खोटाङको याङसोलाटारस्थित दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको सभाहल प्रवेशद्वारमा दुई युवा ठिंग उभिएका छन्। जसले गाढा हरियोमा खैरो रङ मिसिएको पोसाक र ब्यारेट टोपी लगाएका छन्। त्यस्तै पोसाक लगाएका अर्का युवा हातमा मोटो फाइल बोकेर बाहिरबाट गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पछि पछि हलमा प्रवेश गर्छन्। हल दर्शकले भरिभराउ छ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव मञ्चमा लस्करै बस्छन्। उही पोसाक लगाएका युवा उनीहरूका दायाँबायाँ सतर्क मुद्रामा उभिन्छन्। उनीहरू कार्यक्रम अवधिभर अध्यक्ष र उपाध्यक्षकै सेवामा व्यस्त रहन्छन्।

यो दृश्य दिप्रुङ चुइचुम्माको गत १० असारमा भएको गाउँसभा तथा १७औँ गाउँ अधिवेशनको हो। र, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको सेवामा खटिएका युवा हुन्, गाउँ प्रहरी। यस गाउँपालिकामा गाउँ प्रहरी ११ जना छन्। जो सहायक निरीक्षक, हवल्दार र जवान पदमा करार सेवामा भर्ना गरिएका हुन्। उनीहरू अध्यक्ष र उपाध्यक्षको अघिपछि हिँड्छन्। जनप्रतिनिधिलाई सलाम गर्छन्। सभासम्मेलनमा सतर्क मुद्रामा उभिएर पहरा दिन्छन्। त्यसका साथै, राजस्व संकलन र शान्ति-सुरक्षाको कामसम्म खटिन्छन्। उनीहरूले सलाम गर्नेदेखि लाठी प्रयोग गरी भिडभाड रोक्ने, लाठी चार्ज गर्दा घुँडामुनि हान्नेसम्मको छोटो अवधिको तालिम नेपाल प्रहरीबाट लिएका छन्। गाउँ प्रहरीका सहायक निरीक्षक रोजन राई भन्छन्, “हाम्रो अहिलेको प्रमुख काम राजस्व संकलन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सहजीकरण गर्ने, प्रमुख-उपप्रमुखका कार्यक्रममा जाने र प्रहरीसँग समन्वय गरेर काम गर्ने हो।”

गाउँपालिका प्रहरी ऐन, २०७७ ले पालिका प्रहरी कर्मचारीको १२ वटा काम र कर्तव्य तोकेको छ। गाउँपालिकाको नीति, कानुन, मापदण्ड तथा निर्णय कार्यान्वयन पहिलो नम्बरमा छ। त्यसपछि चल-अचल सम्पत्तिको सुरक्षा, सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणलगायत छन्। स्थानीय स्तरमा हुने सभा, समारोह, परम्परा तथा जात्रा चाडपर्वको सुरक्षा व्यवस्थापनको काम पनि गर्ने भनिएको छ। तर, पालिकाका सभामा ठिंग उभिने, अध्यक्ष-उपाध्यक्षका डायरी बोक्ने, फूलमाला बोक्ने, सलाम ठोक्नेलगायत काम गर्ने गरेको विभिन्न तस्बिर र भिडियोमा देख्न सकिन्छ।

पालिकाहरू नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत कुराभन्दा आफ्नो सुविधामा बढी केन्द्रित भएको आरोप लाग्दै आएको छ। पछिल्लो समय गाउँ र नगर प्रहरी पनि आवश्यकताभन्दा सुविधाका लागि भर्ना गर्ने गरेको देखिन्छ। दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाकै शैक्षिक पाटो हेरौँ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा गत वर्ष तीन विद्यालयको नतिजा शून्य आयो। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव छ। विद्यार्थी संख्या घट्दो छ। १८ सामुदायिकमध्ये १५ वटामा गणित र विज्ञान पढाउने शिक्षक छैनन्। आवश्यक विषयगत शिक्षक राख्न नसकेको गाउँपालिकाले प्रहरी भर्ना गरी विभिन्न काममा खटाइरहेको देखिन्छ।

