बिहानको जुम्ली घाम उदाएकै थिएन। चन्दन्नाथ नगरपालिका-५ स्थित राजासिंह चौरमा धाविका कल्पना बुढा दौडिरहेकी थिइन्, उधिनिएको पुराना जुत्ताले जमिनको धुलो उडाउँदै।

दौडिन थालेको दुई वर्ष नपुग्दै उनले मञ्जुश्री ट्रेललगायत दर्जन बढी राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जितिसकेकी छिन्। उनको अबको लक्ष्य हो, सुनमाया बुढाजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय धाविका बन्ने।

तर, यतिबेला उनको अभ्यास जहाँबाट सुरु हुन्छ, त्यहीँ पुगेर टुंगिन्छ। अभ्यास गर्ने ठाउँ गतिलो छैन। ट्र्याकको अभावमा रंगशालाभित्र खेलाडीले होइन, सवारीले प्रवेश पाउँछन्। सुक्खा यामको वेदना उस्तै छ। धुलो डुङडुङ उड्छ। वर्षा याममा हिलो उस्तै।

“लोटचौरमा ट्रेनिङ सेन्टर बन्दै छ भन्ने त सुनेकी छु,” लामो सास फेर्दै भन्छिन्, “तर, खोइ कहिलेसम्म बनिसक्छ, थाहा भएन।”

ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणका नाममा हालसम्म ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। तर, समयमा ट्रेनिङ सेन्टर नबन्दा विद्यालयसँगको जग्गा विवाद पनि चुलिन थालेको छ। यस्तै, झन्डै ५० रोपनी जमिन बस्तुभाउ चराउने ठाउँका रूपमा परिणत भएको छ।

२२ सय ५० मिटर उचाइमा रहेको पातारासी गाउँपालिका-३ लोटचौरमा हाई-अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर बन्ने भनेकै आठ वर्ष बितिसकेको छ। तर, अझै बनिसकेको छैन। ट्रेनिङ सेन्टर बनाउने अवधारणा अगाडि सारिएको २०७४ सालमा हो। ५५ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस मैदानमा फुटबल, भलिबल, कराते, बास्केटबल, एथलेटिक्स, बक्सिङ, तेक्वान्दोलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी खेल खेल्न मिल्ने गरी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि तयार पारिएको थियो।

डीपीआर तयार गर्न चिमारा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले मात्र १० लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लियो। डीपीआरमा भनिएको थियो– पौडी पोखरी, लैङ्गिकमैत्री छात्रावास, सुरक्षागार्ड, पाहुनाघर र टिकट काउन्टरसमेत निर्माण गरिनेछ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश दाहालले समेत ३ पुस २०७४ मा मैदान निर्माणका लागि आवश्यक मापदण्ड र भौगोलिकताको अनुगमन गरेका थिए। प्रतिवेदनमा ३२ करोड तीन लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। सेन्टर बनाउन विद्यालय र स्थानीयवासीले निःशुल्क जग्गादान गरेका थिए। तर किन हो, मैदान समथल बनाउनेबाहेक  काम अगाडि बढेको छैन।

खेलाडी उत्पादनको दृष्टिकोणले नेपालको भूगोल असाधारण सम्भावना बोकेको ठाउँ मानिन्छ। तीन हजार मिटरमाथि बस्ने युवाहरूको श्वासप्रश्वास क्षमता र फोक्सोको कार्यक्षमता स्वाभाविक रूपमा बलियो हुन्छ। यही कारण सरकारले हाई-अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो।

चौथो जुम्ला रारा अल्ट्रा म्याराथन। तस्बिर सौजन्य : कर्णाली स्पोर्ट्स क्लब

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) केन्द्रीय सदस्य तथा जुम्लाका पूर्वफुटबल खेलाडी भरत बुढथापा भन्छन्, “पूर्वाधार बनेपछि नेपालबाट मात्र होइन, विदेशबाट पनि खेलाडी आउँछन् भन्ने लागेको थियो। मार्सी चामल, स्याउ, शिलाजित, यार्सागुम्बाजस्ता स्थानीय उत्पादन बिक्छ भनेर हामीले नाचगान गरेर खुसियाली पनि मनायौँ। तर, अहिले निर्माणको नाममा मैदान सम्याउने काम मात्र भएको छ।”

ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणका नाममा हालसम्म ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। तर, समयमा ट्रेनिङ सेन्टर नबन्दा विद्यालयसँगको जग्गा विवाद पनि चुलिन थालेको छ। यस्तै, झन्डै ५० रोपनी जमिन बस्तुभाउ चराउने ठाउँका रूपमा परिणत भएको छ।

