मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई ‘नीतिगत’ भन्दै कानुनमै अनुसन्धानको दायराबाहिर राखेर ठूल्ठूला भ्रष्टाचार गरेको भनी राजनीतिक दलका नेताहरूको आलोचना हुने गरेको छ। राजतन्त्रकालमा राजाका निर्णयले कानुनी रूपमै उन्मुक्ति पाउने गरेका थिए। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा नेताहरूले पुरानै धङधङी बोकेर विशेषाधिकारको अभ्यास गरेको र सुशासनको धज्जी उडाएको टीकाटिप्पणी सुनिन्छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था छ। तर, नीतिगत निर्णयलाई अनुसन्धानको दायरामै पर्न नदिई सत्ताका पात्रहरूलाई छुट दिने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ। यसले सुशासन र विधिको शासनलाई कहाँ पुर्‍याउला? नीतिगत निर्णयको विद्यमान अभ्यास र यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले पारेको असरमा केन्द्रित रहेर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडासँग परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भभन्दा पहिल्यै गरिएको कुराकानी :

नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने/नगर्ने भन्नेबारे बहस हुँदै आएको देखिन्छ। यसमा तपाईंको बुझाइ के छ?
नीतिगत निर्णय भ्रष्टाचार अनुसन्धानको दायरामा पर्ने कि नपर्ने, त्यस्ता निर्णयलाई कतिसम्म छुट दिने या नदिने भन्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म जेजति छलफल भइरहेका छन्, तिनको पछाडि कुनै खास तार्किक आधार देख्दिनँ। कसैले बुझपचाउनु अर्कै कुरा हो। संविधानले भनेको र हामीले बुझेको कुरा के हो भने, कानुनी शासनमा संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। सबै जना कानुनको अधीनस्थ रहन्छन्।

फलानो पदमा पुगेका मानिसहरूलाई मुद्दा नचल्ने, कारबाहीको विषय पनि बनाउन नपाउने भन्ने ढंगको कुरा कानुनी शासनको मूल्यमान्यताको प्रतिकूल हो। समानताको मान्यताको प्रतिकूल पनि हो। यसमा ‘तर’, ‘किन्तु परन्तु’ जस्ता कुनै कुराको गुन्जाइस रहनु हुँदैन। राज्यको फौजदारी कानुनप्रति राज्यका सबै नागरिकको समान समर्पण हुनुपर्छ। राज्य सञ्चालनको जुनसुकै पदमा बसेको मानिस भए पनि फौजदारी कसुरको कुरामा परिणाम वा दायित्व उसले भोग्नुपर्छ। विशेषाधिकारको दाबी गर्न पाइँदैन। कुनै एउटा वर्गलाई फौजदारी दायित्वबाट अलग गर्ने भनेको हिजोको राजतन्त्रको अवशेष कतै टाँसिएको अवस्था हो।

नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचार अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने वा नल्याउने भन्ने कुरा देशको कानुनी राजसँग जोडिएको हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो?
नीतिगत निर्णयका विषयलाई अनियमितताको दायरामा ल्याउन हुँदैन भन्नेहरूसँग मेरा केही जिज्ञासायुक्त प्रश्न छन्। के नीतिगत निर्णय गर्दा भ्रष्टाचार गरिँदैन भन्ने निश्चितता हुन्छ? के हाम्रा नीतिगत निर्णय गर्नेहरू भ्रष्ट छैनन्? के नीतिगत निर्णय गर्दा भ्रष्टाचार गर्न पाइने हो? यी प्रश्नको उत्तर अवश्य नै प्रस्ट छ। नीतिगत निर्णयको आडमा भ्रष्टाचार गरिएका दृष्टान्तहरू हामीसँग छन्। ऐन-नियम निर्माणको तहदेखि निर्णयको तहसम्म भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएका छन्। नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानको दायराबाहिर राख्नु सुशासन प्रतिकूलको कार्य हो।

