जेन-जी आन्दोलनको दोस्रो दिन २४ भदौमा सिंहदरबार र बाहिरका सरकारी कार्यालयहरूमा तोडफोड र आगजनी हुँदा सयौँ सरकारी सवारीसाधन क्षतिग्रस्त भए। काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवन भट्टराईका अनुसार सिंहदरबारभित्र र बाहिर गरी दुई हजारभन्दा बढी दुईपांग्रे तथा चारपांग्रे सवारीसाधन जलेका छन्। केही मन्त्रालय र सरकारी निकायले सवारी क्षतिको विवरण अझै निकाल्न सकेका छैनन्।

सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सुविधाका रूपमा सवारीसाधन दिने गरिएको छ। यस्ता सवारीसाधनका लागि आवश्यक पर्ने इन्धन, मर्मत र चालक पारिश्रमिकबापतको खर्च मासिक रूपमा एकमुष्ट दिने व्यवस्था छ। जसबाट सवारीसाधन शीर्षकमा राज्यको ठूलो बजेट खर्च हुँदै आएको थियो। यो शीर्षकमा पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा वार्षिक ८/९ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेट विनियोजन हुने गरेको छ।

गरिब देशमा सुविधाका नाममा महँगा गाडी किनेर जनताले तिरेको करको फुर्मास गरेको, गाडी सुविधाको चरम दुरुपयोग गरिएको र सरकारी ढुकुटीमा व्ययभार थपिएको सार्वजनिक टिप्पणी र आलोचना हुने गरेको थियो। जेन-जी आन्दोलनमा ठूलो संख्यामा सरकारी सवारीसाधन जलेर नष्ट भएकाले तिनका ठाउँमा नयाँ गाडीहरूको खरिद ढिलोचाँडो सुरु हुने आशंका पनि छ। तर, आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने नीति लिएको छ।

यही वेला सरकारी सवारीसाधनमा हुँदै आएको राज्यकोषको खर्च नियन्त्रण गरी सुविधाका गाडीको दुरुपयोग रोक्ने र दिगो रूपमा व्यवस्थित बनाउने अवसर पनि छ। आर्थिक सामर्थ्य कमजोर रहेको देशमा सुविधाका गाडीमा भइरहेको फुर्मास रोक्नु फजुल खर्च कस्ने प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ।

गृहको खर्च अत्यधिक

मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै सवारीसाधन गृह मन्त्रालयको देखिन्छ। जेन-जीको आन्दोलनअघि गृहसँग ७८ वटा चारपांग्रे र १२० वटा दुईपांग्रे गरी जम्मा १९८ वटा सवारीसाधन थिए। यसबाहेक गृह मातहतका निकायहरूमा सात हजार ६४८ सवारीसाधन थिए। यस हिसाबले सात हजार ८४६ वटा सवारीसाधन त गृह मन्त्रालय मातहतकै हुन्। गृह मन्त्रालय‍का प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार जेन-जी आन्दोलनका क्रममा मन्त्रालयमा भएका २३ गाडी र २१ मोटरसाइकल गरी ४४ सवारीसाधन ध्वस्त भए।

यसअघि, सरकारी कर्मचारी र उच्चपदस्थ पदाधिकारीका लागि सवारीसाधन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालयले चार शीर्षकमा हरेक वर्ष बजेट छुट्याउँदै आएको थियो। सवारी चालक पारिश्रमिक, इन्धन, नयाँ सवारी खरिद र सवारी मर्मत शीर्षकमा बजेट खर्च हुन्छन्। यी शीर्षकहरूमा छुट्याइने कुल बजेटको आकार ठूलो छ। यी शीर्षकमा सुरुमा गरिने बजेट विनियोजन त छँदै छ, फेरि आवश्यकता देखाउँदै सम्बन्धित निकायले आफ्नै तजबिजमा तिनै शीर्षकमा हरेक वर्ष अर्थ मन्त्रालयसँग थप रकम निकासा पनि माग्ने गरिन्छ।

