काठमाडौँ। २३ र २४ भदौमा जेन-जीको विद्रोह हुँदा सरकार प्रमुख रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रश्नैप्रश्नको घेरामा छन्। तर उनै ओलीले बुधबारबाट सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा जवाफभन्दा पनि अन्यबाट प्रश्नको जवाफ माग गरेका छन्। २३ भदौमा आफूले गोली प्रहार गर्ने आदेश नदिएको भन्दै त्यस दिनको घटनाको नैतिक जिम्मेवारीबाट पन्छिएका छन्।

उनको राजनीतिक प्रतिवेदन भनिएको छ, ‘भदौ २३ गतेको गोलीकाण्डको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई घटना घटेपछि थाहा भएको हो।’

ओलीले उठाएका प्रश्नमा दङ्गा नियन्त्रणका अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन नै नगरी किन त्यति धेरै गोली चल्यो?, एकसाथ किन करिब दुई दर्जन युवाको हत्या भयो? किन सयौँको संख्यामा घाइते बनाइयो? २४ गतेको विध्वंसको तयारी वा केका लागि? २३ र २४ गतेको घटनाको अन्तरसम्बन्धको विश्लेषण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

त्यसैगरी ओलीले यस्तो परिस्थितिको सिर्जना कसरी भयो ? सम्भाव्य घुसपैठको आकलन गरेर आवश्यक सुरक्षा सतर्कता किन अपनाइएन र किन गोली चल्ने परिस्थिति निर्माण भयो? यो सुरक्षा त्रुटि मात्रै थियो कि त्यसमा अरू स्वार्थ पनि अन्तर्निहित थिए ? त्यति ठूलो संख्यामा विद्यार्थी र युवाको हत्या किन भयो? यस विषयमा यथार्थ छानबिन गर्न र दोषीलाई कानुनअनुसार दण्डित गर्न जरुरी भएको बताएका छन्।

सरकारले घटनाको विषयमा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनाएको छानबिन आयोगलाई एमालेले नमान्ने जनाएको छ। ‘राष्ट्रमाथि भएको यति ठूलो षड्यन्त्रको छानबिन गर्ने दायित्व स्वतन्त्र, निष्पक्ष र न्यायिक मन भएका व्यक्तिबाट मात्रै सम्भव छ,’ प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘तर, यति ठूलो छानबिनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी त्यस्ता व्यक्तिलाई सुम्पिएको छ, जसको राजनीतिक दल, नेतृत्व र प्रक्रियाप्रति गम्भीर पूर्वाग्रह र दूषित धारणा रहेको छ।’ सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षमा तीनसदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ। आयोगको सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको राहदानी रोक्का गरिएको छ। साथै, उनीहरूविरुद्ध स्थानहद तोकिएको छ।

नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक। तस्बिर : बिक्रम राई/नेपालन्युज

जेन-जीको आन्दोलनमा गोली लागेर पहिलो दिन काठमाडौँमा १९ र इटहरीमा दुई जना मारिएका थिए। २४ भदौमा प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार घेरेपछि सत्ता छाड्न ओली बाध्य भएका थिए। सेनाको हेलिकोप्टरमा बालुवाटार छाडेका ओली १० दिनपछि मात्रै सार्वजनिक भए। त्यसको एक दिनपछि फेसबुक पेजमा उनले आन्दोलनकारीलाई आफूले गोली चलाउने आदेश नदिएको र गोली प्रहार अत्याधुनिक हतियारबाट भएको दाबी गरेका थिए।

२३ र २४ भदौमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणाली र संविधानविरुद्धको आन्तरिक तथा बाह्य षड्यन्त्र भयानक र त्रासदीपूर्ण रूपमा प्रकट भएको ओलीको निष्कर्ष छ।

‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि भएका यी घटना सरकार परिवर्तनका लागि मात्र होइन, मुलुकको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संविधान, अर्थतन्त्र, संस्कृति र राष्ट्रिय एकतालाई ध्वस्त पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्रको अंग थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रतिवदेनमा २४ भदौमा भएको बारेमा भनिएको छ- वास्तवमा यो घटना विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले शीतयुद्धपछि विभिन्न मुलुकहरूमा गर्दै आएको तथाकथित ‘कलर रिभोल्युसन’ कै अभ्यासको निरन्तरता थियो।

प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाका लागि आन्दोलन
राजनीतिक प्रतिवदेनमा ओलीले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाका लागि सडक आन्दोलनदेखि २७ देखि २९ मंसिरसम्म पोखरामा पार्टीको ११औँ महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। ६ पृष्ठको प्रतिवेदनमा १५ शीर्षकमा विभिन्न विषय समेटिएका छन्। जसमा २३ भदौमा जेन-जीले गरेको आन्दोलन, संसद् भवनमा आक्रमण र गोली प्रहार र हत्या, २४ भदौको त्रासदीपूर्ण घटना, वर्तमान सरकारको सम्बन्धमा, प्रतिनिधिसभा विघटन, छानबिन आयोग सम्बन्धमा रहेको छ।

त्यसैगरी दुष्प्रचार र नियोजित षड्यन्त्रको सन्बन्धमा, निर्वाचन सम्बन्धमा, जोखिमपूर्ण बन्दै गएको शान्ति सुरक्षाको स्थिति, नवयुवा पुस्ताको सरोकार, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई आह्वान, पार्टीमा सुदृढ एकता, देशलाई संविधान र लोकतन्त्रको मार्गमा फर्काउन आन्दोलन, पार्टीको ११औँ महाधिवेशन विषय रहेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्नेभन्दा पनि सडक आन्दोलनमा जाने प्रस्ताव ओलीले गरेका छन्। ‘सरकारको संरक्षणमा भइरहेको ज्यादती र उल्टो गतिका विरुद्ध एवं विघटित संसद्को पुनःस्थापना गर्दै देशलाई संविधान र लोकतन्त्रको मार्गमा फर्काउन जनआन्दोलनको विकल्प नरहेको हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष रहेको स्पष्ट पार्न चाहान्छौँ,’ प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘तसर्थ जनपरिचालन तथा जनआन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गर्दै अघि बढ्न पार्टी पंक्ति, संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलहरू र आमनागरिकलाई आह्वान गर्दछौँ।’

प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार १० वटा रिट परेको छ। बुधबारको बैठक अध्यक्षको ओलीको प्रतिवेदनमा ५० जना केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका छन्।

यो पनि…

प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको एजेन्डामा एमाले एक्लै