रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका–३ झुम्लाबाङमा पत्ता लागेको देशकै ठूलो फलामखानीले फलाम उत्पादनको ठूलो सम्भावना देखाएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागको अनुसन्धानले त्यहाँ २० करोड मेट्रिक टन धाउ (फलामको कच्चा पदार्थ) रहेको पत्ता लगाएको थियो। खानीमा तिहारलगत्तै ड्रिलिङको काम सुरु गर्ने तयारी छ।

खानी उत्खननको इजाजत पाएको कम्पनीको प्रारम्भिक योजनाअनुसार खानी सञ्चालनमा आएपछि दैनिक चार हजार मेट्रिक टन धाउ उत्खनन हुनेछ। यो दरले वर्षमा २७० दिन काम गर्दा १० लाख ८० हजार मेट्रिक टन निकालिनेछ। दैनिक चार हजार मेट्रिक टन धाउ निकाल्दा खानीले १८५ वर्षसम्म धान्नेछ। जसले आन्तरिक मागको ४० प्रतिशतसम्म फलाम आपूर्ति हुन सक्छ।

नेपालमा फलामजन्य सामग्रीको माग दैनिक २० हजार टन छ। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थपछि धेरै आयात गरिने वस्तुमा फलाम पर्छ। भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक खर्ब ७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको फलाम आयात भएको थियो।

देशलाई आयात प्रतिस्थापनतर्फ डोर्‍याउन सक्ने झुम्लाबाङको खानी अब ‘ड्रिलिङ’ सुरु गर्ने चरणमा पुगेको छ। ड्रिलिङपछि मात्र खानी सञ्चालनको ढोका खुल्नेछ। खानी तथा भूगर्भ विभागबाट इजाजतपत्र (लाइसेन्स) लिएको एलिभेट माइन्स एन्ड मिनरल्सले यो काम गर्न लागेको हो। कम्पनीले खानी उत्खननको कार्ययोजना तयार पारिरहेको छ। आउँदो चैतसम्म कार्ययोजना खानी विभागमा प्रस्तुत गर्ने गरी कम्पनीले काम गरिरहेको विभागका सिनियर डिभिजनल जिओलोजिस्ट कुशलनन्दन पोखरेल बताउँछन्। “ड्रिलिङको काम भने तिहार सकिएलगत्तै सुरु हुनेछ,” उनी भन्छन्।

विभागले थप अध्ययन गर्न मंसिर २०८० मा विज्ञ टोली खटायो। टोलीले दुई महिना लगाएर टोपोलोजिक सर्भे, भौगर्भिक नक्सांकन र च्यानल स्याम्पलिङ गर्‍यो। एक हजार १०० नमुना संकलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षण गरियो। त्यस परीक्षणले धाउमा औसत ४५ प्रतिशत फलाम (एफई) रहेको देखायो।

खानी भेटिएको ठाउँमा मानव बस्ती छन्। सुरुमा कुरा गर्दा स्थानीयवासीले ड्रिलिङ गर्न नदिने बताए पनि छलफलपछि कुनै सम्झौता गरेर काम गर्न दिन उनीहरू सकारात्मक भएको एलिभेट माइन्स एन्ड मिनरल्सका एक सञ्चालक दिनेश कर्माचार्य बताउँछन्। कर्माचार्य सम्मिलित टोली खानी भेटिएको ठाउँ पुगेर गत २३ असारमा फर्किएको थियो। कर्माचार्य भन्छन्, “खानीका लागि अहिले नै बस्ती सारिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। उत्खनन सुरु गर्ने बेला बस्ती सार्नु उत्तम विकल्प हुन्छ।”