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा जुम्लामा जस्तै हाई-अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर बनाउने सम्बन्धमा सोलुखुम्बुको बम डाँडालाई पनि समावेश गर्‍यो। झन् यहाँको अवस्था जुम्लाभन्दा कम छैन। ट्रेनिङ सेन्टरका लागि नौ वर्षअघि करिब सय रोपनी जग्गा छुट्याइएको थियो। सेन्टर बनेको खण्डमा फुटबल, क्रिकेट, भलिबल, पौडीलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी खेल अभ्यास गर्न मिल्छ।

तर, सरकारले अर्को विवादास्पद निर्णयका रूपमा ट्रेनिङ सेन्टरलाई बम डाँडाबाट सारेर माप्य दुधकोशी गाउँपालिकामा बनाउने घोषणा गरेको छ। हाल घोषणा भएको ठाउँमा न आवश्यक सडक सुविधा पुगेको छ, न त मिल्दो जग्गा नै। जिल्ला खेलकुद विकास समिति सोलुखुम्बुका अध्यक्ष नरेन्द्र थापा मगर भन्छन्, “अहिले बन्ने भनिएको सेन्टर लुक्ला एयरपोर्टको नजिकै हो। सदरमुकामबाट निकै माथि पर्छ। गाडी जाने बाटोसम्म छैन।”

नेपाल पर्यटकीय हिसाबले पनि विश्वचर्चित छ। यस्ता ट्रेनिङ सेन्टर देशभित्र बने विदेशी खेलाडी र टोलीलाई अभ्यासका लागि लालायित गर्न सकिन्छ।

खेलकुद मन्त्रालयले यहाँ सेन्टर बनाउन यसै वर्ष तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर, कार्यकाल पूरा गर्न लागेका अध्यक्ष थापा मगर सेन्टर बन्ने कुरामा ढुक्क छैनन्।

नेपालमा हाई-अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर किन आवश्यक छ? यस विषयमा सबैका आ-आफ्नै तर्क होलान्। तर, खेलाडीका लागि मात्र नभएर यो देशकै खेल भविष्यका लागि अनिवार्य भइसकेको छ।

नेपालको भूगोल संसारमै अनौठो र अनुपम मानिन्छ। नेपालजस्तै उच्च भेगमा अभ्यास गरेर विश्वस्तरीय खेलाडी उत्पादन गर्ने देशमा केन्या, इथियोपिया, मोरक्कोजस्ता मुलुक अग्रणी स्थानमा पर्छन्। यी राष्ट्रले वर्षौंदेखि ओलम्पिक र विश्व प्रतियोगितामा पदक जितिरहेका छन्।

उनीहरूसँग उच्च भूभाग त छ। तर, नेपालजतिको विविधता छैन। नेपालसँग चार हजार मिटरदेखि माथि उचाइ भएका दर्जनौँ स्थान छन्। यस्तै स्थानबाट देशको प्रतिनिधित्व गरिरहेका जुम्लाकी सुनमाया बूढा तथा राममाया बूढा, भोजपुरकी मिरा राई र खोटाङ, ऐँसेलुखर्ककी प्रिया राईजस्ता खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जितिसकेका छन्।

चौथो जुम्ला रारा अल्ट्रा म्याराथन। तस्बिर सौजन्य : कर्णाली स्पोर्ट्स क्लब

“नेपालले आफ्नो प्राकृतिक भूगोललाई प्रशिक्षणमा प्रयोग गर्ने हो भने निकै लाभ पुग्थ्यो। खेलाडीले यसको सदुपयोग गरेर राष्ट्रलाई पदक पनि दिलाउँथे,” नेपालका ओलम्पियन धावक हरिबहादुर रोकाया भन्छन्।

