केदारभक्त माथेमा सशक्त नागरिक हस्ती हुन्। चार दशकदेखि देशको सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि सक्रिय छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति तथा जापानका लागि पूर्वराजदूतसमेत रहिसकेका माथेमा देशमा व्याप्त विसंगति, कुशासन र भष्ट्राचारविरुद्ध खरो बोल्छन्। त्यसैले पछिल्लो समयको जेन-जीको आन्दोलनलाई पनि उनी कुशासनविरुद्धको उपज ठान्छन्। अहिलेको सरकारको मुख्य कार्यभार चुनाव गराउने र नयाँ संसद्का लागि संविधान संशोधनको कार्यसूची प्रस्तुत गर्नसक्ने माथेमाको ठम्याइ छ। त्यसका लागि तत्कालै संविधान आयोगजस्तै कुनै संयन्त्र बनाएर काम गर्नसकिने उनको धारणा छ। प्रस्तुत छ, माथेमासँग २८ असोजमा नेपालन्युजका लागि प्रशान्त अर्याल र बाबुराम विश्वकर्माले गरेको बातचितको सम्पादित अंश :

कुराकानी एकदमै फरक विषयवस्तुबाट सुरु गरौँ- हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरू किन बनेनन्?

मैले धेरै वर्षदेखि नै राष्ट्रियता र संस्थाहरू बलियो बनाउनुपर्‍यो भन्दै आएको हुँ। पहिलो सल्लाह प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गरेका नेताहरूलाई यही थियो र अझै पनि छ। विडम्बना, नेताहरूले संस्थाहरू नै खत्तम पारिदिए। सन् २०११ को विश्व बैंकको वर्ल्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्टमा एउटा राम्रो राज्य प्रणाली बनाउन छिटो गतिमा काम गर्दा पनि २० वर्ष लाग्ने तथ्य छ। भ्रष्टाचार कम गर्न एउटा देशलाई २६ वर्ष लाग्ने रहेछ भने कुशल राज्यप्रणाली बनाउन ३६ वर्ष। विश्व बैंकमा सीआरएस (कन्ट्री रिस्क सर्भिस ग्रुप) छ, त्यसले कुन देश कति जोखिममा छ भनेर विश्लेषण गर्छ। संसारकै अनुभवले देखाउँछ- कुनै पनि सार्वजनिक संस्था लामो समयमा धेरै पुस्ताको योगदानबाट बन्छ।

संस्था बनाउन सकिएन नै, तर भएका संस्था बिगार्न त धेरै समय लागेन नि, होइन?

विडम्बना, प्रजातन्त्र आएको यतिका वर्षपछि पनि देशमा संस्था बन्नै नसकेकामा साह्रै नराम्रो लाग्छ, ज्यादै खिन्न हुन्छु। मैले विश्वविद्यालय छोडेको करिब ३० वर्ष भयो, जापानबाट फर्किएको पनि २० वर्षजति भयो। अब सुध्रिएला, यो घुम्तीपछि ठीक होला भन्दाभन्दै कति धेरै घुम्ती पार भए, भए। संस्था बनाउने र प्रणाली बनाउने जिम्मेवारी लिएकाहरूले सुन्दै सुनेनन्, सुध्रिँदै सुध्रेनन्।

मलाई असाध्यै रिस उठ्छ। देशले गति लिन नसकेको, एकपछि अर्को राजनीतिक झगडामा देश रुमल्लिएको, भ्रष्टाचार व्यापक भएको, दिनहुँ हजारौँ युवायुवती विदेश पलायन भएको, जहाँ पनि माफियाहरूको बिगबिगी, सार्वजनिक संस्थाको गिर्दो अवस्था र समग्रमा देश अस्तव्यस्त देख्दा रिसैरिस उठ्छ।

विगतमा पनि मल्लिक आयोगको रिपोर्ट आयो, रायमाझी आयोग रिपोर्ट आयो, तर कार्यान्वयन भएन। आयोग बन्ने, रिपोर्ट थन्किने गरेकाले दण्डहीनता बढेको हो। दण्डहीनता रोक्न अरूको सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भने कलिला युवालाई गोली चलाउनेलाई पनि दण्डको भागिदार बनाउनैपर्छ।