नेपालन्युजलाई प्राप्त विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ यताको पाँच वर्षमा सवारीसाधनका नाममा सबैभन्दा बढी बजेट गृह मन्त्रालयमा गएको देखिन्छ। सरकारी कार्यालयमा सबैभन्दा बढी खर्च हुने सवारी सम्बन्धी शीर्षक हो- इन्धन। गृह मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच वर्षमा इन्धनमा ६ अर्ब ९३ करोड ७२ लाखभन्दा बढी रकम खर्चेको छ। सवारी चालक पारिश्रमिकमा ४४ करोड ६३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम छुट्याएको छ। यस्तै, पछिल्लो पाँच वर्षमा सवारी मर्मतका लागि तीन अर्ब ५२ करोड ५७ लाख र नयाँ सवारीसाधन खरिदमा करिब एक अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

सवारीसाधनसम्बन्धी चार शीर्षकमा गरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्ममा गृह मन्त्रालयमा मात्रै १२ अर्ब ८५ करोड ९२ लाखभन्दा बढी रकम गएको छ। यसमध्ये एक अर्ब ७५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ अपुग भयो भनेर पछि थप मागिएको हो।

प्रत्येक वर्ष गृह मन्त्रालयमा सवारीसाधनका नाममा हुने खर्च बढ्दो छ। गृहमा चालक पारिश्रमिक, इन्धन, मर्मत र नयाँ खरिद शीर्षकमा बजेटको आकार बर्सेनि बढ्दै गएको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तीन अर्ब ४४ करोड ४७ लाख ५४ हजार छुट्याइएको छ।

सवारीसाधनको संख्यामा गृहपछि दोस्रो मन्त्रालयमा पर्छ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय। यो मन्त्रालय मातहत दुई हजार ६५९ सवारीसाधन रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पाम्स)को अभिलेख छ।

बजेटका आधारमा गृहपछि सवारीसाधनमा अत्यधिक बजेट खर्चिनेमा रक्षा मन्त्रालय छ। पाम्सका अनुसार रक्षा मन्त्रालयसँग एक हजार १४० सवारीसाधन छन्। तर, सवारीको यो संख्याको तुलनामा खर्चिएको बजेटको आकार अपत्यारिलो छ। रक्षाले सबैभन्दा बढी बजेट इन्धन र सवारी मर्मतमा खर्च गरेको छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा रक्षामा गएको बजेटमध्ये इन्धनमा दुई अर्ब ३४ करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र सवारी मर्मतका नाममा ८५ करोड सात लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

नयाँ सवारी खरिदका लागि रक्षा मन्त्रालयमा २७ करोड ५० लाख पठाइएको छ भने चालकको पारिश्रमिकमा एक करोड १४ लाखभन्दा बढी विनियोजन भएको छ। यसरी पाँच आर्थिक वर्षमा सवारीसाधनका नाममा रक्षा मन्त्रालयले तीन अर्ब ४८ करोड २४ लाखभन्दा बढी सिध्याएको छ।

जेन-जीको आन्दोलनअघिका सबैजसो सरकारले फजुल खर्च नियन्त्रण र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिताको घोषणा गर्थे। तर, सवारीसाधन र इन्धनका नाममा सरकारी निकायले गरेको खर्च अत्यासलाग्दो छ।

अचाक्ली खर्चको अर्को उदाहरण हो- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय। त्यहाँ पनि सवारीसाधन सञ्चालनका नाममा बजेटको ओइरो नै लाग्ने गरेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ८४ वटा चारपांग्रे र १३५ वटा दुईपांग्रे गरी २१९ वटा सवारीसाधन थिए भने मातहत निकायमा एक हजार ३८५ गरी कुल एक हजार ६०४ वटा सवारीसाधन थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रवि शर्माका अनुसार २४ भदौको आगजनीमा ४७ वटा चारपांग्रे र ७५ वटा दुईपांग्रे गरी ११९ वटा सवारीसाधन जलेका छन्।

पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले इन्धनमा सबैभन्दा धेरै ५३ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्चेको थियो। यस्तै, चालक पारिश्रमिकमा ३७ करोड, सवारी मर्मतमा ३१ करोड र नयाँ सवारी खरिदमा पाँच करोड ९० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।

संघीय मन्त्रालयसहितका सरकारी निकायले सवारीसाधनका नाममा गरेको यस्तो अचाक्ली खर्चले राज्यकोषमा अनावश्यक भार थपेको छ। तर, यस्तो भड्किलो खर्च न्यूनीकरण र मितव्ययिता कायम गर्नमा राज्यका निकायले ध्यान दिएनन्।

पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीमा आफ्नो परिचय र रवाफ गाडीको ब्रान्डले दिने मानसिकता हावी भएको बताउँछन्। यसैकारण सवारीको नाममा खर्च कटौती हुन नसकेको उनको जिकिर छ। राज्यले सबैलाई गाडी किनेर दिनुभन्दा पनि सीमित पदाधिकारीलाई मात्र सुविधा दिने र अन्य पदाधिकारीको सवारी सुविधा कटौती गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। “प्रत्येक सचिवले औसतमा एक करोड रुपैयाँ हाराहारीको गाडी चलाइरहेका छन्। त्यसमा इन्धन, चालक पारिश्रमिक, सवारी मर्मतलगायत शीर्षकमा पनि मोटो रकम खर्च भइरहेको छ,” बाँस्कोटा भन्छन्, “यसलाई कटौती गर्न राज्यले एउटै मापदण्ड बनाएर लागु गर्नुपर्छ। तर, यी विषयमा सामान्य पनि छलफल नहुँदा सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोगमा कमी नआएको हो।”

सवारी सुविधाको यस्तो छ मापदण्ड
सरकारी सवारीसाधन सञ्चालन र मर्मतका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ‘सवारीसाधन (सञ्चालन तथा मर्मत) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२’ जारी गरेको थियो। यही निर्देशिकाबमोजिम सरकारी सुविधाका सवारीसाधनको सञ्चालन र व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। तर, अहिले कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीलाई सवारीसाधनसम्बन्धी भुक्तानी दिइँदै आएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय बताउँछन्।

२०७२ सालको निर्देशिकामा राजपत्रांकित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीहरूका लागि सवारीसाधन सुविधा, सवारी चालक, मर्मत र इन्धन व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमहरू निर्धारण गरिएको छ। निर्देशिकाअनुसार सहसचिव र त्यसभन्दा माथिल्लो तहका पदाधिकारीले मात्रै सरकारी गाडी, चालक, इन्धन तथा मर्मत खर्च पाउँछन्। निर्देशिकामा पदअनुसार सवारीसाधनको इन्जिन क्षमता हुने तथा मासिक मर्मत खर्च, इन्धन र मोबिल दिने उल्लेख छ।

सोही निर्देशिकाले नयाँ सवारीसाधन उपलब्ध गराउँदा राजपत्रांकित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीलाई दुई हजार सीसीको गाडी सुविधा तोकेको छ। सरुवा भई अन्यत्र जाँदा पदाधिकारीले आफूले प्रयोग गर्दै आएकै गाडी लिएर जानुपर्ने प्रावधान पनि निर्देशिकामा राखिएको छ। त्यस्तै, सवारीसाधन सुविधा पाउने पदाधिकारीले चालकको प्रबन्ध आफैँले गर्नुपर्ने भनिएको छ। पदाधिकारीलाई तृतीय तहका सवारी चालकले प्राप्त गर्ने सुरु तलब स्केलको रकम मासिक रूपमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

सरकारी गाडी खरिदको बेथिति कस्तो छ भने, सरकारी निकायहरूमा पुरानो गाडीले काम चल्ने अवस्थामा पनि नयाँ गाडी किन्ने र राज्यकोषको दोहन गर्ने प्रवृत्ति छ। नेता, कर्मचारी र विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरूले पदमा आउनेबित्तिकै नयाँ र सुविधाजनक गाडी खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।