खानी विभागले सामान्यतया खानी पत्ता लगाउन र उत्खनन गर्न सोझै लाइसेन्स जारी गर्छ। झुम्लाबाङमा भने आफैँले पत्ता लगाएर पहिलो चरणको अध्ययन गरी उत्खनन र उत्पादन दुवैका लागि लाइसेन्स दिएको हो। यसैले यो विशेष प्रकारको लाइसेन्स हो। विभागका सिनियर डिभिजनल जिओलोजिस्ट पोखरेल भन्छन्, “हामीले खानी पत्ता लगाएर एक चरणको अध्ययन गरेपछि मात्र निजी कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराएर लाइसेन्स जारी गरेका हौँ। विभागले नै अध्ययन गरिसकेकाले नियमित प्रक्रियाभन्दा पनि खास खनिजअन्तर्गत लाइसेन्स दिइएको हो।

विभागले खानी सञ्चालन गर्न प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो। त्यसमा ६ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। प्राविधिक प्रस्तावमा ५० प्रतिशत अंक ल्याउन सफल कम्पनीको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको थियो। जसमा ४३ करोड ५१ लाख ६१ हजार १११ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको एलिभेट माइन्स एन्ड मिनरल्सले लाइसेन्स पाएको हो।

झुम्लाबाङमा नमुना संकलन (च्यानल स्याम्पलिङ) गर्दै खानी विभागबाट खटिएको टोली। मंसिरदेखि माघ २०८० सम्म खटिएको टोलीले च्यानल स्याम्पलिङ गरेको थियो। तस्बिर : सुजन देवकोटा

कर्माचार्यका अनुसार एलिभेटले अहिले दैनिक चार हजार टन उत्खनन गर्ने प्रस्ताव बुझाएकामा खानीको थप अध्ययनपछि प्रस्ताव पेस गर्नेछ। “त्यो स्वीकृत भएपछि बल्ल उत्खनन गर्ने अनुमति पाइन्छ। त्यसपछि पनि ईआईए (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “ईआईए सकिएपछि वनको भोगाधिकार लिनुपर्छ। उत्खनन गर्ने स्थान अधिकांश वनको क्षेत्रभित्र पर्छ। खानी उत्खननको चरणमा पुग्न हामीलाई कम्तीमा तीन वर्ष लाग्छ।”

अहिलेको योजना कार्यान्वयनमा जाँदा कम्पनीले साढे सात वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा खानी सञ्चालन गर्नेछ। त्यसमा अनुमानित लागत एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने देखिएको छ। खानी पूर्ण सञ्चालनमा आएपछि दैनिक १२ हजार मेट्रिक टनसम्म धाउ उत्खनन हुने प्रक्षेपण छ।

तामा खोज्दा भेटिएको फलामखानी
झुम्लाबाङमा फलामखानी भेटिँदाको कथा रोचक छ। विभागका भूगर्भविद् सौनक भण्डारी र वसन्त अधिकारी पूर्वजानकारीका आधारमा तामाखानी खोज्दै जेठ-असार २०८० मा रुकुम पुगेका थिए। “सेराबाङ र झुम्लाबाङमा तामा निकालिन्छ भनेर लेख कतै पढेका थियौँ। सेराबाङमा तामा पनि राम्रै परिमाणमा भेटियो,” अधिकारी भन्छन्, “झुम्लाबाङ जाँदा बाटो भुलेर हामी तामाखानीभन्दा फरक ठाउँमा पुग्यौँ। त्यहाँ पुग्दा फलामखानीको संकेत पो देखियो।”

उक्त ठाउँमा भर्खरै सडक खनिएको थियो। त्यही क्रममा फलामको संकेत देखिएको हो। “बाहिरै फलामको धाउ देखियो। हामीसँग एक्सआरएफ मेसिन पनि थियो। त्यसमा परीक्षण गर्दा धाउमा फलामको मात्रा ४६ देखि ५० प्रतिशतसम्म भेटियो। त्यो तथ्यले हामी उत्साहित भयौँ,” अधिकारी भन्छन्।