एउटा लेखकले ‘आई विस आई कुड टर्न इन टु बम्ब, एक्स्प्लोड’ भनेको याद आउँछ। उनलाई आफ्नो समाजको अवस्था देखेर त्यति साह्रो रिस उठेको रहेछ। हामी पनि नेपालमा चारैतिर नालायकी देखेर छटपटिएका थियौँ। त्रिविको उपकुलपतिबाट बिदा भएपछि मैले बेथितिविरुद्ध बारम्बार सचेत गराएँ। बेलाबेला निकालेका विज्ञप्तिको किताबी संग्रह नै बनेको छ। कुनै राजनीतिक त कुनै विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित थिए ती। एउटा पुरानो विज्ञप्तिको कुरा गरौँ- हामी ३० जनाजति थियौँ, सन्दुक रुइत, भगवान कोइराला आदि। हामीले विश्वविद्यालयमा धेरै राजनीति नगर्नुस्, बिग्रिन्छ भनेर भनेका थियौँ। अति राजनीति बन्द गर्न तपाईंहरूले १२ बुँदे सम्झौता गरेजस्तै सम्झौता गर्नुहोस् भनेका थियौँ। विश्वविद्यालय बिग्रेपछि देश कसरी सप्रिन्छ? विश्वविद्यालयकै उत्पादन कर्मचारी, मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुने हुन्। विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्न हामीले नेताहरूलाई ‘अल पार्टी कन्फेरेन्स’ गर्नुहोस् भन्ने सन्देश दियौँ। किनकि, देश बिगार्न विश्वविद्यालय बिगारिदिए पुग्छ।

यस्तै बेथितिविरुद्धमा भएको जेन-जीको आन्दोलनपछिको परिवर्तनलाई कसरी बुझ्नुभएको छ?

देश सही दिशामा आउला भन्दा पनि देशलाई सही दिशामा ल्याउन हामीले संघर्ष जारी राख्नुपर्छ। मलाई खुसी लागेको छ। मलाई नयाँ केटाकेटीलाई नेपालका बारेमा केही थाहा छैन भनेर चित्त दुखेको थियो। उनीहरू देशलाई वास्तै गर्दैनन् जस्तो लाग्थ्यो। अहिले त जेन-जी देख्दा वाह भन्न मन लागेको छ। यिनीहरू देशलाई साँच्चै माया गरेर आए है भन्ने अनुभूति भएको छ। हाम्रो पुस्ताले गरेको संघर्षको भोग मात्रै गरिराख्ने होइन, हामी नै परिवर्तन गर्छौं भनेर जेन-जी आए, यिनले सबैलाई नयाँ सन्देश दिए।

आन्दोलनपछि गएको एक महिनामा देश जुन बाटोमा गइरहेको छ, त्यो सही दिशामा छ?

जेन-जीको आन्दोलन सुरुमा शान्तिपूर्ण थियो। कुशासन, बेथिति र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा थियो। भोलिपल्ट त्यसले अर्कै रूप लियो, त्यसले चित्त दुखाउँछ। भोलिपल्टको विध्वंसले नेपाललाई धेरै पछि पारेको छ। जेन-जीको आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा हाम्रो शिर निहुरिने अवस्था छ।

जेन-जीको मागअनुसार नै नयाँ सरकार आएको छ। आन्दोलनअघिको परिस्थिति अपरिवर्तनीयजस्तो थियो, जेन-जीले त्यसलाई परिवर्तन गरे। परिवर्तनपछिको अवस्था प्रारम्भिक छ। सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। सरकारले हरेक व्यक्ति र राजनीतिक दललाई शान्तिको प्रत्याभूति दिनैपर्छ। सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउनैपर्छ। संस्थाहरूप्रति नागरिकमा भरोसा हुनुपर्छ। यी सबैले चुनावको वातावरण बनाउन सहयोग पुग्छ।

सरकारले सुरक्षाकर्मी र नागरिकको मनोबल चाहिँ कसरी बढाउने त, के छन् उपाय?