निर्देशिकाले विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई मासिक १२५ लिटर र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीलाई १०० लिटर पेट्रोलको प्रचलित बजार दरअनुसारको रकम दिइने मापदण्ड तोकेको छ। मोबिल वा ग्रिज आदिका लागि चौमासिक रूपमा रकम दिने र कामको सिलसिलामा अन्य जिल्लामा भ्रमण गर्दा तोकिएको इन्धनले नपुग्ने भएमा थप माग गर्न सकिने सुविधा पनि छ। निर्देशिकाको यो बुँदाले गाडी तथा इन्धन दुरुपयोग हुने ठाउँ दिएको देखिन्छ। सवारीसाधनका यस्ता सुविधाबारे मौजुदा नियम-कानुनले गरेको व्यवस्था व्यवहारमा पालना भएको पाइँदैन।

सवारीसाधनको मर्मतका लागि नयाँ सवारीसाधन प्राप्त गरेको तीन वर्षसम्म मासिक पाँच हजार दिइने निर्देशिकाले तोकेको छ। ‍यसअनुसार तीन वर्षसम्म नयाँ सवारीसाधनमा समस्या नआए पनि यो सुविधा दिइन्छ भने यसबापत एकजनालाई एक वर्षमा ६० हजार स्वत: जान्छ। निर्देशिकामा तीन वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधन प्रयोग गर्ने विशिष्ट पदाधिकारीलाई मासिक १० हजार र प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीलाई मासिक सात हजार रुपैयाँ दिने मापदण्ड छ।

पूर्वअर्थसचिव बाँस्कोटा सवारीसाधन मर्मतमा मितव्ययिता नअपनाइएको बताउँछन्। भन्छन्, “इन्धन सुविधामा पारदर्शिताको अभाव छ। नयाँ सवारीसाधनका नाममा पनि मर्मत खर्च छुट्याइएको हुन्छ र सवारीसाधन नबिग्रिए पनि मर्मतका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च हुन्छ।”

सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीले नैतिकताका आधारमा पनि नयाँ सवारीसाधनका नाममा मर्मत खर्च लिन नहुने उनको धारणा छ।

सरकारी सवारीसाधनका नाममा राज्यदोहन संघमा मात्र सीमित छैन। संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी र राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीलाई पनि गाडी सुविधा दिइन्छ। देशभरिका करिब १० हजार सरकारी निकायमा सरकारी सवारीसाधन छन्। पाम्सका अनुसार ४९ संघीय निकाय र मातहतका कार्यालयहरूमा २९ हजार १८१ थान सरकारी सवारीसाधन छन्।

सरकारी निकायमा सवारीसाधनको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण आर्थिक अनियमितताले पनि प्रश्रय पाइरहेको छ। प्राय: सरकारी गाडी सदुपयोगभन्दा बढी दुरुपयोग हुने गरेको छ। यसले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार त बढाएको छ नै, सार्वजनिक पदाधिकारीको नैतिकतामा पनि प्रश्न खडा गरेको छ। यो रोग संघ, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म विस्तार भइसकेको छ।

पूर्वसचिव बाँस्कोटा कर्मचारी र पदाधिकारीले पदको पहिचान नै पोसाक, महँगा गाडीलाई ठान्ने प्रवृत्ति रहेको र यसबाटै रवाफ देखाउने गरेको बताउँछन्। “पहिचान भनेको त व्यक्तिको क्षमता र आम जनताले मान्ने खालको आचार-व्यवहार पो हुन्छ। जनताको बीचमा काम र सेवाले चिनिने हो, महँगा गाडी चढेर होइन,” उनी भन्छन्, “विकसित मुलुकमा अतिविशिष्ट पदाधिकारीहरू साइकल चढ्छन्, तर नेपालमा रवाफ नै देखाउनुपर्छ।” राज्य प्रणालीले नै विशेष सुविधा दिएर पदको पहिचान तोकिदिएको र यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

