नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको विषयमा सडक आन्दोलन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। ओलीले सरकार उल्टो बाटो हिँडेको भन्दै देशलाई संविधान र लोकतन्त्रको बाटोमा ल्याउन आन्दोलनको विकल्प नभएको भन्दै अन्य राजनीतिक दलको साथ खोजेका छन्।

बुधबारदेखि ललितपुरको भनिमण्डलमा सुरु भएको बैठकमा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। जसबारे केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम सुरु भएको छ। पहिलो दिन ५० जनाले धारणा राखेका छन्।

ओलीको प्रतिवेदनमा सरकारको उल्टो गतिविरुद्ध तथा विघटित संसद्को पुनःस्थापना गर्दै देशलाई संविधान र लोकतन्त्रको मार्गमा फर्काउन जनआन्दोलनको विकल्प नरहेको भनिएको छ। ‘तसर्थ जनपरिचालन तथा जनआन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम तय गर्दै अघि बढ्न पार्टी पंक्ति, संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलहरू र आम नागरिकलाई आह्वान गर्दछौँ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसअघि आइतबार सम्पन्न एमालेको सचिवालय बैठकले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै पुन:स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

विगतमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ५ पुस २०७७ र ८ जेठ २०७८ मा गरी दुई पटक संसद् विघटन गरेका थिए। दुवै पटक सर्वोच्च अदालले संसद् पुन:स्थापनाको फैसला गरेको थियो।

२४ भदौसम्मको सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसले समेत साथ नदिएपछि प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको एजेन्डामा एमाले एक्लै परेको छ। कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएकामा विरोध गरे पनि चुनावमा अघि बढ्ने प्रस्ट पारेको छ। अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि संसद् पुन:स्थापनाभन्दा निर्वाचनमा जोड दिएका छन्।

नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत। तस्बिर : बिक्रम राई/नेपालन्युज

मंगलबार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले देशलाई पुन: संवैधानिक बाटोमा फर्काउने आधार निर्वाचन भएको बताएका थिए। “सरकारले निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन सकेमा देशलाई संवैधानिक बाटोमा फर्काउने आधार निर्वाचन हो भन्ने हाम्रो विश्वास छ,” देउवाले भनेका थिए।

देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति तोक्दै आफू पार्टीको कार्यकारी भूमिकाबाट अलग भएको सन्देश पनि दिए। यससँगै पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि नियमित महाधिवेशन गर्ने बाटो खुलेको छ।

विघटित संसद्को तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले निर्वाचनमा जाने औपचारिक निर्णय नै गरेको छ। असोज दोस्रो साता भएको दुईदिने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले २१ फागुनमा तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सफल पार्न जुट्ने र निर्वाचन हुन नदिने प्रवृत्तिविरुद्ध लड्ने निर्णय गरेको थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले २३ भदौको जेन-जी आन्दोलनमा सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गरेपछि कांग्रेस-एमालेको वर्चस्व रहेको संसद्ले राष्ट्रिय मुद्दामा निकास दिने नसक्ने भन्दै मध्यावधि निर्वाचनको माग गरेको थियो। अहिलेको संविधानको प्रमुख विशेषताको विरोध गर्दै आएको राप्रपाले पनि निर्वाचनमा जोड दिएको छ।

जेन-जी आन्दोलनको बलमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वको सरकारलाई निर्वाचन गराउने म्यान्डेट छ। सरकारले २१ फागुनमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेअनुसार निर्वाचन आयोगले पनि तयारी अघि बढाएको छ। नवयुवा पुस्ताको आन्दोलनको मागअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकामा एमाले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै पुन:स्थापनाकै पक्षमा उभिएको छ।

एमालेले पार्टीगत मात्रै नभएर सभामुख देवराज घिमिरेमार्फत पनि प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास गरेको छ। सभामुख घिमिरेले बुधबार विघटित प्रतिनिधिसभाका सबै दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा एमालेबाहेक कुनै पनि दलले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको कुरा गरेनन्। “विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका राजनीतिक दलहरूबीच एउटै कारण होस् भनेर सभामुखले बैठक बोलाउनुभएको हो,” सभामुखका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारीले भने, “प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको विषयमा एमालेबाहेकले प्रस्ट धारणा राखेनन्।” बैठकमा रास्वपा भने सहभागी थिएन।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल भएकाले चुनावबाट नभाग्ने बताए। “लोकतान्त्रिक दल भएकाले हामी निर्वाचनबाट भाग्ने कुरा आउँदैन। प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक हो कि होइन भनेर व्याख्या गर्ने काम सर्वोच्च अदालतको हो,” उनले भने।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार १० वटा रिट परेका छन्।