दलका शीर्ष नेताहरू नीतिगत निर्णय भ्रष्टाचार छानबिनको दायरामा पार्ने विषयमा असहमत देखिन्छन्। यो बिन्दुदेखि यताको निर्णय नीतिगत हुने, यो बिन्दुदेखि उताको नहुने भन्ने बहस पनि सुनिन्छ। यस्तो किन भइरहेको हो?
कसैले कुरा नबुझेर यस्तो भनेका होलान्, कसैले कुरा बुझेर बुझपचाएका होलान्। नेपालमा २०४७ सालपछि कतिपय कुरा सकारात्मक र कतिपय नकारात्मक पनि भएका छन्। राजनीतिक परिवर्तनको त्यस समयमा राज्यसंयन्त्रमा पञ्चायतकालकै मानिसहरू थिए। राजा पनि नारायणहिटीमा बसेकै थिए। २०१७ सालको सम्झना सबैलाई छँदै थियो। दलीय व्यवस्थाका माथिल्लो तहमा बसेका मानिसमा शासकीय नियन्त्रण र अनुचित चलखेलबाट बहुदलीय व्यवस्था जोगाउने चिन्ता पनि भयो होला। त्यसैले आफूले गरेको कामप्रति उन्मुक्तिको बाटो राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर नीतिगत निर्णयलाई उनीहरूले भ्रष्टाचारको दायराबाहिर राखेका हुन्। सम्भवतः त्यो समयका लागि केही हदसम्म यो कुरा ठीकै थियो होला। तर, यसबीच बागमतीमा धेरै पानी बगिसके पनि अझैसम्म हाम्रा जनप्रतिनिधिमा पुरानै मनोविज्ञान छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा। तस्बिर : बिक्रम राई/नेपालन्युज

हाम्रा राजनीतिक खेलाडीमा देशको शासनसत्ता हाँक्ने हामी नै हौँ; पालोफेरोको मात्रै कुरा हो, नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँमा हामी नै पुग्छौँ; त्यो ठाउँमा पुगेपछि निर्णय गर्दा त्रुटि पनि होलान्; त्यसैले सुरक्षित बाटो बनाइराख्नुपर्छ भनेर नीतिगत निर्णयको विषयलाई कारबाहीको दायराभन्दा बाहिर राख्ने प्रयास गरिएको हो। यस प्रयासमा कोही अलिक उदार हुन खोजेका छन्, कोही चाहिँ श्री ५ को भूमिका खोज्दै छन्। यही परिधिमा नीतिगत भ्रष्टाचारसम्बन्धी छलफल अल्झिएको छ।

गणतन्त्रका नेता पनि पहिलेका राजाजस्तै संविधान र कानुनभन्दा माथि रहन नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचार अनुसन्धानको दायराबाहिरै राख्न चाहन्छन् भन्ने तपाईंको बुझाइ हो?
कानुनमा नै प्रकारान्तरले श्री ५ को ठाउँ बनाउने कुरा विधिको शासनको प्रतिकूल हो। यो विषय समानताको मान्यताको पनि प्रतिकूल छ। कानुनी शासनमा सबैलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ र कानुनप्रति सबैको सम्मान र समर्पण चाहिन्छ। कुनै वर्गलाई विशेषाधिकार दिएर फौजदारी कानुनको दायराबाहिर राख्ने हो भने हिजो राजतन्त्र पनि यस्तै थियो त! हामीले खोजेको र रोजेको लोकतन्त्रको स्वरूप पनि त्यस्तै हो र? तर, कतिपय मानिस यही नीतिगत भन्ने कुराको पछि लागेका छन्। अहिले जे भइरहेको छ, गलत बाटोमा छ।

नीतिगत निर्णय र भ्रष्टाचारलाई छुट्याएर बुझेमा अलमलिनुपर्ने समस्या नै आउँदैन। यस कुरामा धेरै माथापच्ची गर्नुपर्ने देखिँदैन। कानुन बनाउनेले नीतिगत निर्णय भनेको यस्तो निर्णय हो भनेर मनासिब र तार्किक परिभाषा दिन चाहन्छ भने त्यस हदमा आपत्ति मान्नुपर्ने खासै कारण नहोला। तर, त्यसो नगर्दा पनि अन्यथा भइहाल्दैन। अहिले सार्वजनिक छलफलमा सुनिएका कुराको कुनै तार्किक आधार देखिँदैन।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई विभिन्न कोटिमा वर्गीकरण गर्दा समाधान भेट्न सकिन्छ कि?
फरक किन छुट्याउने? के प्रयोजनका लागि छुट्याउने? नीतिगत भनेको एकसमान हुन्। नीतिगत निर्णय गर्दा गलत भएको रहेछ भने त्यो भ्रष्टाचारको दायरामा पर्छ। भ्रष्टाचार फौजदारी कसुर हो र कसुर गर्ने जोकोहीले सजाय पाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार गर्नु पनि नीतिगत हुन्छ र? कुराले यहीँनेर मार खायो। नीतिगत निर्णयको गोलचक्करमा पारेर भ्रष्टाचार गर्ने र त्यसलाई छुटको दायरामा राख्न मिल्ने हुन्छ र? बदमासी गरेर निर्णय गर्न त पाइँदैन।