ती प्रहरीले सीमा सुरक्षाको कामदेखि ढुंगा-गिटीको कर उठाउने, घटनाबारे रिपोर्टिङ गर्ने र पक्राउ तथा उद्धारसम्मका काम गरिरहेका छन्। पालिकाले शैक्षिक सुधारका काम पनि गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र राई बताउँछन्। भन्छन्, “हामीले आवश्यकता भएरै गाउँ प्रहरी भर्ना गरेका हौँ। स्थानीय तह पनि एउटा सरकार हो। संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेरै गाउँ प्रहरी गठन गरेका हौँ। पछि अर्को ऐन आएछ भने त्यहीअनुसार गरौँला।”

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको गाउँ प्रहरी बिट। तस्बिर : बाबुराम विश्वकर्मा/नेपालन्युज

दिप्रुङ चुइचुम्माले मात्र होइन, देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नै प्रहरी भर्ना गरी सलाम गर्नेदेखि भिड व्यवस्थापन गर्ने, कर उठाउने, शान्ति-सुरक्षासम्मका काममा खटाइरहेका छन्। सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकाले त पदाधिकारी र कर्मचारीको अंगरक्षकका रूपमा प्रयोग गर्नेदेखि मान्छे पक्राउ गर्ने, बल प्रयोग गर्ने अधिकारसम्म दिएको छ। ‘कानुनबमोजिम पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिनुपर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिने,’ गोलन्जोर गाउँपालिकाको प्रहरी ऐन, २०७५ मा लेखिएको छ। उक्त ऐनले गाउँ प्रहरीलाई गौरवका आयोजनाको नियमन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीसमेत दिएको छ।

गोलन्जोरमा गाउँ प्रहरी तीन जना छन्। ऐनअनुसार गाउँ प्रहरी प्रमुखले सहायक निरीक्षक र अन्य दुई जनाले हवल्दारसरहको तलब-सुविधा पाउँछन्। पालिकाले आवश्यकताअनुसार सिपाही भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

गोलन्जोर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शंकरराज बराल स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था सुधारोन्मुख भए पनि शिक्षा सुधारमा धेरै काम हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्। शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुरामा ध्यान दिनुको साटो किन प्रहरी भर्ना गरी अंगरक्षक, पक्राउजस्ता काममा खटाइएको हो? यो प्रश्न गर्दा अध्यक्ष बराल आफू आउनुभन्दा अघि नै बनेको ऐन व्यस्तताका कारण राम्रोसँग हेर्न पनि नपाएको बताउँछन्। “ऐनमा जे लेखिए पनि हामीले गाउँ प्रहरीलाई अंगरक्षकका रूपमा प्रयोग गरेका छैनौँ। कसैलाई पक्राउ पनि गरिएको छैन। सलाम खाने लोभ पनि छैन। लोकल केटाहरू छन्। हामीलाई नै टेर्दैनन्,” उनी भन्छन्।

अनावश्यक रूपमा प्रहरी भर्ना गर्ने विकृति कर्णाली प्रदेशमा झन् मौलाएको छ। यहाँका स्थानीय तहले आन्तरिक आय न्यून भएको भन्दै कर्मचारीको करार अवधि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १ साउनदेखि नथप्ने निर्णय गरे। उक्त निर्णयको विरोधमा दैलेखस्थित गुराँस गाउँपालिकामा आन्दोलन नै चर्कियो। झडप हुँदा पाँच प्रहरी र दुई कर्मचारी घाइते भए। प्रहरीले हवाई फायर गरी घटना नियन्त्रणमा लियो।

कर्मचारीको करार अवधि नवीकरण नगर्ने निर्णय भएको केही समयमै करारमै गाउँ प्रहरी भर्ना सुरु गर्न लागेपछि स्थानीयवासीले विरोध गरेका थिए। गाउँपालिकाको वेबसाइटमा उपलब्ध स्थानीय सरकार दरबन्दी चार्ट २०७४ मा प्रत्येक वडामा पाँच जनाका दरले जम्मा ४० गाउँ प्रहरीको दरबन्दी तोकिएको छ।

आव २०८१/८२ मा विनियोजित बजेट ६७ करोड ९० लाख ७४ करोडमा आन्तरिक राजस्व ७४ लाख ७६ हजार मात्र संकलन गरेको थियो। चालु खर्च ७२.२३ प्रतिशत भयो। पुँजीगत खर्च भने ३१.४३ प्रतिशत मात्र भयो। आन्तरिक आम्दानी वार्षिक एक करोड हाराहारी मात्र छ। यो पालिका राउटे समुदायको बस्ती भएको क्षेत्र पनि हो। फिरन्ते मानव जाति राउटेको विकासमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन्।