जेन-जीको आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिका जिम्मेवारलाई तुरुन्तै कारबाही हुनुपर्छ। २३ र २४ भदौका घटनाको न्यायिक छानबिन गरेर कारबाही हुनुपर्छ। प्रजातन्त्र भनेको ‘राइट टु प्रोपर्टी’ बाट आएको हो। निज सम्पत्तिको हकमा त कागज नदेखाई सरकारी मान्छे पनि कसैको घरमा छिर्न पाउँदैन। त्यसैले सबै घटना छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ।

विगतमा पनि मल्लिक आयोगको रिपोर्ट आयो, रायमाझी आयोग रिपोर्ट आयो, तर कार्यान्वयन भएन। आयोग बन्ने, रिपोर्ट थन्किने गरेकाले दण्डहीनता बढेको हो। दण्डहीनता रोक्न अरूको सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भने कलिला युवालाई गोली चलाउनेलाई पनि दण्डको भागिदार बनाउनैपर्छ।

नेपाली समाजमा गुनासैगुनासो अनि रिस र आक्रोश व्याप्त छ, कसैले कसैलाई विश्वास नगरेजस्तो देखिन्छ, किन यस्तो भएको होला?

मैले सार्वजनिक विद्यालय सुधारको कुरा गरेको करिब ४० वर्ष भएछ। सार्वजनिक विद्यालय किन चाहिन्छ? यसको जवाफ हो- यसले सभ्य र मिलनसार समाज निर्माण गर्छ। किन सिंगापुरले सार्वजनिक विद्यालयलाई जोड दिएको छ? किन क्यानडा, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी सार्वजनिक शिक्षालाई महत्त्व दिन्छन्? त्यतातिर हामीले ध्यान दिएनौँ।

सार्वजनिक शिक्षा राम्रो पार्ने भनेको समाज बनाउने हो भन्ने हाम्रा नेताले कहिल्यै बुझेनन्। हामी स्कुल पढ्दा समाज स्कुलमै हुन्थ्यो। अहिलेका केटाकेटी पढ्ने स्कुलमा समाज छैन। माथिल्लो वर्गका केटाकेटी माथिका सँगै, तलका तलकै सँग छन्। खासमा प्रजातन्त्र बहालीपछि बलिया सार्वजनिक विद्यालय बनाउनुपर्थ्यो, तर भएन। सार्वजनिक विद्यालय राम्रो पार्नेतिर ध्यानै दिइएन। विगतमा पाटन, जुद्धोदय, पद्मोदय, दरबार स्कुल, विश्व निकेतनजस्ता सरकारी विद्यालय थिए। अहिले ती कहाँ गए? यो सम्झिँदा जेन-जीलाई भन्दा बढी रिस मलाई उठ्छ। अहिले समाजको यो अवस्था आउनु सार्वजनिक शिक्षा धराशायी भएर हो।

नेपालमा सबै नक्कली समाजवादी छन्। चुनावमा एउटा कुरा देखाउने, चुनावपछि अर्को गर्ने। यही कारणले सबैतिर आक्रोश बढाएको हो। सबैलाई रिस उठेको हो। नेतृत्वले मुखुन्डो लगाएर उल्टो काम गर्दा समाज निराश र आक्रोशित भयो। मलाई पनि त्यसैले रिस उठेको हो।

समाजमा कसैलाई तल-माथि नपार्ने गरी सद्‌भाव ल्याउने खालको सार्वजनिक शिक्षा हुनुपर्छ। सार्वजनिक शिक्षाले समाज बनाउँछ। जागरुक नागरिक बनाउने सार्वजनिक स्कुल हुन्। तर, यहाँ कसैले त्यसलाई वास्ता गरेनन्। समाजवादी भन्नेहरूले पनि वास्ता गरेनन्। चुनावमा जाँदा नारा एउटा छ, काम अर्कै छ। सद्‌भाव ल्याउने कुरामा उनीहरू लागेनन्।