कुनै बदमासी नगरी सदाशयतापूर्वक गरेको निर्णयलाई नीतिगत नामको आवरण ओढाउनै पर्दैन। त्यस्तो कुरा भ्रष्टाचारको दायरामा पर्दैन। तर, निर्णय राम्रै गरेको भए पनि त्यो निर्णय गर्दा लिनु-खानु गरेर भएको रहेछ भने पनि छुट पाउनुपर्छ भन्न मिल्छ र? परिणाम राम्रो छ, त्यसैले रिसवत खाएको कुरामा छुट हुनुपर्छ भन्ने पनि कुनै वैध दाबी हुन्छ र? भ्रष्टाचार गरेको विषयमा नीतिगत वा अरू जामा पहिर्‍याएर उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन।

नीतिगत निर्णयको नाममा हुने गलत अभ्यास रोक्न कस्तो कानुन बनाउनुपर्ला?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ (ख)मा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक कामकारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्नेछैन भनी लेखिएको छ। यसरी नीतिगत निर्णयलाई कानुनको दायराबाहिर राख्ने गरी बनेको ऐनको प्रावधान झिकेर फाल्नुपर्छ। नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारको दायराबाट उन्मुक्ति दिने कानुन हुनु हुँदैन। अन्य कतिपय साना-ठूला प्रकृतिका कसुरको अनुसन्धानका लागि नीतिगत निर्णय भन्ने अपवाद नचाहिने, भ्रष्टाचारकै विषयमा यो प्रावधान चाहिने किन? नीतिगत निर्णय गर्दा भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचारको अनुसन्धानबाट जोगिन यो प्रावधान चाहिन्छ भन्ने आशय हो? त्यसो होइन भने नीतिगत भनेर छुट्याइनुको कारण के हो?

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा। तस्बिर : बिक्रम राई/नेपालन्युज

ऐनमा प्रावधान राख्नुको कारण उनै राख्न लगाउनेले जान्ने र भन्न सक्ने कुरा हो। उनीहरूले कुनै तार्किक कारण अगाडि सारेजस्तो लाग्दैन। छोटकरीमा भन्दा, यसको पछाडि बदमासी गरेर संरक्षित रहने अभीष्ट छ, विगतमा राजाहरूले गरेको अभ्यासको धङधङी बाँकी छ, दृष्टिकोणमा अस्पष्टता छ, नेताको आदेश गलपासो बनेको छ। श्री ५ हुने रहर पनि छ, भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय निरुपण तहसम्मका विद्यमान राज्यका संयन्त्रप्रति विश्वास र भरोसा नभएको कुरा पनि जोडिएको छ। नीतिगत निर्णयलाई अनुसन्धानले छुनै हुँदैन भन्ने पक्षधरहरूमा यस्तै यस्तै मनोविज्ञान होलान्।