यस पालिकाको जनसंख्या २१ हजार १८९ छ। यो राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को तथ्यांक हो। गाउँपालिका क्षेत्रमा प्रहरी, सशस्त्रलगायत सुरक्षा निकायको उपस्थिति छ। ठूलो सुरक्षा चुनौती देखिँदैन। तर, जनप्रतिनिधिको सानकै लागि प्रहरी भर्ना गरिएको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध गरेका थिए। गाउँपालिका प्रवक्ता दीपेन्द्र वली भन्छन्, “कानुन त बनाइएको छ, तर अनावश्यक रूपमा प्रहरी भर्ना गरिएको छैन।”

कर्णालीका डुंगेश्वर, ठाँटीकाँध, शुभकालिका, शिवालय, चौकुनेसहित गाउँपालिका र त्रिपुरासुन्दरी, रास्कोट, चामुन्डा विन्द्रासैनीलगायत नगरपालिकाले करारका कर्मचारी हटाएका थिए। यिनै स्थानीय तहले केही समयपछि करार सेवामा रहने गरी प्रहरी भर्ना गरेका थिए।

यी त केही उदाहरण मात्र भए। देशभरका गाउँ तथा नगरपालिकाले यसरी नै आफ्नै प्रहरी भर्ना गरी खर्च अनावश्यक रूपमा बढाइरहेका छन्। तर, कति स्थानीय तहले प्रहरी भर्ना गरेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालसँग छैन। धेरैजसोले आवश्यकता महसुस गरी प्रहरी राखिसकेको बताउँछन्, महासंघका अनुगमन, मूल्यांकन तथा तथ्यांक व्यवस्थापन अधिकृत रूपनारायण ढकाल। “संविधानले नै दिएको अधिकार हुनाले बिस्तारै सबै पालिकाले प्रहरी भर्ना गर्छन्। अधिकांशले गरी पनि सकेका छन्,” उनी भन्छन्।

गाउँपालिकाले कम्तीमा तीनदेखि ४० जनासम्म यस्ता जनशक्ति राख्ने गरी ऐन ल्याएका छन्। नगरपालिकाले सातदेखि माथि र महानगरपालिकाले सयभन्दा धेरैसम्म भर्ना गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरले प्रहरी जनशक्ति ३०० बाट बढाएर ५०० पुर्‍याउने तयारी गरिरहेको छ।

काठमाडौँ महानगर प्रहरी। तस्बिर : बिक्रम राई/नेपालन्युज

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा २ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ। यही उपदफाको खण्ड (क)मा नगर प्रहरीको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। तर, स्थानीय तहले बनाएका प्रहरी ऐनमा एकरूपता पाइँदैन। कसैले आफैँ कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार गाउँ प्रहरीलाई दिएका छन्। कसैले मान्छे पक्राउसमेत गर्न पाउँछन्। नगरहरूले भर्ना गरेका प्रहरीले पनि बल प्रयोग गर्नेजस्ता गतिविधिका कारण बेलाबेला विवाद निम्तिने गरेको छ।

विराटनगर महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले दुई वर्षअघि कोसी अस्पतालअगाडि सडकमा रोकी राखेको सिटी सफारीमा ‘ह्विल लक’ लगायो। जसपाका कोसी प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार यादवले आफ्नो मेडिकलअगाडि रोकिएको सफारी हटाउन आग्रह गरे। तर, नगर प्रहरीले मानेन। त्यही क्रममा यादवलाई पक्राउ गरी नगर प्रहरी कार्यालयमा पुर्‍याइयो। उक्त पार्टीले त्यस विषयमा आन्दोलन गर्‍यो। मेयर नागेश कोइरालाले नगर प्रहरीका तर्फबाट माफी मागेपछि विवाद सहमतिमा टुंगिएको थियो।

