२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। चुनाव सकियो, १० पुस २०७९ मा देउवा प्रधानमन्त्रीबाट बिदा भए। उनी प्रधानमन्त्री हुँदा खटाइएका अंगरक्षक नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) फिर्ता भएनन्।

१० पुस २०७९ मै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। उनको अंगरक्षकका रूपमा नेपाल प्रहरीका डीएसपी सुरक्षामा खटाइए। दाहाल अल्पमतमा परेर ३० असार २०८१ मा बिदा भए। तर, उनका अंगरक्षकसहितका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएनन्।

गृह मन्त्रालयले बनाएको अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मा बहालवाला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश अतिविशिष्ट व्यक्तिको सूचीमा समावेश छन्। कार्यविधिअनुसार पदबाट बिदा भएपछि पनि विशिष्ट व्यक्तिलाई सरकारले सुरक्षा उपलब्ध गराउँछ। तर पद गए पनि पहुँचका भरमा जथाभाबी सुरक्षाकर्मी राख्ने विसंगति थियो। सरकारी कार्यविधिअनुसार गृह मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा प्रहरी खटाउने गरेको छ। त्यसमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब निरीक्षक (सई)को नेतृत्वमा दुई र सशस्त्र प्रहरीका पनि सईकै नेतृत्वमा १६ जना सुरक्षाकर्मी खटाइने कार्यविधि छ।

विडम्बना, देउवाले अढाई वर्ष र दाहालले पद खुस्केको एक वर्षसम्म पदमा हुँदा अंगरक्षकका रूपमा खटिएका डीएसपीसहितका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेनन्। न डीएसपी आफू फर्किन चाहे, न प्रहरी प्रधान कार्यालयले फिर्ता लग्यो।

गृहको निर्णयपछि २७ असोजसम्म विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका २९७ जनालाई फिर्ता गरिएको छ।

अन्तरिम सरकारको निर्णयपछि दाहाल–देउवाको घरबाट डीएसपीसहित प्रहरी फिर्ता भएका छन्। नेताहरूको घरमा अनावश्यक रूपमा प्रहरी बसेको थाहा पाएपछि गृह मन्त्रालयले २३ असोजमा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिले मापदण्डविपरीत राखेका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।

निर्णय कार्यान्वयन गराउँदा डीएसपीको नेतृत्वमा पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालको सुरक्षामा मापदण्डभन्दा बढी ३४ र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको सुरक्षामा २७ जना सुरक्षाकर्मी राखेको पाइयो। गृहले यो निर्णय गर्दा ओलीको सुरक्षामा खटिएका डीएसपी बढुवा भएर बिदा भइसकेका थिए। देउवाको सुरक्षामा रहेका डीएसपीसहित १७ जना नेपाल प्रहरीमै फर्किए। जेन-जी आन्दोलनकै दिन २४ भदौमा देउवाको सुरक्षामा खटिएका ३० जना सशस्त्र प्रहरी फर्किएका थिए।

प्रहरीले मापदण्डविपरीत सुरक्षाकर्मी फिर्ता नगर्ने र गृहले त्यसमा आँखा चिम्लिने रोग पुरानै हो। मापदण्डविपरीत सुरक्षाकर्मी लगेर घरायसी काममा प्रयोग गरेको भन्दै गृहले नै २०७७ सालमा नयाँ कार्यविधि बनाएको थियो। त्यसलाई २०८१ मा संशोधन गरियो। “प्रधानमन्त्री पदबाट बिदा भए पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीले अंगरक्षकसहितका सुरक्षाकर्मी फिर्ता नगरेको पाइएको छ, प्रहरीले समेत सोधीखोजी नगरेको देखिएको छ,” प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृत भन्छन्, “गृहले अहिले निर्णय गर्दा भूतपूर्व भएको दुई-अढाइ वर्षसम्म पूर्वप्रधानमन्त्रीले बहालवाला प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा अंगरक्षक डीएसपीसहित सुरक्षाकर्मी घरमै राखिरहेको पाइयो।”

सुरक्षा मापदण्डअनुसार बहालवाला प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा डीएसपी दर्जाको अंगरक्षक खटाइने गरिन्छ। अंगरक्षकको नेतृत्वमा बालुवाटारमा इलाका प्रहरी कार्यालयजत्तिकै हैसियतमा प्रहरी बस्ने गरेका छन्। अंगरक्षकको नेतृत्वमा बालुवाटारमा कम्तीमा ९० जनाको संख्यामा प्रहरी खटाइन्छ। सशस्त्र प्रहरीले कहिले प्रहरी निरीक्षक र कहिले प्रहरी नायब निरीक्षकको नेतृत्वमा टोली खटाउने गरेको छ।