नीतिगत निर्णयको अभ्यास ठूला ठेक्का र खरिदका काममा भएको देखिन्छ। सहसचिवकै तहमा निर्णय हुनसक्ने फाइल सचिवको टेबलमा पुर्‍याउने र सचिवले मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेर ‘नीतिगत निर्णय’ गराउने प्रवृत्ति छ। यो खेल मर्न नदिन नीतिगत निर्णयलाई कानुनको छहारी दिइएको हो?
यो स्पष्टतः प्रशासनिक अक्षमता र अव्यवस्थाको कुरा हो। भ्रष्टाचार संस्थागत भयो भनिनुका कारण पनि यस्तै हुन्। कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखले निर्णय गर्न अख्तियारी भएको कुरा क्याबिनेट पुर्‍याउनुको अर्थ जिम्मेवारीबाट पन्छिएको हो र नीतिगत निर्णयको आडमा बेथितिको ढाकछोप गर्न खोजिएको हो। यो देखादेखी बदमासी हो। नियतमा खोट थिएन भने पनि कमसेकम प्रशासनिक नालायकीपन त अवश्य नै हो। जसलाई कानुनले जुन कुरामा निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ, त्यसमा उसैले निर्णय गर्नुपर्छ। आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार छाडेर तह तह माथि पुर्‍याएको किन? यो सुतक वा जुठो परेपछि गहुँत छर्केर शुद्ध हुन खोजेजस्तै हो। यस्ता कुरालाई नीतिगत निर्णय भन्नै हुँदैन। कसैको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, ठेक्कापट्टा स्वीकृति, अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेजस्ता नियमित प्रशासनिक प्रकृतिका कुरामा भएको निर्णय जसले गरेको भए पनि त्यसलाई नीतिगत निर्णय भन्ने नै होइन। नीतिगत निर्णयको एउटा अनौठो भुलभुलैया खडा गरिएको छ। राणाशासन सकियो‚ शाहशासन पनि सकियो, तर तिनले शासन गर्दा आफूलाई जुन ठाउँमा राखेका थिए, त्यो मानसिकता र विरासतले निरन्तरता पाइरह्यो।

प्राकृतिक प्रकोपजस्तो विपत्‌को समयमा सरकारले तत्काल एक्सन लिनुपर्ने हुन्छ। नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउँदा प्रक्रियागत हिसाबले काम ढिलो हुने र क्षति बढी हुने सम्भावना रहन्छ भन्ने एकथरी तर्क देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
हो, नीतिगत निर्णयको कुरा सामान्यतया भ्रष्टाचारको विषय बन्नु हुँदैन। निर्णय गर्ने पदाधिकारीले कहिलेकाहीँ गल्ती गर्छ, कहिलेकाहीँ उसको बुद्धि पुग्दैन‚ कहिलेकाहीँ सूचनाको अल्पताजस्ता कारण पनि हुन सक्छन्। जसका कारण त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको हुन सक्छ। न्यायाधीशले गरेका फैसला पनि उल्टिन्छन्। जिल्ला तहको निर्णय उच्चले‚ उच्च अदालत तहको निर्णय सर्वोच्चले उल्टाउँछ। सर्वोच्च अदालतभित्र पनि संयुक्त इजलास र पूर्ण इजलासको फैसला फरक हुन सक्छन्। त्यसरी उल्टिनु आफैँमा भ्रष्टाचारको विषय भन्ने हुँदैन। राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कार्यकारी अंगबाट नीतिगत निर्णयहरू हुन्छन्। हाम्रा सोचाइका प्राथमिकता फरक किसिमका होलान्। निर्णयकर्ताको स्वविवेकको कुरा पनि हुन्छ। यस्तो कुरालाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्नु हुन्न। तर, त्यो निर्णय गर्दा भ्रष्टाचार गरिएको छ भने उसले दायित्व वहन गर्नैपर्छ। उदाहरणका लागि, कर लगाउने, करको दर बढाउनेलगायत विषय नीतिगत निर्णयका कुरा हुन्। सामान्यत: यो भ्रष्टाचारको विषय बन्दैन। तर, करको दर तोक्ने निर्णय गर्दा दुईचारवटा ठूला व्यापारिक घरानासँग साँठगाँठ गरेर, उनीहरूलाई अनुचित फाइदा दिने, आफूले अनुचित लाभ लिने निर्णय गरिएको रहेछ भने नीतिगत निर्णय भनेर छुट पाइने हो र? नीतिगत निर्णय गर्दा होस् वा अरू कुनै निर्णय गर्दा, घुस खान चाहिँ पाइँदैन। खाने घुस अनि नीतिगत निर्णयको ढाल बनाएर उन्मुक्ति खोज्न पाइन्छ र?