म विश्व बैंकमा काम गर्थें, त्यतिबेला निजी क्षेत्र चाहिन्छ भनेँ। तर, सबै कुरामा निजीकरण हुँदैन। सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायातको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यी क्षेत्रमा नागरिकलाई सहुलियत हुनुपर्छ। हामीकहाँ यी क्षेत्रमा सार्वजनिक र निजीबीच गहिरो खाडल छ, सहरी क्षेत्रमा यो खाडल अझ बढी छ।

अलि विस्तारमा भनिदिनुस् न?

यति डरलाग्दो अवस्था आउँछ भन्ने आकलन गरिएको थिएन। सुधार हुन्छ भन्ने आशा थियो। एउटा वर्गसँग जे कुरा पनि छ, अर्कोसँग छैन। यसमा राज्यको नीति हुन्छ, हुनुपर्छ। २० वर्षअघि जापानमा ८० प्रतिशत मानिस मध्यम वर्गका थिए। म त्यहाँ ६ वर्ष बस्दा कसैले पनि ठूलो आवाजले बोलेको देखिनँ, झगडा त कुरै छोड्नुहोस्। त्यस्तो समाज हामीले निर्माण गर्न सकेनौँ। नवउदारवाद भन्दाभन्दै सबै स्वाहा भयो; एकथरी धनी भए, अर्काथरी गरिखानै नसक्ने भए। गाउँबाट मानिस सहर आए, तर गाउँ र सहरबीच ठूलो भिन्नता भयो।

जस्तो- एउटा बूढा मानिस पनौती जान बस कुरिरहेका छन्, दुई घण्टा भइसक्यो, तर बस आएको छैन। म एसी चलाएर धुलो उडाएर कारमा गइरहेको छु। यही हो अहिलेको भिन्नता।

नेपालमा सबै नक्कली समाजवादी छन्। चुनावमा एउटा कुरा देखाउने, चुनावपछि अर्को गर्ने। यही कारणले सबैतिर आक्रोश बढाएको हो। सबैलाई रिस उठेको हो। नेतृत्वले मुखुन्डो लगाएर उल्टो काम गर्दा समाज निराश र आक्रोशित भयो। मलाई पनि त्यसैले रिस उठेको हो।

अब कसरी सुधार गर्ने त?

जनताले नेतालाई ‘हामीलाई तिमीहरू चाहिँदैन अब’ भन्नुपर्छ। पहिले पो जनता सोझा थिए, अब त चाहिँदैन भन्न सक्छन् नि। अबको चुनावमा जनताले आफ्नो तागत देखाइदिनुपर्‍यो। पार्टीभित्र पनि प्रमुख नेतालाई चुनौती दिने देखिएनन्। पार्टीको तल्लो तहमा पुजारी मात्रै देखिन्छन्। यस्तो भएपछि कसरी पार्टी बन्छ? संविधान नै परिवर्तन गरेर भए पनि पार्टीभित्र प्रजातन्त्रीकरण हुनुपर्छ।

प्रतिनिधिसभाको एउटा चुनावले जेन-जी आन्दोलनको औचित्य पुष्टि हुन्छ त?

आन्दोलनपछि हामीले संविधान फाल्न चाहेनौँ। किनभने, अर्को संविधान बनाउन धेरै समय लाग्छ, अस्थिरता निम्तिन्छ, विकासमा प्रभाव पर्छ, वैदेशिक लगानीमा असर पर्छ भनेर संविधान जोगाइएको हो। चुनावअघि नै चुनावपछि आउने सरकारको कार्यसूची तयार पार्नुपर्छ। धेरै कुरामा सुधार चाहिएको छ। यो सरकारको काम चुनाव गर्ने हो। चुनावका लागि माहोल बनाउने हो। यसले ठूलो काम गर्न सक्दैन। यसले भ्यायो भने संविधान संशोधनका लागि आयोग गठन गरेर नयाँ संसद्लाई संविधानमा यी यी कुरा सुधार गर्न जरुरी छ भने सुझाव दिन सक्छ। त्यसले नयाँ संसद्को संविधान संशोधनमा थप समय बर्बाद हुन दिँदैन। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा विज्ञ राखेर संविधानमा के के सुधार गर्नुपर्छ भनेर आयोग बनाउन सकिन्छ।

संविधानका कुन कुन पक्षमा संशोधन जरुरी छ?