उनीहरू स्थलगत अध्ययनबाट फर्किएपछि फलामखानीको सम्भावनाबारे छलफल चलाइयो। विभागले थप अध्ययन गर्न मंसिर २०८० मा विज्ञ टोली खटायो। टोलीले दुई महिना लगाएर टोपोलोजिक सर्भे, भौगर्भिक नक्सांकन र च्यानल स्याम्पलिङ गर्‍यो। एक हजार १०० नमुना संकलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षण गरियो। त्यस परीक्षणले धाउमा औसत ४५ प्रतिशत फलाम (एफई) रहेको देखायो। खानी चलाउन धाउमा कम्तीमा ३० प्रतिशत फलाम हुनुपर्छ।

रुकुमपूर्वको भुमे गाउँपालिकाअन्तर्गत झुम्लाबाङमा रहेको फलाम खानी क्षेत्र। तस्बिर : खानी विभाग

झुम्लाबाङमा पहिलेदेखि नै स्थानीय स्तरमा तामाखानी सञ्चालनमा थियो। सय घरधुरी रहेको त्यस गाउँमा विगतमा मगर समुदायले तामा उत्खनन गर्थ्यो। विश्वकर्मा समुदायले त्यसलाई प्रशोधन गरी विभिन्न सामग्री बनाउँथ्यो। नेवार समुदायले ती सामान बिक्री गर्थ्यो। “सुरुमा झुम्लाबाङको बस्ती तामाखानीकै लागि बनेको रहेछ। तर, अब ठूलो फलामखानी सञ्चालन गर्दा त्यस गाउँलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने हुन्छ,” विभागका सिनियर डिभिजनल जिओलोजिस्ट पोखरेल भन्छन्।

धौबादीभन्दा दोब्बर ठूलो
झुम्लाबाङमा फलाम खानी भेटिएको ठाउँ मध्यपहाडी राजमार्गबाट सात किलोमिटर उत्तरमा पर्छ। दाङको घोराहीबाट झुम्लाबाङ १६५ किलोमिटर उत्तर र पोखराबाट २४० किलोमिटर पश्चिममा पर्छ। त्यहाँ रहेको खानी पूर्वी नवलपरासीमा २०६७ सालमा भेटिएको धौबादीको फलाम खानीभन्दा दोब्बर ठूलो हो। धौबादीमा नौ करोड ९० लाख मेट्रिक टन धाउ छ। त्यहाँको धाउमा ३५ प्रतिशत फलाम छ। खानी विभागले २०७६ सालमा धौबादी फलाम कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरी काम थालेको थियो। त्यसमा ठोस प्रगति देखिएको छैन।

झुम्लाबाङमा धाउ उत्खनन १२ हजार मेट्रिक टनसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य छ। तर, चार हजार मेट्रिक टन नै कारखानासम्म पुर्‍याउन २०० टिपरको आवश्यकता पर्छ।

धौबादीको एक मेट्रिक टन धाउ प्रशोधन गर्दा ३५० किलो फलाम निस्कन्छ। झुम्लाबाङमा भने ४५० किलो निस्कन्छ। धाउबाट फलाम निकाल्न फलामको परिमाण ६० प्रतिशत वा त्योभन्दा माथि हुनुपर्छ। झुम्लाबाङमा भेटिएको खानीलाई प्रशोधनको माध्यमबाट ६० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ। एलिभेट माइन्स एन्ड मिनरल्सका कर्माचार्य भन्छन्, “भारतमा ५५-६० प्रतिशत फलाम भएको धाउ सीधै भट्टीमा हालेर उत्पादन गरिन्छ। चीनमा ३०-३५ प्रतिशतकै धाउबाट फलाम उत्पादन गरिन्छ। भारतभन्दा चीनको प्रविधि हामीलाई उपयोगी हुन सक्छ।”