नेपालमा प्रहरी करिब ८० हजार, सशस्त्र ३७ हजार र सेना ९० हजारको संख्यामा छन्। स्थानीय तहपिच्छे पालिका प्रहरी भर्ना गर्ने हो भने थप १५ देखि २० हजार जनशक्ति थपिन्छ। यसो गर्दा प्रहरीकै काम दोहोरिन्छ। त्यसमाथि राज्यकोषमा आर्थिक भार बढ्छ। थप १५ हजार जनालाई मासिक ३० हजार रुपैयाँ मात्र तलब दिने हो भने पनि वार्षिक पाँच अर्बभन्दा बढी खर्च हुन्छ।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधान सुरुमा नगर प्रहरीको अवधारणा अहिले अभ्यासमा रहेभन्दा फरक किसिमको प्रस्ताव गरिएको सुनाउँछन्। त्यसबेला नगर रक्षक बनाउन सुझाव दिइएको थियो। त्यो सुझाव नमानिँदा नगर प्रहरी अस्तव्यस्त रूपमा सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ।

गाउँ र नगर प्रहरीले नेपाल प्रहरीबाटै प्रशिक्षण लिने मात्र होइन, पद र दर्ज्यानी चिह्नसमेत नक्कल गर्ने गरेका छन्। जस्तो, दैलेख डुंगेश्वरको गाउँ प्रहरी ऐन, २०७९ ले प्रहरीसँग मिल्दो पद र दर्ज्यानी चिह्नको व्यवस्था गरेको छ। गाउँ प्रहरी निरीक्षकको दर्ज्यानी चिह्न कुममा खुकुरी र डन्डा क्रस राख्ने व्यवस्था छ। नायब निरीक्षकको कुममा दुई तारा, सहायक निरीक्षकको कुममा एक तारा, हवल्दारको कुममा तीन धर्का र जवानको कुममा फिता मात्र दर्ज्यानी चिह्न राख्ने भनिएको छ।

‘पोसाकमा नेपाल प्रहरीको जस्तै तत् तत् ठाउँमा पद अनुसारको नाम र दर्ज्यानी चिन्ह रहनेछ,’ ऐनको दफा ४ (१)मा लेखिएको छ।

धादिङको गंगाजमुनाले कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ। बिनाइजाजत मादक पदार्थ बिक्रीवितरण गर्ने, सेवन गरेर होहल्ला गर्ने व्यक्तिलाई समेत कारबाही गर्ने व्यवस्था सेवा करारमा गाउँ प्रहरी (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन)सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ को दफा ५ (१३) मा गरिएको छ।

काठमाडौँ महानगरले नगर प्रहरी सहयोगी, जवानदेखि एसएसपीसम्मको पद तोकेको छ। पद संरचना र दर्ज्यानी चिह्न पनि प्रहरीकै नक्कल गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, हालै मात्र नगर प्रहरीलाई कानुनविपरीत दंगा नियन्त्रण तालिम दिइएको छ। यसबाट महानगर अझै बल प्रयोगको रणनीतिमा गएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। जुन तालिम प्रहरी र सशस्त्रलाई दिइने गरेको छ। पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रधान भन्छन्, “त्यसबेला हाम्रो सुझाव सुनिएन। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई अभिभावकीय भूमिका निभाउन विश्वास नगर्दाको परिणाम अहिले नेपाल प्रहरीको काम गाउँ नगरमा डुप्लिकेसन भइरहेको छ। यसले आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्छ।”

संविधानको धारा ५७ का उपधारा ६ र ७ मा गाउँसभा वा नगरसभाले कानुन बनाउँदा प्रदेश र संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने भनिएको छ। तर, संघीय प्रहरी ऐन जारी भएकै छैन। जसकारण केही प्रदेशले ऐन बनाए पनि प्रदेश प्रहरी गठन गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय तहले भने संविधानले नै दिएको एकल अधिकार प्रयोग गरी धमाधम गाउँ र नगर प्रहरी भर्ना लिइरहेका छन्।

खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको गाउँ सभामा गाउँ प्रहरी। तस्बिर : गाउँपालिकाको फेसबुक पेज

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा ऐन बनाउन सक्ने भनेको छ। त्यस्तै, संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा नगर प्रहरी एक नम्बरमा छ। यिनै आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिका भने अघि बढेका हुन्।

गाउँपालिका महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे संविधानको अनुसूचीमा स्थानीय तहको एकल अधिकारअन्तर्गत नगर प्रहरी पर्ने भएकाले संविधानले दिएको त्यही अधिकार प्रयोग गरी प्रहरी भर्ना गरिरहेको बताउँछिन्। भन्छिन्, “संविधानले २२ वटा एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। ती अधिकारमा कसैले प्रश्न उठाउन मिल्दैन। कसैले प्रश्न उठाउँछ भने त्यो संविधान र संघीयताको विरोध हो।”