संविधान संशोधनका धेरै बुँदा छैनन्। राजनीतिक दलको प्रजातन्त्रीकरणको कुरा अब संविधानमै राख्न जरुरी छ। पार्टीभित्र ज्यादै अधिनायकवाद चलेको छ। चुनावमा प्रतिनिधि छान्दा टीका लगाएर छान्ने चलनको अन्त्य हुनुपर्छ। आफ्नो मानिस मन परेपछि क्षमतावान्‌लाई पाखा लगाउने, प्रतिस्पर्धा नगर्ने प्रचलन छ। अनि, अहिले चुनाव खर्चिलो छ। भ्रष्टाचारको मूल कुरा पार्टीले लिने चन्दा पनि हो। घुस संस्थागत बनाइएको छ। यी कुरा निर्मूल गर्नपर्छ। बरु, पार्टीहरूलाई चुनावमा ‘स्टेट फन्ड’ नै दिने हो कि!

सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजदूतलगायत सबै नियुक्तिमा भागबन्डा भइरहेको छ। त्यसलाई संविधान नै संशोधन गरेर सुधार गर्नुपर्छ। स्थानीय तहमा राजनीति नै हुनु हुँदैन। वडाध्यक्ष स्वतन्त्रबाट हुनुपर्छ। विकासको कुरामा मात्र जोड दिने मानिस स्थानीय तहमा आउने व्यवस्था संविधानमै होस्। स्थानीय तहले राजनीतिक तारतम्य र हिसाब मिलान गर्ने होइन।

अबको चुनावमा जनताले आफ्नो तागत देखाइदिनुपर्‍यो। पार्टीभित्र पनि प्रमुख नेतालाई चुनौती दिने देखिएनन्। पार्टीको तल्लो तहमा पुजारी मात्रै देखिन्छन्। यस्तो भएपछि कसरी पार्टी बन्छ? संविधान नै परिवर्तन गरेर भए पनि पार्टीभित्र प्रजातन्त्रीकरण हुनुपर्छ।

विभिन्न पेसागत संघ-संगठन राजनीतिक छन्। यिनले धेरै विकृति ल्याएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला बसेको ठाउँमा एकपटक म पुगेको थिएँ। त्यहाँ अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि बसेका रहेछन्। मैले भनेको थिएँ– सर्वदलीय भन्ने डरलाग्दो शब्द आएको छ। यसले गाउँ गाउँ सखाप पारेको छ। सबै दलका तीनचार जना मिलेर सबै सखाप पार्ने रोग गाउँसम्म छ। प्रजातन्त्रका नाममा ल्याइएको यो विकृति अन्त्य गर्नुपर्छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा विकृति देखिएका छन् नि, होइन? समावेशिता सुनिश्चित गरेर त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिएला?

नेताका श्रीमती, गर्लफ्रेन्ड, ब्वायफ्रेन्डलाई संसद्‌मा पुर्‍याउन समानुपातिक व्यवस्था गरिएको होइन। अहिलेको विकृतिले त लाज पनि लजाएको छ। राजनीतिमा लागेपछि लाज-सरम नहुने रहेछ। हामीलाई त सरम लाग्छ।

के कारणले होला?

राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकहीनतालाई समाजले पनि ग्रहण गरिदियो, विरोध-बहिष्कार गरेन। नैतिकता ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा निजी सन्दर्भ छ, एक जना मेरा पिताजीका साथी थिए। उनी सरकारमा थिए, घुस्याहा थिए। केटाकेटी छँदै बुवासँग उनलाई भेट्दा मैले कहिल्यै नमस्कार गरिनँ। घुस्याहा भनेपछि मेरो हात नमस्कार गर्न अगाडि बढेन।

शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व आलोचना, सुझाव र जनताका असन्तुष्टि एवं आक्रोश सुन्दै नसुन्ने कसरी भयो?

हामी साथीभाइ भेट्दा पनि यही कुरा गर्छौं। किन यस्तो भएको? नेताहरूमा अहम् बढी भएर कसैको कुरा नसुन्ने भएका हुन्। हामी त जनताबाट निर्वाचित हौँ भन्ने मनोभावले उनीहरूमा अहम् जाग्यो। तर, भोट दिएर जनताले उनीहरूलाई राज्य नै बिर्तामा दिएको होइन नि! शासन गर, देश चलाऊ, देशलाई सही बाटोमा लैजाऊ भनेको हो। तर, नेताहरूले मनपरी गरे। त्यति मनपरी त व्यक्तिको घरमा पनि हुँदैन।

हाम्रो ‘सिस्टम’ ले नै उनीहरूलाई अधिनायकवादी बनायो। त्यही कारणले नेताहरू आडम्बरी बनेर सिंहासनमा बसेका छन्।

कसरी यस्तो आडम्बरी र अहंको शैली हाबी भयो?

पढ्नुभएकै होला, एनिमल फार्म अर्थात् चारखुट्टेको घरजम। त्यस्तै भएको हो अहिले। सुँगुरले दुई खुट्टाले हिँड्न थालेपछि हुने यस्तै हो। विद्वान् मानिसलाई अहम् र आडम्बरको दरकार पर्दैन। भारतका पूर्वराष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम कति सामान्य थिए। उनलाई अरूभन्दा फरक कुर्सी राख्दा पनि अरूकै जस्तो राख्नुस् भन्थे। तर, हाम्रा नेतालाई आम मानिसभन्दा फरक कुर्सी चाहिएको छ।

चुनावको प्रसंगमा जाऔँ, सबैतिर विश्वासको संकट छ। यस्तोमा चुनावको माहोल कसरी बनाउने, चुनावसम्म देशलाई कसरी लैजाने?

चुनावमा राजनीतिक दलको खेल ठूलो हुन्छ। हाम्रो रिस राजनीतिक दलप्रति होइन। जसले राजनीतिक दललाई नेतृत्व दियो, निर्देशित गर्‍यो, नालायकीपन देखायो तिनीहरूप्रति हो। राजनीतिक दलका तल्लो तहका कार्यकर्तालाई पनि रिस उठेको छ। उनीहरूले किन पहिल्यै फालेनन् नेतालाई? तल्लो तहका कार्यकर्ताले आफ्नो राजनीतिक दललाई जवाफदेही बनाउन सक्नुपर्छ।

चुनावबाट युवा पनि, उमेर र कामका हिसाबले परिपक्व मान्छे पनि छान्नुपर्छ। जनतालाई कस्तो खालको मानिस छान्ने भनेर सुसूचित गर्नुपर्छ। काम गर्नसक्ने, विचारमा नयाँपन भएको मानिस छान्नुपर्छ। राम्रा आए भने पुरानो विचार भएका मानिस स्वतः तिरस्कृत हुन्छन्। अहिले जनता धेरै सचेत छन्। उनीहरूले जोसुकै आओस्, तर यो कुव्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ भनेको सुन्छु। अवस्था बदल्न जनतामा जागरूकता चाहिन्छ। राजनीतिक पार्टीमै सुधार हुनुपर्छ, खलबली हुनुपर्छ, पार्टीबाटै सुरु हुनुपर्छ।

सत्ता नै पल्टाउने गरी विद्रोह भएजस्तै राजनीतिक पार्टीहरूमा विद्रोह हुने देख्नुहुन्छ?