झुम्लाबाङ र धौबादीका खानी हेमाटाइट प्रकृतिका हुन्। ललितपुर फूलचोकीको खानी पनि हेमाटाइट नै हो। रामेछापको ठोसेमा रहेको चाहिँ म्याग्नाटाइट हो। हेमाटाइटमा दुई भाग फलाम र तीन भाग अक्सिजन हुन्छ। म्याग्नाटाइटमा तीन भाग फलाम र चार भाग अक्सिजन हुन्छ। हेमाटाइटको प्रशोधन गर्न सजिलो छ भने म्याग्नाटाइट कठिन हुन्छ।

झुम्लाबाङमा रहेको खानी क्षेत्रमा खानी विभागले गरेको मार्किङ। तस्बिर : खानी विभाग

झुम्लाबाङको खानी ठूलो क्षेत्रमा फैलिएको छैन। त्यहाँ धाउ एकै स्थानमा अत्यधिक थुप्रिएको छ। जहाँ ३०० मिटरसम्म धाउको तह छ। जबकि धौबादीमा त्यस्तो तह २०-२५ मिटरमा सीमित छ। त्यसैले धौबादीमा खानी ठूलो क्षेत्रमा फैलिए पनि धाउको परिमाण झुम्लाबाङभन्दा कम छ। “झुम्लाबाङमा कसैले बाहिरबाट लगेर ठूलो मात्रामा धाउ थुपारेजस्तो छ। त्यसैले त्यो खानी नेपालको अहिलेसम्मकै ठूलो हो,” सिनियर डिभिजनल जिओलोजिस्ट पोखरेल भन्छन्।

कच्चा पदार्थ ढुवानीमा विकल्पको खोजी
झुम्लाबाङ खानीका हिसाबले उपयुक्त भए पनि पूर्वाधारको भने कमी छ। सडक र भौतिक पूर्वाधारबाट नजिक रहेको धौबादी खानीभन्दा फरक भौगोलिक परिस्थितिमा छ, झुम्लाबाङ। धौबादी पूर्व-पश्चिम राजमार्गको कावासोतीबाट २० किलोमिटर मात्र उत्तरमा पर्छ। जबकि झुम्लाबाङ मध्यपहाडी राजमार्गबाट सात किलोमिटर उत्तरमा रहे पनि उद्योगको कच्चा पदार्थ ओसारपसार गर्न उपयुक्त प्रकारको छैन। त्यहाँ फलाम कारखाना बनाउन १०० देखि १५० बिघासम्म जग्गा चाहिन्छ। “पहाडी क्षेत्रमा एक-डेढ सय बिघा जग्गा पाइने ठाउँ नै नपाइने रहेछ,” कर्माचार्य भन्छन्।

झुम्लाबाङमा धाउ उत्खनन १२ हजार मेट्रिक टनसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य छ। तर, चार हजार मेट्रिक टन नै कारखानासम्म पुर्‍याउन २०० टिपरको आवश्यकता पर्छ। एउटा टिपरले २० मेट्रिक टन बोक्छ। यति धेरै टिपर चलाउन झुम्लाबाङ पुग्ने सडक उपयुक्त छैनन्। विभागका पोखरेल भन्छन्, “त्यहाँ पुग्ने सडक घुमाउरा छन्। खानीका उत्पादित कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्न उपयुक्त छैनन्। सडकभन्दा पनि पानीको पाइपबाट धाउ ल्याउन सस्तो र उपयुक्त हुने देखिन्छ।”

फलाम उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने नेपालको आकांक्षामा झुम्लाबाङ खानी सञ्चालन महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

कच्चा पदार्थको ढुवानी खर्च कम भए फलामको मूल्य पनि कम हुन्छ। त्यसबाट भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने दाबी खानी सञ्चालकको छ। “हामीले ढुवानी गर्न कम खर्चिलो उपाय खोजिरहेका छौँ। पाइप, मोनोरेल, रोपवेमध्ये जुन विकल्प उचित हुन्छ त्यही अपनाउँछौँ,” कर्माचार्यको कथन छ। उनका अनुसार यी विषय अध्ययनकै चरणमा रहेको र अन्तिम टुंगोमा पुग्न दुई-तीन वर्ष लाग्न सक्छ।