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भने प्रहरी, सशस्त्रलगायत सुरक्षा निकाय हुँदाहुँदै गाउँ र नगर प्रहरी भर्ना गर्नु आवश्यकता हो कि त्योभन्दा अन्य विषय महत्त्वपूर्ण छन् भन्नेमा ध्यान दिइनुपर्ने बताउँछन्। “कतिपयले आवश्यकताभन्दा पनि आफ्ना झोला बोक्ने, सलाम गर्नेजस्ता सानका लागि पनि प्रहरी भर्ना गरेका छन्। अरूको देखासिकीभन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।

कानुनविपरीत बल प्रयोग
कानुनतः बल प्रयोग गर्ने अधिकार प्रहरी, सशस्त्र र आवश्यकताअनुसार सेनालाई छ। तर, गाउँ र नगरका प्रहरीले पनि कानुनविपरीत बल प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

फुटपाथ व्यवसायी र नगर प्रहरीबीच काठमाडौँको सुन्धारामा १६ फागुन २०८० मा झडप भयो। नगर प्रहरीले व्यापारीलाई सडकपेटीबाट हटाउने क्रममा लाठी चार्ज गरेपछि विवाद चर्किएको थियो। त्यस घटनामा दुवै पक्षका गरी १५ जना घाइते भए। नगर प्रहरीले गाडीमा हालेर पनि लात्ती र लाठी प्रहार गरेको त्यसबेला पक्राउ परेका व्यवसायीको भनाइ थियो।

काठमाडौँमा बल प्रयोगको घटना पटक पटक हुने गरेको छ। अन्यत्र पनि नागरिकलाई कुटपिट गर्ने गरेका घटना बेलाबखत सार्वजनिक हुने गरेका छन्। पूर्वडीआईजी मल्ल नगर प्रहरीले सडकमा अनावश्यक रूपमा बल प्रयोग गरेको घटना आफूले पनि देखेको सुनाउँछन्। व्यापारीको सामान खोसेर त्यसको लगतसमेत नराख्ने गरेको पाइएको उनको भनाइ छ। भन्छन्, “नगर प्रहरीहरू जवाफदेह पनि छैनन्। कतिपय अवस्थामा नेपाल प्रहरीको अधिकारसमेत प्रयोग गरेका छन्। यसले गलत अभ्यास भइरहेको देखिन्छ।”

नगर प्रहरीको प्रयोग शक्ति प्रदर्शनका लागि पनि हुने गरेको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउन गत चैतमा यही जनशक्ति खटाए। महानगर प्रहरी ऐन, २०८० ले नगर प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै दिएको छ। तर, मेयरको मौखिक आदेशमा प्रशासकीय अधिकृतलाई नै रोकेपछि महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे विवादमा परे। गुरागाईंले पाण्डेलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरे। यो विवाद अदालतसम्म पुग्यो। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले गत ४ असारमा निलम्बनको कारबाही नगर्न आदेश दियो।

यसरी अन्य पालिकामा पनि नगर प्रमुखले विरोधीलाई तह लगाउन नगर प्रहरी खटाउने गरेका उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन्। महोत्तरीको गौशालाकी उपप्रमुख रेणु कुशवाहालाई गत ३ असारमा कार्यालय प्रवेश गर्न दिइएन। नगर प्रमुख दीपेन्द्र महतोसँग विवादमा परेकी उनलाई रोक्न नगर प्रहरी परिचालन गरिएको थियो।

यस्तो समस्या देशभर देखिन्छ। सुनसरीको धरानका मेयर हर्क साम्पाङले वडा नम्बर १३ स्थित खहरे खोलामा प्रदेश सरकारको बजेटबाट लगाइएको तारजाली भत्काउन २०८१ असारमा नगर प्रहरी पठाए। स्थानीयवासीले विरोध जनाएपछि जाली नभत्काई फर्किएका नगर प्रहरी प्रमुख विष्णु कोइराला साम्पाङको कारबाहीमा परे। उनले अरू नगर प्रहरी पठाएर जाली भत्काउन लगाए। उनको निर्देशन मान्ने नगर प्रहरी सुरेश मग्रातीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो।

