांकअनुसार मदन भण्डारी स्मृति खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न परिषद्ले मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमीलाई ५० लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो। यस्तै, गणेशमान सिंह स्मृति राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष बक्सिङ प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि अनुदानस्वरूप ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरायो।

नेताका नाममा हुने अनेकथरीका प्रतियोगिता अहिले प्रदेश र पालिका तहसम्म फैलिएको छ।

साहना प्रधान स्मृति राष्ट्रिय महिला हक्की प्रतियोगिता आयोजनाका लागि पनि सात लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति राष्ट्रिय पुरुष हक्की प्रतियोगिताका लागि सात लाख, प्रज्ञा स्मृति साइक्लिङ प्रतियोगिताका लागि १५ लाख, रामवृक्ष यादव स्मृति राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगिताका लागि १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको राखेपले जानकारी दिएको छ।

निधन भएका राजनीतिज्ञ तथा नेताहरूका नाममा मनपरी बजेट निकासा हुन थालेपछि गत वर्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेता तथा पूर्वखेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बजेट रोक्का गर्न लगाएका थिए। उनी अन्य नेताका नाममा भएको प्रतियोगिताको बजेट रोक्का गर्न सफल भए। तर, ‘मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमी’ लाई एकमुष्ट दुई करोड बजेट निकासा गरेर उनले त्यतिबेला सत्ता साझेदारीको ‘धर्म’ निर्वाह गरे। उनी मन्त्री हुँदा सत्ताको साँचो एमालेको हातमा थियो।

शून्य उपयोगिता

खेलाडीको प्रतिभा उजागर हुने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसपालि ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे। अघिल्लो वर्ष ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। तैपनि प्रतियोगिता आयोजना भएन। पूर्वअन्तर्राष्ट्रिय धावक तथा खेलकुद मामिलाका जानकार रघुराज वन्त भन्छन्, “राजनीतिक दलका नेताका नाममा प्रतियोगिता गर्न थालेपछि राष्ट्रिय प्रतियोगिता ओझेल परेका छन्।”

विडम्बना कस्तो छ भने, राजनीतिक दलनिकट संस्थाले आफ्ना नेता खुसी पार्न आयोजना गर्ने यस्ता प्रतियोगितालाई सम्बन्धित खेल संघले कुनै महत्त्व र मान्यता दिएको देखिँदैन। त्यसैले यस्ता प्रतियोगिता जित्ने क्लब र खेलाडी खेल सकिएपछि कता गायब हुन्छन्, त्यसको टुंगो हुँदैन। “नेताका नाममा हुने प्रतियोगिता भयो, सकियो। मेरो हातमा पदक पर्‍यो भनेर दंग हुनुबाहेक प्रतियोगिताको कुनै अर्थ छैन,” नेपाल कराते महासंघका अध्यक्ष तथा राखेप पूर्वसदस्यसचिव युवराज लामा भन्छन्।

नेताका नाममा हुने अनेकथरीका प्रतियोगिता अहिले प्रदेश र पालिका तहसम्म फैलिएको छ। जस्तो- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री भलिबल प्रतियोगिता गर्न आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कञ्चनपुरलाई ८० लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन गरियो। त्यस्तै, वडादेखि मेयर कपसम्मका लागि पनि पालिकाहरूले बजेट वितरण गरिरहेका छन्। लामा थप्छन्, “अहिले नेताको चाकरी गर्न खेललाई दुरुपयोग गरिएको छ। यसले समग्र खेल क्षेत्रलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ।”