विशेष सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले धौबादीबाट दैनिक एक हजार ५०० टन फलाम उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ। मुलुकमै फलाम उत्पादन भए आयात एकचौथाइ कम गर्न सकिने कम्पनीको अनुमान छ। यसका साथै, त्यहाँ दुई हजार ५०० देखि तीन हजारसम्म प्रत्यक्ष रोजगारी खुल्ने प्रक्षेपण छ।

झुम्लाबाङमा खानी क्षेत्रमा फलाम रहेको चट्टान। तस्बिर : खानी विभाग

धौबादी फलाम कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनकबहादुर चन्द नेपालमा फलाम खानी सञ्चालनको सम्भावना रहेको देखाउने गरी काम हुने बताउँछन्। “फलाम खानी र कारखाना सञ्चालन नेपालका लागि नयाँ विषय हो। हामी सबै विषयलाई ध्यान दिएर अघि बढ्दै छौँ,” चन्द भन्छन्, “हिजो सरकारी स्तरबाट उदयपुर र हेटौँडामा सिमेन्ट उद्योग नखुलेको भए निजी क्षेत्रले यति ठूलो आँट गरेर लगानी गर्ने थिएन। जनशक्तिको पनि अभाव हुन्थ्यो र हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर पनि हुने थिएनौँ।”

सरकारको ५५ र निजी क्षेत्रको ४५ प्रतिशत लगानीमा खानी सञ्चालन गर्ने तयारी छ। कारखाना चलाउन ५१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। कम्पनीले विभिन्न समयमा ड्रिलिङ गरी त्यसबाट संकलन गरेको नमुनालाई चीनको प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको छ। जसले सो फलाम खानी व्यावसायिक रूपमा चल्न सक्ने देखाएको छ।

बिजुली प्रयोगमा प्राथमिकता
झुम्लाबाङको खानी चलाउन कोइलाको साटो बिजुलीलाई विकल्पका रूपमा अघि सार्न खोजिएको छ। “अलि सस्तो बिजुलीको व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने उत्पादन पनि सस्तो पर्छ। बिजुलीको प्रयोग हुने नयाँ प्रविधि पनि हेरिरहेका छौँ,” कर्माचार्य भन्छन्।

विश्वमा बढी प्रदूषण गर्नेमा कोइलालाई ऊर्जाका रूपमा प्रयोग गर्ने कारखाना पनि पर्छन्। विश्वभर हुने प्रदूषणमा त्यस्ता कारखानाको भूमिका ५-६ प्रतिशत छ। “प्रदूषण नहुने गरी गर्न सकेसम्म विद्युतीय प्रणालीमा जान खोजेका छौँ। त्यसका लागि विदेशी कन्सल्ट्यान्टसँग कुरा भइरहेको छ,” उनी भन्छन्।

कम्पनीले परियोजनामा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी हुने अनुमान गरेको छ। कर्माचार्य भन्छन्, “नेपालको सबैभन्दा ठूलो उद्योग हुनेछ। नेपाली क्षमता अपुग हुने अवस्था भएमा माइनिङको चरणमा पुगेपछि अन्य देशसँग सहकार्य गर्ने कि भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,” उनी भन्छन्।

ड्रिलिङपछि आउने तथ्य र वातावरणीय मूल्यांकनले खानी सञ्चालन कति सम्भावनायुक्त छ भन्ने थप प्रस्ट पार्नेछ। फलाम उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने नेपालको आकांक्षामा झुम्लाबाङ खानी सञ्चालन महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ। जुन विषय पूर्वाधार, ढुवानी र वातावरणीय प्रभावले निर्धारण गर्नेछ।