संघमा गृह मन्त्रालयले विशिष्ट पदाधिकारी र प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीलाई गाडी सुविधा दिने गरेको छ। नेपाल सरकारका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरू मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवसम्मलाई गाडीको सुविधा दिने गरिएको छ। त्यस्तै, कार्यालय प्रमुखले पनि गाडीको सुविधा पाउँछन्। कुनै कार्यालयमा नायव सुब्बा पनि कार्यालय प्रमुख छन् भने भूमिका हेरेर गाडीको सुविधा दिने गरिएको छ।

केही महत्त्वपूर्ण कार्यालयमा ‘पुलको सवारी’ राखिएको हुन्छ। जस्तै, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायहरूमा पुलको सवारीले कर्मचारीलाई कार्यालय ल्याउने, पुर्‍याउने तथा कार्यालयको काम प्रयोजनमा कतै जानुपर्ने भएमा लैजाने गर्छ। तर, यस्तो सवारी कार्यालय प्रयोजनभन्दा पनि व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि दुरुपयोग हुने गरेको छ।

अध्ययन प्रतिवेदनका सुझाव
नेपाल सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन गर्न २०७५ मा पाँच विज्ञसहितको एउटा आयोग नै गठन गरेर अध्ययन गराएको थियो। आयोगले सरकारी खर्च बढ्नुमा सरकारी सवारीसाधन, मर्मत तथा इन्धनलगायतको ठूलो भूमिका रहेको औँल्याएको थियो।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार चालु खर्च वृद्धि हुनुको मुख्य कारण सवारी मर्मत पनि हो। बर्सेनि सयौँको संख्यामा जिप, भ्यान, बसलगायत सवारीको संख्या बढ्दै गएकाले मर्मतको खर्च पनि बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।

सवारीसाधन खरिदको मापदण्ड तोकेर नयाँ कार्यालयबाहेक सबै कार्यालयमा तीन वर्षसम्म नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने नीति लिनुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। उक्त आयोगको प्रतिवेदनले सवारीसाधनको सुविधा पाउने पदाधिकारीहरूलाई एकपल्ट सवारीसाधन उपलब्ध गराएपछि १२ वर्षसम्म निजले सोही सवारीसाधन उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने र निज जुनसुकै कार्यालयमा सरुवा भए पनि सोही सवारीसाधन लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ। सवारीसाधनको प्रकार र स्तर नेपाल सरकारले तोकेअनुसार हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले सरकारलाई दिएको थियो।

सिंहदरबारबाट बाहिरिँदै सरकारी सवारीसाधन। तस्बीर शिखा श्रेष्ठ/नेपालन्युज

६ मंसीर २०८१ मा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले यान्त्रिक तालिम केन्द्रका प्रमुख अरुणकुमार कटुवालको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो। प्रयोगविहीन सरकारी सवारीसाधनको लगत संकलन गरी व्यवस्थापनको उपाय सुझाउन गठित उक्त कार्यदलले १४ वैशाख २०८२ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझायो। तर, उक्त कार्यदलले सरकारी सवारीसाधन तथा यन्त्र उपकरणहरूको विश्लेषण गर्न यथार्थ तथ्यांक नै प्राप्त गर्न सकेन। संघीय सात मन्त्रालयसहित संघका नौ वटा निकायले सवारीसाधनको विवरण कार्यदलसँग लुकाए। यी कार्यदलले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पार्दासम्म विवरण नपठाउनेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म छन्।

कानूनबमोजिम हरेक निकायले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्रमा जिन्सी निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसअनुसार लिलाम गर्नुपर्ने सवारी प्रक्रियाअनुसार लिलाम गर्न सकेका छैनन्। एउटा सरकारी निकायले अर्को निकायबाट सवारीसाधन माग गर्ने र तोकिएको प्रक्रिया नपुगी हस्तान्तरण गर्ने तथा सवारीको अभिलेख राम्ररी नराखिँदा सवारी बेवारिसे अवस्थामा रहेको निष्कर्ष उक्त कार्यदलले निकालेको थियो।