एकबेला काठमाडौँ महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका हालका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल नगर प्रहरी शान्ति-सुरक्षाका लागि नभई शान्ति-सुव्यवस्थाका लागि स्थापना भएको बताउँछन्। हालको अभ्यासमा आवश्यकताका आधारमा सामान्य बल प्रयोगका घटना देखिएको उनको भनाइ छ। भन्छन्, “कतिपय अवस्थामा आत्मरक्षाका लागि पनि बल प्रयोग भएका घटना छन्।”

नगर प्रहरीको अवधारणा काठमाडौँका तत्कालीन मेयर पीएल सिंहको पालामा २०५२ सालमा आएको मानिन्छ। केही नगरपालिकाले त्यसको सिको गर्दै यसको अभ्यास गरे। तर, २०७२ सालमा जारी संविधानका आधारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा नगर प्रहरीको व्यवस्था गरिएपछि देशभरका गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रहरी भर्ना गरिरहेका छन्।

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका प्रमुखको स्वागतमा टीका लगाइदिँदै गाउँ प्रहरी। तस्बिर : गाउँपालिकाको फेसबुक पेज

प्रहरीमा बल प्रयोग गर्ने सिलसिलेबार ‘युज अफ फोर्स’ को व्यवस्था छ। जसमा सुरुमा सम्झाउने, पानीको फोहोरा हान्ने, घुँडामुनि गोली हान्नेजस्ता व्यवस्था छ। तर, गाउँ र नगर प्रहरीले के आधारमा बल प्रयोग गर्ने? नियमन कसले गर्ने? यस्ता प्रश्न उठ्दै आएका छन्। यस्तै प्रहरीसँग मिल्दो पद र फुलीको प्रयोग गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस पनि बेलाबेला हुने गरेको छ। सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएको पूर्वमहानिरीक्षक प्रधान बताउँछन्।

“नगर प्रहरीको विषयमा ऐनको ड्राफ्ट हुँदैदेखि विवाद भएको हो। नगर रक्षकका रूपमा आवश्यकता हेरेर राख्नुपर्नेमा अहिले नेपाल प्रहरीकै नक्कल गरिनु गलत हो,” उनी भन्छन्, “यसबाट नागरिकमा अन्योल हुन्छ भने शक्तिशालीलाई शक्तिको दुरुपयोग गर्न सजिलो हुन्छ।”

महासंघ अध्यक्ष पाण्डे भने गाउँ र नगर प्रहरीमार्फत स्थानीय तहले सामाजिक उत्तरदायित्वका धेरै काम गरेको दाबी गर्छिन्। न्याय सम्पादनका काम व्यवस्थापनदेखि सभा, सम्मेलन, स्रोत सिर्जना, टोलछिमेकको सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापनसम्म कार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ।

“विपद्का बेला सबैभन्दा बढी काम नगर प्रहरीले नै गरेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि बलियो बनाउने हो। तर, गाउँ र नगर प्रहरीको आवश्यकता छैन भन्नु गलत हो। केही समस्या भए सुधारेर लैजान सकिन्छ, तर यो आवश्यक कुरा हो,” उनी भन्छिन्।

पूर्वडीआईजी मल्ल चाहिँ गाउँ र नगरलाई पनि प्रहरी आवश्यक रहेको हो भने त्यहीअनुसार कानुन बन्नुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, “अहिले देशभर गाउँ र नगर प्रहरीका आआफ्नै कानुन छन्। यसमा एकरूपता ल्याउन पनि संघीय ऐनले नै नियमन गर्नु आवश्यक छ। नत्र अराजकता निम्तिन्छ।”

नगर प्रहरी स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र पर्ने भएकाले कानुन बनाएर भर्ना गर्न सक्ने भए पनि प्रहरीसँग दोहोरोपना हुन नदिन एकरूपता कायम गर्न आवश्यक रहेको अधिवक्ता अर्यालको भनाइ छ। भन्छन्, “नगर प्रहरी आवश्यक छ, तर अपराध अनुसन्धान गर्ने होइन। ‘ल एन्ड अर्डर’ पालना गर्न परिपूरकको भूमिकामा राख्नका लागि संघीय ऐन वा संविधानमै आधारभूत मापदण्ड र केही गाइडलाइन तोकिदिनु आवश्यक छ।”