नेपालको राजनीतिक आकाशमा अहिले अनिश्चितताका बादलहरू घुमिरहेका छन्, तिनको छायाले सिंगो लोकतन्त्रलाई ढाक्न खोजेजस्तो आभास हुँदै छ। जेन-जी आन्दोलनले तत्कालीन सरकार ढालेर अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको पृष्ठभूमिमा सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिका भने विवादास्पद एवं अशोभनीय देखिएको छ। उनी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डा बोकेर राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्दै हिँडेका छन्। २९ असोजमा उनले यसबारे छलफल गर्न दलका प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण नै गरे। ३० असोजमा त झन् आफैँले रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जानेबारे सुझाव माग्न पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूलाई बोलाएर राय-सुझावसमेत लिए।

यसबाट उनी युवाहरूको आन्दोलनलाई अनादर गर्ने र उनीहरूको सहादतबाट प्राप्त उपलब्धिको विरुद्ध रहेको देखिन्छ। उनको निष्पक्षताप्रतिको प्रश्नचिह्नबारे भन्नै परेन।

थप चर्चा गर्नुअघि सबैभन्दा पहिले सभामुखको भूमिका बुझौँ। संविधानअनुसार सभामुख संसद्को अभिभावक र सञ्चालक हो। उनको मुख्य दायित्व भनेको संसद् बैठकलाई निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्नु, दलहरूबीच सन्तुलन कायम राख्नु र बहसलाई लोकतान्त्रिक ढंगबाट अघि बढाउनु हो। सभामुख कुनै दलका प्रवक्ता होइनन्, उनी निष्पक्ष निर्णायक हुन्। संविधानअनुसार उनले पदभार ग्रहण गर्दा नै दल त्याग्नुपर्छ र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त रहनुपर्छ। यो भूमिका यति महत्त्वपूर्ण छ कि यसले संसद्लाई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सच्चा मञ्च बनाउँछ।

सभामुखको भूमिका निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक मात्र होइन, व्यावहारिक पनि हो। यदि सभामुखले एउटा दलको एजेन्डा बोकेर हिँडे भने संसद्को गरिमा नै धुलीसात हुन्छ। अनि, सभामुखको भूमिका कुनै व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको साधन पनि होइन, राष्ट्रिय दायित्व हो।

अब, अहिलेको अवस्थामा सभामुख घिमिरेको भूमिका नियालौँ। पछिल्लो समय उनले प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाबारे छलफल गरेका छन्। यो कदम सतहमा हेर्दा लोकतान्त्रिक लाग्न सक्छ, तर गहिराइमा पुग्दा यो निष्पक्षताको उल्लंघन हो। प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि पनि सभामुखको पद कायम रहन्छ। वरीयतामा राष्ट्रको पाँचौँ पदाधिकारी पदलाई प्रयोग गरेर पुनःस्थापनाको अभियान चलाउनु भनेको उनी राजनीतिक खेलाडीका रूपमा मैदानमा देखिनु हो।

जबकि, युवाहरूले सडकमा उत्रिएर प्रतिनिधिसभाको विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा गराएका हुन्। सभामुखले त्यही प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डा अघि सारेर जेन-जी आन्दोलनको मूल मर्ममै प्रहार गरेका छन्। आन्दोलनकारीहरूले नयाँ जनादेश र सुशासन मागेका थिए। तर, सभामुखको यस कदमले युवाहरूको क्रान्तिलाई अवमूल्यन गरेको छ र यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ। यदि सभामुख निष्पक्ष थिए भने उनले आन्दोलनको सम्मान गर्दै नयाँ निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने थियो।

६ असोजमा भएको नवनियुक्त मन्त्रीहरूको सपथ समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित सभामुख देवराज घिमिरे। तस्बिर : बिक्रम राई/नेपालन्युज

अझ विवादास्पद कुरा त, अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको शपथग्रहणमा सभामुखको अनुपस्थिति हो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिने समारोहमा सभामुख घिमिरे उपस्थित नै भएनन्। सभामुख भनेको राष्ट्रिय संस्थाको प्रतिनिधि हो, जसको अर्को कार्यभार राज्यका महत्त्वपूर्ण समारोहमा उपस्थित भएर एकता प्रदर्शन गर्नु पनि हो। तसर्थ, सभामुखले यो समारोह बहिष्कार गरेर अन्तरिम सरकारलाई वैधानिकता नदिने संकेत पहिल्यै दिइसकेका हुन्।

घिमिरे नेकपा (एमाले)का तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए। सभामुख बनेपछि दलको ज्याकेट त्यागेर निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्लान् भन्ने अपेक्षा थियो। तर, प्रतिनिधिसभा जीवित रहँदा पनि उनको भूमिका पूर्वाग्रही नै देखिन्थ्यो। सदन सञ्चालन, विधेयकहरूबारेको बहस र दलहरूबीच सन्तुलन कायम राख्ने जिम्मेवारी बोकेका घिमिरेको निष्पक्षताबारे बारम्बार प्रश्न उठेको थियो।

अहिले पनि एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले जेन-जी आन्दोलनलाई ललकारिरहेका छन्, र सभामुख घिमिरेले तिनैको पदचाप पछ्याइरहेका छन्। घिमिरेका गतिविधिले लोकतन्त्रको संक्रमणकाललाई जटिल बनाएको छ र अविश्वासको आगोमा घिउ थपेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्दा सभामुखको भूमिका सधैँ तटस्थ हुन्छ।

संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतको हाउस अफ कमन्सको स्पिकरको भूमिका निष्पक्षताको उत्कृष्ट उदाहरण हो। त्यहाँ स्पिकरले पद ग्रहण गर्दा नै दल त्याग्छन् र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त रहन्छन्। संसद् विघटनको समयमा समेत स्पिकर निष्पक्ष रहेर संसद्को गरिमा जोगाउँछन्। जस्तो- स्पिकर जोन बर्कोले ब्रेक्जिटजस्ता संकटमा निष्पक्षता कायम राखेका थिए। संसद् विघटनपछि सभामुखले राजनीतिक अभियान चलाउने अभ्यास अन्यत्र कतै छैन।

अब सभामुखलाई निष्पक्ष बनाउने हो  भने संवैधानिक व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्छ। पद ग्रहणपछि दलसँग पूर्ण विच्छेद गर्ने कुरा व्यवहार र कार्यशैलीमै लागु गर्नुपर्छ। यदि घिमिरे आफ्नो साख जोगाउन चाहन्छन् भने आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई सम्मान गर्दै नयाँ निर्वाचनबाटै समाधान खोज्ने पहल गर्नुपर्छ। अन्यथा इतिहासले उनीसँग प्रश्न मात्रै सोधिरहनेछ।