त्यस्तै, लिलामी गर्नुपर्ने भनी ठहर्‍याएका सवारीसाधनहरूको सवारी कर, नवीकरण शुल्क भुक्तानी नहुँदा लिलाम बिक्री गर्दा साधनको मूल्य बढी लाग्ने गरेको, बक्यौता कर तिर्दा बेरुजु गरेको कार्यदलको निचोड छ। कार्यदलले कतिपय सवारीसाधनको ‘ब्लु बुक’ नै फेला पारेन। सवारीको नियमित मर्मत गर्नुपर्नेमा नगरेको पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ललितपुरको पाटनढोकास्थित सडक विभागको यान्त्रिक तालिम केन्द्रमा पार्किङ गरेर राखिएको पुराना सरकारी सवारीसाधन। यहाँ राखिएको सवारीसाधन जेनजी आन्दोलनमा जल्नबाट जोगिएको छ। तस्बीर शिखा श्रेष्ठ/नेपालन्युज

उक्त कार्यदलले सरकारी सवारीसाधनको मर्मत, लिलाम, रूपान्तरणलगायत स्थायी समाधानका लागि दक्ष जनशक्तिसहितको छुट्टै निकाय स्थापना गरी प्रयोगमा नरहेका सवारी तथा बेवारिसे सवारीहरू व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ। यथेष्ट तथ्यांकसमेत प्राप्त गर्न नसकेको समितिले पाम्समा अनिवार्य रूपमा सबै सवारीसाधनको विवरण प्रविष्टि गर्न लगाउन भनेको छ। नयाँ लिने पुरानो दिने अर्थात् ‘बाई ब्याक मेथड’ विधिबाट नयाँ सवारी लिई पुरानो सवारी फिर्ता गर्दा सम्बन्धित कम्पनीको नाममा फिर्ता गरिएको सरकारी सवारी निजी प्रयोजनका रूपमा दर्ता गर्न पाउने गरी यातायात व्यवस्था ऐन तथा प्रदेशको सवारी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।

पुराना सरकारी सवारीसाधनलाई प्राविधिक विद्यालयहरूलाई प्रयोगात्मक सिकाइका लागि हस्तान्तरण गर्दा उपयुक्त हुने उसको ठम्याइ छ भने कार्यदलले राजस्व तिर्न बाँकी रहेका सवारीको दर्ता खारेजी र लिलामबारे प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी दर्ता खारेज गर्दा कर छुट हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि सरकारलाई दिएको छ।

कार्यदलको प्रतिवेदनले ४९ वटा संघीय निकायमध्ये ४० वटाबाट प्राप्त विवरणअनुसार ५६० कार्यालयमा दुई हजार १६० सवारी प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको देखाएको छ भने एक हजार ५८४ वटा सवारीसाधन तुरुन्त लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। प्रतिवेदनले लिलामयोग्य ५१ करोड १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको सरकारी गाडी थोत्रिएर बसेको देखाएको छ। यसबाहेक पनि ७१३ वटा पुराना गाडीको मूल्य खुल्न नसकेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

थन्क्याइएका अध्ययन प्रतिवेदन
सरकारी सवारीसाधनका नाममा हुने दोहन नियन्त्रण गर्न सरकारले बेलाबेला गठन गरेका कार्यदल, समिति र आयोगका प्रतिवेदन त्यतिकै थन्क्याइने गरिएको छ। पूर्वसचिव काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा २०७४ सालमा गठित अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समिति र २०७६ सालमा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, यी प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगरेको दाहाल बताउँछन्।