गृहको निर्णयपछि २७ असोजसम्म विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका २९७ जनालाई फिर्ता गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका विशिष्टको सुरक्षामा मापदण्डविपरीत खटिएका १९७ जना प्रहरी भेटिए। यीमध्ये १७७ जना प्रहरीलाई फिर्ता ल्याइएको छ। “बाँकी प्रहरी कोही बिदामा छन्, बिदा सकिएपछि फिर्ता हुने बताएका छन्,” केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले भने। उनका अनुसार मापदण्डविपरीतका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भइरहेका छन्। “लगभग सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता भइसकेको अवस्था छ,” घिमिरे भन्छन्।

पूर्वसुरक्षा अधिकारीका अनुसार नेपालका विशिष्ट व्यक्ति वा राजनीतिज्ञलाई बाह्य सुरक्षा चुनौती छैन। आन्तरिक समस्या, राजनीतिक खिचातानी र असन्तुष्ट कार्यकर्ताबाटै सुरक्षा चुनौती छ।

सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका अनुसार हालसम्म १०० जना प्रहरी फिर्ता भएका छन्। फिर्ता हुने क्रम जारी रहेको भन्दै सशस्त्र प्रहरीका सह-प्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले खटिएका प्रहरीको संख्या यकिन गर्न सकेनन्।

सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि रहे पनि चुनौतीको मूल्यांकन गरेर यदाकदा सुरक्षाकर्मी थपघट हुने गरेको प्रधान कार्यालयका ती अधिकृत बताउँछन्। कार्यविधिमा चित्त नबुझाउनेले आफ्नो सुरक्षा संख्या बढाउन गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्छन्। गृहले सुरक्षा चुनौती मूल्यांकन गरेर सुरक्षाकर्मी बढाउन सक्छ। कार्यविधि लामो अध्ययन विश्लेषणपछि कार्यान्वयनमा आएको थियो।

कार्यविधिअनुसार पूर्वगृहमन्त्रीलाई पाँच वर्षका लागि प्रहरी नायब निरीक्षककै नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका दुई जना खटाउन सकिन्छ। पाँच वर्ष पुगेपछि ती सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्नुपर्छ। “विशिष्टहरूसँग रहेका मापदण्डविपरीतका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भइरहेका छन्,” गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले भन्छन्, “कसको कति जनाभन्दा पनि मापदण्डविपरीत राखिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुन्छन्।”

गृह मन्त्रालयले कुन विशिष्टबाट कति सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको भन्ने विवरण दिन इन्कार गरेको छ। “यो सुरक्षासम्बन्धी कुरा हो, सार्वजनिक गर्न मिल्दैन, कुन विशिष्टकहाँ कति सुरक्षाकर्मी खटिन्छन् भन्ने खुलाउनसमेत मिल्दैन,” काफ्ले भन्छन्।

पूर्वसुरक्षा अधिकारीका अनुसार नेपालका विशिष्ट व्यक्ति वा राजनीतिज्ञलाई बाह्य सुरक्षा चुनौती छैन। आन्तरिक समस्या, राजनीतिक खिचातानी र असन्तुष्ट कार्यकर्ताबाटै सुरक्षा चुनौती छ। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा भनेको सुरक्षा निकायले अपनाउने गोप्य रणनीतिमा आधारित हुन्छ।

पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरी पदबाट बिदा भएका विशिष्टको हकमा सुरक्षा चुनौती मूल्यांकन गरेर सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने बताउँछन्। “के-कति सुरक्षा चुनौती बढेर माथिल्लो दर्जाको अधिकृतलाई खटाइएको हो, त्यो गृह मन्त्रालयले नै जान्ने कुरा भयो,” उनी भन्छन्, “नेताहरूलाई सुरक्षा चुनौती भनेको आफ्नै कार्यकर्ताबाट बढी हो, आफ्नै कार्यकर्ताले झापड हानेको देखिएको छ।” जेन-जी आन्दोलनका क्रममा नेताहरूको घरमा तोडफोड तथा आगजनीमा समेत पार्टीकै कार्यकर्ताको उपस्थितिले त्यसको पुस्ट्याइँ गरेको ठकुरी बताउँछन्।