म चाहिँ त्यसमा विश्वस्त छु। एक्लै निर्णय गर्दा मेरै घरमा त मलाई प्रश्न आउँछ– एक्लै निर्णय गरेको भनेर। परिवर्तन हुने यसरी नै हो। तल्लो तहका नेता प्रश्न गर्न डराउनु भएन। कांग्रेसमै गगन थापाजीहरू परिवर्तनका लागि बोलिराख्नुभएको छ, अन्य पार्टीमा पनि त्यो तरंग आउनुपर्छ। गुलाम भएर कति बस्ने? गुलाम हुनुभन्दा बरु व्यापारी-ठेकेदार बनेर बाहिर बसे हुन्छ। म चाहिँ त्यसरी बस्दिनँ।

विभिन्न पेसागत संघ-संगठन राजनीतिक छन्। यिनले धेरै विकृति ल्याएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला बसेको ठाउँमा एकपटक म पुगेको थिएँ। त्यहाँ अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि बसेका रहेछन्। मैले भनेको थिएँ– सर्वदलीय भन्ने डरलाग्दो शब्द आएको छ। यसले गाउँ गाउँ सखाप पारेको छ। सबै दलका तीनचार जना मिलेर सबै सखाप पार्ने रोग गाउँसम्म छ। प्रजातन्त्रका नाममा ल्याइएको यो विकृति अन्त्य गर्नुपर्छ।

मलाई कतिपय युवा नेताहरू देख्दा माया पनि लाग्छ। माया भन्ने शब्दले सहानुभूति बटुलेको छ। म भन्छु- कस्तो हो तपाईंहरू? नेताले भनेको जे पनि हजुर हजुर भन्ने? इतिहासले तपाईंहरूका बारेमा लेखाजोखा गर्छ। यस्तो प्रवृत्ति अहिलेको अन्तरिमकालमै परिवर्तन हुनुपर्छ।

नेता र सत्ताको शैली परिवर्तन गर्न ७४ जनाले ज्यान दिनुपर्‍यो, त्यो बलिदानलाई कसरी न्याय गर्ने?

युवाहरूले ठूलो बलिदान गरे। तीसौँ वर्षदेखि देश जसरी चलिरहेको थियो, नेताहरूले जसरी काम गरिरहेका थिए, त्यो  जेन-जीलाई चित्त बुझेन, र आन्दोलित भए। म्याद गुज्रेका नेतालाई होइन, म तल्लो तहका नेतालाई भन्छु, तपाईंहरूले जेन-जीको स्पिरिट बुझ्नुभएन भने प्रजातन्त्र र राष्ट्र नै जोखिममा पर्नसक्छ।

अहिले सरकारले तत्काल गर्नसक्ने काम के के हुन सक्छन्?

अहिले तुरुन्तै गर्ने कुरा, नागरिकसँग साक्षात् सम्पर्क हुने काममा झमेला नदिने, सहजीकरण गर्ने हो। हामीले सेवाहरू जटिल पारेका छौँ। नागरिकसँग हुने काम छिटो र छरितो हुनुपर्‍यो। मानिसलाई परिवर्तनको आभास मिलोस्। धेरै कुरा छन्, जस्तो- पहाडबाट बिरामी बूढीआमा लिएर आएको मानिस टिचिङ अस्पताल जाँदा कहाँ के गर्ने, कसैले त्यहाँ सहयोग गरिदियोस्। त्यहाँ नागरिकका समस्या समाधान गर्ने एउटा डेस्क राखिदिनुपर्‍यो। सेवा प्रवाह सरल र छरितोपन गर्नुपर्‍यो।

पार्टीकै कार्टेलिङले सार्वजनिक यातायात चलाएका छन्, यातायात क्षेत्रमा समस्या भएकै त्यसैले हो। सबैतिर साझा बस पुग्न सकेको छैन। त्यतातिर सोच्नुपर्छ। सार्वजनिक यातायातमा सुधार गर्नुपर्छ, जनताले सुलभ तरिकाले सेवा पाउनुपर्छ। जनताको सहारा वा सहयोगी बन्ने सरकार हुनुपर्छ।