दाहाल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनले प्रशासनिक कार्यालयहरू आकारमा सानो बनाउने, दरबन्दी हेरफेर गर्न र सवारीसाधन पनि महँगा किन्न निरुत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। दाहाल भन्छन्, “कतिपय सरकारी पदाधिकारीबाट पदमुक्त भएपछि पनि सवारीसाधन फिर्ता हुँदैन। सरकारले निर्णय गरेर नै सवारीसाधन फिर्ता माग्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग गर्न खोजिए पनि ऐनकानुनले तोकेकोभन्दा पनि बढी सुविधा लिने प्रवृत्ति छ।”

गत ५ असोजमा अन्तरिम सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले सांसदहरूले पाउने स्वकीय सचिवसहित पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि केहीले सरकारी गाडी फिर्ता गरेका छन्। कानुनमा गाडी सुविधा दिने प्रबन्ध नभए पनि लिइरहेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, ओनसरी घर्ती र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गाडी फिर्ता गरेका हुन्। यस्तै, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालका स्वकीय सचिव विष्णु सापकोटा र सभामुख देवराज घिमिरेका स्वकीय सचिव तेजप्रकाश भट्टराईले पनि गाडी फिर्ता गरेका छन्। यो दृष्टान्तले सरकारी गाडीको दुरुपयोग र राज्यकोषको दोहन कुन रूपमा भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ।

सरकारी सवारीसाधनसम्बन्धी लगबुकलाई नियमित र व्यवस्थित राख्दा पनि कतिपय अनियमितता हट्ने दाहालको दाबी छ। “लगबुक राख्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था त छ, तर कुन सवारीसाधनको कुन समयमा, कुन कामका लागि कसरी प्रयोग गरिएको हो भन्नेबारे अद्यावधिक विवरणमा लेख्ने प्रवृत्ति छैन। दुरुपयोग गर्नेलाई पनि कारबाही हुँदैन,” उनी भन्छन्। सरकारले नीति नै बनाएर महँगा सवारीसाधन खरिद गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव छ।

विभिन्न परियोजनामा महँगा सवारीसाधन राख्ने र सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले मगाएर निजी प्रयोगमा ल्याउने प्रवृत्ति छ। पारिवारिक काम र घुमघाममा जाने, सामान ओसारपसार गर्नेदेखि सरकारी सवारीसाधनकै प्रयोग गरेर गाडी चलाउन सिक्नेहरू पनि छन्।

झनै बढ्यो बजेट
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सवारीका चार शीर्षकमा बजेट विनियोजन झनै बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सूचना अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा संघीय मन्त्रालयहरूका लागि मात्रै सवारीसाधन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि मात्रै नौ अर्ब ३२ करोड एक लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

त्यसमध्ये चालक पारिश्रमिक शीर्षकमा मात्रै एक अर्ब ५० करोड ८७ लाख ७७ हजार विनियोजन भएको छ। त्यसैगरी, सवारीसाधन इन्धनका लागि तीन अर्ब ९० करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। सवारीसाधन मर्मतका लागि एक अर्ब ७९ करोड विनियोजन भएको छ। सरकारले सवारीसाधन खरिदका लागि दुई अर्ब ११ करोड ३३ लाख विनियोजन गरेको थियो।

जेन-जी आन्दोलनपछि धेरैजसो मन्त्रालयका सवारीसाधन जलेका छन्। आन्दोलनपछि बनेको सरकारले नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने नीति लिएको छ। अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने भन्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ सवारीसाधन नकिन्ने नीति बनाएको हो। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डे भन्छन्, “सरकारले नयाँ सवारीसाधन नकिन्ने नीति लिएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा त कुनै नयाँ सवारीसाधन नकिन्ने निर्णय नै भएको छ। अन्य मन्त्रालयबाट पनि सवारी किन्न सहमति माग भएमा कस्तो प्रकृतिको आवश्यकता हो भन्ने विचार गरेर मात्रै निर्णय हुन्छ।”

पाण्डेका अनुसार अहिले सरकारी कार्यालयहरूमा सवारीसाधन कम आवश्यक भएका कार्यालयबाट बढी आवश्यक हुने कार्यालयमा तानेर व्यवस्थापन मिलाइएको छ।