नेपालको राष्ट्रिय टोलीमा पुग्ने अधिकांश खेलाडी यतिबेला सहरमुखी संरचनामा निर्भर हुँदै गएका छन्। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढीको प्रशिक्षण गर्ने ठाउँ त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला बनिरहेको छ। अधिकांश स्थानमा कंक्रिटको संरचना छन्। रंगशालाले २०११ सालदेखि खेलाडीको भार थामिरहेको छ। तर, अहिले त्यो ठाउँ साँघुरो भइसकेको छ। दौडिँदा ट्र्याकमा पालो पर्खिनुपर्छ। अभ्यास गर्ने हल पनि सानो भएकाले सीमित संख्यामा मात्रै खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिन मिल्छ। गाउँमा हजारौँ खुला चौर छन्। त्यहाँ भएका प्रतिभाले कहिल्यै ट्र्याकमा दौडिने र मैदानमा खेल्ने मौका पाएका छैनन्। हाई-अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर गाउँमै बनेको खण्डमा भने युवालाई प्रशिक्षण गर्ने थलो मात्र होइन, रोजगारीको अवसर पनि खुल्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल पर्यटकीय हिसाबले पनि विश्वचर्चित छ। यस्ता ट्रेनिङ सेन्टर देशभित्र बने विदेशी खेलाडी र टोलीलाई अभ्यासका लागि लालायित गर्न सकिन्छ। चीनको युनान प्रान्तको कुनमिङ, भारतको उटी, केन्याको एल्डोरेटमा विभिन्न राष्ट्रका विदेशी खेलाडी अभ्यास गर्न जान्छन्। सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, जुम्ला र दोलखाजस्ता स्थानमा यस्ता सेन्टर बने त्यसले पर्यटन मात्र होइन, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाउन सकिन्छ। तर, यी कुरा भाषणमा मात्र सीमित हुँदा देश अतिरिक्त फाइदाबाट वञ्चित भइरहेको छ।

कागजमा भव्य, कार्यान्वयन शून्य
सरकारको हरेक वर्षको नारा हाई-अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण गर्ने हुन्छ। २०७५/७६ को आर्थिक बजेटमा हाई-अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना र सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सरकारले १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो।

सरकारको ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि खेलकुद मन्त्रालयले सोलुखुम्बु, मनाङ, जुम्ला, मुस्ताङ र सिन्धुपाल्चोकजस्ता उच्च हिमाली भेगमा हाई-अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर बनाउन सक्ने निष्कर्ष निकाल्यो। त्यसयता मन्त्रालयलले नियमित बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ।

नेपालमा हाई-अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टरजस्ता परियोजना समयमै नबन्नुका पछाडि अनेक जटिलता छन्। ती जटिलता प्राविधिक मात्र नभई राजनीतिक र शक्ति सन्तुलनसँग पनि जोडिएका छन्।

सरकारले २०७४ सालमा बजेट विनियोजन गरेपछि समुद्री सतहभन्दा २६ सय ३५ मिटर उचाइमा रहेको मनाङको तिमाङ र थान्चोक गाउँका ७० घरधुरी परिवार उत्साही बने। भाइभतिजा, छोरीबुहारी आफ्नै आँखाअगाडि खेलेको हेर्ने रहर पालेका गाउँलेहरूले यस कार्यका लागि सरकारलाई जिल्ला खेलकुद विकास समितिमार्फत ३० रोपनी जग्गा निःशुल्क प्रदान गरे। गाउँलेहरूको अभियानबाट उत्साही जिल्ला विकास समितिले पनि ६० लाख, खेलकुद मन्त्रालयको १४ लाख, ‘ए’ डिभिजन लिग क्लब मनाङ मर्स्याङ्दीको तीन लाख ५० हजार र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) को ५० हजार रुपैयाँको सहयोगमा पाँच करोड रुपैयाँ खर्चिएर डीपीआर पनि तयार भयो। तर, यसपछि काम अगाडि बढेन।

गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य-सचिव श्रीधर शर्मा भन्छन्, “हरेक वर्ष टेबल वर्क हुन्छ। फिल्ड वर्क शून्य छ। भौगोलिक रूपमा मिलेको ठाउँ छ। तर, ठाउँ मिले पनि पर्याप्त बजेट मिलेको छैन। त्यसैले काम अगाडि बढेको छैन।”

२०७९/८० मा सोलुखुम्बु, मनाङ, जुम्ला, मुस्ताङ र सिन्धुपाल्चोकमा मात्र होइन, दोलखा, रुकुम पूर्वमा पनि यस्ता ट्रेनिङ सेन्टर बनाइने बजेट भाषणमा उल्लेख थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यतिबेला जुम्लाको टोप्ला पाटनमा अर्को ट्रेनिङ सेन्टर बन्ने घोषणा गरेर सबैलाई छक्क तुल्याएका थिए। उनले यसका लागि एक करोड रुपैयाँ पनि छुट्याए। यसअघि जुम्लाकै लोटचौरमा डीपीआर बनाउन एक करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो। तर, मन्त्री शर्माले यसलाई ‘बाइपास’ गरेर टोप्ला पाटनको अर्को अवधारणा ल्याए।