हातमा शक्ति हुँदा अख्तियार प्राप्त अधिकारीले जथाभाबी शक्तिको प्रयोग गरेको पनि देखिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तले पनि यस्तो अभ्यास गरेको उदाहरण हामीसँग छ। यसलाई कसरी मिलाउने त?
हवल्दारलाई लौरो दिनुपर्छ, अन्यथा चोर-डाँकालाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ। उसको हातको लौरो भनेको राज्यको लौरो हो। तर, त्यो लौरो कहाँ, कसलाई, कति बेला प्रयोग गर्ने, कहाँ नगर्ने भन्ने कुराको ज्ञान, बुद्धि र सीप पनि सँगसँगै दिनुपर्छ। उसलाई एउटा मापदण्डभित्र राख्नु पनि पर्छ। रोग के हो, समस्या कहाँ छ भनेर पहिल्याएपछि ठीक ठाउँमा औषधि गरेमा रोग निको हुन सक्छ। पैतालामा घाउ लागेको छ भने टाउकामा औषधि दलेर उपचार हुँदैन। कसैले पाएको अधिकारको दुरुपयोग गर्‍यो भने उसलाई जवाफदेह बनाउने पद्धति प्रभावकारी र क्रियाशील बनाउनुपर्छ। कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। कानुनी अधिकारको आडमा भ्रष्टाचार गर्ने र कानुनी अख्तियारीको दुरुपयोग गर्नेले जवाफदेही वहन गर्नु नै पर्छ। पद्धति सबलीकरण गरियो भने यस्तो समस्या समाधान हुन सक्छ। यस कुरामा निष्ठा र सक्षमताको विषय पनि जोडिएको छ। हामीकहाँ अवसर वा जिम्मेवारी दिने बेलामा ‘हाम्रो’ र कामको परिणाम खोज्ने बेला ‘राम्रो’ को खोजी हुने गरेको छ। भोगटे रोपेर सुन्तला फल्दैन। भागबन्डाले मुलुकको शासन-प्रशासन बिथोलिएको छ।

अख्तियारका आयुक्त नियुक्ति प्रक्रियाको समीक्षा गर्ने बेला आएको भन्न खोज्नुभएको हो?
अख्तियार मात्रै होइन, समीक्षा समग्र संविधानकै गर्नुपर्छ। राज्य संरचना, संसद्को बनोट, निर्वाचन प्रणाली, सरकार निर्माण, न्यायपालिका, अख्तियारलगायत समग्र पक्षमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरूको नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा समीक्षा गर्ने हो भने संविधान र कानुनमा रहेका प्रावधानहरूभन्दा पहिले नियुक्ति गर्ने-गराउनेले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्दा राम्रो हुन्छ। जे-जति समस्या देखिएका होलान्, प्रायः ती सबै संविधान, कानुन र नीतिगत रूपका समस्या नभएर कार्यान्वयन तहमा पैदा गरिएका हुन्। भागबन्डा शास्त्रको रटान छाड्ने हो र ‘हाम्रा’ को ठाउँमा ‘राम्रा’ को खोजी गर्ने हो भने सकारात्मक परिणाम देखिन सक्छन्। जसले पद्धति सबलीकरणका लागि योगदान दिनुपर्ने हो, उही आसेपासेलाई पछि लगाएर पद्धति भत्काउने बाटामा लागेपछि परिणाम त नकारात्मक देखिने नै भयो।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा। तस्बिर : बिक्रम राई/नेपालन्युज

शासन व्यवस्था सञ्चालनमा तदर्थवादी र सहजताको शैली देखिएको छ। राज्य सञ्चालनका संयन्त्रहरूलाई सबलीकरण गर्ने पक्षमा कमजोरीहरू छन्। प्रशासनिक पदाधिकारीहरूमा विगतको तुलनामा निष्ठा, विज्ञता र ठीक कुराका लागि अडान राख्ने क्षमता ह्रास हुँदै गएको छ। अवसरवादिताले ठाउँ पायो। यो परिस्थिति राजनीतिक तहकै कारणबाट पैदा भएको हो। न कार्य गर्ने वातावरण दिइयो, न त स्थायित्व नै देखा पर्‍यो। एक ठाउँमा दुईचार महिना बस्न नपाई सचिवहरू फेरिने गरेका छन्। यो स्थितिमा कहिले योजना बनाउने, कहिले कार्यान्वयन गर्ने? दिन-कटनी शैलीबाट सुखद परिणाम निस्कँदैन। यस रोगको असर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पनि पुगेको छ। आयोगको जनशक्ति व्यवस्थापन ठीक ढंगको भएन भने चारपाँचजना आयुक्तले मात्रै प्रयास गरेर धेरै परिणाम दिन सक्दैनन्। त्यसको असर समग्र कार्यसम्पादनमा पर्ने नै भयो।