चौथो जुम्ला रारा अल्ट्रा म्याराथन। तस्बिर सौजन्य : कर्णाली स्पोर्ट्स क्लब

तर, अर्को वर्ष तत्कालीन खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्री शर्माको निर्णयलाई काउन्टर दिँदै लोटचौरमै पुगेर ट्रेनिङ सेन्टर बन्ने आश्वासन दिए। यसका लागि तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन नै गरे।

यसपालि खेलकुद मन्त्रालयले सिन्धुपाल्चोक, रुकुम पूर्व, दोलखा र मनाङ गरी चार जिल्लामा हाई-अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर बनाउन सात करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले सिन्धुपाल्चोक र रुकुम पूर्वको बजेट कटौती गर्दै दोलखा, मुस्ताङ, जुम्ला र सोलुखुम्बुमा हाई-अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर बनाउन १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेटमा मुस्ताङमा तीन करोड, दोलखाको शैलुङमा बन्दै गरेको तेक्वान्दो हाई-अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टरलाई तीन करोड, जुम्लाको ट्रेनिङ सेन्टर सम्पन्न गर्न दुई करोड र सोलुखुम्बुमा सेन्टरको काम अगाडि बढाउन दुई करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

नेपाली खेलाडीलाई हाई-अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर सामान्य लाग्छ। तर, धेरैलाई यसको महत्त्व थाहा छैन। विदेशी प्रशिक्षकका लागि भने यो अनिवार्य र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

नेपाली राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक म्याट रोसले गत वैशाखमा हङकङसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न जानुअघि प्रारम्भिक टोलीमा परेका खेलाडीलाई मनाङ लगेर पाँच दिन प्रशिक्षण गराएका थिए। हङकङ जानुअघि उनले भनेका थिए, “हङकङको राष्ट्रिय रंगशाला समुद्री सतहनजिकै समथर भूभाग छ। यहाँ खेल्दा खेलाडीले अल्टिच्युड एडप्टेसनको चुनौती भोग्नु पर्दैन। तर, इन्डुरेन्समा काम गर्न प्रशिक्षण गराएको हुँ।” २७ जेठमा भएको खेलमा नेपालले फिफा वरीयतामा आफूभन्दा २८ स्थान अघि रहेको हङकङलाई गोलरहित बराबरीमा रोकेको थियो।

बजेटबिना बनाउन सकिँदैन : राखेप
नेपालमा हाई-अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टरजस्ता परियोजना समयमै नबन्नुका पछाडि अनेक जटिलता छन्। ती जटिलता प्राविधिक मात्र नभई राजनीतिक र शक्ति सन्तुलनसँग पनि जोडिएका छन्।

खेलकुदको योजना बनाउने काम राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले गर्छ। त्यसक्रममा आवश्यकता, सम्भावना र पूर्वाधारको अवस्थाको अध्ययन गरेर प्राथमिकताका आधारमा प्रस्ताव तयार पारिन्छ। तर, त्यो प्रस्ताव राखेपबाट बनेर खेलकुद मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्दा परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। अझ, बजेट बन्दा प्राथमिकता फेरिइसकेको हुन्छ।

राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ भन्छन्, “परिषद्ले प्राथमिकतामा राखेकोभन्दा फरक कुरामा बजेट आउँछ। यस्तो हुँदा कसरी काम गर्ने? अर्को कुरा, बजेटको आकार पनि सानो छ।”

चौथो जुम्ला रारा अल्ट्रा म्याराथन। तस्बिर सौजन्य : कर्णाली स्पोर्ट्स क्लब

नेपालमा योजना कसरी बनाइन्छ भन्ने प्रक्रिया कागजमा जति मिलेको देखिन्छ, व्यवहारमा त्यति नै अस्तव्यस्त छ। ठूला पूर्वाधारका लागि ठूलै बजेट माग गरिएको हुन्छ। तर, राजनीतिक पहुँचका आधारमा त्यस्ता बजेटलाई टुक्राटुक्रा बनाएर छरिने चलन छ। यसले ठूला पूर्वाधार बन्न दशकौँ लाग्ने गरेको सदस्यसचिव घिसिङको भनाइ छ।

“खेलकुदका योजना मन्त्रीपिच्छे बदलिन्छन्। सरकार स्थिर छैन, मन्त्रीहरू टिकाउ छैनन् र खेलकुद के हो भन्ने बुझाइ पनि कम छ,” उनी भन्छन्। घिसिङले भनेजस्तै खेल पूर्वाधारको समस्या बजेटको साइजले मात्र निर्धारण गरेको छैन, प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन नहुँदा समस्या खडा भइरहेको छ।